‘रस्त्यावरील परिस्थितीमधील बालकांच्या (CiSS) समस्या व पुनर्वसन’
‘शासनाकडून काळजी आणि संरक्षण मिळण्याची तातडीची गरज असलेल्या बालकांपैकी सर्वात महत्त्वाचा आणि असुरक्षित गट म्हणजे रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुले’ (UNCRC - Consortium for Street Children, 2017).
पुणे हे भारतातील वेगाने विकसित होणाऱ्या स्मार्ट शहरांपैकी एक आहे. पुणे महानगरपालिकेने ‘रेनबो फाऊंडेशन इंडिया’ सोबत २०१६ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात एकूण १०,४२७ बालके रस्त्यावरील परिस्थितीत आढळली. रस्त्यावर राहणारी मुले, रस्त्यावर काम करणारी मुले, आणि रस्त्यावर राहणाऱ्या कुटुंबातील मुले असे तीन प्रकार या अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहेत. यामध्ये रस्त्यावर राहणाऱ्या कुटुंबातील मुलांची संख्या सर्वात जास्त आहे. नंतर २०१९ मध्ये ‘सेव्ह द चिल्ड्रन’ संस्थेने इतर दोन स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने केलेल्या एका अभ्यासात पुण्यातील १४,६२७ मुले रस्त्यावरील परिस्थितीमध्ये असल्याची नोंद झाली.
जून २०२३ आणि ऑगस्ट २०२३ मध्ये ‘सर्व सेवा संघ’ संस्थेने पुण्यातील काही ट्रॅफिक सिग्नल, धार्मिक स्थळे, उद्याने, मॉल्स इत्यादी ठिकाणी केलेल्या सर्वेक्षणात (जरी हे सर्वसमावेशक आणि शास्त्रीय पद्धतीचे सर्वेक्षण नसले तरी) प्रत्येकी दोन आठवड्याच्या अंतराने ३३४ मुले आढळून आली.
भीक मागणे, कचरा गोळा करणे व त्यातून सापडलेल्या वस्तू विकून कमाई करणे, रस्त्यावर कला सादर करणे, आणि खेळणी, फुले, झेंडे, इत्यादी वस्तू रस्त्यांवर फिरून विकणे, अशा प्रकारची कामे रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुलांच्या कुटुंबातील व्यक्ती मुलांकडून करून घेतात. अशी बहुतांश मुले आपल्या कुटुंबासोबत फूटपाथ, झोपड्या, असंघटित झोपडपट्ट्या, बस स्टँड, रेल्वे स्टेशन, अशा असुरक्षित व अस्वच्छ परिस्थितीमध्ये राहताना आढळतात.
या परिस्थितीमधील मुलांना मदत करण्यासाठी कायद्यात अनेक तरतुदी आहेत. उदाहरणार्थ, बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) अधिनियम (JJ Act) यामधील कलम ७६ नुसार मुलांचा भीक मागण्यासाठी वापर करण्यास प्रतिबंध केलेला आहे. राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) यांनी रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुलांच्या (CiSS) पुनर्वसन प्रक्रियेत मदत करण्यासाठी ‘बाल स्वराज पोर्टल’ अंतर्गत एक CiSS ऍप्लीकेशन सुरू केले आहे. NCPCR ने या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी एक मानक कार्यप्रणाली (SOP) देखील तयार केली आहे, ज्यामध्ये यंत्रणेतील प्रत्येक घटकाची भूमिका स्पष्टपणे नमूद केली आहे. बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) अधिनियम (JJ Act) यामधील कलम १०५ अंतर्गत, काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांच्या (CNCP) कल्याण आणि पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारद्वारे उपलब्ध करण्याच्या ‘बाल न्याय निधी’ची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा स्तरावर, CNCP प्रकरणे हाताळण्यासाठी ‘बाल कल्याण समिती’ नावाची एक न्यायिक संस्था, जिल्हा बाल संरक्षण दल (DCPU - जे नवीन आदेशांनुसार चाइल्ड हेल्पलाइनसाठी देखील जबाबदार असते) आणि जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालय (DWCDO) यासारख्या घटकांच्या सहाय्याने काम करते. महाराष्ट्र राज्य सरकारने रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुलांसाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून ‘पथदर्शी फिरते पथक’ नावाचा उपक्रम देखील प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केला आहे.
या सर्व तरतुदी आणि यंत्रणा अस्तित्वात असूनही, हजारो मुलांना अजूनही रस्त्यावरील परिस्थितीमध्ये जगावे लागत असल्याचे दिसून येते. ही मुले त्यांच्या शिक्षण, संरक्षण, आणि विकासाच्या हक्कांपासून वंचित आहेत. त्यांना आणि त्यांच्या तरुण मातांना शारीरिक, शाब्दिक, सामाजिक, भावनिक, आणि लैंगिक अत्याचाराचा धोका इतरांपेक्षा जास्त आहे. यापैकी बहुतेक मुलांकडे जन्म प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे नाहीत आणि त्यांना लसीकरणापासून देखिल वंचित रहावे लागते. अपघात आणि मादक पदार्थांच्या सेवनाचाही धोका त्यांच्या बाबतीत इतरांपेक्षा जास्त आहे.
प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती समजून घेणे आणि सर्व मुलांच्या, विशेषत: रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुलांच्या, हक्कांचे संरक्षण कसे होईल याचे मार्ग शोधणे आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहे. रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुलांच्या (CiSS) आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि या विषयावर काम करताना आलेले अनुभव मांडण्यासाठी एका चर्चासत्राचे आयोजन आम्ही करीत आहोत. या मुलांच्या पुनर्वसनासंदर्भात यंत्रणेतील विविध घटकांच्या काय भूमिका आहेत, यावर देखील सदर बैठकीत चर्चा केली जाईल.
या चर्चासत्रातून पुढील गोष्टी अपेक्षित असतील –
अ) पुण्यातील स्वयंसेवी संस्थांना आढळून आलेल्या रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुलांच्या पुनर्वसनासाठी कृती कार्यक्रम तयार करणे;
ब) पुणे शहरामध्ये रस्त्यावरील परिस्थितीत आढळून येणाऱ्या कोणत्याही बालकाच्या पुनर्वसनासाठी ठोस कृती/मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे.
रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुलांसंबंधी काम करणाऱ्या शासकीय यंत्रणा आणि स्वयंसेवी संस्थांनी, तसेच या मुलांच्या काळजी आणि संरक्षणाबद्दल विचार करणाऱ्या व्यक्तींनी या चर्चासत्रामध्ये सहभाग घेऊन, काही ठोस स्वरुपात हस्तक्षेप करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करणे अपेक्षित आहे.
एक दिवसीय चर्चासत्र
विषय: रस्त्यावरील परिस्थितीमधील बालकांच्या समस्या व पुनर्वसन
दिनांक: मंगळवार, ६ फेब्रुवारी २०२४, स. १० ते दु. ४
ठिकाण: वाय.एम.सी.ए. पूना, क्वार्टर गेट, रास्ता पेठ, पुणे
आयोजक:
जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालय, पुणे
सर्व सेवा संघ, पुणे
बालहक्क कृती समिती, पुणे
संपर्क:
सर्व सेवा संघ 9860352332 sarvaseva@gmail.com
बालहक्क कृती समिती 7066138138 arcpune09@gmail.com
