Child Rights Week 2023

बालहक्क सप्ताहानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन

१४ नोव्हेंबर राष्ट्रीय बालदिन व २० नोव्हेंबर आंतरराष्ट्रीय बालहक्क दिवस या निमित्ताने पुणे शहरामध्ये बालहक्क कृती समितीतर्फे बालहक्क सप्ताहांतर्गत विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. बालहक्कांचे संरक्षण व प्रसार यासाठी गेल्या तीस वर्षांपासून समिती कार्यरत आहे. २९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मित्रमंडळ चौक पुणे येथील मैत्री सभागृहामध्ये आयोजित केलेल्या चर्चासत्राने या सप्ताहाचे उद्घाटन झाले. पुण्यातील विविध वस्त्यांमधील मुलांसोबत काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, आरोग्य हक्क कार्यकर्ते, पत्रकार, संशोधन व विश्लेषण तज्ज्ञ, इत्यादींनी या चर्चासत्रामध्ये सहभाग घेतला. बालकांचे संरक्षण, शिक्षण, आरोग्य, तसेच सहभागाच्या संधी, या विषयांवर चर्चा झाली. जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष व चाइल्डलाइन यासारख्या महत्त्वाच्या यंत्रणा पुण्यामध्ये कार्यरत नाहीत, तसेच वॉर्डस्तरीय बाल संरक्षण समित्यांची स्थापना झालेली नाही, याकडे उपस्थितांनी लक्ष वेधले. बालकांसाठी, विशेषतः स्थलांतरित व वंचित कुटुंबांसाठी किमान नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित शासकीय विभागांकडे पाठपुरावा करावा, बालहक्कांशी संबंधित कायदेशीर तरतुदी व शासकीय विभागांची कार्यपद्धती याबाबत संस्था प्रतिनिधींचे प्रशिक्षण आयोजित करावे, आणि माध्यमांकडे व लोकप्रतिनिधींकडे बालहक्कांशी संबंधित प्रश्नांची माहिती नियमितपणे पोहोचावी या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, असे या चर्चासत्राच्या शेवटी ठरवण्यात आले.

बालकांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने दि. ३० नोव्हेंबर ते २ डिसेंबर या कालावधीत हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे व्यंगचित्रकार कलादालन, पुणे येथे विविध कलाकृतींचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. सकाळी ११ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत हे प्रदर्शन सर्वांसाठी खुले राहील. पुण्याच्या विविध भागातील वस्ती पातळीवरील व शाळांमधील मुला-मुलींनी काढलेली चित्रे या ठिकाणी उपलब्ध असतील. तसेच, या कालावधीमध्ये विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्यातून वस्तीपातळीवरील मुलांसाठी बालनाट्य प्रयोगाचे देखील आयोजन करण्यात आले आहे. यानिमित्ताने मुला-मुलींना विविध नाट्यप्रकार व त्यांचा आपले मत व मुद्दे मांडण्यासाठी कसा वापर करावा याबद्दल जाणून घेण्याची संधी मिळणार आहे. 

बालमजुरी व बालविवाहासारख्या अनिष्ट प्रथांचे उच्चाटन, अत्याचार व शोषणापासून बालकांचे संरक्षण, आणि सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अशी उद्दीष्टे घेऊन बालहक्क कृती समिती काम करत आहे. समितीच्या कामात सहभागी होण्यासाठी व अधिक माहितीसाठी संपर्क -

सुशांत आशा, समन्वयक, बालहक्क कृती समिती, पुणे

9011029110

arcpune09@gmail.com

बालहक्क आणि पर्यावरण, हवामान बदल (जनरल कमेंट २६)

स्वच्छ, निरोगी आणि शाश्वत वातावरण आमचा हक्क : महाराष्ट्रातील मुलांची मागणी 

पुणे : पर्यावरणीय ऱ्हासामुळे जागतिक पातळीवर बालकांचे हक्क धोक्यात येतात, त्यामुळे मुलांना स्वच्छ, निरोगी  आणि शाश्वत वातावरण मिळण्यासाठी शासनाने तात्काळ उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी मंगळवार, २१ नोव्हेंबर २०२३ रोजी, पत्रकार भवन पुणे येथील राज्यस्तरीय परिषदेमध्ये करण्यात आली. बालहक्क आणि पर्यावरण विषयावरील या परिषदेमध्ये महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून आलेल्या मुलांनी व युवकांनी आपली मते मांडली.

 

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क संहितेमध्ये, मुलांचे हक्क पर्यावरण आणि हवामान बदलांशी कसे संबधित आहेत आणि या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने काय केले पाहिजे, या विषयावर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क समितीने एक डॉक्युमेंट तयार केले असून, याला “जनरल कमेंट २६” म्हटले गेले आहे. या “जनरल कमेंट २६” बद्दल जनजागृती व शासकीय/गैरशासकीय पातळीवरील अंमलबजावणी याबाबत चर्चा करण्याच्या उद्देशाने, पुण्यातील बालहक्क कृती समिती, न्यू व्हिजन संस्था, तेरे देस होम्स जर्मनी, आणि बाल मजुरी विरोधी अभियान या संस्थांमार्फत या राज्यस्तरीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.

पर्यावरणीय बदलामुळे शेती व शेतीशी निगडीत काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील अनेक कुटुंबांना रोजगारासाठी स्थलांतरीत व्हावे लागते. त्यामुळे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षण आणि सर्वांगीण  विकासावर परिणाम होतो. शहरी भागात देखील पर्यावरणीय बदलामुळे अनेक कुटुंबे प्रभावित झाली असून, स्वच्छ आणि निरोगी वातावरणापासून मुले वंचित राहतात. शहरातील वायू आणि जल प्रदूषण समस्येकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी यावेळी उपस्थित असलेल्या मुलांनी केली. पर्यावरणीय बदलाचा आपल्या आयुष्यमानावर कसा प्रभाव पडला आहे व त्यावर शासनाने काय उपाययोजना कराव्यात, याबाबत मुलांनी आपली मते मांडली. पुणे, औरंगाबाद, परभणी, बीड, अहमदनगर, सोलापूर, या जिल्ह्यांमधील मुले, युवक, तसेच स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधींनी परिषदेत सहभाग घेतला.

पुणे जिल्हा बाल कल्याण समिती १ व २ च्या अध्यक्षा डॉ. राणी खेडीकर व नंदिता अंबिके, भारत सरकारच्या पर्यावरण शिक्षण केंद्राचे अवधूत अभ्यंकर, जीविधा संस्थेचे राजीव पंडित, तेरे देस होम्स जर्मनी संस्थेचे संपत मांडवे, आरोग्य हक्क परिषदेचे दिपक जाधव विचारमंचावर उपस्थित होते. पर्यावरणाचा ऱ्हास व हवामान बदल याचा परिणाम म्हणून स्थलांतर व त्यासंबंधाने बालहक्कांचे होणारे उल्लंघन, याबाबत मान्यवरांनी आपले विचार मांडले. स्थलांतरित कुटुंबांमधील मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण या संदर्भात निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर काम करताना बाल कल्याण समितीला येणारे अनुभव, आव्हाने याबद्दल समितीच्या अध्यक्षांनी मार्गदर्शन केले. मुलांनी मांडलेल्या समस्यांवर समितीकडून पाठपुरावा करता येईल, त्यासाठी विविध शासकीय विभाग व स्वयंसेवी संस्थांच्या समन्वयातून काम करता येईल, अशी चर्चा झाली. बाल विवाह, बाल मजुरी, कुपोषण, स्थलांतर, शाळाबाह्य मुले, या सर्व समस्या पर्यावरणातील बदलाशी जोडलेल्या आहेत. यामधील परस्परसंबंध समजून घेऊन पर्यावरणाच्या मुद्याला आपल्या कामाचा भाग बनवण्याची गरज असल्याचे मत तेरे देस होम्स संस्थेच्या संपत मांडवे यांनी मांडले.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क समितीने तयार केलेल्या जनरल कमेंट २६ मार्गदर्शिकेनुसार केंद्र व राज्य सरकारने संबंधित कायद्यात योग्य बदल करावेत व पर्यावरण रक्षण आणि बालहक्क संरक्षणाकडे अधिक लक्ष पुरवावे, यासाठी पुढील काळामध्ये पाठपुरावा करण्यात येईल, असे परिषदेच्या शेवटी ठरले.

संपर्क: arcpune09@gmail.com

बालहक्क कृती समिती, पुणे

Child Rights, Environment and Climate Change (General Comment 26)

Children from Maharashtra State raise their demand for right to clean, healthy and sustainable environment

Pune: Environmental harm causes threat to global child rights, hence the government should immediately address the climate change issues to ensure children's right to a clean, healthy and sustainable environment. Children and youth from various districts of Maharashtra came together on Tuesday, 21st November 2023 at Patrakar Bhavan, Pune, for the state launch programme of UNCRC General Comment 26.

 

"General Comment" is a document prepared by the United Nations Committee on Rights of the Child, which discusses the connection between child rights and the environment, especially climate change. The document provides guidelines for the governments to ensure protection of child rights with respect to environmental issues. This state-level conference was organized by ARC (Action for the Rights of the Child) Pune, New Vision Pune, Terre Des Hommes Germany, and CACL (Campaign Against Child Labour) Maharashtra, with a purpose to create awareness about "General Comment 26" and to discuss its implementation by governmental and non-governmental agencies across the state and country.

Many families from rural Maharashtra engaged in farming and farm related activities migrate to urban areas in search of better and more secured livelihood options as climate change is affecting the rain patterns and availability of water. Education and overall development of their children are severely affected due to this unorganized migration. Even in cities, many families are affected due to climate change depriving the children of a clean and healthy environment. Children present at the conference demanded the government to pay immediate attention to the issues of air and water pollution in cities. Children presented their opinions about how climate change is affecting them and what actions the government should take to curb the changes. Children, youth and NGO representatives from Pune, Aurangabad, Parbhani, Beed, Ahmednagar, Solapur districts actively participated in this conference.

Chairpersons of Pune District Child Welfare Committee 1 and 2 Dr. Rani Khedikar and Nandita Ambike, Avdhut Abhyankar from Centre for Environment Education, Rajiv Pandit of Jividha, Sampat Mandave from Terre Des Hommes Germany, Deepak Jadhav from Health Rights Campaign were present on the occasion. The experts shared their views on migration as a result of environmental degradation and climate change and violation of child rights. Chairpersons of child welfare committees shared their experiences while handling cases of children from migrant families, their issues related to education, health, protection etc. The discussion concluded with a remark that issues presented by children will be followed up by the Child Welfare Committee. This can be achieved through convergence of various government departments and civil society organizations. All the issues like child marriage,  child labour, malnutrition, migration, out of school children, etc. are connected with climate change. Sampat Mandave from TDH Germany pointed out that there is a need to understand this interdependence and complexity and to integrate the topic of environment with our ongoing programmes and activities.

At the end of this conference, it was decided to follow up with the concerned government departments to make appropriate amendments in the legislations and policies, and to provide special attention to environment and child rights according to the guidelines provided in General Comment 26 prepared by the United National Committee on Rights of Child.

Contact: arcpune09@gmail.com

Action for the Rights of the Child (ARC) Pune