Child Labour Free India

 प्रेस नोट

बालमजुरी मुक्त भारत

३० एप्रिल २०२३

 राष्ट्रीय, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर बालमजुरीच्या समस्येवर काम करण्यासाठी १९९२ साली बालमजुरी विरोधी अभियान (कॅम्पेन अगेन्स्ट चाइल्ड लेबर CACL) या स्वयंसेवी संस्थांच्या संघटनेची स्थापना करण्यात आली. सर्व प्रकारच्या बालमजुरीचे उच्चाटन आणि सर्व बालकांसाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण या मुद्यांवर अभियानाचा विशेष भर आहे. बालमजुरी बाबत जनजागृती, शासनाकडे पाठपुरावा, संशोधन, तसेच बालमजुरीच्या चक्रात अडकलेल्या बालकांची सुटका व पुनर्वसन यासाठी बालमजुरी विरोधी अभियान (CACL) सतत प्रयत्नशील राहिले आहे. स्वयंसेवी संस्था, शासकीय यंत्रणा, खाजगी क्षेत्रातील घटक, शैक्षणिक क्षेत्र, माध्यमे, सामाजिक समूह, नागरिक, आणि बालके, अशा विविध घटकांच्या एकत्रित प्रयत्नांद्वारे, बाल हक्कांचे उल्लंघन रोखण्याच्या दृष्टीने नाविन्यपूर्ण उपाय योजना करता येतील, असा विश्वास संघटनेला वाटतो. सद्यस्थितीत देशातील अठरा राज्यांमध्ये CACL संघटनेच्या राज्यस्तरीय शाखा अस्तित्वात असून, बालमजुरी निर्मूलनासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करीत आहेत.

CACL ची भूमिका व दृष्टीकोन : 

• बालकाचे वय: १८ वर्षे
• धोकादायक आणि अ-धोकादायक कामामध्ये कोणताही फरक नाही. बालकांसाठी कोणतेही काम धोकादायकच आहे.
• बालकांनी कौटुंबिक व्यवसायामध्ये काम करण्यास विरोध.
• सर्व बालकांसाठी मोफत व सक्तीचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण.
• बालमजुरीमागे विविध कारणे असतात, केवळ गरिबी, असहाय्यता हे कारण नाही - कायद्यातील त्रुटी, स्वस्त मजुरी, सामाजिक विषमता, वगैरे कारणे देखील आहेत.

बालमजुरीमुळे बालकांना अकाली प्रौढांसारखे आयुष्य जगावे लागते, वेतनासाठी किंवा विना-मोबदला अशा परिस्थितीमध्ये काम करावे लागते ज्यामुळे त्यांच्या शारीरिक, सामाजिक, भावनिक, आणि आत्मिक विकासाला खीळ बसते, तसेच शिक्षण, आरोग्य, आणि विकासाचे मूलभूत हक्क नाकारले जातात. प्रत्येक शाळाबाह्य मूल हे संभाव्य बालकामगार असते, अशी CACL ची समजूत असून, औपचारिक अथवा अनौपचारिक, संघटित अथवा असंघटित, कौटुंबिक अथवा कुटुंबाबाहेरील, अशा कोणत्याही क्षेत्रातील, व्यवसायातील, अथवा प्रक्रियेतील कोणत्याही स्वरूपाच्या बालमजुरीला संघटनेचा विरोध आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाची बालहक्कांवरील सनद (UNCRC) आणि राष्ट्रीय बाल धोरण २०१३ यांच्याशी सुसंगत भूमिका घेत, १८ वर्षे वयापर्यंतच्या कोणत्याही स्वरूपाच्या बालमजुरीचे संपूर्ण उच्चाटन व्हावे यासाठी CACL पाठपुरावा करीत आहे.

#बालमजुरीमुक्तभारत - ४४ दिवसीय अभियान

३० एप्रिल (राष्ट्रीय बालमजुरी विरोधी दिवस) रोजी CACL च्या सर्व १८ सदस्य राज्यांमध्ये एका ४४ दिवसीय अभियानाची सुरुवात केली जात आहे. १२ जून (जागतिक बालमजुरी विरोधी दिवस) रोजी या ४४ दिवसीय अभियानाची सांगता होईल असे प्रस्तावित आहे.

३० एप्रिल: ४४ दिवसीय अभियानाची सुरुवात – 

राष्ट्रीय पातळीवर नवी दिल्ली येथे आणि राज्य तसेच जिल्हा पातळीवर खालील उपक्रमांद्वारे अभियानाची सुरुवात करण्यात येईल :

• पत्रकार परिषद 
• डिजिटल पोस्टरचे प्रकाशन
• बालमजुरी व्यवस्थेसंबंधी विधेयकाच्या महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांचे प्रकाशन (भारताला बालमजुरी मुक्त करण्यासाठी CACL द्वारे प्रस्तावित केलेले विधेयक).

सोशल मीडियाद्वारे जनजागृती

राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील प्रत्यक्ष उपक्रमांसोबत सोशल मीडियावर देखील समांतर अभियान राबवले जाईल, ज्यामध्ये बालमजुरीमागील विविध कारणांवर प्रकाश टाकणे, बालमजुरीच्या विळख्यात अडकलेल्या बालकांच्या मोठ्या संख्येला उजेडात आणणे, समाजामधील प्रस्थापित गैरसमजांचे निराकरण करणे, आणि ऑनलाईन उपक्रमांद्वारे लोकांच्या सहभागातून जनजागृती करणे, यावर भर दिला जाईल.

या अभियानादरम्यान, प्रत्येक आठवड्यात बालमजुरी निर्मूलनासाठी महत्त्वाच्या एका घटकावर आधारित विशेष उपक्रम राबविले जातील.

१. मूल म्हणजे कोण?

२. प्रत्येक शाळाबाह्य मूल हे बालमजूर असते.

३. अठरा वर्षे वयाखालील बालकांनी काम का करू नये?

४. बालमजुरीचे अप्रत्यक्ष आणि छुपे प्रकार.

५. बालमजुरीची तक्रार कशी नोंदवावी?

६. 'बालमजुरीमुक्त भारता'चे उद्दिष्ट कसे साध्य होईल?

१२ जून: ४४ दिवसीय अभियानाची सांगता – 

१२ जून २०२३ रोजी एका राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या माध्यमातून ४४ दिवशीय अभियानाची सांगता होईल.

Pune Is Back on PENCiL Portal to Report Child Labour

बालमजुरीतून बालकांची मुक्तता करण्याच्या उद्देशातून केंद्र शासनाने तयार केलेल्या ‘पेन्सिल’ पोर्टलद्वारे (Platform for Effective Enforcement for No Child Labour) पुणे जिल्ह्यातील बालमजुरीच्या तक्रारी नोंदवल्या जात होत्या. पुणे जिल्ह्यातील संस्थांनी, कार्यकर्त्यांनी, तसेच सर्वसामान्य नागरिकांनी बालमजुरीच्या अनेक तक्रारी नोंदविल्या व या तक्रारींवर कारवाई करत कृती दलाने अनेक बालमजुरांची मुक्तता देखील केली. साधारण ऑक्टोबर २०२१ पासून या 'पेन्सिल' पोर्टलवरून पुणे जिल्ह्याचा पर्याय काढून टाकण्यात आला, ज्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील बालमजुरीच्या तक्रारी ऑनलाईन नोंदविण्याचा पर्याय राहीला नाही.

सामान्य नागरिकांना बालमजुरीच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी ‘पेन्सिल’ पोर्टल हे अतिशय उपयुक्त माध्यम आहे. याबाबत योग्य ती कार्यवाही करून सदर पोर्टलमध्ये पुणे जिल्ह्याचा समावेश करावा, यासाठी ‘बालहक्क कृती समिती’ (आर्क) तर्फे पुणे जिल्हाधिकारी, कामगार आयुक्त, NIC, SCPCR, केंद्रीय कामगार मंत्रालय, पंतप्रधान कार्यालय, अशा वेगवेगळ्या स्तरांवर तक्रारी नोंदवल्या व पाठपुरावा केला. विशेष पत्रकार परिषदेद्वारे वर्तमानपत्रातून प्रसिद्धीसुद्धा दिली.

'आर्क' सदस्यांनी २०२२ पासून पंतप्रधान कार्यालयाकडे लेखी तक्रार व पाठपुरावा केल्यानंतर, एप्रिल २०२३ मध्ये पुन्हा नोंदवलेल्या तक्रारीवर काम करून 'पेन्सिल' पोर्टलवर पुणे जिल्ह्याचा पर्याय पुन्हा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्याचसोबत, जिल्ह्यांच्या यादीतून गायब झालेले चंद्रपूर आणि परभणी हे दोन जिल्हेसुद्धा पुन्हा यादीमध्ये दिसू लागले आहेत. अजून नांदेड, सातारा, असे काही जिल्हे यादीमध्ये परत आले नसले तरी, किमान पुणे जिल्ह्यातील नागरिकांना बालमजुरीबाबत तक्रार पुन्हा ऑनलाईन नोंदवण्याचा पर्याय खुला झाला आहे.

‘पेन्सिल’ पोर्टलची लिंक - https://pencil.gov.in/Complaints/add

Support to No Detention Policy under RTE Act

दि. १८/०४/२०२३

प्रति,

मा. प्राचार्य (समन्वय विभाग)

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,

महाराष्ट्र, पुणे.

विषय: महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘ना-नापास धोरणा’मध्ये बदल न करणेबाबत…

संदर्भ:   १. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनिनियम, २००९

    २. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनिनियम (सुधारणा), २०१९

    ३. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे येथे दि. २७/०२/२०२३ रोजी झालेली चर्चा

महोदय/महोदया,

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनिनियम, २००९ यातील कलम १६ नुसार, “कोणत्याही बालकास प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत मागील वर्षामध्ये रोखून ठेवू नये अथवा शाळेतून काढून टाकू नये” असे सूचित करण्यात आले आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनिनियम (सुधारणा), २०१९ नुसार, “इयत्ता पाचवी आणि आठवी या वर्षांच्या शेवटी नियमित परीक्षा घेतली जाईल; या परीक्षेत नापास होणाऱ्या मुलांना निकालापासून दोन महिन्यांच्या आत पुन्हा परीक्षा द्यावी लागेल; दुसऱ्या प्रयत्नात देखील नापास होणाऱ्या मुलांना मागच्या वर्गात बसवण्याचा अधिकार संबंधित शाळेला मिळेल” अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.

शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत येणाऱ्या ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांसोबत प्रत्यक्ष कामाच्या अनुभवातून आलेली आमची निरीक्षणे पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. नापास केल्यामुळे अथवा मागील वर्गात बसवल्यामुळे विद्यार्थी प्रेरित न होता निराश होतात व आत्मविश्वास गमावून बसतात.
2. नापास केल्यामुळे शाळेतून गळती होऊन बालमजुरी आणि बालविवाहाचे प्रमाण वाढते, याची आकडेवारी उपलब्ध आहे; याउलट नापास केल्यामुळे बालकांचा शिक्षणातील रस किंवा इच्छा वाढल्याची कोणतीही उदाहरणे नाहीत.
3. शिक्षण हक्क कायद्यातील सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाद्वारे शिक्षकांनी संपूर्ण वर्षभर विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करून, त्यांच्या अध्ययन निष्पत्तीनुसार आपल्या शिकवण्यात बदल करणे अपेक्षित आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी विद्यार्थी परीक्षेत नापास होत असतील तर शिक्षकांच्या शिकवण्यात त्रुटी राहिल्या असण्याची शक्यता जास्त आहे.
4. नापास होण्याची शक्यता असलेले विद्यार्थी विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक गटातील असतील, तर त्यांना भविष्यातील संधी नाकारल्या जातील व त्यासाठी संबंधित शाळा, स्थानिक प्रशासन, व राज्य सरकार जबाबदार राहतील.
5. बालकांना नापास करणे अथवा मागील वर्गामध्ये बसवणे मुलांच्या मानसिक वाढीसाठी हानीकारक असल्याने तसे करणे बालहक्कांचे उल्लंघन ठरेल.
6. नापास होणारी मुले ही बहुदा अशा पिढीतून येतात की ज्यांची पहिलीच पिढी शिक्षणाच्या प्रवाहात आली आहे. अशा परिस्थितीत 'नापास' चा शिक्का बसल्याने मुलांच्या व पालकांच्या मनात शिक्षणा विषयी  नकारात्मक वातावरण निर्माण होऊ शकते.

वरील मुद्यांचा विचार करून महाराष्ट्र राज्याने ‘ना-नापास धोरण’ सुरु ठेवावे व सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाच्या परीणामकारक अंमलबजावणीसाठी शिक्षकांचे प्रशिक्षण व संनियंत्रण यावर भर द्यावा, तसेच या विषयावर यशस्वी प्रयोग करणाऱ्या व नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घ्यावे, असे निवेदन आम्ही सादर करीत आहोत.

आपले नम्र,

बालहक्क कृती समिती, पुणे

ईमेल: arcpune09@gmail.com

Pune District Child Labour Task Force Meetings

दि. ११/०४/२०२३

प्रति,

मा. जिल्हादंडाधिकारी तथा

मा. अध्यक्ष, पुणे जिल्हा बाल कामगार कृतीदल.

विषयः पुणे जिल्हा बाल कामगार कृतीदलाच्या मासिक बैठकीबाबत..

संदर्भः शासन निर्णय क्रमांक: सीएलए-२००९/(४)/काम-४, दि. २ मार्च २००९.

आदरणीय महोदय,

आम्ही बालहक्क कृती समिती, पुणे यांच्या वतीने आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो की, उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक: सीएलए-२००९/(४)/काम-४, दि. २ मार्च २००९ मधील कलम ३ नुसार आपल्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या पुणे जिल्हा बाल कामगार कृतीदलाच्या मासिक बैठकीस आम्ही स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित रहात असून, मार्च २०२३ व एप्रिल २०२३ या दोन महिन्यांमध्ये कृतीदलाची बैठक झालेली नाही.

पुणे शहर व जिल्ह्यामध्ये बाल कामगार व त्यासंबंधी समस्या वाढत असून, कृतीदलाच्या मासिक बैठकीमध्ये यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. कामगार विभाग, पोलिस, शिक्षण, आरोग्य, महिला व बाल विकास तसेच इतर संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे.

तरी, माहे एप्रिल २०२३ साठी कृतीदलाची मासिक बैठक आयोजित करण्यासंबंधी योग्य ते आदेश निर्गमित करावेत, ही विनंती.

आपले नम्र,

बालहक्क कृती समिती, पुणे

ईमेल: arcpune09@gmail.com

प्रत –

१. मा. निवासी उपजिल्हाधिकारी, पुणे.

२. मा. सहाय्यक कामगार आयुक्त तथा सदस्य सचिव, पुणे जिल्हा बाल कामगार कृतीदल.

ARC NGO & CWC Convergence Meeting Minutes 30.03.2023

Minutes of the Convergence Meeting

between Child Welfare Committee, Pune (1 & 2)

and ARC member organizations from Pune

Date: 30/03/2023

Mode: Online

Attendees: Members of CWC 1 & 2, MSCPS Representative, Sumitra Ashtikar, ARC NGO Members

Summary of Discussion -

• NGO representatives shared the challenges faced in availing the Bal Sangopan Scheme benefits. Forms are not available; Applicants are told to visit different offices; Status of submitted forms is not known, etc.
• It was discussed and informed that there is no specific format for Bal Sangopan Scheme.  Applications can be submitted on plain paper. CWC can accept the applications and forward them to appropriate authority for further processing.
• Status of Bal Sangopan applications is available with CWC. When CWC forwards any application, it means it is recommended by the CWC. Further follow up can be done with the DWCD office.
• ARC offered to conduct an online survey of pending applications by NGOs or parents. Information will be collected about the number of applications and stages where applications are stuck, i.e. at CWC level or beyond. ARC will  prepare and circulate a Google form for this.

• Two child marriage cases were reported by NGOs during the last month - one from Vadgaon Sheri and another from Sahkarnagar area.
• In the Vadgaon Sheri case, the child was produced before CWC and then handed over to the parents after a written commitment that they will not marry her off until completion of 18 years. However, the NGO feels that the parents may take the child to their native place for marriage; hence more regular and rigorous follow up is required. This case will be discussed again in the next convergence meeting.
• The Sahakarnagar case was not reported to the CWC by the Police Station despite written notification by ARC 15 days ago. CWC will follow up with the concerned Police Station and check the whereabouts of the girl child.
• It was suggested that the Bharosa Cell / SJPU representatives from Pune Police Commissionerate should be invited to the Convergence meeting from next month.
• It is observed that a lot of new joinees in the Police department are not fully aware of the laws and procedures related to child protection. A training or meeting of Police personnel with the CWC members is recommended. It was decided that the training or meeting will be proposed to the Police Commissioner office by the CWC members. ARC can facilitate the programme with the help of member organizations.

• It was informed by the CWC members that some of the children produced before the committee have mentioned about working somewhere before they were found or rescued by the police or Childline. There are chances that the employers or establishments where these children were working might have employed other child labour as well. It is important to report these cases to the Labour Department for further investigation and necessary action against the employers.
• CWC members are requested to attend the monthly meeting of District Task Force against Child Labour. ARC will request the Labour Department to invite CWC in the next meeting.
• NCPCR has issued certain guidelines with reference to the children in street situation. The policy and guidelines need to be studied and discussed further. Both CWC and ARC members will follow up on this point.

• It was suggested that the Child Care Institutions in Pune should participate in the convergence meeting. CWC will share the contact list of CCI's and will also inform them about the next meeting.
• Child protection policy and mechanisms in the CCI's need to be reviewed and strengthened. Particularly, a complaint or feedback mechanism is missing or unused in most cases. Children have reported about punishment in the form of not sending them to school, which is a serious concern.
• CWC members informed that they have already taken action against defaulting CCI's by issuing show cause notice and initiating enquiry.
• ARC member organizations offered to provide training support to CCI staff, wherever needed, especially on Child Protection Policy and important provisions and procedures under Juvenile Justice Act and other relevant laws.

• CWC members thanked ARC and HCNF for providing counselling support on a regular basis. A separate counselling section has also been renovated in the CWC premises at Yerwada, which can be used by any of the organizations for conducting counselling and other activities with the children.
• CWC members mentioned that support is required in preparing Social Investigation Report (SIR), especially in rural areas. ARC members can help on a case to case basis, as per availability of resources in that area. Such cases can be discussed and shared in the monthly convergence meeting.

• It was suggested that this convergence meeting should be held every month to discuss child protection issues and last Thursday of every month was proposed for this meeting.
• Next convergence meeting is proposed to be held on 27th of April 2023.