महाराष्ट्रातील मुलांच्या शिक्षणासाठी जाहीरनामा

महाराष्ट्रातील मुलांच्या शिक्षणासाठी जाहीरनामा

महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्व राजकीय पक्ष व उमेदवार यांचा प्रचार सुरू झालेला आहे. मतदारांना आकर्षित करून घेण्यासाठी प्रचारसभा आणि जाहीरनाम्यातून अनेक आश्वासनं आणि वचनं दिली जात आहेत, दिली जाणार आहेत. १८ वर्षांखालील मुला-मुलींना मतदानाचा हक्क नसल्यानं आणि 'मुलांना काय कळतंय' अशी मोठ्यांची मनोभूमिका असल्यानं, भावी सरकारकडून त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत हे विचारायची आपल्याकडं पद्धत नाही. मुलांचं शिक्षण, संरक्षण आणि विकास यांचा विचार करून, महाराष्ट्रातल्या अनेक स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन एक जाहीरनामा तयार केला आहे. महाराष्ट्र शिक्षण हक्क मंच, बालमजुरी विरोधी अभियान, अलायन्स फॉर अर्ली चाइल्डहूड डेव्हलपमेंट, आणि बाल हक्क कृती समिती (आर्क) या नेटवर्ककडून मुलांच्या शिक्षणासंदर्भात खालील मागण्या प्रामुख्याने करण्यात आल्या आहेत.

१. शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती जन्मापासून अठरा वर्षे वयापर्यंत वाढवा.

२. विलिनीकरणाच्या नावाखाली चालू शाळा बंद करू नका व बंद केलेल्या शाळा पुन्हा सुरु करा.

३. शाळाबाह्य / गळती झालेल्या मुलांचा शोध घेऊन शाळेत दाखल करा व त्यांना शिक्षण देऊन शाळेत टिकवा. 

४. शिक्षण हक्क कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करा. उत्तरदायी यंत्रणा ठरवा.

५. शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरा. सरकारी व खाजगी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर भर द्या.

६. सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीची खात्रीशीर अंमलबजावणी करा. ना-नापास धोरण सुरु ठेवा. 

७. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी खाजगी शाळांचे उत्तरदायित्व ठरवा.

८. प्राथमिक शाळांच्या प्रमाणात माध्यमिक शाळांची उपलब्धता वाढवा.

९. शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यास व शाळांवर देखरेख ठेवण्यासाठी समाजाचा व पालकांचा सहभाग असणारी शाळा व्यवस्थापन समिती मजबूत करा. 

१०. शाळा व बाल संगोपन-शिक्षण केंद्रांमध्ये सुरक्षित वातावरणाची निश्चिती करा.

११. विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांसाठी सुविधा व समावेशक शिक्षणाची निश्चिती करा.

१२. शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चाची अर्थसंकल्पातील रक्कम दिवसेंदिवस कमी केली जात आहे, त्याविरोधात त्वरित पावलं उचलून जीडीपीच्या किमान ६ टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च केली जावी, यासाठी त्वरित पावलं उचला.

१३. बाल मजुरी प्रतिबंध कायद्यातील कलम ३ काढून टाका, ज्यामध्ये ‘कौटुंबिक व्यवसायातील’ बालकाच्या सहभागास कायदेशीर मानले गेले आहे.

बाल हक्क कृती समिती (आर्क) व महाराष्ट्र शिक्षण हक्क मंचच्या सदस्यांनी दिनांक १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मुंबई येथे प्रमुख राजकीय पक्षांच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन, मुलांच्या शिक्षणासाठीचा जाहीरनामा सादर केला. विधानसभा निवडणुकीसाठी तिकीट वाटप आणि प्रचाराची लगबग सुरू असूनदेखील सर्व राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारी व प्रतिनिधींनी या मागण्या ऐकून घेतल्या, त्यावर चर्चा केली, आणि आपल्या पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये यातील मुद्द्यांचा समावेश करण्याचे आश्वासन दिलं. यावेळी श्री. शिवाजीराव गर्जे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी; श्री. अशोक सोनोने, भारिप बहुजन महासंघ; श्री. परवेज सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी; श्री. प्रशांत इंगळे, बहुजन समाज पार्टी; श्री. शिरीष सावंत, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना; शिवसेना पदाधिकारी, शिवसेना भवन; तसेच भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस व भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष प्रतिनिधींची भेट घेण्यात आली.

- मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६

 

World Day Against Child Labour

जागतिक बालमजुरी विरोधी दिनानिमित्त पुणे महानगरपालिका आणि बालहक्क कृती समिती (आर्क) यांनी १२ जूनला 'बाल जनमत' कार्यक्रम आयोजित केला. नेहमीच्या औपचारिक कार्यक्रमात बदल करत, यावेळी एक नवीन प्रयोग करण्यात आला. महापालिकेच्या जनरल बॉडी मिटींग जिथं होतात, त्याच हॉलमध्ये मुलांचा मनपा अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांशी संवाद घडवून आणला. पुण्यातल्या वस्त्यांमध्ये, वसतीगृहांमध्ये राहणारी आणि वेगवेगळ्या संस्थांच्या मदतीनं मनपा शाळांमध्ये शिक्षण घेणारी जवळपास शंभर मुलं या हॉलमध्ये उपस्थित होती. पुण्याचे उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, माध्यमिक शिक्षण विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी श्री. दीपक माळी, कामगार अधिकारी श्री. नितीन केंजळे, शिक्षण विभागाचे सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, अशा सर्वांना मुलांनी न घाबरता आपल्या मनातले प्रश्न विचारले.

• आम्ही पूर्वी बालमजूर होतो, आता काही संस्थांच्या मदतीनं शाळेत जातो, शिकतो. पण आमच्यासारखी कितीतरी मुलं अजून बालमजुरीत अडकलेली आहेत, त्यांच्यासाठी महानगरपालिका काय करणार?
• रस्त्यावर सिग्नलला अनेक मुलं भीक मागताना दिसतात. त्यांचे आईवडीलच त्यांना भीक मागायला लावतात. हा बालमजुरीचाच प्रकार नाही का? त्या मुलांना यातून बाहेर कसं काढणार?
• आमच्या वस्तीपासून शाळा दूर आहे. चालत शाळेत जावं लागतं. लहान मुलांना रस्ते ओलांडता येत नाहीत, मोठ्या बसमध्ये चढता येत नाही. यासाठी तुम्ही काय करणार?
• शाळा भरताना आणि सुटताना शाळेबाहेर खूप गर्दी होते. आम्हाला खूप भीती वाटते. यावर तुम्ही काय करणार?
• शाळेत दिल्या जाणाऱ्या खिचडीमध्ये किडे मिळाले. तक्रार केली तरी कुणी काहीच केलं नाही. यावर तुम्ही काय कारवाई करणार?
• शाळेत जाण्या-येण्याच्या रस्त्यावर मुलींची छेड काढण्याचे प्रकार घडतात. यावर तुम्ही काय उपाय करणार?
• आमच्या शाळेला खेळाचं मैदान नाही. आम्ही मुलांनी खेळायचं कुठं?
• आठवीपर्यंतच्या शाळा प्रत्येक वॉर्डात आहेत. पण नववी ते बारावी शाळा खूप कमी आहेत. त्या शाळांची संख्या कधी वाढणार?
• मागच्या वर्षी शाळेचे युनिफॉर्म, बूट, वह्या-पुस्तकं, शाळा सुरु झाल्यावर दोन-तीन महिन्यांनंतर मिळाले. यावर्षी कधी मिळणार?
• आमच्या शाळेत इंग्रजी नीट शिकवत नाहीत. आम्हाला चांगलं इंग्रजी कसं शिकायला मिळणार?
• शाळेतली इतर मुलं दादागिरी करतात, दिसण्यावरुन आणि जातीवरुन चिडवतात. मुख्याध्यापकांकडं तक्रार करुन काहीच झालं नाही. आम्ही अशा शाळेत कसं जाणार?
• शाळेतले टॉयलेट अस्वच्छ असतात, घाण वास येतो. आम्ही टॉयलेट कसं वापरणार?

आधी मुलं प्रश्न विचारायला थोडी लाजत होती, घाबरत होती. पण एकदा सुरुवात झाल्यावर एकामागून एक प्रश्नांची रांगच लागली. शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये आठवीपर्यंतच नव्हे, तर बारावीपर्यंत शिक्षण मोफत मिळावं अशी मागणीही काही मुलांनी केली. दारुमुळं आमच्या घरचं आणि वस्तीतलं वातावरण खराब होतं, त्यामुळं दारुबंदी झालीच पाहिजे अशी एका मुलानं मागणी केली. एका मुलीनं तर, टिकटॉकवर बंदी घाला असं उपमहापौरांना विनवून सांगितलं.

शाळेत खेळाचं मैदान नसेल तर जवळचं सार्वजनिक उद्यान मुलांना खेळण्यासाठी उपलब्ध करुन द्या, असं उपमहापौरांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितलं. शाळेबाहेरच्या गर्दीवर आणि छेडछाडीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शाळा परिसरात विशेष व्यक्ती नेमायच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. खिचडीत किडे सापडणं, दादागिरीकडं दुर्लक्ष करणं, विषय व्यवस्थित न शिकवला जाणं, अशा तक्रारी आलेल्या शाळांची आणि मुख्याध्यापकांची नावं विचारुन घेतली आणि योग्य कारवाई करण्याचं मुलांना आश्वासन दिलं. दूरच्या वस्तीतून मुलांना शाळेत नेण्या-आणण्यासाठी योग्य व्यवस्था करायला संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितलं. शाळेतले टॉयलेट स्वच्छ ठेवण्यासाठी संबंधित आरोग्य कोठीला योग्य ते आदेश देऊ, असं सांगितलं. मुलांना भीक मागायला आणि मजुरीला लावणाऱ्या पालकांचं प्रबोधन करु आणि अशा मुलांना शाळेत दाखल करु, असंही सांगितलं.

मुलांना महापालिकेच्या सभागृहात आणून, अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद घडवण्याच्या कल्पनेचं उपमहापौरांनी कौतुक केलं. ते मुलांना म्हणाले, "या हॉलमध्ये पुण्याचे लोकप्रतिनिधी - नगरसेवक आणि अधिकारी एकत्र येऊन शहरातल्या सर्व कामांचं नियोजन करतात. उद्या तुमच्यापैकी काहीजण त्या अधिकारानं इथं येऊन बसावेत, यासाठी आम्ही शक्य तेवढे प्रयत्न जरूर करु."

(Click on images to read)

Demand to Amend Child Labour Act - News

 

बाल मजुरी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी
Maharashtra Times | 13 Jun 2018

बालमजुरी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून कोणत्याही प्रकारचे काम करणाऱ्या अठरा वर्षांखालील व्यक्तीला बाल कामगार म्हणून संबोधले जावे. तसेच कौटुंबिक व्यवसायामध्ये काम करणाऱ्या अठरा वर्षाखालील मुलांनाही बाल कामगार म्हटले पाहिजे, अशी मागणी बाल हक्क कृती समितीने (आर्क) केली आहे.

बालमजुरी विरोध दिनानिमित्त 'आर्क'च्या वतीने कामगार उपायुक्त व्ही. सी. पनवेलकर यांच्याकडे विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. या वेळी सहायक कामगार आयुक्त भ. मा. आंधळे, समीर चव्हाण, चेतन जगताप, बाल हक्क कृती समितीचे मनीष श्रॉफ, कामगार नेते नितीन पवार, डॉ. विष्णू श्रीमंगले, त्याचबरोबर विविध संस्थामधील पदाधिकारी आणि विद्यार्थी उपस्थित होते.

गेल्या महिन्यापासून बाल हक्क कृती समितीतर्फे बालमजुरी विरोधात मोहीम राबविण्यात येते आहे. या मोहिमेअंतर्गत विविध भागांतील मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणाचा अहवालदेखील 'आर्क' व्यासपीठाच्या मुलांनी उपायुक्त पनवेलकर यांच्याकडे सादर केला.

या वेळी समितीने सर्व कायद्यामध्ये अठरा वर्षांपर्यंतच्या व्यक्तीला मूल म्हणून संबोधले जावे, अशी मागणी केली. परंपरागत चालत आलेल्या कामांमध्ये आई-वडील, नातेवाइकांकडून मुलांचा कामांसाठी वापर होत आहे. यामुळे जातव्यवस्था घट्ट बनत आहे. कौटुंबिक व्यवसायामध्येही मुलांचा वापर होणे गैर आहे, असे बाल हक्क कृती समितीचे मनीष श्रॉफ यांनी सांगितले. न्यू व्हिजन, कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत संघटना, ग्रीन तारा, होप, आयएससी, स्त्रीमुक्ती संघटना, ग्रीन तारा, रेनबो फाउंडेशन, सेव्ह द चिल्ड्रन, माहेर, चाइल्ड लाइन या संस्थांचे प्रतिनिधी आणि मुले या वेळी उपस्थित होते.

 

Children Unaware of Child Labour Laws - Survey Findings

 

बालमजुरी कायद्याची ६४ टक्के बालकांना नाही माहिती

लोकमत | June 12, 2018

    बालकांच्या विकासासाठी त्यांना कामाला जुंपणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. मात्र, पुण्यातील १३ ते १७ वयोगटातील ६४ टक्के मुलांना असा काही बालकामगार कायदा अस्तित्वात आहे, याची काहीही माहिती नसल्याचे एका सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. जागतिक बालमजुरी विरोधी दिनानिमित्त बालहक्क कृती गट (आर्क) यांच्या वतीने पुणे शहरातील येरवडा, विश्रांतवाडी, औंध, बिबवेवाडी व इतर विविध वस्त्यांमधील मुलांसमवेत बाल कामगार विषयावर गट केंद्रित चर्चा करून त्यांच्या सदस्य संस्थेच्या सहकार्याने एक सर्व्हे केला. त्यात बालकांसाठी असलेल्या अनेक बाबींची मुलांनाच कल्पना नसल्याचे दिसून आले.

    आंतरराष्ट्रीय कामगार संघाने १२ जून हा जागतिक बालमजुरीविरोधी दिवस म्हणून २००२पासून पाळण्यास सुरुवात केली आहे.

    बालसंरक्षण हक्क म्हणजे काय हे सांगता येईल का? असे विचारल्यावर केवळ ३७ टक्के बालसंरक्षण म्हणजे काय या बद्दल माहिती होती. ६३ टक्के मुलांना बालकांना स्वत:च्या संरक्षणासंबंधी कायदेशीर तरतुदीबद्दल माहिती नसल्याचे निदर्शनास आले.

    ७१ टक्के बालकांनी बालमजूर किंवा मजुरी करताना पाहिले आहे. तसेच ८४ टक्के मुलांनी बालमजुरी अयोग्य आहे, असे सांगितले. १२ टक्के मुलांना बालमजुरी योग्य वाटते. बालकामगार कायद्याविषयी माहिती आहे का? असे विचारल्यावर ६४ टक्के मुलांना बालमजुरी कायदा अस्तित्वात आहे, हे माहिती नव्हते. २२ टक्के मुलांना बालमजुरी कायद्याबद्दल माहिती होती तर, १४ टक्के मुले काहीच सांगू शकली नाहीत.

    ७३ टक्के बालकांना बालमजुरीमुळे बालकांच्या विकासावर परिणाम होऊन त्यांना खेळ, झोप आणि आराम यापासून वंचित राहावे लागते. ४६ टक्के मुलांना आईवडिल जे काम करतात, ते आपण करण्यात काही चूक वाटत नाही.

    नातलग किंवा पालक बालमजुरीचे समर्थन करत असतील तर त्यांना दंड लागणे योग्य आहे का?, असे विचारल्यावर ८८ टक्के मुलांनी असा दंड करणे योग्य वाटते, असे उत्तर दिले.

    एकूण ७८ टक्के मुलांना बालहक्क कायद्याबद्दल जाणीव जागृती होण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित होत आहे. आर्कतर्फे करण्यात आलेले हे सर्वेक्षण कामगार उपायुक्तांना मंगळवारी सर्व बालकांसह जाऊन देण्यात येणार असल्याचे आर्कचे समन्वयक सुशांत सोनोने यांनी सांगितले. यामध्ये न्यू व्हिजन, आयएससी, होप, केकेपीकेपी, निर्माण, स्वाधार आणि आयडेंटी फौंडेशन यांनी सहभाग घेतला होता. त्यात १३ ते १७ वयोगटातील १७१ मुलांनी भाग घेतला.

Policy for Child Rights - News in Sakal

 

बालकांच्या हक्कासाठी लवकरच धोरण
सकाळ | Nov 22, 2017

पुणे - लहान मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी आवश्‍यक अशा उपाययोजनांचा समावेश असलेल्या बाल हक्‍क संरक्षण धोरणाची आखणी केली जात आहे. यासाठी बाल हक्क कृती समितीने (ॲक्‍शन फॉर द राइट ऑफ द चाइल्ड-आर्क) पुढाकार घेतला आहे. हे काम अंतिम टप्प्यात आले असून धोरणाचा आराखडा लवकरच महापालिका आयुक्तांकडे सुपूर्त करण्यात येणार आहे.

    राज्यात गेल्या वर्षभरात बालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्‍न उपस्थित करणाऱ्या अनेक घटना घडल्या. विशेषकरून शाळकरी मुलांना यात आपला जीव गमवावा लागला. अनेक मुलांना गंभीर अत्याचाराला सामोरे जावे लागले. शाळा, खासगी शिकवणीच्या ठिकाणी मुलांना अमानुषपणे मारण्याचे प्रकार घडले आणि घडत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर बालकांच्या संरक्षणासाठी हे धोरण ‘आर्क’तर्फे करण्यात येत आहे.

    ‘आर्क’चे समन्वयक सुशांत सोनोने म्हणाले, ‘‘देशभरातील आजची परिस्थिती पाहता लहान मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्‍न अधिक गंभीर होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर बाल हक्क कृती समितीने मुलांच्या संरक्षण धोरणाची आखणी केली असून हे धोरण लवकरच मुलांच्या हस्ते महापालिका आयुक्तांकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे. तसेच शहरातील सर्व शाळांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणीही केली जाईल.’’

बाल मेळाव्यात धोरणाची मुहूर्तमेढ
    ‘आर्क’ हे शहरातील बाल हक्कांवर काम करणाऱ्या संस्थांचे जाळे आहे. जागतिक बाल हक्क दिनानिमित्त या संस्थेच्या वतीने कोंढवा येथे बाल मेळावा घेण्यात आला. यात बालहक्‍क संरक्षण धोरणाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. या मेळाव्यात विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी धोरणातील मुद्यांवर चर्चा केली. संपत मांडवे, मनीष श्रॉफ, सोनाली मोरे आदी उपस्थित होते. इंडिया स्पॉन्सरशिप कमिटी, तारा मोबाईल क्रेशेस, आयडेंटी फाउंडेशन, न्यू व्हीजन आणि स्वाधार फाउंडेशन या संस्थांमधील मुले सहभागी झाली होती.

शहरातील बालकांच्या हक्कासाठी धोरण आखले जात असून यात बालकांप्रतीची तत्त्वे, अत्याचार प्रतिबंधात्मक कृती, आवश्‍यक उपाययोजना, जबाबदार व्यक्तीच्या भूमिका, संरक्षण यंत्रणा, एकूणच संरक्षणाची चौकट आणि व्यवस्थापन या संदर्भातील तरतुदी केल्या जात आहेत.
- सुशांत सोनोने, समन्वयक, आर्क