Demand to Amend Child Labour Act - News

 

बाल मजुरी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी
Maharashtra Times | 13 Jun 2018

बालमजुरी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून कोणत्याही प्रकारचे काम करणाऱ्या अठरा वर्षांखालील व्यक्तीला बाल कामगार म्हणून संबोधले जावे. तसेच कौटुंबिक व्यवसायामध्ये काम करणाऱ्या अठरा वर्षाखालील मुलांनाही बाल कामगार म्हटले पाहिजे, अशी मागणी बाल हक्क कृती समितीने (आर्क) केली आहे.

बालमजुरी विरोध दिनानिमित्त 'आर्क'च्या वतीने कामगार उपायुक्त व्ही. सी. पनवेलकर यांच्याकडे विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. या वेळी सहायक कामगार आयुक्त भ. मा. आंधळे, समीर चव्हाण, चेतन जगताप, बाल हक्क कृती समितीचे मनीष श्रॉफ, कामगार नेते नितीन पवार, डॉ. विष्णू श्रीमंगले, त्याचबरोबर विविध संस्थामधील पदाधिकारी आणि विद्यार्थी उपस्थित होते.

गेल्या महिन्यापासून बाल हक्क कृती समितीतर्फे बालमजुरी विरोधात मोहीम राबविण्यात येते आहे. या मोहिमेअंतर्गत विविध भागांतील मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणाचा अहवालदेखील 'आर्क' व्यासपीठाच्या मुलांनी उपायुक्त पनवेलकर यांच्याकडे सादर केला.

या वेळी समितीने सर्व कायद्यामध्ये अठरा वर्षांपर्यंतच्या व्यक्तीला मूल म्हणून संबोधले जावे, अशी मागणी केली. परंपरागत चालत आलेल्या कामांमध्ये आई-वडील, नातेवाइकांकडून मुलांचा कामांसाठी वापर होत आहे. यामुळे जातव्यवस्था घट्ट बनत आहे. कौटुंबिक व्यवसायामध्येही मुलांचा वापर होणे गैर आहे, असे बाल हक्क कृती समितीचे मनीष श्रॉफ यांनी सांगितले. न्यू व्हिजन, कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत संघटना, ग्रीन तारा, होप, आयएससी, स्त्रीमुक्ती संघटना, ग्रीन तारा, रेनबो फाउंडेशन, सेव्ह द चिल्ड्रन, माहेर, चाइल्ड लाइन या संस्थांचे प्रतिनिधी आणि मुले या वेळी उपस्थित होते.

 

Children Unaware of Child Labour Laws - Survey Findings

 

बालमजुरी कायद्याची ६४ टक्के बालकांना नाही माहिती

लोकमत | June 12, 2018

    बालकांच्या विकासासाठी त्यांना कामाला जुंपणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. मात्र, पुण्यातील १३ ते १७ वयोगटातील ६४ टक्के मुलांना असा काही बालकामगार कायदा अस्तित्वात आहे, याची काहीही माहिती नसल्याचे एका सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. जागतिक बालमजुरी विरोधी दिनानिमित्त बालहक्क कृती गट (आर्क) यांच्या वतीने पुणे शहरातील येरवडा, विश्रांतवाडी, औंध, बिबवेवाडी व इतर विविध वस्त्यांमधील मुलांसमवेत बाल कामगार विषयावर गट केंद्रित चर्चा करून त्यांच्या सदस्य संस्थेच्या सहकार्याने एक सर्व्हे केला. त्यात बालकांसाठी असलेल्या अनेक बाबींची मुलांनाच कल्पना नसल्याचे दिसून आले.

    आंतरराष्ट्रीय कामगार संघाने १२ जून हा जागतिक बालमजुरीविरोधी दिवस म्हणून २००२पासून पाळण्यास सुरुवात केली आहे.

    बालसंरक्षण हक्क म्हणजे काय हे सांगता येईल का? असे विचारल्यावर केवळ ३७ टक्के बालसंरक्षण म्हणजे काय या बद्दल माहिती होती. ६३ टक्के मुलांना बालकांना स्वत:च्या संरक्षणासंबंधी कायदेशीर तरतुदीबद्दल माहिती नसल्याचे निदर्शनास आले.

    ७१ टक्के बालकांनी बालमजूर किंवा मजुरी करताना पाहिले आहे. तसेच ८४ टक्के मुलांनी बालमजुरी अयोग्य आहे, असे सांगितले. १२ टक्के मुलांना बालमजुरी योग्य वाटते. बालकामगार कायद्याविषयी माहिती आहे का? असे विचारल्यावर ६४ टक्के मुलांना बालमजुरी कायदा अस्तित्वात आहे, हे माहिती नव्हते. २२ टक्के मुलांना बालमजुरी कायद्याबद्दल माहिती होती तर, १४ टक्के मुले काहीच सांगू शकली नाहीत.

    ७३ टक्के बालकांना बालमजुरीमुळे बालकांच्या विकासावर परिणाम होऊन त्यांना खेळ, झोप आणि आराम यापासून वंचित राहावे लागते. ४६ टक्के मुलांना आईवडिल जे काम करतात, ते आपण करण्यात काही चूक वाटत नाही.

    नातलग किंवा पालक बालमजुरीचे समर्थन करत असतील तर त्यांना दंड लागणे योग्य आहे का?, असे विचारल्यावर ८८ टक्के मुलांनी असा दंड करणे योग्य वाटते, असे उत्तर दिले.

    एकूण ७८ टक्के मुलांना बालहक्क कायद्याबद्दल जाणीव जागृती होण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित होत आहे. आर्कतर्फे करण्यात आलेले हे सर्वेक्षण कामगार उपायुक्तांना मंगळवारी सर्व बालकांसह जाऊन देण्यात येणार असल्याचे आर्कचे समन्वयक सुशांत सोनोने यांनी सांगितले. यामध्ये न्यू व्हिजन, आयएससी, होप, केकेपीकेपी, निर्माण, स्वाधार आणि आयडेंटी फौंडेशन यांनी सहभाग घेतला होता. त्यात १३ ते १७ वयोगटातील १७१ मुलांनी भाग घेतला.

Policy for Child Rights - News in Sakal

 

बालकांच्या हक्कासाठी लवकरच धोरण
सकाळ | Nov 22, 2017

पुणे - लहान मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी आवश्‍यक अशा उपाययोजनांचा समावेश असलेल्या बाल हक्‍क संरक्षण धोरणाची आखणी केली जात आहे. यासाठी बाल हक्क कृती समितीने (ॲक्‍शन फॉर द राइट ऑफ द चाइल्ड-आर्क) पुढाकार घेतला आहे. हे काम अंतिम टप्प्यात आले असून धोरणाचा आराखडा लवकरच महापालिका आयुक्तांकडे सुपूर्त करण्यात येणार आहे.

    राज्यात गेल्या वर्षभरात बालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्‍न उपस्थित करणाऱ्या अनेक घटना घडल्या. विशेषकरून शाळकरी मुलांना यात आपला जीव गमवावा लागला. अनेक मुलांना गंभीर अत्याचाराला सामोरे जावे लागले. शाळा, खासगी शिकवणीच्या ठिकाणी मुलांना अमानुषपणे मारण्याचे प्रकार घडले आणि घडत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर बालकांच्या संरक्षणासाठी हे धोरण ‘आर्क’तर्फे करण्यात येत आहे.

    ‘आर्क’चे समन्वयक सुशांत सोनोने म्हणाले, ‘‘देशभरातील आजची परिस्थिती पाहता लहान मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्‍न अधिक गंभीर होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर बाल हक्क कृती समितीने मुलांच्या संरक्षण धोरणाची आखणी केली असून हे धोरण लवकरच मुलांच्या हस्ते महापालिका आयुक्तांकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे. तसेच शहरातील सर्व शाळांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणीही केली जाईल.’’

बाल मेळाव्यात धोरणाची मुहूर्तमेढ
    ‘आर्क’ हे शहरातील बाल हक्कांवर काम करणाऱ्या संस्थांचे जाळे आहे. जागतिक बाल हक्क दिनानिमित्त या संस्थेच्या वतीने कोंढवा येथे बाल मेळावा घेण्यात आला. यात बालहक्‍क संरक्षण धोरणाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. या मेळाव्यात विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी धोरणातील मुद्यांवर चर्चा केली. संपत मांडवे, मनीष श्रॉफ, सोनाली मोरे आदी उपस्थित होते. इंडिया स्पॉन्सरशिप कमिटी, तारा मोबाईल क्रेशेस, आयडेंटी फाउंडेशन, न्यू व्हीजन आणि स्वाधार फाउंडेशन या संस्थांमधील मुले सहभागी झाली होती.

शहरातील बालकांच्या हक्कासाठी धोरण आखले जात असून यात बालकांप्रतीची तत्त्वे, अत्याचार प्रतिबंधात्मक कृती, आवश्‍यक उपाययोजना, जबाबदार व्यक्तीच्या भूमिका, संरक्षण यंत्रणा, एकूणच संरक्षणाची चौकट आणि व्यवस्थापन या संदर्भातील तरतुदी केल्या जात आहेत.
- सुशांत सोनोने, समन्वयक, आर्क