पुणे जिल्ह्याच्या बाल कामगार विरोधी जिल्हा कृतीदलाची (टास्क फोर्स) मिटींग दि. ०६/०२/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी पुणे कार्यालयात झाली. कामगार विभागाकडून धोत्रे मॅडम, पुणे पोलिसांकडून कटके मॅडम, पिंपरी चिंचवड पोलिसांकडून शिर्के मॅडम आणि 'बालहक्क कृती समिती’ (आर्क) कडून मंदार व सुशांत उपस्थित होते. बाल कल्याण समितीला या मिटींगची सूचना देण्याबद्दल मागील तीन महिन्यांपासून फॉलोअप केला; परंतु यावेळी देखील बाल कल्याण समिती सदस्य उपस्थित नव्हते.
मिटींगमध्ये खालील मुद्यांवर चर्चा झाली -
१. जानेवारी महिन्यात 'आर्क'कडून बालमजुरीच्या तीन तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. सिंहगड रोड, कोथरुड आणि आळंदी या ठिकाणी धाडसत्र आयोजित केल्याची सूचना मिळाली; परंतु मुले सापडली किंवा नाही याबद्दल रिपोर्ट मिळाला नाही. कदाचित संबंधित मालकांचे अवेअरनेस होऊन त्यांनी मुलांना कामावरून काढले असेल, असे कामगार विभागातर्फे आज सांगण्यात आले. तीनही धाडसत्रांचा रिपोर्ट 'आर्क'च्या ईमेलवर पाठवू, असे त्यांनी सांगितले आहे.२. नोव्हेंबर २०२१ पासून 'पेन्सिल' पोर्टलवर पुणे जिल्ह्याचा पर्याय दिसत नाही, याबद्दल कामगार विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, केंद्रीय कामगार विभागापर्यंत सर्व ठिकाणी वेळोवेळी पाठपुरावा केला असून, अजूनही पुणे जिल्ह्यातील तक्रारी पोर्टलवर नोंदवता येत नाहीत. कामगार विभागाच्या धोत्रे मॅडम यांनी याबद्दल वरिष्ठांशी चर्चा करून कळवण्यात येईल, असे सांगितले.३. रस्त्यावर, सिग्नलवर वस्तू विकणाऱ्या मुलांच्या बाबतीत मागील मिटींगमध्ये चर्चा झाली होती. या मुलांना विक्रीसाठी डस्टबिन बॅग, पेन, प्लास्टीक खेळणी, इत्यादी वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्या उत्पादक, वितरक व घाऊक/किरकोळ विक्रेत्यांचा शोध घेण्याबद्दल चर्चा झाली होती. पोलिस व कामगार विभाग यांनी एकत्रित शोध मोहीम राबवल्यास अशा वस्तूंचे स्रोत शोधून, त्यांच्यावर कारवाई किंवा सूचना देता येतील. कामगार विभाग याबाबतीत पाठपुरावा करेल.४. बालमजुरीची तक्रार मिळाली तरी संबंधित मूल प्रत्यक्ष काम करत असताना फोटो किंवा व्हिडीओ असा पुरावा असल्याशिवाय पोलिस एफआयआर घेत नाहीत, अशी तक्रार कामगार विभागाकडून करण्यात आली. त्यावेळी उपस्थित पुणे व पिंपरी चिंचवड पोलिस प्रतिनिधींनी सांगितले की, अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांची भूमिका नेमकी काय असावी याबद्दल सर्व पोलिस कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण झाले नसावे. या संदर्भात काही एसओपी असतील तर 'आर्क'ने पोलिस व कामगार विभागाकडे पाठवाव्यात, त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. सुशांत संबंधित डॉक्युमेंट दोन्ही विभागांसोबत शेअर करेल.
टास्क फोर्सची पुढील मिटींग मार्च २०२३ महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होईल असे ठरवण्यात आले.
No comments:
Post a Comment