Campaign Against Child Labour - Lokmat News

दारूची दुकाने बंद करा; जेणेकरून मुलांना घरी सुरक्षित वातावरण मिळेल
लोकमत न्यूज नेटवर्क | May 31, 2021

दारूची दुकाने बंद करावीत, जेणेकरून मुलांना घरी सुरक्षित वातावरण मिळू शकेल आणि कुटुंबासाठी पैसे कमावण्याची गरज पडणार नाही. बालमजुरीची व्याख्या तसेच धोकादायक आणि अ-धोकादायक व्यवसायांबद्दल अधिक स्पष्टता आणावी. या संकल्पनांमधील अस्पष्टतेमुळे मुलांच्या शोषणास वाव मिळतो. शिक्षणाच्या महत्त्वाबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करावी; विशेषत: पालकांना शिक्षणाचे महत्त्व पटवून द्यावे, अशा विविध मागण्या शेती, वीटभट्टी, भाजीविक्री, घरकाम, तसेच कचरावेचक अशा कामांमध्ये गुंतलेल्या मुलांनी मांडल्या.

जागतिक बालमजुरी विरोधी दिनाच्या निमित्ताने बालमजुरीविरोधी अभियानाच्या महाराष्ट्र शाखेतर्फे शुक्रवारी (दि. २८) राज्यस्तरीय आॅनलाईन परिसंवाद झाला. गाव/वस्ती आणि शाळा पातळीवरील बालपंचायत इत्यादी कार्यान्वित कराव्यात. आई-वडील कामासाठी घरापासून दूर असताना मुलांना सुरक्षित वातावरण देणाऱ्या वस्तीपातळीवरील सेंटर्स आणि पाळणाघरांची व्यवस्था करावी. अशी सेंटर्स मुलांना आॅनलाइ‌न शिक्षणासाठी देखील उपयोगी पडू शकतील. कुटुंबातील प्रौढ व्यक्तींना आर्थिक साहाय्य आणि उपजीविकेच्या जास्त संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, ज्यामुळे मुलांना काम करण्याऐवजी आपले शिक्षण सुरू ठेवता येईल, अशा मागण्यांमधून बालमजुरीचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेकडून मुलांनी अपेक्षा व्यक्त केल्या.

बालमजुरी विरोधी अभियानाच्या राज्य संयोजक एलिशिया तौरो यांनी अशा परिसंवादाच्या माध्यमातून मुलांना आपली मते आणि मागण्या मांडण्याची संधी देण्याची गरज व्यक्त केली. मंदार शिंदे यांनी सहभागी मुलांच्या सत्राचे सूत्रसंचालन केले, तर आरोकिया मेरी यांनी मुलांच्या तसेच बालमजुरी विरोधी अभियानाच्या मागण्यांची यादी सादर केली. पूर्व राज्य संयोजक मनीष श्रॉफ यांनी आभार मानले. या राज्यस्तरीय परिसंवादांमध्ये सादर करण्यात आलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने १० जून रोजी एका राज्यस्तरीय वेबिनारचे आयोजन बालमजुरी विरोधी अभियानातर्फे करण्यात येणार आहे.

 

(Click on image to read)

https://www.lokmat.com/pune/close-liquor-stores-so-children-have-safe-environment-home-a684

Shram Nako, Shikshan Pahije

“श्रम नको, शिक्षण पाहिजे”

बालमजुरी विरोधी अभियानामार्फत राज्यस्तरीय परिसंवादाचे आयोजन

    भारतीय राज्यघटनेमध्ये ६ ते १४ वयोगटातील सर्व बालकांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करण्यात आलेली असून, १४ वर्षांखालील मुलांना कोणत्याही प्रकारच्या धोकादायक व्यवसायामध्ये कामावर ठेवण्यास स्पष्ट प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. बालमजुरी विरोधात कडक कायदेशीर तरतुदी केलेल्या असूनही बालमजुरीचा प्रश्न पूर्णपणे संपलेला नाही. यासंदर्भात जनजागृती आणि अंमलबजावणीची कमतरता देशभरात सर्वत्र स्पष्टपणे दिसून येते. कोविड-१९ महामारी आणि त्या अनुषंगाने लावण्यात आलेला लॉकडाऊन यामुळे बालमजुरी, बालविवाह, आणि शाळाबाह्य मुलांच्या समस्या आणखी गंभीर झालेल्या दिसून येत आहेत.

    बालहक्कांच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांचे राष्ट्रीय स्तरावरील नेटवर्क अर्थात बाल मजुरी विरोधी अभियान (CACL) यांच्या दृष्टीने, बाल हक्कांच्या उल्लंघनावर अभिनव उपाययोजनांमधून मात करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा, स्वयंसेवी संस्था, खाजगी उद्योग क्षेत्र, शिक्षण संस्था, माध्यमे, नागरिक, तसेच मुलांच्या सहभागातून एकत्रित प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.

    जागतिक बालमजुरी विरोधी दिनाच्या निमित्ताने बालमजुरी विरोधी अभियानाच्या महाराष्ट्र शाखेतर्फे शुक्रवार, दिनांक २८ मे २०२१ रोजी एका राज्यस्तरीय ऑनलाईन परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले. परभणी, नाशिक, पुणे, मुंबई, अशा महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमधून निरनिराळ्या सामाजिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमी असणाऱ्या मुलांनी या परिसंवादामध्ये सहभागी होऊन, आपल्या समस्या मांडल्या आणि बालमजुरीचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेकडून आपल्या अपेक्षा व्यक्त केल्या. सहभागी मुला-मुलींपैकी बहुतेकजण यापूर्वी किंवा सध्या शेती, वीटभट्टी, भाजी विक्री, घरकाम, तसेच कचरावेचक, अशा कामांमध्ये गुंतलेले होते किंवा आहेत. या मुलांनी परिसंवादांमध्ये मांडलेल्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे -

१. दारूची दुकाने बंद करावीत, जेणेकरून मुलांना घरी सुरक्षित वातावरण मिळू शकेल आणि कुटुंबासाठी पैसे कमावण्याची गरज पडणार नाही.
२. बालमजुरीची व्याख्या तसेच धोकादायक आणि अ-धोकादायक व्यवसायांबद्दल अधिक स्पष्टता आणावी. या संकल्पनांमधील अस्पष्टतेमुळे मुलांच्या शोषणास वाव मिळतो.
३. आई-वडील कामासाठी घरापासून दूर असताना मुलांना सुरक्षित वातावरण देणाऱ्या वस्ती पातळीवरील सेंटर्स आणि पाळणाघरांची व्यवस्था करावी. अशी सेंटर्स मुलांना ऑनलाईन शिक्षणासाठी देखील उपयोगी पडू शकतील.
४. कुटुंबातील प्रौढ व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य आणि उपजीविकेच्या जास्त संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, ज्यामुळे मुलांना काम करण्याऐवजी आपले शिक्षण सुरू ठेवता येईल.
५. स्थानिक पातळीवरील सर्व बाल हक्क यंत्रणा, उदाहरणार्थ, गाव/वस्ती आणि शाळा पातळीवरील बाल पंचायत इत्यादी कार्यान्वित कराव्यात, जेणेकरून मुलांना आपल्या समस्या मांडता येतील व मदत मिळवता येईल.
६. शिक्षणाच्या महत्वाबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करावी; विशेषतः पालकांना शिक्षणाचे महत्त्व पटवून द्यावे.

    मुलांनी सादर केलेल्या या मागण्यांसोबतच बालमजुरी विरोधी अभियानातर्फे पुढील मागण्यांवर जोर देण्यात आला -

१. सदर अभियानातर्फे सरकारकडे कळकळीची मागणी करण्यात येत आहे की, कामगार कायद्यांची तीव्रता कमी करण्याचे प्रयत्न ताबडतोब थांबवावेत, कारण यामुळे कामगारांच्या कुटुंबांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊन त्यांची दारिद्र्याकडे घसरण होते, ज्याचा अंतिम परिणाम म्हणजे अशा कुटुंबातील मुले मोठ्या प्रमाणावर बालमजुरीकडे ढकलली जातात.
२. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांची आखणी करताना आपण स्वीकारलेल्या जबाबदारीचे पालन करावे. विशेषतः उद्दिष्ट क्रमांक ८.७ म्हणजेच “अत्यंत वाईट स्वरूपाच्या बालमजुरीस प्रतिबंध आणि निर्मूलन, तसेच २०२५ अखेरपर्यंत सर्व प्रकारच्या बालमजुरीचे उच्चाटन” यादृष्टीने आपल्या प्रयत्नांंची पुन्हा आखणी करून कामास सुरुवात करावी.
३. अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्बांधणीसाठी व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदार यांना प्रोत्साहन द्यावे; परंतु प्रतिगामी स्वरूपाच्या आणि देशाला मागे घेऊन जाणाऱ्या स्वस्त मजुरी आणि बालमजुरीस परवानगी देऊ नये.
४. १८ वर्षे वयापर्यंत मोफत आणि सक्तीचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करावे.
५. शहरांमधील गरीब कुटुंबांसाठी रोजगार हमी योजनेसारखे पर्याय उपलब्ध करावेत आणि अनौपचारिक असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षिततेमध्ये सुधारणा करावी, जेणेकरून अशा कुटुंबांमधील मुलांना औपचारिक शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणून टिकवता येईल.
६. स्थलांतरित कुटुंबांचा माग घेऊन, त्यांच्या मुलांचा शाळा प्रवेश सुकर करावा, जेणेकरून संभाव्य बालमजुरी रोखणे शक्य होईल.

    राज्यभरातील विविध स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, शिक्षक, पालक, आणि मुलांनी या ऑनलाईन परिसंवादांमध्ये सहभाग घेतला. बालमजुरी विरोधी अभियानाच्या राज्य संयोजक एलिशिया तौरो यांनी अशा परिसंवादाच्या माध्यमातून मुलांना आपली मते आणि मागण्या मांडण्याची संधी देण्याची गरज व्यक्त केली. मंदार शिंदे यांनी सहभागी मुलांच्या सत्राचे सूत्रसंचालन केले, तर आरोकिया मेरी यांनी मुलांच्या तसेच बालमजुरी विरोधी अभियानाच्या मागण्यांची यादी सादर केली. पूर्व राज्य संयोजक मनिष श्रॉफ यांनी आभार प्रदर्शन केले. या राज्यस्तरीय परिसंवादांमध्ये सादर करण्यात आलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने १० जून २०२१ रोजी आणखी एका राज्यस्तरीय वेबिनारचे आयोजन बालमजुरी विरोधी अभियानातर्फे करण्यात येणार आहे.

अधिक माहितीसाठी, संपर्क:
बालमजुरी विरोधी अभियान (CACL), महाराष्ट्र
9892459833 / 9226104518

 

 

 

State Consultation by Campaign Against Child Labour

 

“Shram Nako, Shikshan Pahije”
(Give Us Education; Not Labour)

State Consultation Organized by Campaign Against Child Labour

 

    The Constitution of India mandates free and compulsory education for all children in the age group of 6-14 years and also specifically prohibits the employment of children below the age of 14 years in dangerous factories which may cause them physical as well as long term mental harm. Despite the strict laws against child labour, such labour is very much prevalent. This highlights the lack of awareness and lack of implementation of the law across the country. The current Covid-19 pandemic and subsequent lockdown have further aggravated the issues of child labour, child marriage, and out of school children.

    Campaign Against Child Labour (CACL) is a national network of civil society organisations working towards ensuring realization of children’s rights. The network believes that coordinated and synergised efforts by multi-layered stakeholders, including civil society organizations, State mechanisms, private sector players, academia, media, community, citizens, and children are important towards addressing the violation of child rights and coming up with innovative solutions.

    On the occasion of World Day Against Child Labour, CACL Maharashtra organized an online state level consultation on Friday, May 28, 2021. Children from various districts of Maharashtra, such as Parbhani, Nashik, Pune, and Mumbai, representing diverse socioeconomic backgrounds, participated in the consultation, sharing their experiences of being at the receiving end and their expectations from the authorities to improve the implementation and amend the policies towards total eradication of child labour. Most of the participating children were former or existing child labour in agriculture, brick klin, vegetable selling, domestic help, ragpicking sectors. Major demands voiced by the children during this consultation include -

1. Close down liquor shops so that children have a safe environment at home and do not need to earn for the family.
2. Bring clarity on the definition of child labour as well as hazardous and non hazardous occupations. The existing ambiguity leaves a huge scope for exploitation.
3. Set up community centres and creches to ensure a safe environment for the children when their parents are away for work. These centres can also be useful for accessing online education.
4. Provide financial support and more livelihood opportunities to the families so that children can continue their education instead of working.
5. Activate all child rights mechanisms at local levels, such as Bal Panchayats at every village/community level and schools, so that children can take up their issues.
6. Create more awareness on the importance of education, especially with the parents.

    Along with these demands by the children, CACL network also emphasized on following demands -

1. The campaign urges the governments to retract from the efforts to dilute the labour laws because that can put the families of workers into greater insecurities and further impoverishment, pushing more children into the labour market.
2. Abide by the commitments, we had taken while being part of the formulation of United Nations Sustainable Development Goals. Restrategize and start working towards achieving Target 8.7 which aims to “secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, and by 2025 end child labour in all its forms”.
3. Provide incentives to employers and investors to rebuild the economy, instead of allowing cheap labour and child labour, which is a counterproductive measure and puts the country on a back step.
4. Provide free and compulsory quality education upto the age of 18 years.
5. Enhance schemes like NREGA and plan similar options for the urban poor, and work towards better social security for informal workers, so that families are able to mainstream children into formal education.
6. Follow and tap data points for migrating families and facilitate easier ways of enrolling children in schools that will automatically prevent potential child labourers.

    Various stakeholders, including civil society organizations, social activists, journalists, teachers, parents, and children attended this online consultation. The State Convener of Campaign Against Child Labour, Ms. Alicia Tauro spoke about the need to hold such consultations and provide a platform for the children to voice their opinions and demands. Mandar Shinde moderated the panel of the child participants, while Ms. Arokia Mary presented the charter of demands by the children and CACL network. Former State Convener Manish Shroff presented a vote of thanks. The Campaign Against Child Labour will hold another State-level Webinar on June 10, 2021 in furtherance with the issues expressed during this state consultation.

For more details, contact:
CACL Maharashtra - 9892459833 / 9226104518