दि. १८/०४/२०२३
प्रति,
मा. प्राचार्य (समन्वय विभाग)
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,
महाराष्ट्र, पुणे.
विषय: महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘ना-नापास धोरणा’मध्ये बदल न करणेबाबत…
संदर्भ: १. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनिनियम, २००९
२. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनिनियम (सुधारणा), २०१९
३. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे येथे दि. २७/०२/२०२३ रोजी झालेली चर्चा
महोदय/महोदया,
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनिनियम, २००९ यातील कलम १६ नुसार, “कोणत्याही बालकास प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत मागील वर्षामध्ये रोखून ठेवू नये अथवा शाळेतून काढून टाकू नये” असे सूचित करण्यात आले आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनिनियम (सुधारणा), २०१९ नुसार, “इयत्ता पाचवी आणि आठवी या वर्षांच्या शेवटी नियमित परीक्षा घेतली जाईल; या परीक्षेत नापास होणाऱ्या मुलांना निकालापासून दोन महिन्यांच्या आत पुन्हा परीक्षा द्यावी लागेल; दुसऱ्या प्रयत्नात देखील नापास होणाऱ्या मुलांना मागच्या वर्गात बसवण्याचा अधिकार संबंधित शाळेला मिळेल” अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत येणाऱ्या ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांसोबत प्रत्यक्ष कामाच्या अनुभवातून आलेली आमची निरीक्षणे पुढीलप्रमाणे आहेत.
- नापास केल्यामुळे अथवा मागील वर्गात बसवल्यामुळे विद्यार्थी प्रेरित न होता निराश होतात व आत्मविश्वास गमावून बसतात.
- नापास केल्यामुळे शाळेतून गळती होऊन बालमजुरी आणि बालविवाहाचे प्रमाण वाढते, याची आकडेवारी उपलब्ध आहे; याउलट नापास केल्यामुळे बालकांचा शिक्षणातील रस किंवा इच्छा वाढल्याची कोणतीही उदाहरणे नाहीत.
- शिक्षण हक्क कायद्यातील सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाद्वारे शिक्षकांनी संपूर्ण वर्षभर विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करून, त्यांच्या अध्ययन निष्पत्तीनुसार आपल्या शिकवण्यात बदल करणे अपेक्षित आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी विद्यार्थी परीक्षेत नापास होत असतील तर शिक्षकांच्या शिकवण्यात त्रुटी राहिल्या असण्याची शक्यता जास्त आहे.
- नापास होण्याची शक्यता असलेले विद्यार्थी विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक गटातील असतील, तर त्यांना भविष्यातील संधी नाकारल्या जातील व त्यासाठी संबंधित शाळा, स्थानिक प्रशासन, व राज्य सरकार जबाबदार राहतील.
- बालकांना नापास करणे अथवा मागील वर्गामध्ये बसवणे मुलांच्या मानसिक वाढीसाठी हानीकारक असल्याने तसे करणे बालहक्कांचे उल्लंघन ठरेल.
- नापास होणारी मुले ही बहुदा अशा पिढीतून येतात की ज्यांची पहिलीच पिढी शिक्षणाच्या प्रवाहात आली आहे. अशा परिस्थितीत 'नापास' चा शिक्का बसल्याने मुलांच्या व पालकांच्या मनात शिक्षणा विषयी नकारात्मक वातावरण निर्माण होऊ शकते.
वरील मुद्यांचा विचार करून महाराष्ट्र राज्याने ‘ना-नापास धोरण’ सुरु ठेवावे व सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाच्या परीणामकारक अंमलबजावणीसाठी शिक्षकांचे प्रशिक्षण व संनियंत्रण यावर भर द्यावा, तसेच या विषयावर यशस्वी प्रयोग करणाऱ्या व नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घ्यावे, असे निवेदन आम्ही सादर करीत आहोत.
आपले नम्र,
बालहक्क कृती समिती, पुणे
ईमेल: arcpune09@gmail.com
No comments:
Post a Comment