महाराष्ट्रातील मुलांच्या शिक्षणासाठी जाहीरनामा

महाराष्ट्रातील मुलांच्या शिक्षणासाठी जाहीरनामा

महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्व राजकीय पक्ष व उमेदवार यांचा प्रचार सुरू झालेला आहे. मतदारांना आकर्षित करून घेण्यासाठी प्रचारसभा आणि जाहीरनाम्यातून अनेक आश्वासनं आणि वचनं दिली जात आहेत, दिली जाणार आहेत. १८ वर्षांखालील मुला-मुलींना मतदानाचा हक्क नसल्यानं आणि 'मुलांना काय कळतंय' अशी मोठ्यांची मनोभूमिका असल्यानं, भावी सरकारकडून त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत हे विचारायची आपल्याकडं पद्धत नाही. मुलांचं शिक्षण, संरक्षण आणि विकास यांचा विचार करून, महाराष्ट्रातल्या अनेक स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन एक जाहीरनामा तयार केला आहे. महाराष्ट्र शिक्षण हक्क मंच, बालमजुरी विरोधी अभियान, अलायन्स फॉर अर्ली चाइल्डहूड डेव्हलपमेंट, आणि बाल हक्क कृती समिती (आर्क) या नेटवर्ककडून मुलांच्या शिक्षणासंदर्भात खालील मागण्या प्रामुख्याने करण्यात आल्या आहेत.

१. शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती जन्मापासून अठरा वर्षे वयापर्यंत वाढवा.

२. विलिनीकरणाच्या नावाखाली चालू शाळा बंद करू नका व बंद केलेल्या शाळा पुन्हा सुरु करा.

३. शाळाबाह्य / गळती झालेल्या मुलांचा शोध घेऊन शाळेत दाखल करा व त्यांना शिक्षण देऊन शाळेत टिकवा. 

४. शिक्षण हक्क कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करा. उत्तरदायी यंत्रणा ठरवा.

५. शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरा. सरकारी व खाजगी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर भर द्या.

६. सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीची खात्रीशीर अंमलबजावणी करा. ना-नापास धोरण सुरु ठेवा. 

७. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी खाजगी शाळांचे उत्तरदायित्व ठरवा.

८. प्राथमिक शाळांच्या प्रमाणात माध्यमिक शाळांची उपलब्धता वाढवा.

९. शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यास व शाळांवर देखरेख ठेवण्यासाठी समाजाचा व पालकांचा सहभाग असणारी शाळा व्यवस्थापन समिती मजबूत करा. 

१०. शाळा व बाल संगोपन-शिक्षण केंद्रांमध्ये सुरक्षित वातावरणाची निश्चिती करा.

११. विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांसाठी सुविधा व समावेशक शिक्षणाची निश्चिती करा.

१२. शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चाची अर्थसंकल्पातील रक्कम दिवसेंदिवस कमी केली जात आहे, त्याविरोधात त्वरित पावलं उचलून जीडीपीच्या किमान ६ टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च केली जावी, यासाठी त्वरित पावलं उचला.

१३. बाल मजुरी प्रतिबंध कायद्यातील कलम ३ काढून टाका, ज्यामध्ये ‘कौटुंबिक व्यवसायातील’ बालकाच्या सहभागास कायदेशीर मानले गेले आहे.

बाल हक्क कृती समिती (आर्क) व महाराष्ट्र शिक्षण हक्क मंचच्या सदस्यांनी दिनांक १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मुंबई येथे प्रमुख राजकीय पक्षांच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन, मुलांच्या शिक्षणासाठीचा जाहीरनामा सादर केला. विधानसभा निवडणुकीसाठी तिकीट वाटप आणि प्रचाराची लगबग सुरू असूनदेखील सर्व राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारी व प्रतिनिधींनी या मागण्या ऐकून घेतल्या, त्यावर चर्चा केली, आणि आपल्या पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये यातील मुद्द्यांचा समावेश करण्याचे आश्वासन दिलं. यावेळी श्री. शिवाजीराव गर्जे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी; श्री. अशोक सोनोने, भारिप बहुजन महासंघ; श्री. परवेज सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी; श्री. प्रशांत इंगळे, बहुजन समाज पार्टी; श्री. शिरीष सावंत, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना; शिवसेना पदाधिकारी, शिवसेना भवन; तसेच भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस व भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष प्रतिनिधींची भेट घेण्यात आली.

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६

 

World Day Against Child Labour

जागतिक बालमजुरी विरोधी दिनानिमित्त पुणे महानगरपालिका आणि बालहक्क कृती समिती (आर्क) यांनी १२ जूनला 'बाल जनमत' कार्यक्रम आयोजित केला. नेहमीच्या औपचारिक कार्यक्रमात बदल करत, यावेळी एक नवीन प्रयोग करण्यात आला. महापालिकेच्या जनरल बॉडी मिटींग जिथं होतात, त्याच हॉलमध्ये मुलांचा मनपा अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांशी संवाद घडवून आणला. पुण्यातल्या वस्त्यांमध्ये, वसतीगृहांमध्ये राहणारी आणि वेगवेगळ्या संस्थांच्या मदतीनं मनपा शाळांमध्ये शिक्षण घेणारी जवळपास शंभर मुलं या हॉलमध्ये उपस्थित होती. पुण्याचे उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, माध्यमिक शिक्षण विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी श्री. दीपक माळी, कामगार अधिकारी श्री. नितीन केंजळे, शिक्षण विभागाचे सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, अशा सर्वांना मुलांनी न घाबरता आपल्या मनातले प्रश्न विचारले.

• आम्ही पूर्वी बालमजूर होतो, आता काही संस्थांच्या मदतीनं शाळेत जातो, शिकतो. पण आमच्यासारखी कितीतरी मुलं अजून बालमजुरीत अडकलेली आहेत, त्यांच्यासाठी महानगरपालिका काय करणार?
• रस्त्यावर सिग्नलला अनेक मुलं भीक मागताना दिसतात. त्यांचे आईवडीलच त्यांना भीक मागायला लावतात. हा बालमजुरीचाच प्रकार नाही का? त्या मुलांना यातून बाहेर कसं काढणार?
• आमच्या वस्तीपासून शाळा दूर आहे. चालत शाळेत जावं लागतं. लहान मुलांना रस्ते ओलांडता येत नाहीत, मोठ्या बसमध्ये चढता येत नाही. यासाठी तुम्ही काय करणार?
• शाळा भरताना आणि सुटताना शाळेबाहेर खूप गर्दी होते. आम्हाला खूप भीती वाटते. यावर तुम्ही काय करणार?
• शाळेत दिल्या जाणाऱ्या खिचडीमध्ये किडे मिळाले. तक्रार केली तरी कुणी काहीच केलं नाही. यावर तुम्ही काय कारवाई करणार?
• शाळेत जाण्या-येण्याच्या रस्त्यावर मुलींची छेड काढण्याचे प्रकार घडतात. यावर तुम्ही काय उपाय करणार?
• आमच्या शाळेला खेळाचं मैदान नाही. आम्ही मुलांनी खेळायचं कुठं?
• आठवीपर्यंतच्या शाळा प्रत्येक वॉर्डात आहेत. पण नववी ते बारावी शाळा खूप कमी आहेत. त्या शाळांची संख्या कधी वाढणार?
• मागच्या वर्षी शाळेचे युनिफॉर्म, बूट, वह्या-पुस्तकं, शाळा सुरु झाल्यावर दोन-तीन महिन्यांनंतर मिळाले. यावर्षी कधी मिळणार?
• आमच्या शाळेत इंग्रजी नीट शिकवत नाहीत. आम्हाला चांगलं इंग्रजी कसं शिकायला मिळणार?
• शाळेतली इतर मुलं दादागिरी करतात, दिसण्यावरुन आणि जातीवरुन चिडवतात. मुख्याध्यापकांकडं तक्रार करुन काहीच झालं नाही. आम्ही अशा शाळेत कसं जाणार?
• शाळेतले टॉयलेट अस्वच्छ असतात, घाण वास येतो. आम्ही टॉयलेट कसं वापरणार?

आधी मुलं प्रश्न विचारायला थोडी लाजत होती, घाबरत होती. पण एकदा सुरुवात झाल्यावर एकामागून एक प्रश्नांची रांगच लागली. शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये आठवीपर्यंतच नव्हे, तर बारावीपर्यंत शिक्षण मोफत मिळावं अशी मागणीही काही मुलांनी केली. दारुमुळं आमच्या घरचं आणि वस्तीतलं वातावरण खराब होतं, त्यामुळं दारुबंदी झालीच पाहिजे अशी एका मुलानं मागणी केली. एका मुलीनं तर, टिकटॉकवर बंदी घाला असं उपमहापौरांना विनवून सांगितलं.

शाळेत खेळाचं मैदान नसेल तर जवळचं सार्वजनिक उद्यान मुलांना खेळण्यासाठी उपलब्ध करुन द्या, असं उपमहापौरांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितलं. शाळेबाहेरच्या गर्दीवर आणि छेडछाडीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शाळा परिसरात विशेष व्यक्ती नेमायच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. खिचडीत किडे सापडणं, दादागिरीकडं दुर्लक्ष करणं, विषय व्यवस्थित न शिकवला जाणं, अशा तक्रारी आलेल्या शाळांची आणि मुख्याध्यापकांची नावं विचारुन घेतली आणि योग्य कारवाई करण्याचं मुलांना आश्वासन दिलं. दूरच्या वस्तीतून मुलांना शाळेत नेण्या-आणण्यासाठी योग्य व्यवस्था करायला संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितलं. शाळेतले टॉयलेट स्वच्छ ठेवण्यासाठी संबंधित आरोग्य कोठीला योग्य ते आदेश देऊ, असं सांगितलं. मुलांना भीक मागायला आणि मजुरीला लावणाऱ्या पालकांचं प्रबोधन करु आणि अशा मुलांना शाळेत दाखल करु, असंही सांगितलं.

मुलांना महापालिकेच्या सभागृहात आणून, अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद घडवण्याच्या कल्पनेचं उपमहापौरांनी कौतुक केलं. ते मुलांना म्हणाले, "या हॉलमध्ये पुण्याचे लोकप्रतिनिधी - नगरसेवक आणि अधिकारी एकत्र येऊन शहरातल्या सर्व कामांचं नियोजन करतात. उद्या तुमच्यापैकी काहीजण त्या अधिकारानं इथं येऊन बसावेत, यासाठी आम्ही शक्य तेवढे प्रयत्न जरूर करु."

(Click on images to read)