प्रति,
मा. संपादक / पत्रकार
मा. संपादक / पत्रकार
विषय : कोविड परिस्थितीमध्ये अनाथ बालकांच्या बाबतीत वृत्तांकन करताना बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) कायदा २०१५ नुसार घ्यावयाची काळजी.
मा. महोदय,
कोविड परिस्थितीमध्ये अनाथ झालेल्या मुलांचा आम्ही सांभाळ करू, असे थेट आवाहन आज अनेक संस्था-संघटना व व्यक्ती करत आहेत. कळत-नकळतपणे वर्तमानपत्रातून त्याला प्रसिद्धी देऊन बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभाग तर घेतला जात नाहीये ना, याचे भान जबाबदार वृत्तपत्र समूहांनी बाळगायला हवे. या संदर्भात खालील कायदेशीर तरतुदींची नोंद घ्यावी.
बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) कायदा २०१५,
कलम २ (१४-६) काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांची व्याख्या करताना कायद्याने त्यात स्पष्ट असे म्हटले आहे की, ज्या मुलांचे माता-पिता मृत्यू पावले असून जर त्यांचे संरक्षण करण्यास कोणीही व्यक्ती सक्षम नसेल, तर ते मूल काळजी व संरक्षणाची गरज असलेले मूल आहे. करोनाने अनाथ झालेली मुले ही निश्चितच या व्याख्येनुसार काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली मुले असू शकतात.
यात कायद्याने घेतलेल्या स्पष्ट भूमिका म्हणजे - १. अशी मुले ही शासनाची जबाबदारी आहे. २. अशा मुलांना शक्यतो कुटुंब सदृश वातावरण, आई-वडील सदृश प्रेम मिळणे आवश्यक आहे. ३. बालकांना संस्थांमध्ये केवळ अंतिम पर्याय म्हणून दाखल केले जावे.
कलम ३२, ३३ - असे कोणतेही मूल जे अनाथ असल्याचे प्रथमदर्शनी माहिती होते, अथवा बालक तसे सांगते; असे बालक कोणालाही सापडले तरी त्याने/तिने (मग ती संस्था असली तरीही) सदर बालकाची माहिती २४ तासांच्या आत नजीकचे पोलिस स्टेशन, चाईल्ड लाईन यांना देणे आवश्यक आहे (जे सदर माहिती बाल कल्याण समितीला देतात) किंवा प्रत्यक्ष बाल कल्याण समितीला त्याची माहिती देणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन अशा बालकांसंबंधीचे पुढील सर्व निर्णय ही समिती घेते. तसे न केल्यास माहिती न देणाऱ्या व्यक्तीवर गुन्हाही दाखल होऊ शकतो. त्याला शिक्षा व दंडही होऊ शकतो.
कलम ३७ - काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या प्रत्येक बालकाबाबत विशिष्ट जबाबदारी कायद्यानुसार शासन पार पाडीत असते. जसे सदर बालकाच्या शारीरिक, मानसिक गरजा काय आहेत, भौतिक गरजा काय आहेत, याचा रीतसर अभ्यास करणे; त्याच्यासाठी योग्य निवारा शोधणे; जर कोणी नातेवाईक त्याची देखभाल करणार असतील तरी त्यांच्या परीस्थितीचा अभ्यास विचार करुन त्यांना आर्थिक व इतर मदत करुन बालकाची देखभाल करण्यास सक्षम करणे; तसेच देखभाल करणारी व्यक्ती बालकाची नीट देखभाल करीत आहे की नाही याचा वारंवार आढावा घेणे; बालकाला नातेवाईक नसतील तर एखाद्या इच्छुक प्रेमळ कुंटुंबाकडे त्याचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी देणे (ज्या कुटुंबाची त्यापूर्वी कसून तपासणी केली जाते व वारंवार आढावाही घेतला जातो); बालकाला प्रायोजकत्व मिळवून देणे; दत्तक पर्यायाचा विचार करणे आणि हे पर्याय उपलब्ध नसतील तर आणि तरच बालकाचे संस्थात्मक पुनर्वसन केले जाते.
हे सर्व करण्यासाठी सदर कायद्यान्वये सक्षम यंत्रणा तयार करण्यात आल्या आहेत - प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये बाल कल्याण समित्या कार्यरत आहेत (कलम २९-१), ज्या अशा बालकांबाबत सर्व निर्णय देण्यास सक्षम आहेत. त्यांना प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे अधिकार प्राप्त आहेत. त्यामुळे बालकाच्या कोणत्याही समस्येबाबत त्वरीत निर्णय घेणे व बालकाला सुरक्षित करणे त्यांना शक्य होते. तसेच प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी बाल संरक्षण कक्ष कार्यरत आहे, जो प्रत्येक बालकाचा वरीलप्रमाणे अभ्यास करीत असतो, बाल कल्याण समितीला आवश्यक ते सहाय्य देत असतो.
बालकाला जरी संस्थेत ठेवायचे असा निर्णय घ्यावा लागला, तरी तो निर्णय घेताना बालकाच्या परिस्थितीचा, त्याच्या इच्छा-आकांक्षांचा, गरजांचा विचार करुन योग्य अशा संस्थेत बाल कल्याण समिती बालकांना दाखल करीत असते. अशा प्रकारे संस्थेत ठेवलेल्या बालकांचा सातत्याने आढावा समिती घेते, त्यांचा विकास होतो आहे की नाही याबाबत माहिती घेत असते व त्यांच्या अधिक प्रगतीसाठी संस्थांना मार्गदर्शनही करीत असते.
बालकांना दाखल करणाऱ्या प्रत्येक संस्थेला बाल न्याय अधिनियम २०१५ कलम ४१ नुसार नोंदणीकृत संस्था म्हणून प्रमाणपत्र प्राप्त करावे लागते. अशा संस्थांमध्ये बालकांना दाखल करण्याची ती एक रीतसर शासकीय परवानगी असते. मग त्या संस्था शासकीय अनुदान घेत असोत अथवा नसोत. असे नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी शासन संबंधित संस्थेची, लोकांची, तेथील व्यवस्थेची तपासणी करते; बालकांसाठी निवासाच्या व त्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने योग्य सुविधा आहेत की नाही, तसेच आवश्यक लोक नियुक्त आहेत की नाही, याची खात्री केली जाते. अशा सोई-सुविधा व नियुक्त्या काय असाव्यात हेही सदर कायद्यावर आधारित महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या अधिनियमाच्या नियम ३१ ते ४२ मध्ये विहित केले आहे. तर कलम ४३ नुसार सदर संस्थेचा सर्व कारभार हा कायद्याला व शासन नियमांना अधिन राहून केला जातो आहे की नाही, याची पडताळणी केली जाते. यातून दाखल असलेल्या प्रत्येक बालकाला एक सुयोग्य वातावरण व सहाय्य मिळेल याची खात्री केली जाते. त्याचप्रमाणे असे वातावरण देण्यास काही कारणाने संस्था सक्षम नसेल तर ताबडतोब पर्यायी व्यवस्था केली जाते.
जर एखादी संस्था वरीलप्रमाणे नोंदणी न करता काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना दाखल करीत असेल, तर ते बेकायदेशीर कृत्य आहे. सदर संस्थेवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
करोना महामारीत पालक (एक किंवा दोन्ही) मृत्यूमुखी पडलेल्या मुलांसाठी शासनाने खास जिल्हास्तरीय कृती दलाची निर्मिती केली आहे (शासन निर्णय क्र. ६२, ७ मे २०२१). जिल्हाधिकारी हे सदर कृतीदलाचे अध्यक्ष असून, जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी हे सचिव आहेत. कृतीदलामार्फत अशा प्रत्येक बालकाच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन, त्याच्यासाठी बाल कल्याण समितीच्या सहाय्याने सर्वोत्तम पुनर्वसन पर्याय शोधले जात आहेत. (बाल कल्याण समितीने काय-काय करावयाचे आहे, हे शासन निर्णय क्र. ५६० नुसार शासनाने विहित केले आहे.) शासनाने अशा प्रत्येक बालकाचा सांभाळ करणाऱ्या त्यांच्या नातेवाईकांना आवश्यकता असल्यास बाल संगोपन योजनेतून निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने अशा प्रत्येक बालकाच्या नावे रुपये ५ लाख मुदत ठेव ठेवून ती सदर बालकाला वयाच्या १८ व्या वर्षी मिळेल याचे नियोजन केले आहे. अशा बालकांच्या उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक निधी हा पंतप्रधान सहाय्यता निधीमधून दिला जाणार आहे. त्यामुळे असे प्रत्येक मूल हे शासनाच्या कृतीदलासमोर आणणे, बाल कल्याण समितीसमोर आणणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास आपण त्या बालकाचे नुकसान करीत आहोत.
त्यामुळे ज्या संस्थेकडे अशा मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी उचित संसाधने नाहीत व तसा परवानाही नाही, अशा कोणत्याही संस्थेने अशा मुलांना आधार देण्याची काहीही गरज नाही.
तसेच वृत्तपत्रांमध्ये अशा संस्थांबाबत माहिती छापताना, तसेच त्यांना मदत करण्याचे आवाहन करु देताना, आपण अप्रत्यक्षरीत्या एका बेकायदेशीर कृत्याला तर प्रोत्साहन देत आहोतच, मात्र अंतिमतः त्या बालकाचे नुकसानच करीत आहोत, हे लक्षात घ्यायला हवे.
कलम-७४ - काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या कोणत्याही बालकाचे फोटो, माहिती, अहवाल, अगदी गट फोटोही छापणे, ज्यातून त्यांची ओळख स्पष्ट होऊ शकेल, हा कायद्याने गुन्हा आहे; कारण त्यामुळे त्याच्या/तिच्या संरक्षणासंदर्भात अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. कलम-७४ नुसार अशा व्यक्ती/संस्था ज्या बालकाची अशाप्रकारे ओळख उघड करतात, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
वरील कायदेशीर प्रक्रियांची पूर्तता न करता आज अनेक संस्था-संघटना व व्यक्ती कोविड परिस्थितीमध्ये अनाथ झालेल्या मुलांचा आम्ही सांभाळ करू असे थेट आवाहन करत आहेत. कळत-नकळतपणे वर्तमानपत्रातून त्याला प्रसिद्धी देऊन बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभाग तर घेतला जात नाहीये ना, याचे भान जबाबदार वृत्तपत्र समूहांनी बाळगायला हवे.
तेव्हा करोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांना खऱ्या अर्थाने सहाय्य करावयाचे असल्यास, त्यांची माहिती जिल्हास्तरीय कृती समितीकडे, चाईल्डलाईन (१०९८) किंवा बाल कल्याण समितीकडे जाईल हे पहावे व तसेच निवेदन आपल्या वृत्तपत्रातून करावे.
बालकांच्या हक्कांचे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हनन होणार नाही याकरिता वरील कायदेशीर प्रक्रियेबाबत आपल्या वृत्तपत्रातून सर्वसामान्यांमध्ये जागृतीसाठी वारंवार प्रसिद्धी द्यावी, असे आवाहन बालहक्क कृती समितीमार्फत आम्ही करीत आहोत.
आपले नम्र,
बालहक्क कृती समिती (आर्क), पुणे.
९०११०२९११० / ९८२२४०१२४६
कोविड परिस्थितीमध्ये अनाथ झालेल्या मुलांचा आम्ही सांभाळ करू, असे थेट आवाहन आज अनेक संस्था-संघटना व व्यक्ती करत आहेत. कळत-नकळतपणे वर्तमानपत्रातून त्याला प्रसिद्धी देऊन बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभाग तर घेतला जात नाहीये ना, याचे भान जबाबदार वृत्तपत्र समूहांनी बाळगायला हवे. या संदर्भात खालील कायदेशीर तरतुदींची नोंद घ्यावी.
बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) कायदा २०१५,
कलम २ (१४-६) काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांची व्याख्या करताना कायद्याने त्यात स्पष्ट असे म्हटले आहे की, ज्या मुलांचे माता-पिता मृत्यू पावले असून जर त्यांचे संरक्षण करण्यास कोणीही व्यक्ती सक्षम नसेल, तर ते मूल काळजी व संरक्षणाची गरज असलेले मूल आहे. करोनाने अनाथ झालेली मुले ही निश्चितच या व्याख्येनुसार काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली मुले असू शकतात.
यात कायद्याने घेतलेल्या स्पष्ट भूमिका म्हणजे - १. अशी मुले ही शासनाची जबाबदारी आहे. २. अशा मुलांना शक्यतो कुटुंब सदृश वातावरण, आई-वडील सदृश प्रेम मिळणे आवश्यक आहे. ३. बालकांना संस्थांमध्ये केवळ अंतिम पर्याय म्हणून दाखल केले जावे.
कलम ३२, ३३ - असे कोणतेही मूल जे अनाथ असल्याचे प्रथमदर्शनी माहिती होते, अथवा बालक तसे सांगते; असे बालक कोणालाही सापडले तरी त्याने/तिने (मग ती संस्था असली तरीही) सदर बालकाची माहिती २४ तासांच्या आत नजीकचे पोलिस स्टेशन, चाईल्ड लाईन यांना देणे आवश्यक आहे (जे सदर माहिती बाल कल्याण समितीला देतात) किंवा प्रत्यक्ष बाल कल्याण समितीला त्याची माहिती देणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन अशा बालकांसंबंधीचे पुढील सर्व निर्णय ही समिती घेते. तसे न केल्यास माहिती न देणाऱ्या व्यक्तीवर गुन्हाही दाखल होऊ शकतो. त्याला शिक्षा व दंडही होऊ शकतो.
कलम ३७ - काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या प्रत्येक बालकाबाबत विशिष्ट जबाबदारी कायद्यानुसार शासन पार पाडीत असते. जसे सदर बालकाच्या शारीरिक, मानसिक गरजा काय आहेत, भौतिक गरजा काय आहेत, याचा रीतसर अभ्यास करणे; त्याच्यासाठी योग्य निवारा शोधणे; जर कोणी नातेवाईक त्याची देखभाल करणार असतील तरी त्यांच्या परीस्थितीचा अभ्यास विचार करुन त्यांना आर्थिक व इतर मदत करुन बालकाची देखभाल करण्यास सक्षम करणे; तसेच देखभाल करणारी व्यक्ती बालकाची नीट देखभाल करीत आहे की नाही याचा वारंवार आढावा घेणे; बालकाला नातेवाईक नसतील तर एखाद्या इच्छुक प्रेमळ कुंटुंबाकडे त्याचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी देणे (ज्या कुटुंबाची त्यापूर्वी कसून तपासणी केली जाते व वारंवार आढावाही घेतला जातो); बालकाला प्रायोजकत्व मिळवून देणे; दत्तक पर्यायाचा विचार करणे आणि हे पर्याय उपलब्ध नसतील तर आणि तरच बालकाचे संस्थात्मक पुनर्वसन केले जाते.
हे सर्व करण्यासाठी सदर कायद्यान्वये सक्षम यंत्रणा तयार करण्यात आल्या आहेत - प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये बाल कल्याण समित्या कार्यरत आहेत (कलम २९-१), ज्या अशा बालकांबाबत सर्व निर्णय देण्यास सक्षम आहेत. त्यांना प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे अधिकार प्राप्त आहेत. त्यामुळे बालकाच्या कोणत्याही समस्येबाबत त्वरीत निर्णय घेणे व बालकाला सुरक्षित करणे त्यांना शक्य होते. तसेच प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी बाल संरक्षण कक्ष कार्यरत आहे, जो प्रत्येक बालकाचा वरीलप्रमाणे अभ्यास करीत असतो, बाल कल्याण समितीला आवश्यक ते सहाय्य देत असतो.
बालकाला जरी संस्थेत ठेवायचे असा निर्णय घ्यावा लागला, तरी तो निर्णय घेताना बालकाच्या परिस्थितीचा, त्याच्या इच्छा-आकांक्षांचा, गरजांचा विचार करुन योग्य अशा संस्थेत बाल कल्याण समिती बालकांना दाखल करीत असते. अशा प्रकारे संस्थेत ठेवलेल्या बालकांचा सातत्याने आढावा समिती घेते, त्यांचा विकास होतो आहे की नाही याबाबत माहिती घेत असते व त्यांच्या अधिक प्रगतीसाठी संस्थांना मार्गदर्शनही करीत असते.
बालकांना दाखल करणाऱ्या प्रत्येक संस्थेला बाल न्याय अधिनियम २०१५ कलम ४१ नुसार नोंदणीकृत संस्था म्हणून प्रमाणपत्र प्राप्त करावे लागते. अशा संस्थांमध्ये बालकांना दाखल करण्याची ती एक रीतसर शासकीय परवानगी असते. मग त्या संस्था शासकीय अनुदान घेत असोत अथवा नसोत. असे नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी शासन संबंधित संस्थेची, लोकांची, तेथील व्यवस्थेची तपासणी करते; बालकांसाठी निवासाच्या व त्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने योग्य सुविधा आहेत की नाही, तसेच आवश्यक लोक नियुक्त आहेत की नाही, याची खात्री केली जाते. अशा सोई-सुविधा व नियुक्त्या काय असाव्यात हेही सदर कायद्यावर आधारित महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या अधिनियमाच्या नियम ३१ ते ४२ मध्ये विहित केले आहे. तर कलम ४३ नुसार सदर संस्थेचा सर्व कारभार हा कायद्याला व शासन नियमांना अधिन राहून केला जातो आहे की नाही, याची पडताळणी केली जाते. यातून दाखल असलेल्या प्रत्येक बालकाला एक सुयोग्य वातावरण व सहाय्य मिळेल याची खात्री केली जाते. त्याचप्रमाणे असे वातावरण देण्यास काही कारणाने संस्था सक्षम नसेल तर ताबडतोब पर्यायी व्यवस्था केली जाते.
जर एखादी संस्था वरीलप्रमाणे नोंदणी न करता काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना दाखल करीत असेल, तर ते बेकायदेशीर कृत्य आहे. सदर संस्थेवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
करोना महामारीत पालक (एक किंवा दोन्ही) मृत्यूमुखी पडलेल्या मुलांसाठी शासनाने खास जिल्हास्तरीय कृती दलाची निर्मिती केली आहे (शासन निर्णय क्र. ६२, ७ मे २०२१). जिल्हाधिकारी हे सदर कृतीदलाचे अध्यक्ष असून, जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी हे सचिव आहेत. कृतीदलामार्फत अशा प्रत्येक बालकाच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन, त्याच्यासाठी बाल कल्याण समितीच्या सहाय्याने सर्वोत्तम पुनर्वसन पर्याय शोधले जात आहेत. (बाल कल्याण समितीने काय-काय करावयाचे आहे, हे शासन निर्णय क्र. ५६० नुसार शासनाने विहित केले आहे.) शासनाने अशा प्रत्येक बालकाचा सांभाळ करणाऱ्या त्यांच्या नातेवाईकांना आवश्यकता असल्यास बाल संगोपन योजनेतून निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने अशा प्रत्येक बालकाच्या नावे रुपये ५ लाख मुदत ठेव ठेवून ती सदर बालकाला वयाच्या १८ व्या वर्षी मिळेल याचे नियोजन केले आहे. अशा बालकांच्या उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक निधी हा पंतप्रधान सहाय्यता निधीमधून दिला जाणार आहे. त्यामुळे असे प्रत्येक मूल हे शासनाच्या कृतीदलासमोर आणणे, बाल कल्याण समितीसमोर आणणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास आपण त्या बालकाचे नुकसान करीत आहोत.
त्यामुळे ज्या संस्थेकडे अशा मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी उचित संसाधने नाहीत व तसा परवानाही नाही, अशा कोणत्याही संस्थेने अशा मुलांना आधार देण्याची काहीही गरज नाही.
तसेच वृत्तपत्रांमध्ये अशा संस्थांबाबत माहिती छापताना, तसेच त्यांना मदत करण्याचे आवाहन करु देताना, आपण अप्रत्यक्षरीत्या एका बेकायदेशीर कृत्याला तर प्रोत्साहन देत आहोतच, मात्र अंतिमतः त्या बालकाचे नुकसानच करीत आहोत, हे लक्षात घ्यायला हवे.
कलम-७४ - काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या कोणत्याही बालकाचे फोटो, माहिती, अहवाल, अगदी गट फोटोही छापणे, ज्यातून त्यांची ओळख स्पष्ट होऊ शकेल, हा कायद्याने गुन्हा आहे; कारण त्यामुळे त्याच्या/तिच्या संरक्षणासंदर्भात अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. कलम-७४ नुसार अशा व्यक्ती/संस्था ज्या बालकाची अशाप्रकारे ओळख उघड करतात, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
वरील कायदेशीर प्रक्रियांची पूर्तता न करता आज अनेक संस्था-संघटना व व्यक्ती कोविड परिस्थितीमध्ये अनाथ झालेल्या मुलांचा आम्ही सांभाळ करू असे थेट आवाहन करत आहेत. कळत-नकळतपणे वर्तमानपत्रातून त्याला प्रसिद्धी देऊन बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभाग तर घेतला जात नाहीये ना, याचे भान जबाबदार वृत्तपत्र समूहांनी बाळगायला हवे.
तेव्हा करोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांना खऱ्या अर्थाने सहाय्य करावयाचे असल्यास, त्यांची माहिती जिल्हास्तरीय कृती समितीकडे, चाईल्डलाईन (१०९८) किंवा बाल कल्याण समितीकडे जाईल हे पहावे व तसेच निवेदन आपल्या वृत्तपत्रातून करावे.
बालकांच्या हक्कांचे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हनन होणार नाही याकरिता वरील कायदेशीर प्रक्रियेबाबत आपल्या वृत्तपत्रातून सर्वसामान्यांमध्ये जागृतीसाठी वारंवार प्रसिद्धी द्यावी, असे आवाहन बालहक्क कृती समितीमार्फत आम्ही करीत आहोत.
आपले नम्र,
बालहक्क कृती समिती (आर्क), पुणे.
९०११०२९११० / ९८२२४०१२४६
No comments:
Post a Comment