Theatre Experience for Children in Pune

Theatre is not just for entertainment, rather it is a great platform to present the social issues and voice the feelings and demands of the oppressed and disadvantaged people. Children have a natural attraction towards performing arts, particularly dancing and acting. However, their exposure to live theatre experience is very limited due to their social and economic backgrounds. Some of the organizations working with children use street plays as an awareness tool; however, introduction to the commercial theatre setup is often beyond their reach. This year, ARC (Action for the Rights of the Children) in association with New Vision and terre des hommes Germany organized a special theatre experience for children from various communities in Pune during the child rights week. The venue was Jyotsna Bhole Auditorium run by Maharashtra Cultural Center, Pune. More than 125 children and youth participated in this day-long activity. Two plays were performed by trained artists - Cherry Eke Cherry and Pakka Limbu Timbu. The first play spoke about importance of hard work and patience for achieving desired goals, while the other portrayed the concurrent issues of addiction to mobile games and peer pressure among children and adolescents. The audience could relate to the characters and dialogues, which was visible through their live response in terms of claps and laughter and even silence during certain scenes. The children were excited to see the lights, microphones, sound systems, and other technical aspects of theatre. They asked questions to the system operators and some of them also expressed their interest in joining the theatre group as an artist. Children and youth in the audience got a chance to perform on the stage during the second half, where songs and street plays were performed. The performances touched upon a variety of topics including child rights, environment, de-addiction, gender equality, and education. This was a good opportunity for children to enjoy and learn with fun.

Children's Art Exhibition 2023

 

On the occasion of Child Rights Week, an exhibition of children's artwork was organized in Pune, Maharashtra. The exhibition at Thackeray Art Gallery hosted more than 350 drawings and paintings made by children from various communities across Pune city and district. Through these artworks, children expressed what they saw, learnt and thought about. While some of the drawings gave a strong message against social issues such as child labour and child marriage, others demonstrated beautiful landscapes and fantasy characters of children's choice. Some of the children opted for a number of vibrant colours, while few of them chose to present their art through limited shades of black. The exhibition opened on 30th of November and went on till 2nd of December 2023. Organizations working with children in Pune arranged visits of children from their learning centers and schools to this exhibition during this period. Children were happy to find their artworks displayed in a commercial art gallery. Their friends and other children felt inspired by the artwork on display. Several other people including artists and journalists visited the exhibition and appreciated the children's efforts and skills. This was an opportunity to reach out to the general public for creating awareness about issues faced by the children and work done by the organizations in Pune.

(Click on the image for a better view)

Child Rights Week 2023

बालहक्क सप्ताहानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन

१४ नोव्हेंबर राष्ट्रीय बालदिन व २० नोव्हेंबर आंतरराष्ट्रीय बालहक्क दिवस या निमित्ताने पुणे शहरामध्ये बालहक्क कृती समितीतर्फे बालहक्क सप्ताहांतर्गत विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. बालहक्कांचे संरक्षण व प्रसार यासाठी गेल्या तीस वर्षांपासून समिती कार्यरत आहे. २९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मित्रमंडळ चौक पुणे येथील मैत्री सभागृहामध्ये आयोजित केलेल्या चर्चासत्राने या सप्ताहाचे उद्घाटन झाले. पुण्यातील विविध वस्त्यांमधील मुलांसोबत काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, आरोग्य हक्क कार्यकर्ते, पत्रकार, संशोधन व विश्लेषण तज्ज्ञ, इत्यादींनी या चर्चासत्रामध्ये सहभाग घेतला. बालकांचे संरक्षण, शिक्षण, आरोग्य, तसेच सहभागाच्या संधी, या विषयांवर चर्चा झाली. जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष व चाइल्डलाइन यासारख्या महत्त्वाच्या यंत्रणा पुण्यामध्ये कार्यरत नाहीत, तसेच वॉर्डस्तरीय बाल संरक्षण समित्यांची स्थापना झालेली नाही, याकडे उपस्थितांनी लक्ष वेधले. बालकांसाठी, विशेषतः स्थलांतरित व वंचित कुटुंबांसाठी किमान नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित शासकीय विभागांकडे पाठपुरावा करावा, बालहक्कांशी संबंधित कायदेशीर तरतुदी व शासकीय विभागांची कार्यपद्धती याबाबत संस्था प्रतिनिधींचे प्रशिक्षण आयोजित करावे, आणि माध्यमांकडे व लोकप्रतिनिधींकडे बालहक्कांशी संबंधित प्रश्नांची माहिती नियमितपणे पोहोचावी या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, असे या चर्चासत्राच्या शेवटी ठरवण्यात आले.

बालकांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने दि. ३० नोव्हेंबर ते २ डिसेंबर या कालावधीत हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे व्यंगचित्रकार कलादालन, पुणे येथे विविध कलाकृतींचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. सकाळी ११ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत हे प्रदर्शन सर्वांसाठी खुले राहील. पुण्याच्या विविध भागातील वस्ती पातळीवरील व शाळांमधील मुला-मुलींनी काढलेली चित्रे या ठिकाणी उपलब्ध असतील. तसेच, या कालावधीमध्ये विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्यातून वस्तीपातळीवरील मुलांसाठी बालनाट्य प्रयोगाचे देखील आयोजन करण्यात आले आहे. यानिमित्ताने मुला-मुलींना विविध नाट्यप्रकार व त्यांचा आपले मत व मुद्दे मांडण्यासाठी कसा वापर करावा याबद्दल जाणून घेण्याची संधी मिळणार आहे. 

बालमजुरी व बालविवाहासारख्या अनिष्ट प्रथांचे उच्चाटन, अत्याचार व शोषणापासून बालकांचे संरक्षण, आणि सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अशी उद्दीष्टे घेऊन बालहक्क कृती समिती काम करत आहे. समितीच्या कामात सहभागी होण्यासाठी व अधिक माहितीसाठी संपर्क -

सुशांत आशा, समन्वयक, बालहक्क कृती समिती, पुणे

9011029110

arcpune09@gmail.com

बालहक्क आणि पर्यावरण, हवामान बदल (जनरल कमेंट २६)

स्वच्छ, निरोगी आणि शाश्वत वातावरण आमचा हक्क : महाराष्ट्रातील मुलांची मागणी 

पुणे : पर्यावरणीय ऱ्हासामुळे जागतिक पातळीवर बालकांचे हक्क धोक्यात येतात, त्यामुळे मुलांना स्वच्छ, निरोगी  आणि शाश्वत वातावरण मिळण्यासाठी शासनाने तात्काळ उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी मंगळवार, २१ नोव्हेंबर २०२३ रोजी, पत्रकार भवन पुणे येथील राज्यस्तरीय परिषदेमध्ये करण्यात आली. बालहक्क आणि पर्यावरण विषयावरील या परिषदेमध्ये महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून आलेल्या मुलांनी व युवकांनी आपली मते मांडली.

 

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क संहितेमध्ये, मुलांचे हक्क पर्यावरण आणि हवामान बदलांशी कसे संबधित आहेत आणि या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने काय केले पाहिजे, या विषयावर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क समितीने एक डॉक्युमेंट तयार केले असून, याला “जनरल कमेंट २६” म्हटले गेले आहे. या “जनरल कमेंट २६” बद्दल जनजागृती व शासकीय/गैरशासकीय पातळीवरील अंमलबजावणी याबाबत चर्चा करण्याच्या उद्देशाने, पुण्यातील बालहक्क कृती समिती, न्यू व्हिजन संस्था, तेरे देस होम्स जर्मनी, आणि बाल मजुरी विरोधी अभियान या संस्थांमार्फत या राज्यस्तरीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.

पर्यावरणीय बदलामुळे शेती व शेतीशी निगडीत काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील अनेक कुटुंबांना रोजगारासाठी स्थलांतरीत व्हावे लागते. त्यामुळे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षण आणि सर्वांगीण  विकासावर परिणाम होतो. शहरी भागात देखील पर्यावरणीय बदलामुळे अनेक कुटुंबे प्रभावित झाली असून, स्वच्छ आणि निरोगी वातावरणापासून मुले वंचित राहतात. शहरातील वायू आणि जल प्रदूषण समस्येकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी यावेळी उपस्थित असलेल्या मुलांनी केली. पर्यावरणीय बदलाचा आपल्या आयुष्यमानावर कसा प्रभाव पडला आहे व त्यावर शासनाने काय उपाययोजना कराव्यात, याबाबत मुलांनी आपली मते मांडली. पुणे, औरंगाबाद, परभणी, बीड, अहमदनगर, सोलापूर, या जिल्ह्यांमधील मुले, युवक, तसेच स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधींनी परिषदेत सहभाग घेतला.

पुणे जिल्हा बाल कल्याण समिती १ व २ च्या अध्यक्षा डॉ. राणी खेडीकर व नंदिता अंबिके, भारत सरकारच्या पर्यावरण शिक्षण केंद्राचे अवधूत अभ्यंकर, जीविधा संस्थेचे राजीव पंडित, तेरे देस होम्स जर्मनी संस्थेचे संपत मांडवे, आरोग्य हक्क परिषदेचे दिपक जाधव विचारमंचावर उपस्थित होते. पर्यावरणाचा ऱ्हास व हवामान बदल याचा परिणाम म्हणून स्थलांतर व त्यासंबंधाने बालहक्कांचे होणारे उल्लंघन, याबाबत मान्यवरांनी आपले विचार मांडले. स्थलांतरित कुटुंबांमधील मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण या संदर्भात निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर काम करताना बाल कल्याण समितीला येणारे अनुभव, आव्हाने याबद्दल समितीच्या अध्यक्षांनी मार्गदर्शन केले. मुलांनी मांडलेल्या समस्यांवर समितीकडून पाठपुरावा करता येईल, त्यासाठी विविध शासकीय विभाग व स्वयंसेवी संस्थांच्या समन्वयातून काम करता येईल, अशी चर्चा झाली. बाल विवाह, बाल मजुरी, कुपोषण, स्थलांतर, शाळाबाह्य मुले, या सर्व समस्या पर्यावरणातील बदलाशी जोडलेल्या आहेत. यामधील परस्परसंबंध समजून घेऊन पर्यावरणाच्या मुद्याला आपल्या कामाचा भाग बनवण्याची गरज असल्याचे मत तेरे देस होम्स संस्थेच्या संपत मांडवे यांनी मांडले.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क समितीने तयार केलेल्या जनरल कमेंट २६ मार्गदर्शिकेनुसार केंद्र व राज्य सरकारने संबंधित कायद्यात योग्य बदल करावेत व पर्यावरण रक्षण आणि बालहक्क संरक्षणाकडे अधिक लक्ष पुरवावे, यासाठी पुढील काळामध्ये पाठपुरावा करण्यात येईल, असे परिषदेच्या शेवटी ठरले.

संपर्क: arcpune09@gmail.com

बालहक्क कृती समिती, पुणे

Child Rights, Environment and Climate Change (General Comment 26)

Children from Maharashtra State raise their demand for right to clean, healthy and sustainable environment

Pune: Environmental harm causes threat to global child rights, hence the government should immediately address the climate change issues to ensure children's right to a clean, healthy and sustainable environment. Children and youth from various districts of Maharashtra came together on Tuesday, 21st November 2023 at Patrakar Bhavan, Pune, for the state launch programme of UNCRC General Comment 26.

 

"General Comment" is a document prepared by the United Nations Committee on Rights of the Child, which discusses the connection between child rights and the environment, especially climate change. The document provides guidelines for the governments to ensure protection of child rights with respect to environmental issues. This state-level conference was organized by ARC (Action for the Rights of the Child) Pune, New Vision Pune, Terre Des Hommes Germany, and CACL (Campaign Against Child Labour) Maharashtra, with a purpose to create awareness about "General Comment 26" and to discuss its implementation by governmental and non-governmental agencies across the state and country.

Many families from rural Maharashtra engaged in farming and farm related activities migrate to urban areas in search of better and more secured livelihood options as climate change is affecting the rain patterns and availability of water. Education and overall development of their children are severely affected due to this unorganized migration. Even in cities, many families are affected due to climate change depriving the children of a clean and healthy environment. Children present at the conference demanded the government to pay immediate attention to the issues of air and water pollution in cities. Children presented their opinions about how climate change is affecting them and what actions the government should take to curb the changes. Children, youth and NGO representatives from Pune, Aurangabad, Parbhani, Beed, Ahmednagar, Solapur districts actively participated in this conference.

Chairpersons of Pune District Child Welfare Committee 1 and 2 Dr. Rani Khedikar and Nandita Ambike, Avdhut Abhyankar from Centre for Environment Education, Rajiv Pandit of Jividha, Sampat Mandave from Terre Des Hommes Germany, Deepak Jadhav from Health Rights Campaign were present on the occasion. The experts shared their views on migration as a result of environmental degradation and climate change and violation of child rights. Chairpersons of child welfare committees shared their experiences while handling cases of children from migrant families, their issues related to education, health, protection etc. The discussion concluded with a remark that issues presented by children will be followed up by the Child Welfare Committee. This can be achieved through convergence of various government departments and civil society organizations. All the issues like child marriage,  child labour, malnutrition, migration, out of school children, etc. are connected with climate change. Sampat Mandave from TDH Germany pointed out that there is a need to understand this interdependence and complexity and to integrate the topic of environment with our ongoing programmes and activities.

At the end of this conference, it was decided to follow up with the concerned government departments to make appropriate amendments in the legislations and policies, and to provide special attention to environment and child rights according to the guidelines provided in General Comment 26 prepared by the United National Committee on Rights of Child.

Contact: arcpune09@gmail.com

Action for the Rights of the Child (ARC) Pune

Pune District Task Force Against Child Marriage

बाल विवाह निर्मूलन कृती दल

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे दि. १३/०७/२०२३ रोजीचे रिट याचिका नं. ६२/२०२२ अन्वये पुणे जिल्ह्यात बाल विवाह निर्मूलनासाठी विशेष कृती दल (टास्क फोर्स) स्थापन करण्यात आली असून, दि. २८/०७/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पहिल्या बैठकीस 'बालहक्क कृती समिती'तर्फे उपस्थित होतो.

मा. जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली हे कृती दल स्थापन करण्यात आले असले तरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे फक्त निवासी उपजिल्हाधिकारी कदम मॅडम यांची नाममात्र उपस्थिती होती. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी मोनिका रंधवे मॅडम यांनी बैठकीचे कामकाज पाहिले. बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी, अर्थात बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, विशेष बाल पोलिस पथक (भरोसा सेल) पुणे शहर, पुणे ग्रामीण, पिंपरी चिंचवड, तसेच बाल कल्याण समिती (१ व २), शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद, पुणे महानगरपालिका आयुक्त कार्यालय, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, इत्यादी यंत्रणांचे सदस्य/प्रतिनिधी उपस्थित होते.

'बालहक्क कृती समिती'कडून जानेवारी २०२३ ते जुलै २०२३ या सात महिन्यांच्या कालावधीत आठ बालविवाहाच्या केसेस रिपोर्ट करण्यात आल्या. मा. जिल्हाधिकारी व मा. पोलिस आयुक्त, तसेच संबंधित पोलिस स्टेशन यांना ईमेलद्वारे लेखी स्वरूपात या तक्रारी पाठविल्याची तपशीलवार माहिती आपल्याकडून सादर करण्यात आली. अशा प्रकारे यंत्रणेतील इतर सर्व घटकांनी देखील आपल्याकडून थांबविण्यात आलेल्या किंवा कारवाई करण्यात आलेल्या बालविवाहाच्या केसेसचा डेटा तातडीने जि.म.बा.वि. अधिकारी यांच्याकडे जमा करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या. तसेच वरील आठ प्रकरणांमध्ये काय कारवाई करण्यात आली याचा शोध घेण्याचे बाल संरक्षण कक्ष व भरोसा सेल यांनी आश्वासन दिले.

बालविवाहाच्या प्रकरणात खोटे आधार कार्ड वापरले जात असल्याचे लक्षात आल्याने, आधार कार्डाऐवजी इतर कागदपत्रे ग्राह्य धरली जावीत व तशा स्पष्ट सूचना मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून संबंधितांना दिल्या जाव्यात, असे आपण सुचवले आहे. बाल कल्याण समितीने या मुद्यावर पाठिंबा दर्शविला असून, जि.म.बा.वि. अधिकारी पुढील कार्यवाही करतील. इतर कोणती कागदपत्रे तपासता येतील या संदर्भात उपस्थितांपैकी एक सुपरवायजर मॅडम यांनी स्वतःचा अनुभव सांगितला. त्या स्वत: अंगणवाडी शिक्षिका असताना त्यांनी संबंधित मुलीचे लसीकरण केले होते, त्या रेकॉर्डनुसार मुलीचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असल्याचे सिद्ध झाले, असे त्यांनी सांगितले.

पोलिसांकडून बालविवाहाच्या प्रकरणातील तक्रारदाराची गोपनीयता राखली जात नाही, तक्रारदारालाच मुलीच्या वयाचे पुरावे उपलब्ध करण्यास सांगितले जाते, एफ.आय.आर. नोंदवण्यासाठी तक्रारदाराला पोलिस स्टेशनमध्ये बोलावले जाते, ज्यामुळे बालविवाहाची तक्रार नोंदवण्यास सर्वसामान्य नागरिक व संस्थेचे कार्यकर्ते घाबरतात, हा मुद्दा आपण मांडला असता, पोलिस विभागाच्या प्रतिनिधींनी असे घडत नसल्याचे ठामपणे सांगितले. यावेळी बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी (बाल विकास प्रकल्प अधिकारी) यांनी देखील अंगणवाडी सेविका व सुपरवायजर यांना पुरेसे संरक्षण मिळावे अशी मागणी केली.

शाळेतून सलग पंधरा दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी गैरहजर राहणाऱ्या बालकांच्या गैरहजेरीचे कारण शोधून काढणे व बालविवाहाची शक्यता असल्यास संबंधित यंत्रणेला लेखी सूचना देणे ही त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकाची जबाबदारी असल्याचे महाराष्ट्र बाल विवाह प्रतिबंध नियम व आदेश (२१ ऑक्टोबर २०२२ अधिसूचना) कलम ५ (३) यामध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे. या संदर्भात मा. शिक्षण अधिकारी (माध्यमिक) यांच्याशी समन्वय साधून, शाळा पातळीवर किशोरवयीन मुलींसाठी कार्यशाळा, तसेच शिक्षक व मुख्याध्यापकांचे प्रशिक्षण यासाठी परिपत्रक काढावे, असे कृती दलाच्या बैठकीत ठरले. मा. शिक्षण अधिकारी (माध्यमिक) सदर बैठकीस उपस्थित नव्हते.

बाल विवाह प्रतिबंध कायद्यानुसार फॉर्म भरणे, बालक व पालक समुपदेशन करणे, यंत्रणेतील इतर घटकांसोबत समन्वय साधणे, याबाबत बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी यांचे प्रशिक्षण आयोजित करावे, अशी विनंती बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडून करण्यात आली. जिल्हास्तरीय कृती दलाच्या धर्तीवर वॉर्ड अथवा विभाग पातळीवर इतर शासकीय व अ-शासकीय संस्थांसोबत नियमित बैठकांचे आयोजन करावे, अशी विनंती देखील करण्यात आली. यावेळी, जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाकडून स्पष्ट करण्यात आले की, बाल विवाह व बाल मजुरी हे बाल संरक्षणातील अंतर्भूत मुद्दे असून, वॉर्डस्तरीय बाल संरक्षण समिती मार्फत यावर नियमित व परिणामकारक काम करणे शक्य आहे.

वॉर्डस्तरीय बाल संरक्षण समिती संदर्भात 'बालहक्क कृती समिती'द्वारे मागील दोन वर्षांपासून सतत पाठपुरावा करण्यात येत असून, मा. महापालिका आयुक्त, पुणे व मा. महिला व बाल विकास उपायुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांचेसोबत प्रत्यक्ष मिटींग, तसेच दोन वेळा माहितीच्या अधिकाराखाली अर्जदेखील करण्यात आले आहेत. आता वॉर्ड स्तरावर या समितीची स्थापना करण्यासाठी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी पुढाकार घेतील, असे कृतीदलाच्या बैठकीत ठरले आहे.

जिल्हास्तरीय कृती दलाची बैठक दर तीन महिन्यांनी घेतली जावी व दरम्यानच्या कालावधीत स्थानिक पातळीवर यंत्रणेतील घटकांनी बैठकांचे आयोजन करावे, असे ठरले आहे. तसेच, कृतीदलाच्या बैठकीत अपेक्षित असलेल्या परंतु अनुपस्थित राहिलेल्या सदस्यांशी जि.म.बा.वि. अधिकारी संपर्क साधतील, असेही ठरले. जिल्ह्यातील बालविवाहांची आकडेवारी एकत्रित करण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेतले जाईल, असे ठरले.

कृती दल बैठक उपस्थिती व अहवाल -

मंदार शिंदे

बालहक्क कृती समिती, पुणे.

Pune District Task Force Against Child Labour

दि. ०२/०७/२०२३

प्रति,

मा. जिल्हादंडाधिकारी तथा

मा. अध्यक्ष, पुणे जिल्हा बाल कामगार कृतीदल.

विषयः पुणे जिल्हा बाल कामगार कृतीदलाच्या जुलै २०२३ मासिक बैठकीबाबत..

आदरणीय महोदय,

आम्ही बालहक्क कृती समिती, पुणे यांच्या वतीने आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो की, शासन निर्णय क्रमांक: सीएलए-२००९/(४)/काम-४, दि. २ मार्च २००९ मधील कलम ३ नुसार मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या पुणे जिल्हा बाल कामगार कृतीदलाच्या मासिक बैठका मार्च २०२३ महिन्यापासून अनियमित झाल्या असून, कृतीदलाचे सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या विविध विभागांचे प्रतिनिधी सदर बैठकीस सातत्याने अनुपस्थित रहात आहेत.

पुणे शहर व जिल्ह्यामध्ये बाल कामगार व त्यासंबंधी समस्या वाढत असून, कृतीदलाच्या मासिक बैठकीमध्ये यावर चर्चा होऊन उपाययोजना ठरविणे तातडीचे व महत्त्वाचे बनले आहे. जुलै २०२३ महिन्याच्या बैठकीमध्ये पुढील मुद्यांवर चर्चा करावी, असे आम्ही कृतीदल सदस्य या नात्याने सुचवीत आहोत -

1. जून २०२३ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या धाडसत्रांबाबत, तसेच मुक्तता करण्यात आलेल्या बाल व किशोर कामगार बालकांच्या पुनर्वसनाबाबत.
2. बाल कामगार संबंधी तक्रार नोंदवणाऱ्या तक्रारदारांच्या गोपनीयतेचा कामगार विभागाकडून भंग होत असल्याबाबत.
3. कृती दल सदस्य (शिक्षण, महिला व बाल विकास, पोलिस, इत्यादी विभाग प्रतिनिधी) यांचा सातत्यपूर्ण सक्रीय सहभाग मिळवणेबाबत.
4. बाल कामगार शोध व तक्रार नोंदणी याबाबत सर्वसामान्य जनता व स्वयंसेवक यांचे प्रशिक्षण व जनजागृती यासाठी नियोजनाबाबत.

सदर मुद्यांचा समावेश जुलै २०२३ मासिक बैठकीच्या नियोजनात करावा, तसेच संबंधित कृती दल सदस्यांना किमान पाच दिवस आधी बैठकीचे निमंत्रण पोहोचवण्याची व्यवस्था करावी, जेणेकरून सर्वांना बैठकीस उपस्थित रहाणे शक्य होईल, अशी आम्ही विनंती करीत आहोत.

आपले नम्र,

बालहक्क कृती समिती, पुणे

प्रत –

१. मा. निवासी उपजिल्हाधिकारी, पुणे.

२. मा. सहाय्यक कामगार आयुक्त तथा सदस्य सचिव, पुणे जिल्हा बाल कामगार कृतीदल.