बाल विवाह निर्मूलन कृती दल
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे दि. १३/०७/२०२३ रोजीचे रिट याचिका नं. ६२/२०२२ अन्वये पुणे जिल्ह्यात बाल विवाह निर्मूलनासाठी विशेष कृती दल (टास्क फोर्स) स्थापन करण्यात आली असून, दि. २८/०७/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पहिल्या बैठकीस 'बालहक्क कृती समिती'तर्फे उपस्थित होतो.
मा. जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली हे कृती दल स्थापन करण्यात आले असले तरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे फक्त निवासी उपजिल्हाधिकारी कदम मॅडम यांची नाममात्र उपस्थिती होती. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी मोनिका रंधवे मॅडम यांनी बैठकीचे कामकाज पाहिले. बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी, अर्थात बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, विशेष बाल पोलिस पथक (भरोसा सेल) पुणे शहर, पुणे ग्रामीण, पिंपरी चिंचवड, तसेच बाल कल्याण समिती (१ व २), शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद, पुणे महानगरपालिका आयुक्त कार्यालय, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, इत्यादी यंत्रणांचे सदस्य/प्रतिनिधी उपस्थित होते.
'बालहक्क कृती समिती'कडून जानेवारी २०२३ ते जुलै २०२३ या सात महिन्यांच्या कालावधीत आठ बालविवाहाच्या केसेस रिपोर्ट करण्यात आल्या. मा. जिल्हाधिकारी व मा. पोलिस आयुक्त, तसेच संबंधित पोलिस स्टेशन यांना ईमेलद्वारे लेखी स्वरूपात या तक्रारी पाठविल्याची तपशीलवार माहिती आपल्याकडून सादर करण्यात आली. अशा प्रकारे यंत्रणेतील इतर सर्व घटकांनी देखील आपल्याकडून थांबविण्यात आलेल्या किंवा कारवाई करण्यात आलेल्या बालविवाहाच्या केसेसचा डेटा तातडीने जि.म.बा.वि. अधिकारी यांच्याकडे जमा करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या. तसेच वरील आठ प्रकरणांमध्ये काय कारवाई करण्यात आली याचा शोध घेण्याचे बाल संरक्षण कक्ष व भरोसा सेल यांनी आश्वासन दिले.
बालविवाहाच्या प्रकरणात खोटे आधार कार्ड वापरले जात असल्याचे लक्षात आल्याने, आधार कार्डाऐवजी इतर कागदपत्रे ग्राह्य धरली जावीत व तशा स्पष्ट सूचना मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून संबंधितांना दिल्या जाव्यात, असे आपण सुचवले आहे. बाल कल्याण समितीने या मुद्यावर पाठिंबा दर्शविला असून, जि.म.बा.वि. अधिकारी पुढील कार्यवाही करतील. इतर कोणती कागदपत्रे तपासता येतील या संदर्भात उपस्थितांपैकी एक सुपरवायजर मॅडम यांनी स्वतःचा अनुभव सांगितला. त्या स्वत: अंगणवाडी शिक्षिका असताना त्यांनी संबंधित मुलीचे लसीकरण केले होते, त्या रेकॉर्डनुसार मुलीचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असल्याचे सिद्ध झाले, असे त्यांनी सांगितले.
पोलिसांकडून बालविवाहाच्या प्रकरणातील तक्रारदाराची गोपनीयता राखली जात नाही, तक्रारदारालाच मुलीच्या वयाचे पुरावे उपलब्ध करण्यास सांगितले जाते, एफ.आय.आर. नोंदवण्यासाठी तक्रारदाराला पोलिस स्टेशनमध्ये बोलावले जाते, ज्यामुळे बालविवाहाची तक्रार नोंदवण्यास सर्वसामान्य नागरिक व संस्थेचे कार्यकर्ते घाबरतात, हा मुद्दा आपण मांडला असता, पोलिस विभागाच्या प्रतिनिधींनी असे घडत नसल्याचे ठामपणे सांगितले. यावेळी बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी (बाल विकास प्रकल्प अधिकारी) यांनी देखील अंगणवाडी सेविका व सुपरवायजर यांना पुरेसे संरक्षण मिळावे अशी मागणी केली.
शाळेतून सलग पंधरा दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी गैरहजर राहणाऱ्या बालकांच्या गैरहजेरीचे कारण शोधून काढणे व बालविवाहाची शक्यता असल्यास संबंधित यंत्रणेला लेखी सूचना देणे ही त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकाची जबाबदारी असल्याचे महाराष्ट्र बाल विवाह प्रतिबंध नियम व आदेश (२१ ऑक्टोबर २०२२ अधिसूचना) कलम ५ (३) यामध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे. या संदर्भात मा. शिक्षण अधिकारी (माध्यमिक) यांच्याशी समन्वय साधून, शाळा पातळीवर किशोरवयीन मुलींसाठी कार्यशाळा, तसेच शिक्षक व मुख्याध्यापकांचे प्रशिक्षण यासाठी परिपत्रक काढावे, असे कृती दलाच्या बैठकीत ठरले. मा. शिक्षण अधिकारी (माध्यमिक) सदर बैठकीस उपस्थित नव्हते.
बाल विवाह प्रतिबंध कायद्यानुसार फॉर्म भरणे, बालक व पालक समुपदेशन करणे, यंत्रणेतील इतर घटकांसोबत समन्वय साधणे, याबाबत बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी यांचे प्रशिक्षण आयोजित करावे, अशी विनंती बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडून करण्यात आली. जिल्हास्तरीय कृती दलाच्या धर्तीवर वॉर्ड अथवा विभाग पातळीवर इतर शासकीय व अ-शासकीय संस्थांसोबत नियमित बैठकांचे आयोजन करावे, अशी विनंती देखील करण्यात आली. यावेळी, जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाकडून स्पष्ट करण्यात आले की, बाल विवाह व बाल मजुरी हे बाल संरक्षणातील अंतर्भूत मुद्दे असून, वॉर्डस्तरीय बाल संरक्षण समिती मार्फत यावर नियमित व परिणामकारक काम करणे शक्य आहे.
वॉर्डस्तरीय बाल संरक्षण समिती संदर्भात 'बालहक्क कृती समिती'द्वारे मागील दोन वर्षांपासून सतत पाठपुरावा करण्यात येत असून, मा. महापालिका आयुक्त, पुणे व मा. महिला व बाल विकास उपायुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांचेसोबत प्रत्यक्ष मिटींग, तसेच दोन वेळा माहितीच्या अधिकाराखाली अर्जदेखील करण्यात आले आहेत. आता वॉर्ड स्तरावर या समितीची स्थापना करण्यासाठी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी पुढाकार घेतील, असे कृतीदलाच्या बैठकीत ठरले आहे.
जिल्हास्तरीय कृती दलाची बैठक दर तीन महिन्यांनी घेतली जावी व दरम्यानच्या कालावधीत स्थानिक पातळीवर यंत्रणेतील घटकांनी बैठकांचे आयोजन करावे, असे ठरले आहे. तसेच, कृतीदलाच्या बैठकीत अपेक्षित असलेल्या परंतु अनुपस्थित राहिलेल्या सदस्यांशी जि.म.बा.वि. अधिकारी संपर्क साधतील, असेही ठरले. जिल्ह्यातील बालविवाहांची आकडेवारी एकत्रित करण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेतले जाईल, असे ठरले.
कृती दल बैठक उपस्थिती व अहवाल -
मंदार शिंदे
बालहक्क कृती समिती, पुणे.
