Theatre Experience for Children in Pune

Theatre is not just for entertainment, rather it is a great platform to present the social issues and voice the feelings and demands of the oppressed and disadvantaged people. Children have a natural attraction towards performing arts, particularly dancing and acting. However, their exposure to live theatre experience is very limited due to their social and economic backgrounds. Some of the organizations working with children use street plays as an awareness tool; however, introduction to the commercial theatre setup is often beyond their reach. This year, ARC (Action for the Rights of the Children) in association with New Vision and terre des hommes Germany organized a special theatre experience for children from various communities in Pune during the child rights week. The venue was Jyotsna Bhole Auditorium run by Maharashtra Cultural Center, Pune. More than 125 children and youth participated in this day-long activity. Two plays were performed by trained artists - Cherry Eke Cherry and Pakka Limbu Timbu. The first play spoke about importance of hard work and patience for achieving desired goals, while the other portrayed the concurrent issues of addiction to mobile games and peer pressure among children and adolescents. The audience could relate to the characters and dialogues, which was visible through their live response in terms of claps and laughter and even silence during certain scenes. The children were excited to see the lights, microphones, sound systems, and other technical aspects of theatre. They asked questions to the system operators and some of them also expressed their interest in joining the theatre group as an artist. Children and youth in the audience got a chance to perform on the stage during the second half, where songs and street plays were performed. The performances touched upon a variety of topics including child rights, environment, de-addiction, gender equality, and education. This was a good opportunity for children to enjoy and learn with fun.

Children's Art Exhibition 2023

 

On the occasion of Child Rights Week, an exhibition of children's artwork was organized in Pune, Maharashtra. The exhibition at Thackeray Art Gallery hosted more than 350 drawings and paintings made by children from various communities across Pune city and district. Through these artworks, children expressed what they saw, learnt and thought about. While some of the drawings gave a strong message against social issues such as child labour and child marriage, others demonstrated beautiful landscapes and fantasy characters of children's choice. Some of the children opted for a number of vibrant colours, while few of them chose to present their art through limited shades of black. The exhibition opened on 30th of November and went on till 2nd of December 2023. Organizations working with children in Pune arranged visits of children from their learning centers and schools to this exhibition during this period. Children were happy to find their artworks displayed in a commercial art gallery. Their friends and other children felt inspired by the artwork on display. Several other people including artists and journalists visited the exhibition and appreciated the children's efforts and skills. This was an opportunity to reach out to the general public for creating awareness about issues faced by the children and work done by the organizations in Pune.

(Click on the image for a better view)

Child Rights Week 2023

बालहक्क सप्ताहानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन

१४ नोव्हेंबर राष्ट्रीय बालदिन व २० नोव्हेंबर आंतरराष्ट्रीय बालहक्क दिवस या निमित्ताने पुणे शहरामध्ये बालहक्क कृती समितीतर्फे बालहक्क सप्ताहांतर्गत विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. बालहक्कांचे संरक्षण व प्रसार यासाठी गेल्या तीस वर्षांपासून समिती कार्यरत आहे. २९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मित्रमंडळ चौक पुणे येथील मैत्री सभागृहामध्ये आयोजित केलेल्या चर्चासत्राने या सप्ताहाचे उद्घाटन झाले. पुण्यातील विविध वस्त्यांमधील मुलांसोबत काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, आरोग्य हक्क कार्यकर्ते, पत्रकार, संशोधन व विश्लेषण तज्ज्ञ, इत्यादींनी या चर्चासत्रामध्ये सहभाग घेतला. बालकांचे संरक्षण, शिक्षण, आरोग्य, तसेच सहभागाच्या संधी, या विषयांवर चर्चा झाली. जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष व चाइल्डलाइन यासारख्या महत्त्वाच्या यंत्रणा पुण्यामध्ये कार्यरत नाहीत, तसेच वॉर्डस्तरीय बाल संरक्षण समित्यांची स्थापना झालेली नाही, याकडे उपस्थितांनी लक्ष वेधले. बालकांसाठी, विशेषतः स्थलांतरित व वंचित कुटुंबांसाठी किमान नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित शासकीय विभागांकडे पाठपुरावा करावा, बालहक्कांशी संबंधित कायदेशीर तरतुदी व शासकीय विभागांची कार्यपद्धती याबाबत संस्था प्रतिनिधींचे प्रशिक्षण आयोजित करावे, आणि माध्यमांकडे व लोकप्रतिनिधींकडे बालहक्कांशी संबंधित प्रश्नांची माहिती नियमितपणे पोहोचावी या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, असे या चर्चासत्राच्या शेवटी ठरवण्यात आले.

बालकांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने दि. ३० नोव्हेंबर ते २ डिसेंबर या कालावधीत हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे व्यंगचित्रकार कलादालन, पुणे येथे विविध कलाकृतींचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. सकाळी ११ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत हे प्रदर्शन सर्वांसाठी खुले राहील. पुण्याच्या विविध भागातील वस्ती पातळीवरील व शाळांमधील मुला-मुलींनी काढलेली चित्रे या ठिकाणी उपलब्ध असतील. तसेच, या कालावधीमध्ये विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्यातून वस्तीपातळीवरील मुलांसाठी बालनाट्य प्रयोगाचे देखील आयोजन करण्यात आले आहे. यानिमित्ताने मुला-मुलींना विविध नाट्यप्रकार व त्यांचा आपले मत व मुद्दे मांडण्यासाठी कसा वापर करावा याबद्दल जाणून घेण्याची संधी मिळणार आहे. 

बालमजुरी व बालविवाहासारख्या अनिष्ट प्रथांचे उच्चाटन, अत्याचार व शोषणापासून बालकांचे संरक्षण, आणि सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अशी उद्दीष्टे घेऊन बालहक्क कृती समिती काम करत आहे. समितीच्या कामात सहभागी होण्यासाठी व अधिक माहितीसाठी संपर्क -

सुशांत आशा, समन्वयक, बालहक्क कृती समिती, पुणे

9011029110

arcpune09@gmail.com

बालहक्क आणि पर्यावरण, हवामान बदल (जनरल कमेंट २६)

स्वच्छ, निरोगी आणि शाश्वत वातावरण आमचा हक्क : महाराष्ट्रातील मुलांची मागणी 

पुणे : पर्यावरणीय ऱ्हासामुळे जागतिक पातळीवर बालकांचे हक्क धोक्यात येतात, त्यामुळे मुलांना स्वच्छ, निरोगी  आणि शाश्वत वातावरण मिळण्यासाठी शासनाने तात्काळ उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी मंगळवार, २१ नोव्हेंबर २०२३ रोजी, पत्रकार भवन पुणे येथील राज्यस्तरीय परिषदेमध्ये करण्यात आली. बालहक्क आणि पर्यावरण विषयावरील या परिषदेमध्ये महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून आलेल्या मुलांनी व युवकांनी आपली मते मांडली.

 

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क संहितेमध्ये, मुलांचे हक्क पर्यावरण आणि हवामान बदलांशी कसे संबधित आहेत आणि या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने काय केले पाहिजे, या विषयावर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क समितीने एक डॉक्युमेंट तयार केले असून, याला “जनरल कमेंट २६” म्हटले गेले आहे. या “जनरल कमेंट २६” बद्दल जनजागृती व शासकीय/गैरशासकीय पातळीवरील अंमलबजावणी याबाबत चर्चा करण्याच्या उद्देशाने, पुण्यातील बालहक्क कृती समिती, न्यू व्हिजन संस्था, तेरे देस होम्स जर्मनी, आणि बाल मजुरी विरोधी अभियान या संस्थांमार्फत या राज्यस्तरीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.

पर्यावरणीय बदलामुळे शेती व शेतीशी निगडीत काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील अनेक कुटुंबांना रोजगारासाठी स्थलांतरीत व्हावे लागते. त्यामुळे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षण आणि सर्वांगीण  विकासावर परिणाम होतो. शहरी भागात देखील पर्यावरणीय बदलामुळे अनेक कुटुंबे प्रभावित झाली असून, स्वच्छ आणि निरोगी वातावरणापासून मुले वंचित राहतात. शहरातील वायू आणि जल प्रदूषण समस्येकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी यावेळी उपस्थित असलेल्या मुलांनी केली. पर्यावरणीय बदलाचा आपल्या आयुष्यमानावर कसा प्रभाव पडला आहे व त्यावर शासनाने काय उपाययोजना कराव्यात, याबाबत मुलांनी आपली मते मांडली. पुणे, औरंगाबाद, परभणी, बीड, अहमदनगर, सोलापूर, या जिल्ह्यांमधील मुले, युवक, तसेच स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधींनी परिषदेत सहभाग घेतला.

पुणे जिल्हा बाल कल्याण समिती १ व २ च्या अध्यक्षा डॉ. राणी खेडीकर व नंदिता अंबिके, भारत सरकारच्या पर्यावरण शिक्षण केंद्राचे अवधूत अभ्यंकर, जीविधा संस्थेचे राजीव पंडित, तेरे देस होम्स जर्मनी संस्थेचे संपत मांडवे, आरोग्य हक्क परिषदेचे दिपक जाधव विचारमंचावर उपस्थित होते. पर्यावरणाचा ऱ्हास व हवामान बदल याचा परिणाम म्हणून स्थलांतर व त्यासंबंधाने बालहक्कांचे होणारे उल्लंघन, याबाबत मान्यवरांनी आपले विचार मांडले. स्थलांतरित कुटुंबांमधील मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण या संदर्भात निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर काम करताना बाल कल्याण समितीला येणारे अनुभव, आव्हाने याबद्दल समितीच्या अध्यक्षांनी मार्गदर्शन केले. मुलांनी मांडलेल्या समस्यांवर समितीकडून पाठपुरावा करता येईल, त्यासाठी विविध शासकीय विभाग व स्वयंसेवी संस्थांच्या समन्वयातून काम करता येईल, अशी चर्चा झाली. बाल विवाह, बाल मजुरी, कुपोषण, स्थलांतर, शाळाबाह्य मुले, या सर्व समस्या पर्यावरणातील बदलाशी जोडलेल्या आहेत. यामधील परस्परसंबंध समजून घेऊन पर्यावरणाच्या मुद्याला आपल्या कामाचा भाग बनवण्याची गरज असल्याचे मत तेरे देस होम्स संस्थेच्या संपत मांडवे यांनी मांडले.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क समितीने तयार केलेल्या जनरल कमेंट २६ मार्गदर्शिकेनुसार केंद्र व राज्य सरकारने संबंधित कायद्यात योग्य बदल करावेत व पर्यावरण रक्षण आणि बालहक्क संरक्षणाकडे अधिक लक्ष पुरवावे, यासाठी पुढील काळामध्ये पाठपुरावा करण्यात येईल, असे परिषदेच्या शेवटी ठरले.

संपर्क: arcpune09@gmail.com

बालहक्क कृती समिती, पुणे

Child Rights, Environment and Climate Change (General Comment 26)

Children from Maharashtra State raise their demand for right to clean, healthy and sustainable environment

Pune: Environmental harm causes threat to global child rights, hence the government should immediately address the climate change issues to ensure children's right to a clean, healthy and sustainable environment. Children and youth from various districts of Maharashtra came together on Tuesday, 21st November 2023 at Patrakar Bhavan, Pune, for the state launch programme of UNCRC General Comment 26.

 

"General Comment" is a document prepared by the United Nations Committee on Rights of the Child, which discusses the connection between child rights and the environment, especially climate change. The document provides guidelines for the governments to ensure protection of child rights with respect to environmental issues. This state-level conference was organized by ARC (Action for the Rights of the Child) Pune, New Vision Pune, Terre Des Hommes Germany, and CACL (Campaign Against Child Labour) Maharashtra, with a purpose to create awareness about "General Comment 26" and to discuss its implementation by governmental and non-governmental agencies across the state and country.

Many families from rural Maharashtra engaged in farming and farm related activities migrate to urban areas in search of better and more secured livelihood options as climate change is affecting the rain patterns and availability of water. Education and overall development of their children are severely affected due to this unorganized migration. Even in cities, many families are affected due to climate change depriving the children of a clean and healthy environment. Children present at the conference demanded the government to pay immediate attention to the issues of air and water pollution in cities. Children presented their opinions about how climate change is affecting them and what actions the government should take to curb the changes. Children, youth and NGO representatives from Pune, Aurangabad, Parbhani, Beed, Ahmednagar, Solapur districts actively participated in this conference.

Chairpersons of Pune District Child Welfare Committee 1 and 2 Dr. Rani Khedikar and Nandita Ambike, Avdhut Abhyankar from Centre for Environment Education, Rajiv Pandit of Jividha, Sampat Mandave from Terre Des Hommes Germany, Deepak Jadhav from Health Rights Campaign were present on the occasion. The experts shared their views on migration as a result of environmental degradation and climate change and violation of child rights. Chairpersons of child welfare committees shared their experiences while handling cases of children from migrant families, their issues related to education, health, protection etc. The discussion concluded with a remark that issues presented by children will be followed up by the Child Welfare Committee. This can be achieved through convergence of various government departments and civil society organizations. All the issues like child marriage,  child labour, malnutrition, migration, out of school children, etc. are connected with climate change. Sampat Mandave from TDH Germany pointed out that there is a need to understand this interdependence and complexity and to integrate the topic of environment with our ongoing programmes and activities.

At the end of this conference, it was decided to follow up with the concerned government departments to make appropriate amendments in the legislations and policies, and to provide special attention to environment and child rights according to the guidelines provided in General Comment 26 prepared by the United National Committee on Rights of Child.

Contact: arcpune09@gmail.com

Action for the Rights of the Child (ARC) Pune

Pune District Task Force Against Child Marriage

बाल विवाह निर्मूलन कृती दल

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे दि. १३/०७/२०२३ रोजीचे रिट याचिका नं. ६२/२०२२ अन्वये पुणे जिल्ह्यात बाल विवाह निर्मूलनासाठी विशेष कृती दल (टास्क फोर्स) स्थापन करण्यात आली असून, दि. २८/०७/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पहिल्या बैठकीस 'बालहक्क कृती समिती'तर्फे उपस्थित होतो.

मा. जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली हे कृती दल स्थापन करण्यात आले असले तरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे फक्त निवासी उपजिल्हाधिकारी कदम मॅडम यांची नाममात्र उपस्थिती होती. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी मोनिका रंधवे मॅडम यांनी बैठकीचे कामकाज पाहिले. बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी, अर्थात बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, विशेष बाल पोलिस पथक (भरोसा सेल) पुणे शहर, पुणे ग्रामीण, पिंपरी चिंचवड, तसेच बाल कल्याण समिती (१ व २), शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद, पुणे महानगरपालिका आयुक्त कार्यालय, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, इत्यादी यंत्रणांचे सदस्य/प्रतिनिधी उपस्थित होते.

'बालहक्क कृती समिती'कडून जानेवारी २०२३ ते जुलै २०२३ या सात महिन्यांच्या कालावधीत आठ बालविवाहाच्या केसेस रिपोर्ट करण्यात आल्या. मा. जिल्हाधिकारी व मा. पोलिस आयुक्त, तसेच संबंधित पोलिस स्टेशन यांना ईमेलद्वारे लेखी स्वरूपात या तक्रारी पाठविल्याची तपशीलवार माहिती आपल्याकडून सादर करण्यात आली. अशा प्रकारे यंत्रणेतील इतर सर्व घटकांनी देखील आपल्याकडून थांबविण्यात आलेल्या किंवा कारवाई करण्यात आलेल्या बालविवाहाच्या केसेसचा डेटा तातडीने जि.म.बा.वि. अधिकारी यांच्याकडे जमा करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या. तसेच वरील आठ प्रकरणांमध्ये काय कारवाई करण्यात आली याचा शोध घेण्याचे बाल संरक्षण कक्ष व भरोसा सेल यांनी आश्वासन दिले.

बालविवाहाच्या प्रकरणात खोटे आधार कार्ड वापरले जात असल्याचे लक्षात आल्याने, आधार कार्डाऐवजी इतर कागदपत्रे ग्राह्य धरली जावीत व तशा स्पष्ट सूचना मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून संबंधितांना दिल्या जाव्यात, असे आपण सुचवले आहे. बाल कल्याण समितीने या मुद्यावर पाठिंबा दर्शविला असून, जि.म.बा.वि. अधिकारी पुढील कार्यवाही करतील. इतर कोणती कागदपत्रे तपासता येतील या संदर्भात उपस्थितांपैकी एक सुपरवायजर मॅडम यांनी स्वतःचा अनुभव सांगितला. त्या स्वत: अंगणवाडी शिक्षिका असताना त्यांनी संबंधित मुलीचे लसीकरण केले होते, त्या रेकॉर्डनुसार मुलीचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असल्याचे सिद्ध झाले, असे त्यांनी सांगितले.

पोलिसांकडून बालविवाहाच्या प्रकरणातील तक्रारदाराची गोपनीयता राखली जात नाही, तक्रारदारालाच मुलीच्या वयाचे पुरावे उपलब्ध करण्यास सांगितले जाते, एफ.आय.आर. नोंदवण्यासाठी तक्रारदाराला पोलिस स्टेशनमध्ये बोलावले जाते, ज्यामुळे बालविवाहाची तक्रार नोंदवण्यास सर्वसामान्य नागरिक व संस्थेचे कार्यकर्ते घाबरतात, हा मुद्दा आपण मांडला असता, पोलिस विभागाच्या प्रतिनिधींनी असे घडत नसल्याचे ठामपणे सांगितले. यावेळी बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी (बाल विकास प्रकल्प अधिकारी) यांनी देखील अंगणवाडी सेविका व सुपरवायजर यांना पुरेसे संरक्षण मिळावे अशी मागणी केली.

शाळेतून सलग पंधरा दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी गैरहजर राहणाऱ्या बालकांच्या गैरहजेरीचे कारण शोधून काढणे व बालविवाहाची शक्यता असल्यास संबंधित यंत्रणेला लेखी सूचना देणे ही त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकाची जबाबदारी असल्याचे महाराष्ट्र बाल विवाह प्रतिबंध नियम व आदेश (२१ ऑक्टोबर २०२२ अधिसूचना) कलम ५ (३) यामध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे. या संदर्भात मा. शिक्षण अधिकारी (माध्यमिक) यांच्याशी समन्वय साधून, शाळा पातळीवर किशोरवयीन मुलींसाठी कार्यशाळा, तसेच शिक्षक व मुख्याध्यापकांचे प्रशिक्षण यासाठी परिपत्रक काढावे, असे कृती दलाच्या बैठकीत ठरले. मा. शिक्षण अधिकारी (माध्यमिक) सदर बैठकीस उपस्थित नव्हते.

बाल विवाह प्रतिबंध कायद्यानुसार फॉर्म भरणे, बालक व पालक समुपदेशन करणे, यंत्रणेतील इतर घटकांसोबत समन्वय साधणे, याबाबत बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी यांचे प्रशिक्षण आयोजित करावे, अशी विनंती बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडून करण्यात आली. जिल्हास्तरीय कृती दलाच्या धर्तीवर वॉर्ड अथवा विभाग पातळीवर इतर शासकीय व अ-शासकीय संस्थांसोबत नियमित बैठकांचे आयोजन करावे, अशी विनंती देखील करण्यात आली. यावेळी, जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाकडून स्पष्ट करण्यात आले की, बाल विवाह व बाल मजुरी हे बाल संरक्षणातील अंतर्भूत मुद्दे असून, वॉर्डस्तरीय बाल संरक्षण समिती मार्फत यावर नियमित व परिणामकारक काम करणे शक्य आहे.

वॉर्डस्तरीय बाल संरक्षण समिती संदर्भात 'बालहक्क कृती समिती'द्वारे मागील दोन वर्षांपासून सतत पाठपुरावा करण्यात येत असून, मा. महापालिका आयुक्त, पुणे व मा. महिला व बाल विकास उपायुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांचेसोबत प्रत्यक्ष मिटींग, तसेच दोन वेळा माहितीच्या अधिकाराखाली अर्जदेखील करण्यात आले आहेत. आता वॉर्ड स्तरावर या समितीची स्थापना करण्यासाठी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी पुढाकार घेतील, असे कृतीदलाच्या बैठकीत ठरले आहे.

जिल्हास्तरीय कृती दलाची बैठक दर तीन महिन्यांनी घेतली जावी व दरम्यानच्या कालावधीत स्थानिक पातळीवर यंत्रणेतील घटकांनी बैठकांचे आयोजन करावे, असे ठरले आहे. तसेच, कृतीदलाच्या बैठकीत अपेक्षित असलेल्या परंतु अनुपस्थित राहिलेल्या सदस्यांशी जि.म.बा.वि. अधिकारी संपर्क साधतील, असेही ठरले. जिल्ह्यातील बालविवाहांची आकडेवारी एकत्रित करण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेतले जाईल, असे ठरले.

कृती दल बैठक उपस्थिती व अहवाल -

मंदार शिंदे

बालहक्क कृती समिती, पुणे.

Pune District Task Force Against Child Labour

दि. ०२/०७/२०२३

प्रति,

मा. जिल्हादंडाधिकारी तथा

मा. अध्यक्ष, पुणे जिल्हा बाल कामगार कृतीदल.

विषयः पुणे जिल्हा बाल कामगार कृतीदलाच्या जुलै २०२३ मासिक बैठकीबाबत..

आदरणीय महोदय,

आम्ही बालहक्क कृती समिती, पुणे यांच्या वतीने आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो की, शासन निर्णय क्रमांक: सीएलए-२००९/(४)/काम-४, दि. २ मार्च २००९ मधील कलम ३ नुसार मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या पुणे जिल्हा बाल कामगार कृतीदलाच्या मासिक बैठका मार्च २०२३ महिन्यापासून अनियमित झाल्या असून, कृतीदलाचे सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या विविध विभागांचे प्रतिनिधी सदर बैठकीस सातत्याने अनुपस्थित रहात आहेत.

पुणे शहर व जिल्ह्यामध्ये बाल कामगार व त्यासंबंधी समस्या वाढत असून, कृतीदलाच्या मासिक बैठकीमध्ये यावर चर्चा होऊन उपाययोजना ठरविणे तातडीचे व महत्त्वाचे बनले आहे. जुलै २०२३ महिन्याच्या बैठकीमध्ये पुढील मुद्यांवर चर्चा करावी, असे आम्ही कृतीदल सदस्य या नात्याने सुचवीत आहोत -

1. जून २०२३ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या धाडसत्रांबाबत, तसेच मुक्तता करण्यात आलेल्या बाल व किशोर कामगार बालकांच्या पुनर्वसनाबाबत.
2. बाल कामगार संबंधी तक्रार नोंदवणाऱ्या तक्रारदारांच्या गोपनीयतेचा कामगार विभागाकडून भंग होत असल्याबाबत.
3. कृती दल सदस्य (शिक्षण, महिला व बाल विकास, पोलिस, इत्यादी विभाग प्रतिनिधी) यांचा सातत्यपूर्ण सक्रीय सहभाग मिळवणेबाबत.
4. बाल कामगार शोध व तक्रार नोंदणी याबाबत सर्वसामान्य जनता व स्वयंसेवक यांचे प्रशिक्षण व जनजागृती यासाठी नियोजनाबाबत.

सदर मुद्यांचा समावेश जुलै २०२३ मासिक बैठकीच्या नियोजनात करावा, तसेच संबंधित कृती दल सदस्यांना किमान पाच दिवस आधी बैठकीचे निमंत्रण पोहोचवण्याची व्यवस्था करावी, जेणेकरून सर्वांना बैठकीस उपस्थित रहाणे शक्य होईल, अशी आम्ही विनंती करीत आहोत.

आपले नम्र,

बालहक्क कृती समिती, पुणे

प्रत –

१. मा. निवासी उपजिल्हाधिकारी, पुणे.

२. मा. सहाय्यक कामगार आयुक्त तथा सदस्य सचिव, पुणे जिल्हा बाल कामगार कृतीदल.

Confidentiality of Complainant on Child Labour PENCiL Portal

दि. १९/०६/२०२३

प्रति,

मा. कामगार उपायुक्त,

पुणे

विषय - बाल कामगार संबंधी तक्रारदाराच्या गोपनीयतेचा भंग केल्याबाबत.

महोदय,

सिंहगड रोड परीसरात बाल कामगार आढ‌ळल्याबाबत 'पेन्सिल' पोर्टलवर तक्रार प्राप्त झालेली होती. त्यानुसार दि. १५/०६/२०२३ रोजी धाडसत्राचे आयोजन करण्यात आले. दि. १९/०६/२०२३ रोजी सदर धाडसत्राच्या सुविधाकार दुकाने निरीक्षक यांनी 'पेन्सिल' पोर्टलवरील तक्रारदारास थेट फोन करून, पोलिस स्टेशनला सही करायला यायला लागेल, असे सांगितल्याचे आम्हाला समजले आहे.

बाल कामगार समस्येच्या निर्मूलनासाठी जागरूक नागरिकांनी जास्तीत जास्त तक्रारी नोंदवाव्यात, या दृष्टीने ‘पेन्सिल' पोर्टलची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. परंतु, कामगार विभाग अथवा पोलिसांतर्फे तक्रारदारास फोन करून पोलिस स्टेशनला बोलावले जात असेल तर कुणीही जागरूक नागरिक तक्रार नोंदवण्यास तयार होणार नाही, असे आम्हाला वाटते.

तरी, दुकाने निरीक्षक यांनी कोणत्या अधिकाराखाली तक्रारदारास पोलिस स्टेशनला बोलावले, याबद्दल लेखी स्पष्टीकरण मिळावे, अशी आम्ही बालहक्क कृती समिती, पुणे - जिल्हा बालकामगार कृती दल सदस्य - या नात्याने मागणी करीत आहोत. तसेच, भविष्यात 'पेन्सिल' पोर्टलवर तक्रार नोंदवणाऱ्या नागरिकांची माहिती गोपनीय ठेवली जाईल व त्यांना पोलिस स्टेशनला बोलावले जाणार नाही, याबाबत मा. कामगार उपायुक्त, पुणे यांनी योग्य त्या सूचना द्याव्यात, अशी विनंती करीत आहोत.

आपल्या उत्तराच्या प्रतिक्षेत.

आपले विश्वासू,

बालहक्क कृती समिती, पुणे

Regarding False Claim in News About Cluster School

दि. १६/०६/२०२३

प्रति,

मा. संपादक

पुणेकर न्यूज.

नमस्कार!

दिनांक १५ जून २०२३ रोजी आपण आपल्या वेबसाईटवर 

https://www.punekarnews.in/pune-maharashtras-first-cluster-school-opens-in-panshet-for-about-200-students-from-remote-and-hilly-areas-in-velhe-taluka/

या लिंकवर “Maharashtra’s First Cluster School Opens In Panshet For About 200 Students From Remote And Hilly Areas In Velhe Taluka” ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे.

या बातमीमधील विधान असे आहे - “The establishment of cluster schools aligns with Clause 7 of the National Education Policy 2020, which advocates for the consolidation of small schools into larger ones to ensure quality education.”

आपल्या बातमीमध्ये करण्यात आलेला हा दावा चुकीचा व दिशाभूल करणारा आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मधील प्रकरण ७, मुद्दा क्र. ७.६ नुसार, शक्य असेल तिथे, ५ ते १० किलोमीटर परिसरातील अंगणवाडी ते माध्यमिक शाळांचे एकत्रिकरण करावे, असे सुचवण्यात आले आहे. याचा सोयीस्कर अर्थ असा निघू शकतो की, इतक्या परिसरातील सर्व शाळा बंद करून एकाच आवारात एक मोठी शाळा बांधावी. ही ‘समूह शाळा’ (क्लस्टर स्कूल) संकल्पना असू शकते. प्रत्यक्षात, मुद्दा क्र. ७.४ व ७.५ नुसार, सर्व शाळा आहेत तिथे, आहेत तशाच सुरु राहतील व परस्पर-समन्वय आणि सहकार्यातून साधनांचा सामायिक वापर (रिसोर्स शेअरिंग) करता येईल, असे म्हटले आहे. यामध्ये फक्त सरकारी शाळांचाच विचार केला आहे असे नाही, तर मुद्दा क्र. ७.१० नुसार, खाजगी आणि सरकारी शाळांच्या जोड्या बनवून शक्य तिथे रिसोर्सेस शेअर केले जावेत व शक्य तिथे खाजगी आणि सरकारी शाळांनी एकमेकांकडील ‘बेस्ट प्रॅक्टीसेस’चा उपयोग करून घ्यावा, असेदेखील सुचवले आहे.

बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ यातील कलम ३ (१) नुसार, ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास आपले प्राथमिक शिक्षण (इयत्ता पहिली ते आठवी) पूर्ण होईपर्यंत एका ‘शेजार शाळे’मध्ये (नेबरहूड स्कूलमध्ये) मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे. कलम ३ (२) मध्ये आणखी स्पष्टीकरण देत असे म्हटले आहे की, कोणत्याही बालकास प्राथमिक शिक्षण मिळवण्यात व तो शैक्षणिक टप्पा पूर्ण करण्यात अडथळा निर्माण करेल अशा प्रकारचे कोणतेही शुल्क (फी) अथवा आकार (चार्जेस) अथवा खर्च (एक्स्पेन्सेस) करावा लागू नये. याच कायद्याच्या कलम ६ नुसार, शासन (राज्य सरकार) व स्थानिक प्रशासन (जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, इत्यादी) यांनी अशा ‘शेजार शाळा’ उपलब्ध करुन द्यायच्या आहेत. जिथे त्या उपलब्ध नसतील तिथे या कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाल्यापासून (अर्थात २०१० सालापासून) तीन वर्षांच्या आत अशा शाळा बांधून द्यायच्या आहेत (होत्या). यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी निधी कशा प्रकारे उपलब्ध करावा याबद्दल कलम ७ (१) ते कलम ७ (५) मध्ये स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत. एक किलोमीटर अंतरावर इयत्ता पहिली ते चौथी आणि तीन किलोमीटरच्या आत पाचवी ते आठवीपर्यंतच्या शेजार शाळा उपलब्ध केल्या जातील, असे महाराष्ट्राच्या राज्यस्तरीय अंमलबजावणीमध्ये जाहीर करण्यात आले होते.

'बालहक्क कृती समिती’तर्फे पानशेत क्लस्टर स्कूल व परिसरातील गावांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन, गावातील लोकांशी चर्चा करून माहिती घेण्यात आली आहे. त्यानुसार, मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांना लेखी निवेदन दिल्यानंतर, “सध्या सुरू असलेल्या शाळा बंद करणार नाही,” असे आश्वासन देण्यात आले आहे.

आपण वरीलप्रमाणे खोटा दावा छापण्यापूर्वी किती लोकांशी चर्चा केली, तसेच किती गावांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली, हे जाणून घ्यायला आवडेल.

वंचित गटातील मुलांना शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचे प्रयत्न शासनातर्फे / अधिकाऱ्यांतर्फे केले जात असतील, तर माध्यमांनी सत्य परिस्थिती शोधायचा प्रयत्न करावा, की अशा चुकीच्या गोष्टींमध्ये सहभागी व्हावे, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

आपण यावर विचार करून योग्य ती कृती कराल, या अपेक्षेत.

आपले,

बालहक्क कृती समिती, पुणे 

Children in Street Situation in Pune

देशातील इतर सर्व महानगरांप्रमाणेच पुण्यात देखील सर्व प्रमुख रस्त्यांवर आणि ट्रॅफीक सिग्नलवर तान्ह्या बाळांपासून किशोरवयीन मुला-मुलींपर्यंत असंख्य बालके (कायद्यानुसार १८ वर्षांपेक्षा लहान म्हणून बालक) दिसतात. या मुलांचे अनेक वेळा सर्वेक्षण झाले, घोषणा झाल्या, योजना आल्या आणि निधी खर्चून गेल्या; परंतु रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चाललेली दिसते.

‘बालहक्क कृती समिती’ (आर्क) तर्फे हा मुद्दा निरनिराळ्या प्लॅटफॉर्म्सवर मांडून संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत पाठपुरावा घेतला जात आहे. पुणे जिल्हा बालकामगार कृतीदल (टास्क फोर्स) मिटींगमध्ये रस्त्यावर वस्तू विकणाऱ्या मुलांचा प्रश्न उपस्थित केला गेला असता, रस्त्यावर वस्तू विकणाऱ्या मुलांचे 'एम्प्लॉयर' माहिती नसल्याने बालमजुरी प्रतिबंध कायद्यानुसार कारवाई करता येत नाही, असे कामगार विभागाचे म्हणणे पडले. बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) अर्थात जे. जे. अॅक्ट कलम ७६(१) नुसार मुलांना भीक मागायला भाग पाडणे, यासाठी पालकांवर गुन्हा दाखल करता येत नाही, असे पोलिस विभागाचे म्हणणे पडले. कामगार विभाग आणि पोलिस यांनी कारवाई करून या काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना बाल कल्याण समितीसमोर सादर केले तरी, दोन्ही पालक जिवंत असल्याने या मुलांचे संस्थात्मक पुनर्वसन करण्यात अडचणी येतात, असे बालकल्याण समितीचे म्हणणे आहे. या अडचणींमधून उपाय काढला तरी, रस्त्यावर राहणाऱ्या सर्व मुलांचे संस्थात्मक पुनर्वसन करता येईल इतक्या जागा व निधी उपलब्ध नसल्याचे महिला व बाल विकास विभागाचे म्हणणे आहे. रस्त्यावरील मुलांसाठी स्थानिक प्रशासन अर्थात महानगरपालिकेकडे कोणतेही ठोस धोरण तयार नाही.

याबाबत ‘बालहक्क कृती समिती’ (आर्क) कडून सुचवलेले काही उपाय असे आहेत -

1. रस्त्यावरील मुलांबाबत महानगरपालिकेने स्पष्ट धोरण तयार करावे व त्यानुसार निधी व अंमलजावणीची खात्री करावी.
2. रस्त्यावरील मुलांच्या संस्थात्मक पुनर्वसनाऐवजी रस्त्यावरील कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी विविध शासकीय विभागांनी एकत्रित उपाययोजना करावी.
3. महानगरपालिका व शाळांच्या माध्यमातून शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. शाळेच्या वेळेत शाळेत जाण्याच्या वयाचे कोणतेही मूल रस्त्यावर दिसू नये, यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत.
4. रस्त्यावर विक्रीसाठी वस्तू उपलब्ध करून देणाऱ्या वितरक, दुकानदार, उत्पादक यांचा शोध घेऊन, अप्रत्यक्षपणे बालमजुरीस प्रोत्साहन दिल्याबद्दल सूचना, समज, कारवाई करावी.

या सर्व उपाययोजना शासकीय पातळीवर करायच्या असल्या तरी, संस्था व नागरिकांनी 'बेनिफिट ऑफ डाऊट'चा फायदा घेऊन यंत्रणेमध्ये जास्तीत जास्त तक्रारी नोंदवाव्यात, असे वाटते. रस्त्यावर वस्तू विकणाऱ्या मुलांबद्दल केंद्र शासनाच्या 'पेन्सिल' पोर्टलवर (pencil.gov.in) रिपोर्टिंग केल्यास, पोलिस व कामगार विभागाला त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जायला लागेल, ज्यामुळे या प्रकारांना थोडा आळा बसू शकतो.

सर्व संबंधित विभागांच्या समन्वयाशिवाय या समस्येवर तोडगा काढणे कठीण आहे. तोपर्यंत संस्था व व्यक्तिगत पातळीवर या मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण, व पुनर्वसन यासाठी ‘आर्क’ सदस्य काम करत आहेतच.

Private Students Results in SSC HSC Board Exams 2023

कोणत्याही कारणाने शालेय शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर पडलेल्या किंवा शाळेतून गळती झालेल्या विद्यार्थ्यांना दहावी व बारावीच्या बोर्ड परीक्षेसाठी प्रायव्हेट स्टुडंट म्हणून १७ नंबरचा फॉर्म भरता येतो. गेल्या वर्षी काही विद्यार्थ्यांना फॉर्म भरताना किंवा शाळेमध्ये कागदपत्रे जमा करताना अडचणी येत होत्या, शाळेकडून अतिरिक्त शुल्क मागितले जात होते.

'बालहक्क कृती समिती'तर्फे आपण हा मुद्दा विभागीय व राज्य बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत नेला, पत्रकार परिषद घेऊन विद्यार्थ्यांना स्वतःचे अनुभव मांडायची संधी दिली. यानंतर बोर्डाने सर्व शाळांना अतिरिक्त शुल्क न घेण्याबाबत नोटीस पाठवली.

याबद्दलची संपूर्ण माहिती या लिंकवर मिळेल -

https://childrightspune.blogspot.com/2022/10/schools-obstructing-students-from.html

या पत्रकार परिषदेला येऊन आपले अनुभव मांड‌णारे, तसेच समितीच्या हस्तक्षेपानंतर शाळेमध्ये अर्ज जमा करू शकलेले सर्व विद्यार्थी दहावी व बारावीच्या परीक्षेत पास झाले आहेत. त्या सर्वांचे समितीतर्फे अभिनंदन आणि पुढील शिक्षणासाठी शुभेच्छा!

या वर्षीदेखील विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यात काही अडचणी येत असतील, तर 'बालहक्क कृती समिती'च्या माध्यमातून आपण नक्की मदत करू.

संपर्क: arcpune09@gmail.com

Child Labour Free India

 प्रेस नोट

बालमजुरी मुक्त भारत

३० एप्रिल २०२३

 राष्ट्रीय, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर बालमजुरीच्या समस्येवर काम करण्यासाठी १९९२ साली बालमजुरी विरोधी अभियान (कॅम्पेन अगेन्स्ट चाइल्ड लेबर CACL) या स्वयंसेवी संस्थांच्या संघटनेची स्थापना करण्यात आली. सर्व प्रकारच्या बालमजुरीचे उच्चाटन आणि सर्व बालकांसाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण या मुद्यांवर अभियानाचा विशेष भर आहे. बालमजुरी बाबत जनजागृती, शासनाकडे पाठपुरावा, संशोधन, तसेच बालमजुरीच्या चक्रात अडकलेल्या बालकांची सुटका व पुनर्वसन यासाठी बालमजुरी विरोधी अभियान (CACL) सतत प्रयत्नशील राहिले आहे. स्वयंसेवी संस्था, शासकीय यंत्रणा, खाजगी क्षेत्रातील घटक, शैक्षणिक क्षेत्र, माध्यमे, सामाजिक समूह, नागरिक, आणि बालके, अशा विविध घटकांच्या एकत्रित प्रयत्नांद्वारे, बाल हक्कांचे उल्लंघन रोखण्याच्या दृष्टीने नाविन्यपूर्ण उपाय योजना करता येतील, असा विश्वास संघटनेला वाटतो. सद्यस्थितीत देशातील अठरा राज्यांमध्ये CACL संघटनेच्या राज्यस्तरीय शाखा अस्तित्वात असून, बालमजुरी निर्मूलनासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करीत आहेत.

CACL ची भूमिका व दृष्टीकोन : 

• बालकाचे वय: १८ वर्षे
• धोकादायक आणि अ-धोकादायक कामामध्ये कोणताही फरक नाही. बालकांसाठी कोणतेही काम धोकादायकच आहे.
• बालकांनी कौटुंबिक व्यवसायामध्ये काम करण्यास विरोध.
• सर्व बालकांसाठी मोफत व सक्तीचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण.
• बालमजुरीमागे विविध कारणे असतात, केवळ गरिबी, असहाय्यता हे कारण नाही - कायद्यातील त्रुटी, स्वस्त मजुरी, सामाजिक विषमता, वगैरे कारणे देखील आहेत.

बालमजुरीमुळे बालकांना अकाली प्रौढांसारखे आयुष्य जगावे लागते, वेतनासाठी किंवा विना-मोबदला अशा परिस्थितीमध्ये काम करावे लागते ज्यामुळे त्यांच्या शारीरिक, सामाजिक, भावनिक, आणि आत्मिक विकासाला खीळ बसते, तसेच शिक्षण, आरोग्य, आणि विकासाचे मूलभूत हक्क नाकारले जातात. प्रत्येक शाळाबाह्य मूल हे संभाव्य बालकामगार असते, अशी CACL ची समजूत असून, औपचारिक अथवा अनौपचारिक, संघटित अथवा असंघटित, कौटुंबिक अथवा कुटुंबाबाहेरील, अशा कोणत्याही क्षेत्रातील, व्यवसायातील, अथवा प्रक्रियेतील कोणत्याही स्वरूपाच्या बालमजुरीला संघटनेचा विरोध आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाची बालहक्कांवरील सनद (UNCRC) आणि राष्ट्रीय बाल धोरण २०१३ यांच्याशी सुसंगत भूमिका घेत, १८ वर्षे वयापर्यंतच्या कोणत्याही स्वरूपाच्या बालमजुरीचे संपूर्ण उच्चाटन व्हावे यासाठी CACL पाठपुरावा करीत आहे.

#बालमजुरीमुक्तभारत - ४४ दिवसीय अभियान

३० एप्रिल (राष्ट्रीय बालमजुरी विरोधी दिवस) रोजी CACL च्या सर्व १८ सदस्य राज्यांमध्ये एका ४४ दिवसीय अभियानाची सुरुवात केली जात आहे. १२ जून (जागतिक बालमजुरी विरोधी दिवस) रोजी या ४४ दिवसीय अभियानाची सांगता होईल असे प्रस्तावित आहे.

३० एप्रिल: ४४ दिवसीय अभियानाची सुरुवात – 

राष्ट्रीय पातळीवर नवी दिल्ली येथे आणि राज्य तसेच जिल्हा पातळीवर खालील उपक्रमांद्वारे अभियानाची सुरुवात करण्यात येईल :

• पत्रकार परिषद 
• डिजिटल पोस्टरचे प्रकाशन
• बालमजुरी व्यवस्थेसंबंधी विधेयकाच्या महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांचे प्रकाशन (भारताला बालमजुरी मुक्त करण्यासाठी CACL द्वारे प्रस्तावित केलेले विधेयक).

सोशल मीडियाद्वारे जनजागृती

राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील प्रत्यक्ष उपक्रमांसोबत सोशल मीडियावर देखील समांतर अभियान राबवले जाईल, ज्यामध्ये बालमजुरीमागील विविध कारणांवर प्रकाश टाकणे, बालमजुरीच्या विळख्यात अडकलेल्या बालकांच्या मोठ्या संख्येला उजेडात आणणे, समाजामधील प्रस्थापित गैरसमजांचे निराकरण करणे, आणि ऑनलाईन उपक्रमांद्वारे लोकांच्या सहभागातून जनजागृती करणे, यावर भर दिला जाईल.

या अभियानादरम्यान, प्रत्येक आठवड्यात बालमजुरी निर्मूलनासाठी महत्त्वाच्या एका घटकावर आधारित विशेष उपक्रम राबविले जातील.

१. मूल म्हणजे कोण?

२. प्रत्येक शाळाबाह्य मूल हे बालमजूर असते.

३. अठरा वर्षे वयाखालील बालकांनी काम का करू नये?

४. बालमजुरीचे अप्रत्यक्ष आणि छुपे प्रकार.

५. बालमजुरीची तक्रार कशी नोंदवावी?

६. 'बालमजुरीमुक्त भारता'चे उद्दिष्ट कसे साध्य होईल?

१२ जून: ४४ दिवसीय अभियानाची सांगता – 

१२ जून २०२३ रोजी एका राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या माध्यमातून ४४ दिवशीय अभियानाची सांगता होईल.

Pune Is Back on PENCiL Portal to Report Child Labour

बालमजुरीतून बालकांची मुक्तता करण्याच्या उद्देशातून केंद्र शासनाने तयार केलेल्या ‘पेन्सिल’ पोर्टलद्वारे (Platform for Effective Enforcement for No Child Labour) पुणे जिल्ह्यातील बालमजुरीच्या तक्रारी नोंदवल्या जात होत्या. पुणे जिल्ह्यातील संस्थांनी, कार्यकर्त्यांनी, तसेच सर्वसामान्य नागरिकांनी बालमजुरीच्या अनेक तक्रारी नोंदविल्या व या तक्रारींवर कारवाई करत कृती दलाने अनेक बालमजुरांची मुक्तता देखील केली. साधारण ऑक्टोबर २०२१ पासून या 'पेन्सिल' पोर्टलवरून पुणे जिल्ह्याचा पर्याय काढून टाकण्यात आला, ज्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील बालमजुरीच्या तक्रारी ऑनलाईन नोंदविण्याचा पर्याय राहीला नाही.

सामान्य नागरिकांना बालमजुरीच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी ‘पेन्सिल’ पोर्टल हे अतिशय उपयुक्त माध्यम आहे. याबाबत योग्य ती कार्यवाही करून सदर पोर्टलमध्ये पुणे जिल्ह्याचा समावेश करावा, यासाठी ‘बालहक्क कृती समिती’ (आर्क) तर्फे पुणे जिल्हाधिकारी, कामगार आयुक्त, NIC, SCPCR, केंद्रीय कामगार मंत्रालय, पंतप्रधान कार्यालय, अशा वेगवेगळ्या स्तरांवर तक्रारी नोंदवल्या व पाठपुरावा केला. विशेष पत्रकार परिषदेद्वारे वर्तमानपत्रातून प्रसिद्धीसुद्धा दिली.

'आर्क' सदस्यांनी २०२२ पासून पंतप्रधान कार्यालयाकडे लेखी तक्रार व पाठपुरावा केल्यानंतर, एप्रिल २०२३ मध्ये पुन्हा नोंदवलेल्या तक्रारीवर काम करून 'पेन्सिल' पोर्टलवर पुणे जिल्ह्याचा पर्याय पुन्हा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्याचसोबत, जिल्ह्यांच्या यादीतून गायब झालेले चंद्रपूर आणि परभणी हे दोन जिल्हेसुद्धा पुन्हा यादीमध्ये दिसू लागले आहेत. अजून नांदेड, सातारा, असे काही जिल्हे यादीमध्ये परत आले नसले तरी, किमान पुणे जिल्ह्यातील नागरिकांना बालमजुरीबाबत तक्रार पुन्हा ऑनलाईन नोंदवण्याचा पर्याय खुला झाला आहे.

‘पेन्सिल’ पोर्टलची लिंक - https://pencil.gov.in/Complaints/add

Support to No Detention Policy under RTE Act

दि. १८/०४/२०२३

प्रति,

मा. प्राचार्य (समन्वय विभाग)

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,

महाराष्ट्र, पुणे.

विषय: महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘ना-नापास धोरणा’मध्ये बदल न करणेबाबत…

संदर्भ:   १. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनिनियम, २००९

    २. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनिनियम (सुधारणा), २०१९

    ३. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे येथे दि. २७/०२/२०२३ रोजी झालेली चर्चा

महोदय/महोदया,

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनिनियम, २००९ यातील कलम १६ नुसार, “कोणत्याही बालकास प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत मागील वर्षामध्ये रोखून ठेवू नये अथवा शाळेतून काढून टाकू नये” असे सूचित करण्यात आले आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनिनियम (सुधारणा), २०१९ नुसार, “इयत्ता पाचवी आणि आठवी या वर्षांच्या शेवटी नियमित परीक्षा घेतली जाईल; या परीक्षेत नापास होणाऱ्या मुलांना निकालापासून दोन महिन्यांच्या आत पुन्हा परीक्षा द्यावी लागेल; दुसऱ्या प्रयत्नात देखील नापास होणाऱ्या मुलांना मागच्या वर्गात बसवण्याचा अधिकार संबंधित शाळेला मिळेल” अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.

शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत येणाऱ्या ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांसोबत प्रत्यक्ष कामाच्या अनुभवातून आलेली आमची निरीक्षणे पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. नापास केल्यामुळे अथवा मागील वर्गात बसवल्यामुळे विद्यार्थी प्रेरित न होता निराश होतात व आत्मविश्वास गमावून बसतात.
2. नापास केल्यामुळे शाळेतून गळती होऊन बालमजुरी आणि बालविवाहाचे प्रमाण वाढते, याची आकडेवारी उपलब्ध आहे; याउलट नापास केल्यामुळे बालकांचा शिक्षणातील रस किंवा इच्छा वाढल्याची कोणतीही उदाहरणे नाहीत.
3. शिक्षण हक्क कायद्यातील सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाद्वारे शिक्षकांनी संपूर्ण वर्षभर विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करून, त्यांच्या अध्ययन निष्पत्तीनुसार आपल्या शिकवण्यात बदल करणे अपेक्षित आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी विद्यार्थी परीक्षेत नापास होत असतील तर शिक्षकांच्या शिकवण्यात त्रुटी राहिल्या असण्याची शक्यता जास्त आहे.
4. नापास होण्याची शक्यता असलेले विद्यार्थी विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक गटातील असतील, तर त्यांना भविष्यातील संधी नाकारल्या जातील व त्यासाठी संबंधित शाळा, स्थानिक प्रशासन, व राज्य सरकार जबाबदार राहतील.
5. बालकांना नापास करणे अथवा मागील वर्गामध्ये बसवणे मुलांच्या मानसिक वाढीसाठी हानीकारक असल्याने तसे करणे बालहक्कांचे उल्लंघन ठरेल.
6. नापास होणारी मुले ही बहुदा अशा पिढीतून येतात की ज्यांची पहिलीच पिढी शिक्षणाच्या प्रवाहात आली आहे. अशा परिस्थितीत 'नापास' चा शिक्का बसल्याने मुलांच्या व पालकांच्या मनात शिक्षणा विषयी  नकारात्मक वातावरण निर्माण होऊ शकते.

वरील मुद्यांचा विचार करून महाराष्ट्र राज्याने ‘ना-नापास धोरण’ सुरु ठेवावे व सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाच्या परीणामकारक अंमलबजावणीसाठी शिक्षकांचे प्रशिक्षण व संनियंत्रण यावर भर द्यावा, तसेच या विषयावर यशस्वी प्रयोग करणाऱ्या व नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घ्यावे, असे निवेदन आम्ही सादर करीत आहोत.

आपले नम्र,

बालहक्क कृती समिती, पुणे

ईमेल: arcpune09@gmail.com

Pune District Child Labour Task Force Meetings

दि. ११/०४/२०२३

प्रति,

मा. जिल्हादंडाधिकारी तथा

मा. अध्यक्ष, पुणे जिल्हा बाल कामगार कृतीदल.

विषयः पुणे जिल्हा बाल कामगार कृतीदलाच्या मासिक बैठकीबाबत..

संदर्भः शासन निर्णय क्रमांक: सीएलए-२००९/(४)/काम-४, दि. २ मार्च २००९.

आदरणीय महोदय,

आम्ही बालहक्क कृती समिती, पुणे यांच्या वतीने आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो की, उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक: सीएलए-२००९/(४)/काम-४, दि. २ मार्च २००९ मधील कलम ३ नुसार आपल्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या पुणे जिल्हा बाल कामगार कृतीदलाच्या मासिक बैठकीस आम्ही स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित रहात असून, मार्च २०२३ व एप्रिल २०२३ या दोन महिन्यांमध्ये कृतीदलाची बैठक झालेली नाही.

पुणे शहर व जिल्ह्यामध्ये बाल कामगार व त्यासंबंधी समस्या वाढत असून, कृतीदलाच्या मासिक बैठकीमध्ये यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. कामगार विभाग, पोलिस, शिक्षण, आरोग्य, महिला व बाल विकास तसेच इतर संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे.

तरी, माहे एप्रिल २०२३ साठी कृतीदलाची मासिक बैठक आयोजित करण्यासंबंधी योग्य ते आदेश निर्गमित करावेत, ही विनंती.

आपले नम्र,

बालहक्क कृती समिती, पुणे

ईमेल: arcpune09@gmail.com

प्रत –

१. मा. निवासी उपजिल्हाधिकारी, पुणे.

२. मा. सहाय्यक कामगार आयुक्त तथा सदस्य सचिव, पुणे जिल्हा बाल कामगार कृतीदल.

ARC NGO & CWC Convergence Meeting Minutes 30.03.2023

Minutes of the Convergence Meeting

between Child Welfare Committee, Pune (1 & 2)

and ARC member organizations from Pune

Date: 30/03/2023

Mode: Online

Attendees: Members of CWC 1 & 2, MSCPS Representative, Sumitra Ashtikar, ARC NGO Members

Summary of Discussion -

• NGO representatives shared the challenges faced in availing the Bal Sangopan Scheme benefits. Forms are not available; Applicants are told to visit different offices; Status of submitted forms is not known, etc.
• It was discussed and informed that there is no specific format for Bal Sangopan Scheme.  Applications can be submitted on plain paper. CWC can accept the applications and forward them to appropriate authority for further processing.
• Status of Bal Sangopan applications is available with CWC. When CWC forwards any application, it means it is recommended by the CWC. Further follow up can be done with the DWCD office.
• ARC offered to conduct an online survey of pending applications by NGOs or parents. Information will be collected about the number of applications and stages where applications are stuck, i.e. at CWC level or beyond. ARC will  prepare and circulate a Google form for this.

• Two child marriage cases were reported by NGOs during the last month - one from Vadgaon Sheri and another from Sahkarnagar area.
• In the Vadgaon Sheri case, the child was produced before CWC and then handed over to the parents after a written commitment that they will not marry her off until completion of 18 years. However, the NGO feels that the parents may take the child to their native place for marriage; hence more regular and rigorous follow up is required. This case will be discussed again in the next convergence meeting.
• The Sahakarnagar case was not reported to the CWC by the Police Station despite written notification by ARC 15 days ago. CWC will follow up with the concerned Police Station and check the whereabouts of the girl child.
• It was suggested that the Bharosa Cell / SJPU representatives from Pune Police Commissionerate should be invited to the Convergence meeting from next month.
• It is observed that a lot of new joinees in the Police department are not fully aware of the laws and procedures related to child protection. A training or meeting of Police personnel with the CWC members is recommended. It was decided that the training or meeting will be proposed to the Police Commissioner office by the CWC members. ARC can facilitate the programme with the help of member organizations.

• It was informed by the CWC members that some of the children produced before the committee have mentioned about working somewhere before they were found or rescued by the police or Childline. There are chances that the employers or establishments where these children were working might have employed other child labour as well. It is important to report these cases to the Labour Department for further investigation and necessary action against the employers.
• CWC members are requested to attend the monthly meeting of District Task Force against Child Labour. ARC will request the Labour Department to invite CWC in the next meeting.
• NCPCR has issued certain guidelines with reference to the children in street situation. The policy and guidelines need to be studied and discussed further. Both CWC and ARC members will follow up on this point.

• It was suggested that the Child Care Institutions in Pune should participate in the convergence meeting. CWC will share the contact list of CCI's and will also inform them about the next meeting.
• Child protection policy and mechanisms in the CCI's need to be reviewed and strengthened. Particularly, a complaint or feedback mechanism is missing or unused in most cases. Children have reported about punishment in the form of not sending them to school, which is a serious concern.
• CWC members informed that they have already taken action against defaulting CCI's by issuing show cause notice and initiating enquiry.
• ARC member organizations offered to provide training support to CCI staff, wherever needed, especially on Child Protection Policy and important provisions and procedures under Juvenile Justice Act and other relevant laws.

• CWC members thanked ARC and HCNF for providing counselling support on a regular basis. A separate counselling section has also been renovated in the CWC premises at Yerwada, which can be used by any of the organizations for conducting counselling and other activities with the children.
• CWC members mentioned that support is required in preparing Social Investigation Report (SIR), especially in rural areas. ARC members can help on a case to case basis, as per availability of resources in that area. Such cases can be discussed and shared in the monthly convergence meeting.

• It was suggested that this convergence meeting should be held every month to discuss child protection issues and last Thursday of every month was proposed for this meeting.
• Next convergence meeting is proposed to be held on 27th of April 2023.

NIPUN Bharat Consultation in Pune

‘निपुण भारत अभियान’ विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन;

बाल हक्क कृती समितीचा पुढाकार

  

भारत सरकारने वय वर्षे ३ ते ९ वयोगटातील सर्व विद्यार्थ्यांना मुलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान प्राप्त करण्यासाठी एक राष्ट्रीय अभियानाची सुरुवात करण्यात आली असून या अभियनाला ‘निपुण भारत’ असे नाव देण्यात आले आहे. ‘निपुण भारत’ या अभियानाच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी ‘बालहक्क कृती समिती’च्या पुढाकारातून २१ मार्च २०२३ रोजी निवारा सभागृह, नवी पेठ, पुणे येथे चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी पुणे जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाच्या प्राचार्या डॉ. शोभा खंदारे, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतील विभाग प्रमुख डॉ. प्रभाकर क्षिरसागर, स्वाधार संस्थेच्या संचालिका अंजली बापट, डोअर स्टेप स्कूलच्या संचालक शुभांगी पुरंदरे, तसेच पुणे शहरातील अनेक स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते.

‘नॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर प्रोफिशियन्सी इन रीडिंग विथ अंडरस्टॅडिंग अँड न्युमरसी’ अर्थात ‘निपुण’ या अभियानाच्या अंतर्गत राज्य शासनाने निपुण मित्र – क्षमता बांधणी, निपुण भारत गुणवता वृध्दी, माता पालक गट, शाळा सुधार कार्यक्रम, मुख्याध्यापक सक्षमीकरण, जिल्हा गुणवत्ता कक्ष, विनोबा ऍप, अशा विविध उपक्रमांचे आयोजन केले आहे. तसेच, जिल्हास्तरीय सुकाणू समितीद्वारे संपूर्ण कार्यक्रमाचे नियोजन व संनियंत्रण केले जात आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या २७ ऑक्टोबर २०२१ व २६ जून २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयांद्वारे ‘निपुण भारत’ तसेच ‘पायाभूत साक्षरता व अंकज्ञान’ (एफएलएन मिशन) या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केली जात असल्याचे उपस्थित अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सदर चर्चासत्रामध्ये सहभागी झालेल्या संस्थांच्या माध्यमातून, ‘निपुण भारत’ अभियनाच्या उद्दीष्टांनुसार पुणे शहर व परीसरातील विद्यार्थ्यांची चाचणी घेतली जावी व त्यानुसार पुढील कृती आराखडा तयार करावा, असे उपस्थित संस्था प्रतिनिधींच्या चर्चेतून ठरविण्यात आले. तसेच, जिल्हास्तरीय सुकाणू समितीमध्ये राज्यस्तरीय समितीच्या धर्तीवर एक अशासकीय संस्था प्रतिनिधी नेमण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करावा, असे ठरविण्यात आले. शासकीय यंत्रणेला ‘निपुण भारत’ अभियानाचे उद्दीष्ट साध्य करण्यात सहकार्य म्हणून, पुणे जिल्ह्यातील ज्या शाळांना अंमलबजावणीमध्ये मदतीची गरज असेल अशा ठिकाणी स्वय़ंसेवी संस्था पुढे येतील, असे यावेळी उपस्थित प्रतिनिधींनी सांगितले.

ARC NIPUN Bharat Consultation in Pune

‘निपुण भारत’ अंतर्गत महाराष्ट्रातील, तसेच पुण्यातील अंमलबजावणी व कार्यपद्धती समजून घेण्याच्या उद्देशाने, दि. २१ मार्च रोजी आर्क च्या वतीने, स्वाधार IDWC, डोअर स्टेप स्कूल, आणि सर्व सेवा संघ या संस्थांच्या पुढाकारातून चर्चासत्राचे आयोजन करीत आहोत.

पुण्याच्या विविध भागांमध्ये वस्तीपातळीवर मुलांसोबत काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी या चर्चासत्रामध्ये सहभागी व्हावे असे आर्क तर्फे आवाहन करत आहोत.

शासकीय स्तरावरील अंमलबजावणीची सद्यस्थिती व सहयोगी तत्त्वावर माहितीचे आदान-प्रदान, तसेच शाळा स्तरावरील उपक्रमांमध्ये सहभाग या मुद्द्यांवर सदर चर्चासत्रामध्ये चर्चा करण्यात येणार आहे.

तरी, सदर चर्चासत्रामध्ये सहभागी व्हावे.

बालहक्क कृती समिती ( आर्क ) आयोजित चर्चासत्र :

निपुण भारत अभियान

(पायाभूत साक्षरता व अंकज्ञान)

अंमलबजावणी व संस्थांचा सहभाग

मंगळवार, दि. २१ मार्च २०२३

सकाळी १० ते दुपारी ४ पर्यंत

निवारा सभागृह, नवी पेठ, पुणे

संपर्क : 7066 138 138 / 9011029110 

Visit to Panshet Cluster School and Villages

पानशेत क्लस्टर स्कूल व्हिजिट

बालहक्क कृती समिती, पुणे यांच्या वतीने मंदार शिंदे, सुशांत आशा, मनीष श्रॉफ, दत्ता वेताळ, पंकज, प्रमोद पाटील, अतुल भालेराव, यामिनी आद्बे, पौर्णिमा गादिया, असे नऊ 'आर्क' मेम्बर आज १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी पुणे जिल्हा परिषदेच्या 'पानशेत क्लस्टर स्कूल' आणि परिसरातील गावांमध्ये जाऊन आलो.

१. जानकीदेवी बजाज फाउंडेशनच्या मदतीने पानशेत क्लस्टर स्कूलची एक मजली इमारत बांधून तयार आहे. एकूण बारा खोल्या बांधल्या आहेत. अजून स्वच्छतागृह आणि काही बांधकाम करणे बाकी आहे. जिल्हा परिषदेने दिलेल्या बातमीनुसार, दहा किलोमीटर परिसरातील कमी पटसंख्येच्या सोळा शाळा बंद केल्या जातील आणि पहिली ते आठवीचे १५० ते २५० विद्यार्थी या क्लस्टर स्कूलमध्ये शिक्षण घेतील. 

२. पानशेत क्लस्टर स्कूल इमारतीपासून चालत जाण्याच्या अंतरावर पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे पाचवी ते दहावी (अनुदानित) हायस्कूल आहे. इथे सध्या १५० विद्यार्थी शिकतात. आमच्या गावात शाळा नसल्यामुळे दररोज दहा ते बारा किलोमीटर चालून या शाळेत यावे लागते, असे इथल्या मुलांनी व मुलींनी सांगितले. साधारण दोन-अडीच तास येण्यासाठी आणि तेवढाच वेळ परत जाण्यासाठी लागतो. दहावीनंतर शिकण्यासाठी खानापूर किंवा पुण्यात जाण्याशिवाय पर्याय नाही, त्यामुळे दहावी झालेली बहुतांश मुले-मुली घरीच आहेत, असे शिक्षक व मुलांनी सांगितले. पानशेतमध्ये पाचवी ते दहावी हायस्कूल असताना पुन्हा पहिली ते आठवी नवीन शाळा का बांधली, हे शिक्षक आणि गावकऱ्यांसाठी आश्चर्याचे आहे. त्यापेक्षा वसतीगृह बांधले असते तर अजून जास्त शाळाबाह्य मुले शिकू शकली असती, असे शिक्षकांचे मत आहे.

३. पानशेत शेजारील कुरण गावामध्ये ग्रामसेवक आणि गिवशी-आंबेगावचे सरपंच यांना भेटलो. कमी पटसंख्येची शाळा बंद करण्याबद्दल जिल्हा परिषद सदस्यांनी परस्पर निर्णय घेतला असून, गावकरी किंवा ग्रामपंचायतीला विचारले नाही, असे सरपंचांनी सांगितले. गावातली शाळा बंद झाल्यास मुलांचे शिक्षण थांबेल, असे त्यांना वाटते. शालेय वाहतुकीच्या सोयीबद्दल त्यांना खात्री वाटत नाही. मधल्या काळात स्थानिक गावकरी रोजगारासाठी शहरात स्थलांतरित झाले, पण आता गावात हॉटेल, रिसॉर्ट वाढत असल्याने रोजगार उपलब्ध होत आहेत; आता मुलांची संख्यासुद्धा वाढेल, असे त्यांना वाटते. इतर गावांमधील सरपंचांसोबत चर्चा करून शाळाबंदीच्या विरोधात ठराव करण्याची त्यांची तयारी आहे.

४. कुरणच्या पुढे कादवे गावामध्ये पहिली ते चौथी एकूण ८० पटसंख्या आहे. शाळा व्यवस्थापन समितीने प्रस्ताव देऊन नवीन वर्गखोल्या बांधण्याचे काम सुरु केले आहे. वरघड, आंबेगाव, गिवशी अशा गावांपासून कादवे गाव पानशेतपेक्षा खूप जवळ आहे. हे गाव ओलांडून पानशेतला क्लस्टर स्कूलपर्यंत मुलांना न्यायची कल्पना कादवेच्या गावकऱ्यांना आश्चर्यकारक वाटली.

५. कादवेपासून आतमध्ये वरघड गावात पहिली ते चौथीपर्यंत शाळा आहे. या शाळेची पटसंख्या कमी असली तरी इथून पानशेतला जाणे खूप अवघड आहे. गावात चौथीपर्यंत शाळा होती म्हणून तेवढेच शिकलो; सातवीपर्यंत शाळा असती तर अजून शिकलो असतो, असे स्थानिक रहिवाशाने सांगितले. आता ही शाळासुद्धा बंद झाली तर आमची मुले शिकूच शकणार नाहीत, असे त्यांना वाटते.

६. वरघडच्या पुढे आंबेगावमध्ये पहिली ते चौथीपर्यंत शाळा आहे, जिथे चौथीची एकच मुलगी शिकते. गावामध्ये या वयोगटातील आणखी मुले नाहीत. पुढच्या वर्षी पहिलीमध्ये दोन मुले येतील, पण ही शाळा बंद झाल्यास इतक्या लहान मुलांना पानशेतला पाठवणे शक्य नाही, असे त्यांच्या पालकांनी सांगितले. सध्या या शाळेतील शिक्षक सदर मुलीला त्यांच्या गाडीतून दररोज दुसऱ्या गावातील शाळेत घेऊन जातात. दुसऱ्या शाळेतदेखील एकच मुलगी शिकते, तिथे या दोन मुलींना एकत्र शिकवले जाते.

७. आंबेगावच्या पुढे गिवशी गावामध्ये पहिली ते चौथीपर्यंत शाळा आहे. इथे सध्या एकच विद्यार्थी आहे, परंतु गावामध्ये नवीन घरे बांधली जात आहेत. परिसरातील रिसॉर्ट व हॉटेलमध्ये कामासाठी स्थानिक किंवा बाहेरील कुटुंबे येत आहेत. मुलांची संख्या वाढेल, असे पोलिस पाटील यांनी सांगितले. गावकऱ्यांशी चर्चा न करता, परस्पर शाळाबंदीचा निर्णय घेऊन खोटी बातमी प्रसिद्ध केली आहे, असे पोलिस पाटील म्हणाले. आम्ही ही शाळा बंद होऊ देणार नाही; पूर्वी ज्या गावकऱ्यांनी शाळेसाठी जमीन दिली, त्यांना या जागेवर आता रिसॉर्ट करायचे आहे, पण आम्ही तसे होऊ देणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

वरील सर्व शाळा आज बंद होत्या, कारण सर्व शिक्षक 'प्राथमिक शिक्षक महासंघा'च्या अधिवेशनासाठी रत्नागिरीला गेले आहेत. त्यामुळे शिक्षकांशी बोलता आले नाही. पालक, गावकरी, सरपंच, ग्रामसेवक, या सगळ्यांचा मात्र गावातील शाळा बंद करण्याला आणि क्लस्टर स्कूलमध्ये मुलांना पाठवण्याला विरोध दिसला.

पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांना भेटून पुढील चर्चा व प्रक्रियेचे नियोजन करत आहोत. यासंदर्भात काही सूचना किंवा माहिती असल्यास नक्की कळवा.

धन्यवाद!

मंदार शिंदे

बालहक्क कृती समिती, पुणे

Pune District Child Labour Task Force Meeting 06.02.2023

पुणे जिल्ह्याच्या बाल कामगार विरोधी जिल्हा कृतीदलाची (टास्क फोर्स) मिटींग दि. ०६/०२/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी पुणे कार्यालयात झाली. कामगार विभागाकडून धोत्रे मॅडम, पुणे पोलिसांकडून कटके मॅडम, पिंपरी चिंचवड पोलिसांकडून शिर्के मॅडम आणि 'बालहक्क कृती समिती’ (आर्क) कडून मंदार व सुशांत उपस्थित होते. बाल कल्याण समितीला या मिटींगची सूचना देण्याबद्दल मागील तीन महिन्यांपासून फॉलोअप केला; परंतु यावेळी देखील बाल कल्याण समिती सदस्य उपस्थित नव्हते.

मिटींगमध्ये खालील मुद्यांवर चर्चा झाली -

१. जानेवारी महिन्यात 'आर्क'कडून बालमजुरीच्या तीन तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. सिंहगड रोड, कोथरुड आणि आळंदी या ठिकाणी धाडसत्र आयोजित केल्याची सूचना मिळाली; परंतु मुले सापडली किंवा नाही याबद्दल रिपोर्ट मिळाला नाही. कदाचित संबंधित मालकांचे अवेअरनेस होऊन त्यांनी मुलांना कामावरून काढले असेल, असे कामगार विभागातर्फे आज सांगण्यात आले. तीनही धाडसत्रांचा रिपोर्ट 'आर्क'च्या ईमेलवर पाठवू, असे त्यांनी सांगितले आहे.

२. नोव्हेंबर २०२१ पासून 'पेन्सिल' पोर्टलवर पुणे जिल्ह्याचा पर्याय दिसत नाही, याबद्दल कामगार विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, केंद्रीय कामगार विभागापर्यंत सर्व ठिकाणी वेळोवेळी पाठपुरावा केला असून, अजूनही पुणे जिल्ह्यातील तक्रारी पोर्टलवर नोंदवता येत नाहीत. कामगार विभागाच्या धोत्रे मॅडम यांनी याबद्दल वरिष्ठांशी चर्चा करून कळवण्यात येईल, असे सांगितले.

३. रस्त्यावर, सिग्नलवर वस्तू विकणाऱ्या मुलांच्या बाबतीत मागील मिटींगमध्ये चर्चा झाली होती. या मुलांना विक्रीसाठी डस्टबिन बॅग, पेन, प्लास्टीक खेळणी, इत्यादी वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्या उत्पादक, वितरक व घाऊक/किरकोळ विक्रेत्यांचा शोध घेण्याबद्दल चर्चा झाली होती. पोलिस व कामगार विभाग यांनी एकत्रित शोध मोहीम राबवल्यास अशा वस्तूंचे स्रोत शोधून, त्यांच्यावर कारवाई किंवा सूचना देता येतील. कामगार विभाग याबाबतीत पाठपुरावा करेल.

४. बालमजुरीची तक्रार मिळाली तरी संबंधित मूल प्रत्यक्ष काम करत असताना फोटो किंवा व्हिडीओ असा पुरावा असल्याशिवाय पोलिस एफआयआर घेत नाहीत, अशी तक्रार कामगार विभागाकडून करण्यात आली. त्यावेळी उपस्थित पुणे व पिंपरी चिंचवड पोलिस प्रतिनिधींनी सांगितले की, अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांची भूमिका नेमकी काय असावी याबद्दल सर्व पोलिस कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण झाले नसावे. या संदर्भात काही एसओपी असतील तर 'आर्क'ने पोलिस व कामगार विभागाकडे पाठवाव्यात, त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. सुशांत संबंधित डॉक्युमेंट दोन्ही विभागांसोबत शेअर करेल.

टास्क फोर्सची पुढील मिटींग मार्च २०२३ महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होईल असे ठरवण्यात आले.

Proposed Cluster School in Panshet Area Pune

नमस्कार!

पुण्यातील पानशेतच्या १० किलोमीटर परिसरातील गावांमधील १६ जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करून २५० विद्यार्थी संख्येची एकच 'क्लस्टर स्कूल' बांधली जात आहे.

जानकीदेवी बजाज फाउंडेशन यांच्या देणगीतून इमारतीचे बांधकाम सुरु आहे. फोर्स मोटर्स यांच्यासोबत शालेय वाहतुकीसाठी दोन बसेसचे कॉन्ट्रॅक्ट केले आहे.

दोन मजल्यांवर मिळून १२ खोल्या, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, लायब्ररी, आर्ट रूम, एक मोठे खेळाचे मैदान आणि एक मल्टीपर्पज हॉल, अशा सुविधा या 'क्लस्टर स्कूल'मध्ये असतील.

सध्या सुरु असलेल्या १६ शाळांमधील ३७ शिक्षकांऐवजी नवीन 'क्लस्टर स्कूल'मध्ये ११ विषय शिक्षक आणि एक मुख्याध्यापक काम करतील.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मधील प्रकरण ७ - शाळा संकुल यामध्ये 'कमी पटसंख्येच्या शाळा चालवणे शासनाला आर्थिक आणि व्यवस्थापनदृष्ट्या परवडत नाही' असे विधान केले आहे, ज्याचा आधार घेऊन पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद म्हणत आहेत की, "जनतेच्या पैशावर नव्हे तर पूर्णपणे सीएसआर फंडातून ही शाळा उभी केली जात असून, आता गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे शक्य होईल." (संदर्भासाठी 'हिंदुस्तान टाइम्स'मधील बातमी आणि 'सकाळ सप्तरंग'मधील लेख यांच्या लिंक्स पुढे दिल्या आहेत.)

बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ यातील कलम ३ (१) नुसार, ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास आपले प्राथमिक शिक्षण (इयत्ता पहिली ते आठवी) पूर्ण होईपर्यंत एका ‘शेजार शाळे’मध्ये (नेबरहूड स्कूलमध्ये) मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे. कलम ३ (२) मध्ये आणखी स्पष्टीकरण देत असे म्हटले आहे की, कोणत्याही बालकास प्राथमिक शिक्षण मिळवण्यात व तो शैक्षणिक टप्पा पूर्ण करण्यात अडथळा निर्माण करेल अशा प्रकारचे कोणतेही शुल्क (फी) अथवा आकार (चार्जेस) अथवा खर्च (एक्स्पेन्सेस) करावा लागू नये. याच कायद्याच्या कलम ६ नुसार, शासन (राज्य सरकार) व स्थानिक प्रशासन (जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, इत्यादी) यांनी अशा ‘शेजार शाळा’ उपलब्ध करुन द्यायच्या आहेत. जिथे त्या उपलब्ध नसतील तिथे या कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाल्यापासून (अर्थात २०१० सालापासून) तीन वर्षांच्या आत अशा शाळा बांधून द्यायच्या आहेत (होत्या). यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी निधी कशा प्रकारे उपलब्ध करावा याबद्दल कलम ७ (१) ते कलम ७ (५) मध्ये स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत. एक किलोमीटर अंतरावर इयत्ता पहिली ते चौथी आणि तीन किलोमीटरच्या आत पाचवी ते आठवीपर्यंतच्या शेजार शाळा उपलब्ध केल्या जातील, असे महाराष्ट्राच्या राज्यस्तरीय अंमलबजावणीमध्ये जाहीर करण्यात आले होते.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मधील प्रकरण ७, मुद्दा क्र. ७.६ नुसार, शक्य असेल तिथे, ५ ते १० किलोमीटर परिसरातील अंगणवाडी ते माध्यमिक शाळांचे एकत्रिकरण करावे, असे सुचवण्यात आले आहे. याचा सोयीस्कर अर्थ असा निघू शकतो की, इतक्या परिसरातील सर्व शाळा बंद करून एकाच आवारात एक मोठी शाळा बांधावी. ही ‘समूह शाळा’ (क्लस्टर स्कूल) संकल्पना असू शकते. प्रत्यक्षात, मुद्दा क्र. ७.४ व ७.५ नुसार, सर्व शाळा आहेत तिथे, आहेत तशाच सुरु राहतील व परस्पर-समन्वय आणि सहकार्यातून साधनांचा सामायिक वापर (रिसोर्स शेअरिंग) करता येईल, असे म्हटले आहे. यामध्ये फक्त सरकारी शाळांचाच विचार केला आहे असे नाही, तर मुद्दा क्र. ७.१० नुसार, खाजगी आणि सरकारी शाळांच्या जोड्या बनवून शक्य तिथे रिसोर्सेस शेअर केले जावेत व शक्य तिथे खाजगी आणि सरकारी शाळांनी एकमेकांकडील ‘बेस्ट प्रॅक्टीसेस’चा उपयोग करून घ्यावा, असेदेखील सुचवले आहे.

अशा प्रकारे छोट्या शाळा बंद करून एकच मोठी शाळा चालवली जाणार असेल तर, ५ ते १० किलोमीटर अंतरावरील गावांमधून रोजची शालेय वाहतूक, प्रवासात आणि दुसऱ्या गावातील शाळेत मुलांची व मुलींची सुरक्षितता, 'क्लस्टर स्कूल'च्या शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये १६ गावांमधील पालकांचे प्रतिनिधित्व आणि सहभाग, अशा अनेक गोष्टींबद्दल प्रश्न निर्माण होतात. गाव/शहर पातळीवरील सध्याच्या शालेय वाहतूक सुविधेची स्थिती अथवा अभाव, संरक्षण आणि प्रतिनिधित्व याबद्दल आपण काम करत असलेल्या शाळांमधील परिस्थिती, याबद्दल आपल्या सर्वांकडे प्रत्यक्ष अनुभव/आकडेवारी उपलब्ध आहेच.

या विषयावर आपले मत किंवा सूचना काय आहेत, यावर कृपया चर्चा करावी.

धन्यवाद!

मंदार, बालहक्क कृती समिती, पुणे

(वर उल्लेख केलेली बातमी व लेख यांच्या लिंक्स -)

https://www.hindustantimes.com/cities/pune-news/maharashtras-first-cluster-school-at-panshet-covers-16-villages-101674409172058.html

https://www.esakal.com/saptarang/pankaj-patil-writes-group-schools-promising-pathway-to-quality-education-pjp78