महाराष्ट्र टाइम्स । 26 Jul 2021
करोनाकाळात सतत टाळेबंदी आणि शाळा बंद, यामुळे शहरासह ग्रामीण भागात बालविवाहाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता बालहक्क कृती समितीने वर्तवली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये बालविवाह रोखण्यासाठी काय केले पाहिजे, यासाठी समितीच्या माध्यमातून कृती आराखडा तयार केला जात आहे.
बालविवाह रोखण्यासाठी; तसेच बालविवाह झाला असेल, तर त्या परिस्थितीत कार्यकर्त्यांनी कशा प्रकारे सजग राहून काम करावे, यासंदर्भात बालहक्क कृती समितीच्या पुढाकारातून सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी नुकतीच कार्यशाळा घेण्यात आली. पुणे शहर व ग्रामीण; तसेच सातारा जिल्ह्यातील विविध सामाजिक संस्थांतील शंभर कार्यकर्त्यांनी यामध्ये भाग घेतला होता.
'बालविवाह होणार असल्याचे समजल्यास कार्यकर्त्यांनी पोलिस, चाइल्डलाइन १०९८ , ग्रामसेवक, बालसंरक्षण समिती, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी या यंत्रणेची मदत घेऊन बालविवाह थांबवला पाहिजे. त्या बालकांना बाल कल्याण समितीसमोर सादर करण्यात यावे. समितीमार्फत योग्य आदेश दिले जातील, याची खातरजमा करावी,' असे बाल कल्याण समितीच्या मार्गदर्शक सुमित्रा अष्टीकर यांनी सांगितले.
'बालविवाह थांबवलेली किंवा विवाह झालेली मुले बाल कल्याण समितीसमोर सादर करणे बंधनकारक असताना पोलिसांकडून ही प्रक्रिया राबविली जात नाही,' असे बिना हिरेकर यांनी सांगितले.
दिगंबर बिराजदार म्हणाले, 'पोक्सो कायद्यानुसार अठरा वर्षांच्या आतील व्यक्तीसोबत झालेले लैंगिक कृत्य हे लैंगिक शोषण मानले जाते. बाल लैंगिक अत्याचाराची माहिती समजल्यास त्याची तक्रार नोंदवणे बंधनकारक आहे.'
'बालविवाह केवळ गरीब कुटुंबामध्ये होतात असे नाही, तर सर्व जातींमध्ये; तसेच श्रीमंत कुटुंबामध्येही हे प्रकार घडताना दिसत आहेत. बालविवाहाची माहिती मिळाल्यास पोलिस बऱ्याच वेळा गुन्हा दाखल न करता पालकांना समज देऊन पुन्हा विवाह लावणार नाही, असे लिहून घेतात. प्रत्यक्षात या गुन्ह्यांच्या नोंदी होत नाहीत,' असे निरीक्षण वैशाली भांडवलकर यांनी नोंदवले. प्रभा विलास यांनी बालविवाह रोखण्यास सरकारी यंत्रणांकडून प्रतिसाद मिळत नाही, अशी कैफियत मांडली. अतुल भालेराव, सोनाली मोरे, डॉ. विष्णू श्रीमंगले, मंदार शिंदे यांनी संयोजन केले. सुशांत आशा यांनी समन्वयक म्हणून काम पाहिले.