Seminar on Rehabilitation of Children in Street Situation in Pune 06.02.2024

शासकीय व स्वयंसेवी संस्थांच्या समन्वयातून रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुलांचे पुनर्वसन शक्य – चर्चासत्रामध्ये कृती कार्यक्रमाची आखणी

रस्त्यावरील परिस्थितीमधील बालकांच्या समस्या इतर मुलांपेक्षा वेगळ्या असल्यामुळे त्यांच्या पुनर्वसनासाठी वेगळ्या प्रकारच्या उपाययोजनांचा विचार करण्याची व स्वयंसेवी संस्थांसोबत समन्वयाची गरज आहे, असे मत पुणे जिल्हा बाल कल्याण समिती अध्यक्ष डॉ. राणी खेडीकर व नंदिता अंबिके यांनी व्यक्त केले. ‘रस्त्यावरील परिस्थितीमधील बालकांच्या समस्या व पुनर्वसन’ या विषयावर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी पुणे, सर्व सेवा संघ पुणे, आणि बालहक्क कृती समिती पुणे यांच्यातर्फे एक-दिवसीय चर्चासत्राचे आयोजन दि. ६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी, वाय.एम.सी.ए. रास्ता पेठ, पुणे या ठिकाणी करण्यात आले. रस्त्यावर राहणारी मुले, रस्त्यावर काम करणारी मुले, आणि रस्त्यावर राहणाऱ्या कुटुंबातील मुले अशा तीन प्रकारची १०,४२७ मुले २०१६ साली पुणे महानगरपालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आली होती. या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी प्रशासनातर्फे कृती कार्यक्रम आखण्यात आला होता; परंतु अजूनही पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात अनेक मुले रस्त्यावर दिसत असून, कोविडनंतर यामध्ये वाढ झालेली असण्याची शक्यता आहे. या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने एक मानक कार्यप्रणाली (SOP) तयार केली असून, यंत्रणेतील प्रत्येक घटकाची भूमिका व जबाबदारी त्यामध्ये निश्चित करण्यात आलेली आहे. तसेच, रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुलांसाठी ‘पथदर्शी फिरते पथक’ हा उपक्रम महाराष्ट्र राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागाकडून स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून प्रायोगिक तत्वावर राबवण्यात आला आहे. सदर चर्चासत्रामध्ये बालहक्क कृती समितीचे मंदार शिंदे व बाल कल्याण समिती मार्गदर्शक सुमित्रा अष्टीकर यांनी कार्यप्रणालीबाबत मार्गदर्शन केले. तसेच, होप फॉर द चिल्ड्रन संस्थेकडून फिरत्या पथकाच्या कामगिरीचा व आव्हानांचा आढावा घेण्यात आला. सर्व सेवा संघाच्या सुनिता मिन्ज यांनी स्वयंसेवी संस्थांना व सामाजिक कार्यकर्त्यांना प्रत्यक्ष काम करताना येणाऱ्या अडचणी व अनुभव यांची मांडणी केली. यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये पुणे जिल्हा बाल कल्याण समिती (१ व २) अध्यक्ष व सदस्य यांनी सहभाग घेतला. तसेच, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, एकात्मिक बाल विकास विभाग यांचे प्रतिनिधी, पुणे पोलिस आयुक्तालय अंतर्गत भरोसा सेलतर्फे मा. अर्चना कटके मॅडम व पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालय अंतर्गत विशेष बाल पोलिस पथकाचे मुठे सर उपस्थित होते. रस्त्यावरील व वस्तीमधील मुलांना औपचारिक शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी पालकांचे समुपदेशन करणे व त्यांचा विश्वास संपादन करणे आवश्यक असल्याचे विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी नमूद केले. चर्चासत्राच्या शेवटी पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरांसाठी एक कृती कार्यक्रम ठरविण्यात आला. त्यानुसार, रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुलांची व त्यांच्या कुटुंबांची किमान सरकारी कागदपत्रे तयार करण्यासाठी व मुलांना शाळेमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यासाठी बाल कल्याण समितीमार्फत प्रयत्न करावेत, संस्थात्मक पुनर्वसनातील अडचणी कमी करण्याच्या दृष्टीने मान्यताप्राप्त बालगृहांच्या व्यवस्थापन व कर्मचाऱ्यांसोबत संवाद व सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करावा, राष्ट्रीय स्तरावरील ‘बाल स्वराज पोर्टल’मध्ये अशा बालकांची नोंद करावी, तसेच स्थानिक प्रशासनासोबत पाठपुरावा करून शहरातील रस्त्यावरील मुलांबाबत अधिकृत धोरण तयार करावे, असे ठरवण्यात आले. चर्चासत्राचे आयोजक सर्व सेवा संघ पुणे व बालहक्क कृती समिती पुणे याबाबत पुढील पाठपुरावा करतील.

अधिक माहितीसाठी संपर्क:

सर्व सेवा संघ 9869666840 sarvaseva@gmail.com

बालहक्क कृती समिती 9822401246 arcpune09@gmail.com

 

Seminar on Rehabilitation of Children in Street Situation - Concept Note

‘रस्त्यावरील परिस्थितीमधील बालकांच्या (CiSS) समस्या व पुनर्वसन’

‘शासनाकडून काळजी आणि संरक्षण मिळण्याची तातडीची गरज असलेल्या बालकांपैकी सर्वात महत्त्वाचा आणि असुरक्षित गट म्हणजे रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुले’ (UNCRC - Consortium for Street Children, 2017).

पुणे हे भारतातील वेगाने विकसित होणाऱ्या स्मार्ट शहरांपैकी एक आहे. पुणे महानगरपालिकेने ‘रेनबो फाऊंडेशन इंडिया’ सोबत २०१६ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात एकूण १०,४२७ बालके रस्त्यावरील परिस्थितीत आढळली. रस्त्यावर राहणारी मुले, रस्त्यावर काम करणारी मुले, आणि रस्त्यावर राहणाऱ्या कुटुंबातील मुले असे तीन प्रकार या अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहेत. यामध्ये रस्त्यावर राहणाऱ्या कुटुंबातील मुलांची संख्या सर्वात जास्त आहे. नंतर २०१९ मध्ये ‘सेव्ह द चिल्ड्रन’ संस्थेने इतर दोन स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने केलेल्या एका अभ्यासात पुण्यातील १४,६२७ मुले रस्त्यावरील परिस्थितीमध्ये असल्याची नोंद झाली.

जून २०२३ आणि ऑगस्ट २०२३ मध्ये ‘सर्व सेवा संघ’ संस्थेने पुण्यातील काही ट्रॅफिक सिग्नल, धार्मिक स्थळे, उद्याने, मॉल्स इत्यादी ठिकाणी केलेल्या सर्वेक्षणात (जरी हे सर्वसमावेशक आणि शास्त्रीय पद्धतीचे सर्वेक्षण नसले तरी) प्रत्येकी दोन आठवड्याच्या अंतराने ३३४ मुले आढळून आली.

भीक मागणे, कचरा गोळा करणे व त्यातून सापडलेल्या वस्तू विकून कमाई करणे, रस्त्यावर कला सादर करणे, आणि खेळणी, फुले, झेंडे, इत्यादी वस्तू रस्त्यांवर फिरून विकणे, अशा प्रकारची कामे रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुलांच्या कुटुंबातील व्यक्ती मुलांकडून करून घेतात. अशी बहुतांश मुले आपल्या कुटुंबासोबत फूटपाथ, झोपड्या, असंघटित झोपडपट्ट्या, बस स्टँड, रेल्वे स्टेशन, अशा असुरक्षित व अस्वच्छ परिस्थितीमध्ये राहताना आढळतात.

या परिस्थितीमधील मुलांना मदत करण्यासाठी कायद्यात अनेक तरतुदी आहेत. उदाहरणार्थ, बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) अधिनियम (JJ Act) यामधील कलम ७६ नुसार मुलांचा भीक मागण्यासाठी वापर करण्यास प्रतिबंध केलेला आहे. राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) यांनी रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुलांच्या (CiSS) पुनर्वसन प्रक्रियेत मदत करण्यासाठी ‘बाल स्वराज पोर्टल’ अंतर्गत एक CiSS ऍप्लीकेशन सुरू केले आहे. NCPCR ने या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी एक मानक कार्यप्रणाली (SOP) देखील तयार केली आहे, ज्यामध्ये यंत्रणेतील प्रत्येक घटकाची भूमिका स्पष्टपणे नमूद केली आहे. बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) अधिनियम (JJ Act) यामधील कलम १०५ अंतर्गत, काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांच्या (CNCP) कल्याण आणि पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारद्वारे उपलब्ध करण्याच्या ‘बाल न्याय निधी’ची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा स्तरावर, CNCP प्रकरणे हाताळण्यासाठी ‘बाल कल्याण समिती’ नावाची एक न्यायिक संस्था, जिल्हा बाल संरक्षण दल (DCPU - जे नवीन आदेशांनुसार चाइल्ड हेल्पलाइनसाठी देखील जबाबदार असते) आणि जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालय (DWCDO) यासारख्या घटकांच्या सहाय्याने काम करते. महाराष्ट्र राज्य सरकारने रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुलांसाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून ‘पथदर्शी फिरते पथक’ नावाचा उपक्रम देखील प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केला आहे.

या सर्व तरतुदी आणि यंत्रणा अस्तित्वात असूनही, हजारो मुलांना अजूनही रस्त्यावरील परिस्थितीमध्ये जगावे लागत असल्याचे दिसून येते. ही मुले त्यांच्या शिक्षण, संरक्षण, आणि विकासाच्या हक्कांपासून वंचित आहेत. त्यांना आणि त्यांच्या तरुण मातांना शारीरिक, शाब्दिक, सामाजिक, भावनिक, आणि लैंगिक अत्याचाराचा धोका इतरांपेक्षा जास्त आहे. यापैकी बहुतेक मुलांकडे जन्म प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे नाहीत आणि त्यांना लसीकरणापासून देखिल वंचित रहावे लागते. अपघात आणि मादक पदार्थांच्या सेवनाचाही धोका त्यांच्या बाबतीत इतरांपेक्षा जास्त आहे.

प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती समजून घेणे आणि सर्व मुलांच्या, विशेषत: रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुलांच्या, हक्कांचे संरक्षण कसे होईल याचे मार्ग शोधणे आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहे. रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुलांच्या (CiSS) आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि या विषयावर काम करताना आलेले अनुभव मांडण्यासाठी एका चर्चासत्राचे आयोजन आम्ही करीत आहोत. या मुलांच्या पुनर्वसनासंदर्भात यंत्रणेतील विविध घटकांच्या काय भूमिका आहेत, यावर देखील सदर बैठकीत चर्चा केली जाईल.

या चर्चासत्रातून पुढील गोष्टी अपेक्षित असतील –

अ) पुण्यातील स्वयंसेवी संस्थांना आढळून आलेल्या रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुलांच्या पुनर्वसनासाठी कृती कार्यक्रम तयार करणे;

ब) पुणे शहरामध्ये रस्त्यावरील परिस्थितीत आढळून येणाऱ्या कोणत्याही बालकाच्या पुनर्वसनासाठी ठोस कृती/मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे.

रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुलांसंबंधी काम करणाऱ्या शासकीय यंत्रणा आणि स्वयंसेवी संस्थांनी, तसेच या मुलांच्या काळजी आणि संरक्षणाबद्दल विचार करणाऱ्या व्यक्तींनी या चर्चासत्रामध्ये सहभाग घेऊन, काही ठोस स्वरुपात हस्तक्षेप करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करणे अपेक्षित आहे.

एक दिवसीय चर्चासत्र

विषय: रस्त्यावरील परिस्थितीमधील बालकांच्या समस्या व पुनर्वसन

दिनांक: मंगळवार, ६ फेब्रुवारी २०२४, स. १० ते दु. ४

ठिकाण: वाय.एम.सी.ए. पूना, क्वार्टर गेट, रास्ता पेठ, पुणे

(https://maps.app.goo.gl/dSBQJU9bQEnpbrdy5)

आयोजक:

जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालय, पुणे

सर्व सेवा संघ, पुणे

बालहक्क कृती समिती, पुणे

संपर्क:

सर्व सेवा संघ 9860352332 sarvaseva@gmail.com

बालहक्क कृती समिती 7066138138 arcpune09@gmail.com

 

Theatre Experience for Children in Pune

Theatre is not just for entertainment, rather it is a great platform to present the social issues and voice the feelings and demands of the oppressed and disadvantaged people. Children have a natural attraction towards performing arts, particularly dancing and acting. However, their exposure to live theatre experience is very limited due to their social and economic backgrounds. Some of the organizations working with children use street plays as an awareness tool; however, introduction to the commercial theatre setup is often beyond their reach. This year, ARC (Action for the Rights of the Children) in association with New Vision and terre des hommes Germany organized a special theatre experience for children from various communities in Pune during the child rights week. The venue was Jyotsna Bhole Auditorium run by Maharashtra Cultural Center, Pune. More than 125 children and youth participated in this day-long activity. Two plays were performed by trained artists - Cherry Eke Cherry and Pakka Limbu Timbu. The first play spoke about importance of hard work and patience for achieving desired goals, while the other portrayed the concurrent issues of addiction to mobile games and peer pressure among children and adolescents. The audience could relate to the characters and dialogues, which was visible through their live response in terms of claps and laughter and even silence during certain scenes. The children were excited to see the lights, microphones, sound systems, and other technical aspects of theatre. They asked questions to the system operators and some of them also expressed their interest in joining the theatre group as an artist. Children and youth in the audience got a chance to perform on the stage during the second half, where songs and street plays were performed. The performances touched upon a variety of topics including child rights, environment, de-addiction, gender equality, and education. This was a good opportunity for children to enjoy and learn with fun.

Children's Art Exhibition 2023

 

On the occasion of Child Rights Week, an exhibition of children's artwork was organized in Pune, Maharashtra. The exhibition at Thackeray Art Gallery hosted more than 350 drawings and paintings made by children from various communities across Pune city and district. Through these artworks, children expressed what they saw, learnt and thought about. While some of the drawings gave a strong message against social issues such as child labour and child marriage, others demonstrated beautiful landscapes and fantasy characters of children's choice. Some of the children opted for a number of vibrant colours, while few of them chose to present their art through limited shades of black. The exhibition opened on 30th of November and went on till 2nd of December 2023. Organizations working with children in Pune arranged visits of children from their learning centers and schools to this exhibition during this period. Children were happy to find their artworks displayed in a commercial art gallery. Their friends and other children felt inspired by the artwork on display. Several other people including artists and journalists visited the exhibition and appreciated the children's efforts and skills. This was an opportunity to reach out to the general public for creating awareness about issues faced by the children and work done by the organizations in Pune.

(Click on the image for a better view)

Child Rights Week 2023

बालहक्क सप्ताहानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन

१४ नोव्हेंबर राष्ट्रीय बालदिन व २० नोव्हेंबर आंतरराष्ट्रीय बालहक्क दिवस या निमित्ताने पुणे शहरामध्ये बालहक्क कृती समितीतर्फे बालहक्क सप्ताहांतर्गत विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. बालहक्कांचे संरक्षण व प्रसार यासाठी गेल्या तीस वर्षांपासून समिती कार्यरत आहे. २९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मित्रमंडळ चौक पुणे येथील मैत्री सभागृहामध्ये आयोजित केलेल्या चर्चासत्राने या सप्ताहाचे उद्घाटन झाले. पुण्यातील विविध वस्त्यांमधील मुलांसोबत काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, आरोग्य हक्क कार्यकर्ते, पत्रकार, संशोधन व विश्लेषण तज्ज्ञ, इत्यादींनी या चर्चासत्रामध्ये सहभाग घेतला. बालकांचे संरक्षण, शिक्षण, आरोग्य, तसेच सहभागाच्या संधी, या विषयांवर चर्चा झाली. जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष व चाइल्डलाइन यासारख्या महत्त्वाच्या यंत्रणा पुण्यामध्ये कार्यरत नाहीत, तसेच वॉर्डस्तरीय बाल संरक्षण समित्यांची स्थापना झालेली नाही, याकडे उपस्थितांनी लक्ष वेधले. बालकांसाठी, विशेषतः स्थलांतरित व वंचित कुटुंबांसाठी किमान नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित शासकीय विभागांकडे पाठपुरावा करावा, बालहक्कांशी संबंधित कायदेशीर तरतुदी व शासकीय विभागांची कार्यपद्धती याबाबत संस्था प्रतिनिधींचे प्रशिक्षण आयोजित करावे, आणि माध्यमांकडे व लोकप्रतिनिधींकडे बालहक्कांशी संबंधित प्रश्नांची माहिती नियमितपणे पोहोचावी या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, असे या चर्चासत्राच्या शेवटी ठरवण्यात आले.

बालकांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने दि. ३० नोव्हेंबर ते २ डिसेंबर या कालावधीत हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे व्यंगचित्रकार कलादालन, पुणे येथे विविध कलाकृतींचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. सकाळी ११ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत हे प्रदर्शन सर्वांसाठी खुले राहील. पुण्याच्या विविध भागातील वस्ती पातळीवरील व शाळांमधील मुला-मुलींनी काढलेली चित्रे या ठिकाणी उपलब्ध असतील. तसेच, या कालावधीमध्ये विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्यातून वस्तीपातळीवरील मुलांसाठी बालनाट्य प्रयोगाचे देखील आयोजन करण्यात आले आहे. यानिमित्ताने मुला-मुलींना विविध नाट्यप्रकार व त्यांचा आपले मत व मुद्दे मांडण्यासाठी कसा वापर करावा याबद्दल जाणून घेण्याची संधी मिळणार आहे. 

बालमजुरी व बालविवाहासारख्या अनिष्ट प्रथांचे उच्चाटन, अत्याचार व शोषणापासून बालकांचे संरक्षण, आणि सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अशी उद्दीष्टे घेऊन बालहक्क कृती समिती काम करत आहे. समितीच्या कामात सहभागी होण्यासाठी व अधिक माहितीसाठी संपर्क -

सुशांत आशा, समन्वयक, बालहक्क कृती समिती, पुणे

9011029110

arcpune09@gmail.com

बालहक्क आणि पर्यावरण, हवामान बदल (जनरल कमेंट २६)

स्वच्छ, निरोगी आणि शाश्वत वातावरण आमचा हक्क : महाराष्ट्रातील मुलांची मागणी 

पुणे : पर्यावरणीय ऱ्हासामुळे जागतिक पातळीवर बालकांचे हक्क धोक्यात येतात, त्यामुळे मुलांना स्वच्छ, निरोगी  आणि शाश्वत वातावरण मिळण्यासाठी शासनाने तात्काळ उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी मंगळवार, २१ नोव्हेंबर २०२३ रोजी, पत्रकार भवन पुणे येथील राज्यस्तरीय परिषदेमध्ये करण्यात आली. बालहक्क आणि पर्यावरण विषयावरील या परिषदेमध्ये महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून आलेल्या मुलांनी व युवकांनी आपली मते मांडली.

 

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क संहितेमध्ये, मुलांचे हक्क पर्यावरण आणि हवामान बदलांशी कसे संबधित आहेत आणि या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने काय केले पाहिजे, या विषयावर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क समितीने एक डॉक्युमेंट तयार केले असून, याला “जनरल कमेंट २६” म्हटले गेले आहे. या “जनरल कमेंट २६” बद्दल जनजागृती व शासकीय/गैरशासकीय पातळीवरील अंमलबजावणी याबाबत चर्चा करण्याच्या उद्देशाने, पुण्यातील बालहक्क कृती समिती, न्यू व्हिजन संस्था, तेरे देस होम्स जर्मनी, आणि बाल मजुरी विरोधी अभियान या संस्थांमार्फत या राज्यस्तरीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.

पर्यावरणीय बदलामुळे शेती व शेतीशी निगडीत काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील अनेक कुटुंबांना रोजगारासाठी स्थलांतरीत व्हावे लागते. त्यामुळे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षण आणि सर्वांगीण  विकासावर परिणाम होतो. शहरी भागात देखील पर्यावरणीय बदलामुळे अनेक कुटुंबे प्रभावित झाली असून, स्वच्छ आणि निरोगी वातावरणापासून मुले वंचित राहतात. शहरातील वायू आणि जल प्रदूषण समस्येकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी यावेळी उपस्थित असलेल्या मुलांनी केली. पर्यावरणीय बदलाचा आपल्या आयुष्यमानावर कसा प्रभाव पडला आहे व त्यावर शासनाने काय उपाययोजना कराव्यात, याबाबत मुलांनी आपली मते मांडली. पुणे, औरंगाबाद, परभणी, बीड, अहमदनगर, सोलापूर, या जिल्ह्यांमधील मुले, युवक, तसेच स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधींनी परिषदेत सहभाग घेतला.

पुणे जिल्हा बाल कल्याण समिती १ व २ च्या अध्यक्षा डॉ. राणी खेडीकर व नंदिता अंबिके, भारत सरकारच्या पर्यावरण शिक्षण केंद्राचे अवधूत अभ्यंकर, जीविधा संस्थेचे राजीव पंडित, तेरे देस होम्स जर्मनी संस्थेचे संपत मांडवे, आरोग्य हक्क परिषदेचे दिपक जाधव विचारमंचावर उपस्थित होते. पर्यावरणाचा ऱ्हास व हवामान बदल याचा परिणाम म्हणून स्थलांतर व त्यासंबंधाने बालहक्कांचे होणारे उल्लंघन, याबाबत मान्यवरांनी आपले विचार मांडले. स्थलांतरित कुटुंबांमधील मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण या संदर्भात निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर काम करताना बाल कल्याण समितीला येणारे अनुभव, आव्हाने याबद्दल समितीच्या अध्यक्षांनी मार्गदर्शन केले. मुलांनी मांडलेल्या समस्यांवर समितीकडून पाठपुरावा करता येईल, त्यासाठी विविध शासकीय विभाग व स्वयंसेवी संस्थांच्या समन्वयातून काम करता येईल, अशी चर्चा झाली. बाल विवाह, बाल मजुरी, कुपोषण, स्थलांतर, शाळाबाह्य मुले, या सर्व समस्या पर्यावरणातील बदलाशी जोडलेल्या आहेत. यामधील परस्परसंबंध समजून घेऊन पर्यावरणाच्या मुद्याला आपल्या कामाचा भाग बनवण्याची गरज असल्याचे मत तेरे देस होम्स संस्थेच्या संपत मांडवे यांनी मांडले.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क समितीने तयार केलेल्या जनरल कमेंट २६ मार्गदर्शिकेनुसार केंद्र व राज्य सरकारने संबंधित कायद्यात योग्य बदल करावेत व पर्यावरण रक्षण आणि बालहक्क संरक्षणाकडे अधिक लक्ष पुरवावे, यासाठी पुढील काळामध्ये पाठपुरावा करण्यात येईल, असे परिषदेच्या शेवटी ठरले.

संपर्क: arcpune09@gmail.com

बालहक्क कृती समिती, पुणे

Child Rights, Environment and Climate Change (General Comment 26)

Children from Maharashtra State raise their demand for right to clean, healthy and sustainable environment

Pune: Environmental harm causes threat to global child rights, hence the government should immediately address the climate change issues to ensure children's right to a clean, healthy and sustainable environment. Children and youth from various districts of Maharashtra came together on Tuesday, 21st November 2023 at Patrakar Bhavan, Pune, for the state launch programme of UNCRC General Comment 26.

 

"General Comment" is a document prepared by the United Nations Committee on Rights of the Child, which discusses the connection between child rights and the environment, especially climate change. The document provides guidelines for the governments to ensure protection of child rights with respect to environmental issues. This state-level conference was organized by ARC (Action for the Rights of the Child) Pune, New Vision Pune, Terre Des Hommes Germany, and CACL (Campaign Against Child Labour) Maharashtra, with a purpose to create awareness about "General Comment 26" and to discuss its implementation by governmental and non-governmental agencies across the state and country.

Many families from rural Maharashtra engaged in farming and farm related activities migrate to urban areas in search of better and more secured livelihood options as climate change is affecting the rain patterns and availability of water. Education and overall development of their children are severely affected due to this unorganized migration. Even in cities, many families are affected due to climate change depriving the children of a clean and healthy environment. Children present at the conference demanded the government to pay immediate attention to the issues of air and water pollution in cities. Children presented their opinions about how climate change is affecting them and what actions the government should take to curb the changes. Children, youth and NGO representatives from Pune, Aurangabad, Parbhani, Beed, Ahmednagar, Solapur districts actively participated in this conference.

Chairpersons of Pune District Child Welfare Committee 1 and 2 Dr. Rani Khedikar and Nandita Ambike, Avdhut Abhyankar from Centre for Environment Education, Rajiv Pandit of Jividha, Sampat Mandave from Terre Des Hommes Germany, Deepak Jadhav from Health Rights Campaign were present on the occasion. The experts shared their views on migration as a result of environmental degradation and climate change and violation of child rights. Chairpersons of child welfare committees shared their experiences while handling cases of children from migrant families, their issues related to education, health, protection etc. The discussion concluded with a remark that issues presented by children will be followed up by the Child Welfare Committee. This can be achieved through convergence of various government departments and civil society organizations. All the issues like child marriage,  child labour, malnutrition, migration, out of school children, etc. are connected with climate change. Sampat Mandave from TDH Germany pointed out that there is a need to understand this interdependence and complexity and to integrate the topic of environment with our ongoing programmes and activities.

At the end of this conference, it was decided to follow up with the concerned government departments to make appropriate amendments in the legislations and policies, and to provide special attention to environment and child rights according to the guidelines provided in General Comment 26 prepared by the United National Committee on Rights of Child.

Contact: arcpune09@gmail.com

Action for the Rights of the Child (ARC) Pune