Seminar on Rehabilitation of Children in Street Situation in Pune 06.02.2024

शासकीय व स्वयंसेवी संस्थांच्या समन्वयातून रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुलांचे पुनर्वसन शक्य – चर्चासत्रामध्ये कृती कार्यक्रमाची आखणी

रस्त्यावरील परिस्थितीमधील बालकांच्या समस्या इतर मुलांपेक्षा वेगळ्या असल्यामुळे त्यांच्या पुनर्वसनासाठी वेगळ्या प्रकारच्या उपाययोजनांचा विचार करण्याची व स्वयंसेवी संस्थांसोबत समन्वयाची गरज आहे, असे मत पुणे जिल्हा बाल कल्याण समिती अध्यक्ष डॉ. राणी खेडीकर व नंदिता अंबिके यांनी व्यक्त केले. ‘रस्त्यावरील परिस्थितीमधील बालकांच्या समस्या व पुनर्वसन’ या विषयावर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी पुणे, सर्व सेवा संघ पुणे, आणि बालहक्क कृती समिती पुणे यांच्यातर्फे एक-दिवसीय चर्चासत्राचे आयोजन दि. ६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी, वाय.एम.सी.ए. रास्ता पेठ, पुणे या ठिकाणी करण्यात आले. रस्त्यावर राहणारी मुले, रस्त्यावर काम करणारी मुले, आणि रस्त्यावर राहणाऱ्या कुटुंबातील मुले अशा तीन प्रकारची १०,४२७ मुले २०१६ साली पुणे महानगरपालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आली होती. या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी प्रशासनातर्फे कृती कार्यक्रम आखण्यात आला होता; परंतु अजूनही पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात अनेक मुले रस्त्यावर दिसत असून, कोविडनंतर यामध्ये वाढ झालेली असण्याची शक्यता आहे. या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने एक मानक कार्यप्रणाली (SOP) तयार केली असून, यंत्रणेतील प्रत्येक घटकाची भूमिका व जबाबदारी त्यामध्ये निश्चित करण्यात आलेली आहे. तसेच, रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुलांसाठी ‘पथदर्शी फिरते पथक’ हा उपक्रम महाराष्ट्र राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागाकडून स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून प्रायोगिक तत्वावर राबवण्यात आला आहे. सदर चर्चासत्रामध्ये बालहक्क कृती समितीचे मंदार शिंदे व बाल कल्याण समिती मार्गदर्शक सुमित्रा अष्टीकर यांनी कार्यप्रणालीबाबत मार्गदर्शन केले. तसेच, होप फॉर द चिल्ड्रन संस्थेकडून फिरत्या पथकाच्या कामगिरीचा व आव्हानांचा आढावा घेण्यात आला. सर्व सेवा संघाच्या सुनिता मिन्ज यांनी स्वयंसेवी संस्थांना व सामाजिक कार्यकर्त्यांना प्रत्यक्ष काम करताना येणाऱ्या अडचणी व अनुभव यांची मांडणी केली. यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये पुणे जिल्हा बाल कल्याण समिती (१ व २) अध्यक्ष व सदस्य यांनी सहभाग घेतला. तसेच, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, एकात्मिक बाल विकास विभाग यांचे प्रतिनिधी, पुणे पोलिस आयुक्तालय अंतर्गत भरोसा सेलतर्फे मा. अर्चना कटके मॅडम व पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालय अंतर्गत विशेष बाल पोलिस पथकाचे मुठे सर उपस्थित होते. रस्त्यावरील व वस्तीमधील मुलांना औपचारिक शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी पालकांचे समुपदेशन करणे व त्यांचा विश्वास संपादन करणे आवश्यक असल्याचे विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी नमूद केले. चर्चासत्राच्या शेवटी पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरांसाठी एक कृती कार्यक्रम ठरविण्यात आला. त्यानुसार, रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुलांची व त्यांच्या कुटुंबांची किमान सरकारी कागदपत्रे तयार करण्यासाठी व मुलांना शाळेमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यासाठी बाल कल्याण समितीमार्फत प्रयत्न करावेत, संस्थात्मक पुनर्वसनातील अडचणी कमी करण्याच्या दृष्टीने मान्यताप्राप्त बालगृहांच्या व्यवस्थापन व कर्मचाऱ्यांसोबत संवाद व सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करावा, राष्ट्रीय स्तरावरील ‘बाल स्वराज पोर्टल’मध्ये अशा बालकांची नोंद करावी, तसेच स्थानिक प्रशासनासोबत पाठपुरावा करून शहरातील रस्त्यावरील मुलांबाबत अधिकृत धोरण तयार करावे, असे ठरवण्यात आले. चर्चासत्राचे आयोजक सर्व सेवा संघ पुणे व बालहक्क कृती समिती पुणे याबाबत पुढील पाठपुरावा करतील.

अधिक माहितीसाठी संपर्क:

सर्व सेवा संघ 9869666840 sarvaseva@gmail.com

बालहक्क कृती समिती 9822401246 arcpune09@gmail.com

 

Seminar on Rehabilitation of Children in Street Situation - Concept Note

‘रस्त्यावरील परिस्थितीमधील बालकांच्या (CiSS) समस्या व पुनर्वसन’

‘शासनाकडून काळजी आणि संरक्षण मिळण्याची तातडीची गरज असलेल्या बालकांपैकी सर्वात महत्त्वाचा आणि असुरक्षित गट म्हणजे रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुले’ (UNCRC - Consortium for Street Children, 2017).

पुणे हे भारतातील वेगाने विकसित होणाऱ्या स्मार्ट शहरांपैकी एक आहे. पुणे महानगरपालिकेने ‘रेनबो फाऊंडेशन इंडिया’ सोबत २०१६ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात एकूण १०,४२७ बालके रस्त्यावरील परिस्थितीत आढळली. रस्त्यावर राहणारी मुले, रस्त्यावर काम करणारी मुले, आणि रस्त्यावर राहणाऱ्या कुटुंबातील मुले असे तीन प्रकार या अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहेत. यामध्ये रस्त्यावर राहणाऱ्या कुटुंबातील मुलांची संख्या सर्वात जास्त आहे. नंतर २०१९ मध्ये ‘सेव्ह द चिल्ड्रन’ संस्थेने इतर दोन स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने केलेल्या एका अभ्यासात पुण्यातील १४,६२७ मुले रस्त्यावरील परिस्थितीमध्ये असल्याची नोंद झाली.

जून २०२३ आणि ऑगस्ट २०२३ मध्ये ‘सर्व सेवा संघ’ संस्थेने पुण्यातील काही ट्रॅफिक सिग्नल, धार्मिक स्थळे, उद्याने, मॉल्स इत्यादी ठिकाणी केलेल्या सर्वेक्षणात (जरी हे सर्वसमावेशक आणि शास्त्रीय पद्धतीचे सर्वेक्षण नसले तरी) प्रत्येकी दोन आठवड्याच्या अंतराने ३३४ मुले आढळून आली.

भीक मागणे, कचरा गोळा करणे व त्यातून सापडलेल्या वस्तू विकून कमाई करणे, रस्त्यावर कला सादर करणे, आणि खेळणी, फुले, झेंडे, इत्यादी वस्तू रस्त्यांवर फिरून विकणे, अशा प्रकारची कामे रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुलांच्या कुटुंबातील व्यक्ती मुलांकडून करून घेतात. अशी बहुतांश मुले आपल्या कुटुंबासोबत फूटपाथ, झोपड्या, असंघटित झोपडपट्ट्या, बस स्टँड, रेल्वे स्टेशन, अशा असुरक्षित व अस्वच्छ परिस्थितीमध्ये राहताना आढळतात.

या परिस्थितीमधील मुलांना मदत करण्यासाठी कायद्यात अनेक तरतुदी आहेत. उदाहरणार्थ, बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) अधिनियम (JJ Act) यामधील कलम ७६ नुसार मुलांचा भीक मागण्यासाठी वापर करण्यास प्रतिबंध केलेला आहे. राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) यांनी रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुलांच्या (CiSS) पुनर्वसन प्रक्रियेत मदत करण्यासाठी ‘बाल स्वराज पोर्टल’ अंतर्गत एक CiSS ऍप्लीकेशन सुरू केले आहे. NCPCR ने या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी एक मानक कार्यप्रणाली (SOP) देखील तयार केली आहे, ज्यामध्ये यंत्रणेतील प्रत्येक घटकाची भूमिका स्पष्टपणे नमूद केली आहे. बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) अधिनियम (JJ Act) यामधील कलम १०५ अंतर्गत, काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांच्या (CNCP) कल्याण आणि पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारद्वारे उपलब्ध करण्याच्या ‘बाल न्याय निधी’ची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा स्तरावर, CNCP प्रकरणे हाताळण्यासाठी ‘बाल कल्याण समिती’ नावाची एक न्यायिक संस्था, जिल्हा बाल संरक्षण दल (DCPU - जे नवीन आदेशांनुसार चाइल्ड हेल्पलाइनसाठी देखील जबाबदार असते) आणि जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालय (DWCDO) यासारख्या घटकांच्या सहाय्याने काम करते. महाराष्ट्र राज्य सरकारने रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुलांसाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून ‘पथदर्शी फिरते पथक’ नावाचा उपक्रम देखील प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केला आहे.

या सर्व तरतुदी आणि यंत्रणा अस्तित्वात असूनही, हजारो मुलांना अजूनही रस्त्यावरील परिस्थितीमध्ये जगावे लागत असल्याचे दिसून येते. ही मुले त्यांच्या शिक्षण, संरक्षण, आणि विकासाच्या हक्कांपासून वंचित आहेत. त्यांना आणि त्यांच्या तरुण मातांना शारीरिक, शाब्दिक, सामाजिक, भावनिक, आणि लैंगिक अत्याचाराचा धोका इतरांपेक्षा जास्त आहे. यापैकी बहुतेक मुलांकडे जन्म प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे नाहीत आणि त्यांना लसीकरणापासून देखिल वंचित रहावे लागते. अपघात आणि मादक पदार्थांच्या सेवनाचाही धोका त्यांच्या बाबतीत इतरांपेक्षा जास्त आहे.

प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती समजून घेणे आणि सर्व मुलांच्या, विशेषत: रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुलांच्या, हक्कांचे संरक्षण कसे होईल याचे मार्ग शोधणे आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहे. रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुलांच्या (CiSS) आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि या विषयावर काम करताना आलेले अनुभव मांडण्यासाठी एका चर्चासत्राचे आयोजन आम्ही करीत आहोत. या मुलांच्या पुनर्वसनासंदर्भात यंत्रणेतील विविध घटकांच्या काय भूमिका आहेत, यावर देखील सदर बैठकीत चर्चा केली जाईल.

या चर्चासत्रातून पुढील गोष्टी अपेक्षित असतील –

अ) पुण्यातील स्वयंसेवी संस्थांना आढळून आलेल्या रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुलांच्या पुनर्वसनासाठी कृती कार्यक्रम तयार करणे;

ब) पुणे शहरामध्ये रस्त्यावरील परिस्थितीत आढळून येणाऱ्या कोणत्याही बालकाच्या पुनर्वसनासाठी ठोस कृती/मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे.

रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुलांसंबंधी काम करणाऱ्या शासकीय यंत्रणा आणि स्वयंसेवी संस्थांनी, तसेच या मुलांच्या काळजी आणि संरक्षणाबद्दल विचार करणाऱ्या व्यक्तींनी या चर्चासत्रामध्ये सहभाग घेऊन, काही ठोस स्वरुपात हस्तक्षेप करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करणे अपेक्षित आहे.

एक दिवसीय चर्चासत्र

विषय: रस्त्यावरील परिस्थितीमधील बालकांच्या समस्या व पुनर्वसन

दिनांक: मंगळवार, ६ फेब्रुवारी २०२४, स. १० ते दु. ४

ठिकाण: वाय.एम.सी.ए. पूना, क्वार्टर गेट, रास्ता पेठ, पुणे

(https://maps.app.goo.gl/dSBQJU9bQEnpbrdy5)

आयोजक:

जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालय, पुणे

सर्व सेवा संघ, पुणे

बालहक्क कृती समिती, पुणे

संपर्क:

सर्व सेवा संघ 9860352332 sarvaseva@gmail.com

बालहक्क कृती समिती 7066138138 arcpune09@gmail.com