शैक्षणिक नियोजन
- मंदार शिंदे
(महाराष्ट्र टाइम्स, २५ एप्रिल २०२१)
यंदाही शाळा वेळेवर, म्हणजे १५ जूनला, सुरू होणार नाहीत असे गृहीत धरून आत्ताच नियोजन करावे लागेल. त्या दृष्टीने खालील मुद्द्यांवर विचार, चर्चा, आणि कृती व्हावी.
(१) पुढील इयत्तांची पटनोंदणी कशी करावी याचे नियोजन करावे लागेल. पुढे आलेल्या मुलांची नावे शाळेकडे आहेतच; परंतु शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणात सापडलेली मुले, करोना काळात पालकांसोबत स्थलांतर होऊन गेलेली किंवा आलेली मुले, वयानुरुप पहिल्या इयत्तेमध्ये प्रवेश घेणारी मुले, यांना विचारात घेऊन पटनोंदणीचे नियोजन करावे. त्यासाठी शाळेतील शिक्षकांनी गृहभेटी कराव्यात का? शक्य असेल तिथे, पालकांशी फोनवरून संपर्क साधता येईल का? मुलांची माहिती मिळवण्यासाठी शासनाच्या इतर विभागांची मदत घेता येईल का? उदाहरणार्थ, जन्म-मृत्यू नोंदी, अंगणवाडी, रेशनिंग आणि आधार डेटा, इत्यादी. या पर्यायांची चाचपणी व्हावी.
(२) चालू शैक्षणिक वर्षात राज्य मंडळाने आणि शिक्षकांनी पाठ्यपुस्तके मुलांपर्यंत पोहोचवली. मुलांना शाळेत येणे शक्य नसेल अशा ठिकाणी ती घरपोच केली. आता पाठ्यपुस्तके मुलांपर्यंत कशी पोहोचवता येतील? यावेळी पूर्वनियोजन आणि इतर शासकीय विभाग (उदाहरणार्थ, पोस्ट खाते) यांच्या माध्यमातून जलद आणि खात्रीशीर वितरण करता येईल का?
(३) पुढील वर्षी मुले प्रत्यक्ष शाळेत येण्याचे प्रमाण कमी राहील, असे गृहीत धरून, पालक आणि/किंवा गाव-वस्ती पातळीवर शिक्षण सहायक किंवा स्वयंसेवक यांची निवड व सक्षमीकरण असा कार्यक्रम राबवता येईल का? नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात 'पायाभूत साक्षरता आणि अंकज्ञान' यासंबंधी वस्ती पातळीवरील साक्षर स्वयंसेवकांचा सहभाग घ्यायचे सुचवले आहे. पाठ्यपुस्तकांमध्ये शिक्षकांसाठी सूचना असतात तशा पालक/स्वयंसेवक यांच्यासाठी सूचना (सुलभकाच्या भूमिकेतून) समाविष्ट करता येतील का? स्वयंसेवकांकडून विना-मोबदला कामाची अपेक्षा करण्याऐवजी, वस्तीमधील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणींना अर्धवेळ रोजगाराची संधी देता येईल का?
(४) वस्तीपातळीवर आठ-दहा-पंधरा मुले एकत्र येऊन काही कृती करू शकतील अशी उपकेंद्रे (सॅटेलाईट सेंटर) सुरू करता येतील का? अशा ठिकाणी इंटरनेट कनेक्शन, कॉम्प्युटर, स्क्रीन, पुस्तके, अशी काही साधने शाळेमार्फत उपलब्ध झाल्यास ऑनलाईन शिक्षणाची व्याप्ती व परिणाम वाढेल. अशा उपकेंद्रांवर शिक्षकांनी ठराविक दिवशी काही उपक्रम राबवावेत, मूल्यमापन करावे. इतर दिवशी सुलभक (फॅसिलिटेटर) यांच्या माध्यमातून शिक्षण सुरू ठेवता येईल. विशेषतः वस्तीमधील दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षक/स्वयंसेवक यांच्या माध्यमातून मार्गदर्शनाची सोय अशा सॅटेलाईट सेंटरवर करता येईल.
(५) चालू शैक्षणिक वर्षात काही शिक्षक आणि स्वयंसेवी संस्थांनी राबवलेला प्रत्यक्ष कार्यपत्रिकेचा (ऑफलाईन वर्कशीटचा) प्रयोग अभ्यासून सर्वत्र राबवता येईल का? वर्कशीटमुळे मुलांचे ऑनलाईन अवलंबन कमी होऊ शकेल, तसेच विद्यार्थ्यांकडून वर्षभर लेखी स्वरूपात साहित्य जमा होत गेल्याने मूल्यमापनासाठी शिक्षकांना मदत होईल. वर्कशीटचे वितरण, संकलन यासाठी आतापासून नियोजन करता येईल का? पोस्ट किंवा खाजगी कुरियर कंपन्या, अमेझॉनसारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांचे जाळे वापरता येईल का?
(६) यंदा सगळे उपक्रम, मैदानी खेळ व कला विषयांकडे पुरेसे लक्ष देता आले नाही. पुढील वर्षामध्ये या गोष्टी कशा राबवणार याचे पर्यायी नियोजन करता येईल का? शाळा आणि शिक्षक यांच्याशिवाय शासकीय आणि सामाजिक घटकांचा वापर करून घेता येईल? स्थानिक उद्याने आणि खेळाची मैदाने, खाजगी क्रीडा प्रशिक्षण संस्था, यांच्याशी समन्वय साधून मुलांना सुरक्षित आणि नियमित सुविधा देता येतील का?
(७) मार्च २०२२ मध्येही दहावी-बारावीची सार्वत्रिक परीक्षा घेता येणार नाही असे गृहीत धरून नियोजन करता येईल का? यासाठी राज्य मंडळाकडून तिमाही मूल्यमापनाचे प्रश्नसंच देता येतील का? बोर्डाकडून हे प्रश्नसंच शाळांना नियमितपणे पाठवले, तर विद्यार्थी शाळेत जाऊन, सोशल डिस्टन्सिंग पाळून, तिमाही परीक्षा देऊ शकतील आणि शाळेतून एकत्रितपणे उत्तरपत्रिका बोर्डाकडे पाठवण्याची सोय करता येईल. अर्थात, यासाठी शाळा किंवा सॅटेलाईट सेंटरद्वारे पुरेसे मार्गदर्शन प्राप्त व्हायला हवे.
परीक्षा हवी की नको, सरसकट पुढील वर्गात प्रवेश द्यावा की नाही, या विषयावरील चर्चा आता थांबवून, पुढील शैक्षणिक वर्षाचे नियोजन करावे. यात शिक्षणाच्या नवीन माध्यमांचा विचार प्रामुख्याने व्हावा. उदाहरणार्थ, 'बिल्डींग ऐज अ लर्निंग एड' या 'बाला' संकल्पनेच्या धर्तीवर 'कम्युनिटी ऐज अ लर्निंग एड' अशा ('काला'?) संकल्पनेवर काम करता येईल का? फक्त पाठ्यपुस्तकातूनच नव्हे, तर शाळेची इमारत, परिसर, वस्तू, यांच्या माध्यमातून मुले काहीतरी शिकू शकतील अशा प्रकारे शाळेच्या भिंती आणि परिसर रंगवण्यात आले, मजकूर नोंदवण्यात आला. आता मुले वस्तीमध्येच राहणार असतील तर, सार्वजनिक भिंती, शासकीय इमारती, मंदिरे, उद्याने, झाडे, बसेस, रिक्षा, अशा सर्व ठिकाणी मुलांच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने काही मजकूर/साहित्य उपलब्ध करता येईल का? घंटागाडी आणि प्रचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रिक्षा, तसेच धार्मिक स्थळांवरील ध्वनिक्षेपक यंत्रणेचा मुलांच्या शिक्षणासाठी वापर करता येईल का?
वरील सर्व सूचना वैयक्तिक अनुभव आणि विचारातून मांडलेल्या आहेत. तज्ज्ञ, अनुभवी, आणि अधिकारी व्यक्तींनी योग्य तो बदल, चर्चा, कार्यवाही करावी. करोनावर नियंत्रण प्राप्त होऊन परिस्थिती पूर्ववत झाली तर चांगलेच आहे, पण तसे न झाल्यास, आणखी एक वर्ष (किंवा पुढील काही वर्षे) मुलांच्या शिक्षणाचा बळी जाऊ नये!
(लेखक पुण्यातील बालहक्क कृती समितीचे संयोजक आहेत.)
