नमस्कार!
पुण्यातील पानशेतच्या १० किलोमीटर परिसरातील गावांमधील १६ जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करून २५० विद्यार्थी संख्येची एकच 'क्लस्टर स्कूल' बांधली जात आहे.
जानकीदेवी बजाज फाउंडेशन यांच्या देणगीतून इमारतीचे बांधकाम सुरु आहे. फोर्स मोटर्स यांच्यासोबत शालेय वाहतुकीसाठी दोन बसेसचे कॉन्ट्रॅक्ट केले आहे.
दोन मजल्यांवर मिळून १२ खोल्या, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, लायब्ररी, आर्ट रूम, एक मोठे खेळाचे मैदान आणि एक मल्टीपर्पज हॉल, अशा सुविधा या 'क्लस्टर स्कूल'मध्ये असतील.
सध्या सुरु असलेल्या १६ शाळांमधील ३७ शिक्षकांऐवजी नवीन 'क्लस्टर स्कूल'मध्ये ११ विषय शिक्षक आणि एक मुख्याध्यापक काम करतील.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मधील प्रकरण ७ - शाळा संकुल यामध्ये 'कमी पटसंख्येच्या शाळा चालवणे शासनाला आर्थिक आणि व्यवस्थापनदृष्ट्या परवडत नाही' असे विधान केले आहे, ज्याचा आधार घेऊन पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद म्हणत आहेत की, "जनतेच्या पैशावर नव्हे तर पूर्णपणे सीएसआर फंडातून ही शाळा उभी केली जात असून, आता गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे शक्य होईल." (संदर्भासाठी 'हिंदुस्तान टाइम्स'मधील बातमी आणि 'सकाळ सप्तरंग'मधील लेख यांच्या लिंक्स पुढे दिल्या आहेत.)
बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ यातील कलम ३ (१) नुसार, ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास आपले प्राथमिक शिक्षण (इयत्ता पहिली ते आठवी) पूर्ण होईपर्यंत एका ‘शेजार शाळे’मध्ये (नेबरहूड स्कूलमध्ये) मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे. कलम ३ (२) मध्ये आणखी स्पष्टीकरण देत असे म्हटले आहे की, कोणत्याही बालकास प्राथमिक शिक्षण मिळवण्यात व तो शैक्षणिक टप्पा पूर्ण करण्यात अडथळा निर्माण करेल अशा प्रकारचे कोणतेही शुल्क (फी) अथवा आकार (चार्जेस) अथवा खर्च (एक्स्पेन्सेस) करावा लागू नये. याच कायद्याच्या कलम ६ नुसार, शासन (राज्य सरकार) व स्थानिक प्रशासन (जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, इत्यादी) यांनी अशा ‘शेजार शाळा’ उपलब्ध करुन द्यायच्या आहेत. जिथे त्या उपलब्ध नसतील तिथे या कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाल्यापासून (अर्थात २०१० सालापासून) तीन वर्षांच्या आत अशा शाळा बांधून द्यायच्या आहेत (होत्या). यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी निधी कशा प्रकारे उपलब्ध करावा याबद्दल कलम ७ (१) ते कलम ७ (५) मध्ये स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत. एक किलोमीटर अंतरावर इयत्ता पहिली ते चौथी आणि तीन किलोमीटरच्या आत पाचवी ते आठवीपर्यंतच्या शेजार शाळा उपलब्ध केल्या जातील, असे महाराष्ट्राच्या राज्यस्तरीय अंमलबजावणीमध्ये जाहीर करण्यात आले होते.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मधील प्रकरण ७, मुद्दा क्र. ७.६ नुसार, शक्य असेल तिथे, ५ ते १० किलोमीटर परिसरातील अंगणवाडी ते माध्यमिक शाळांचे एकत्रिकरण करावे, असे सुचवण्यात आले आहे. याचा सोयीस्कर अर्थ असा निघू शकतो की, इतक्या परिसरातील सर्व शाळा बंद करून एकाच आवारात एक मोठी शाळा बांधावी. ही ‘समूह शाळा’ (क्लस्टर स्कूल) संकल्पना असू शकते. प्रत्यक्षात, मुद्दा क्र. ७.४ व ७.५ नुसार, सर्व शाळा आहेत तिथे, आहेत तशाच सुरु राहतील व परस्पर-समन्वय आणि सहकार्यातून साधनांचा सामायिक वापर (रिसोर्स शेअरिंग) करता येईल, असे म्हटले आहे. यामध्ये फक्त सरकारी शाळांचाच विचार केला आहे असे नाही, तर मुद्दा क्र. ७.१० नुसार, खाजगी आणि सरकारी शाळांच्या जोड्या बनवून शक्य तिथे रिसोर्सेस शेअर केले जावेत व शक्य तिथे खाजगी आणि सरकारी शाळांनी एकमेकांकडील ‘बेस्ट प्रॅक्टीसेस’चा उपयोग करून घ्यावा, असेदेखील सुचवले आहे.
अशा प्रकारे छोट्या शाळा बंद करून एकच मोठी शाळा चालवली जाणार असेल तर, ५ ते १० किलोमीटर अंतरावरील गावांमधून रोजची शालेय वाहतूक, प्रवासात आणि दुसऱ्या गावातील शाळेत मुलांची व मुलींची सुरक्षितता, 'क्लस्टर स्कूल'च्या शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये १६ गावांमधील पालकांचे प्रतिनिधित्व आणि सहभाग, अशा अनेक गोष्टींबद्दल प्रश्न निर्माण होतात. गाव/शहर पातळीवरील सध्याच्या शालेय वाहतूक सुविधेची स्थिती अथवा अभाव, संरक्षण आणि प्रतिनिधित्व याबद्दल आपण काम करत असलेल्या शाळांमधील परिस्थिती, याबद्दल आपल्या सर्वांकडे प्रत्यक्ष अनुभव/आकडेवारी उपलब्ध आहेच.
या विषयावर आपले मत किंवा सूचना काय आहेत, यावर कृपया चर्चा करावी.
धन्यवाद!
मंदार, बालहक्क कृती समिती, पुणे
(वर उल्लेख केलेली बातमी व लेख यांच्या लिंक्स -)
