देशातील इतर सर्व महानगरांप्रमाणेच पुण्यात देखील सर्व प्रमुख रस्त्यांवर आणि ट्रॅफीक सिग्नलवर तान्ह्या बाळांपासून किशोरवयीन मुला-मुलींपर्यंत असंख्य बालके (कायद्यानुसार १८ वर्षांपेक्षा लहान म्हणून बालक) दिसतात. या मुलांचे अनेक वेळा सर्वेक्षण झाले, घोषणा झाल्या, योजना आल्या आणि निधी खर्चून गेल्या; परंतु रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चाललेली दिसते.
‘बालहक्क कृती समिती’ (आर्क) तर्फे हा मुद्दा निरनिराळ्या प्लॅटफॉर्म्सवर मांडून संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत पाठपुरावा घेतला जात आहे. पुणे जिल्हा बालकामगार कृतीदल (टास्क फोर्स) मिटींगमध्ये रस्त्यावर वस्तू विकणाऱ्या मुलांचा प्रश्न उपस्थित केला गेला असता, रस्त्यावर वस्तू विकणाऱ्या मुलांचे 'एम्प्लॉयर' माहिती नसल्याने बालमजुरी प्रतिबंध कायद्यानुसार कारवाई करता येत नाही, असे कामगार विभागाचे म्हणणे पडले. बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) अर्थात जे. जे. अॅक्ट कलम ७६(१) नुसार मुलांना भीक मागायला भाग पाडणे, यासाठी पालकांवर गुन्हा दाखल करता येत नाही, असे पोलिस विभागाचे म्हणणे पडले. कामगार विभाग आणि पोलिस यांनी कारवाई करून या काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना बाल कल्याण समितीसमोर सादर केले तरी, दोन्ही पालक जिवंत असल्याने या मुलांचे संस्थात्मक पुनर्वसन करण्यात अडचणी येतात, असे बालकल्याण समितीचे म्हणणे आहे. या अडचणींमधून उपाय काढला तरी, रस्त्यावर राहणाऱ्या सर्व मुलांचे संस्थात्मक पुनर्वसन करता येईल इतक्या जागा व निधी उपलब्ध नसल्याचे महिला व बाल विकास विभागाचे म्हणणे आहे. रस्त्यावरील मुलांसाठी स्थानिक प्रशासन अर्थात महानगरपालिकेकडे कोणतेही ठोस धोरण तयार नाही.
याबाबत ‘बालहक्क कृती समिती’ (आर्क) कडून सुचवलेले काही उपाय असे आहेत -
- रस्त्यावरील मुलांबाबत महानगरपालिकेने स्पष्ट धोरण तयार करावे व त्यानुसार निधी व अंमलजावणीची खात्री करावी.
- रस्त्यावरील मुलांच्या संस्थात्मक पुनर्वसनाऐवजी रस्त्यावरील कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी विविध शासकीय विभागांनी एकत्रित उपाययोजना करावी.
- महानगरपालिका व शाळांच्या माध्यमातून शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. शाळेच्या वेळेत शाळेत जाण्याच्या वयाचे कोणतेही मूल रस्त्यावर दिसू नये, यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत.
- रस्त्यावर विक्रीसाठी वस्तू उपलब्ध करून देणाऱ्या वितरक, दुकानदार, उत्पादक यांचा शोध घेऊन, अप्रत्यक्षपणे बालमजुरीस प्रोत्साहन दिल्याबद्दल सूचना, समज, कारवाई करावी.
या सर्व उपाययोजना शासकीय पातळीवर करायच्या असल्या तरी, संस्था व नागरिकांनी 'बेनिफिट ऑफ डाऊट'चा फायदा घेऊन यंत्रणेमध्ये जास्तीत जास्त तक्रारी नोंदवाव्यात, असे वाटते. रस्त्यावर वस्तू विकणाऱ्या मुलांबद्दल केंद्र शासनाच्या 'पेन्सिल' पोर्टलवर (pencil.gov.in) रिपोर्टिंग केल्यास, पोलिस व कामगार विभागाला त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जायला लागेल, ज्यामुळे या प्रकारांना थोडा आळा बसू शकतो.
सर्व संबंधित विभागांच्या समन्वयाशिवाय या समस्येवर तोडगा काढणे कठीण आहे. तोपर्यंत संस्था व व्यक्तिगत पातळीवर या मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण, व पुनर्वसन यासाठी ‘आर्क’ सदस्य काम करत आहेतच.
