A network of NGOs and social activists from Pune, working on the issues related to child labour, child marriage, child education, child protection, and child participation.
Monday, 22 November 2021
Children's Manifesto Media Coverage
Saturday, 20 November 2021
Children's Manifesto for Pune Elections Launched at Press Conference on World Child Rights Day
Monday, 8 November 2021
Children's Manifesto Making Process
Monday, 11 October 2021
Bring Girls Back to the Classroom
Int’l Girl Child Day: Why it is urgent to bring girls at risk of dropping out back to the classroom
10 October 2021 | Mumbai Mid-Day | Sarasvati T
Marriage, domestic work, digital gaps and disrupted income regularly push Indian girls away from formal learning. On the occasion of International Girl Child Day, and as schools and colleges reopen across the country, we look at ongoing efforts to bring girls back in touch with education
Stuti Yadav* from Malad Malwani, an underdeveloped area in suburban Mumbai, was made to leave school in 2017 and quickly married off by her father to someone in their village in Uttar Pradesh’s Jaunpur. Her mother, who has a hearing and speaking impairment, had no knowledge of this. “I did not want to drop out. I had just passed my ninth grade and wanted to study further,” says the 21-year-old, who was 17 at the time.
“I resisted initially but my father started crying and was scared I would run away with someone like my elder sister. I was of the view that my father cares about me and would have planned the best for me. My mother was shocked when I returned,” she recalls. Yadav, now separated from her husband, is trying to find work and complete her education in the city.
As offline classes resume in a phased manner across several states in India, bringing children—especially girls—who have lost touch with education back into schools will be a priority for education rights activists, community volunteers and government authorities. Nearly 42 percent of females, from age 3 to 35 years, were currently not attending educational institutions, according to data collected by the National Statistical Office (NSO) between July 2017 and June 2018.
The problem has worsened during the pandemic. The socio-economic impact of lockdown disconnected a large number of learners across India, specifically those who belonged to underprivileged sections of society, from formal education. UNESCO estimates hold that school closures due to Covid-19 have affected 320 million learners in India from pre-primary to secondary levels of education. Girls accounted for 141 million, or 41 percent, of those affected.
In the state of Maharashtra, ever since the pandemic, a total of 2,399 children—including 1,129 boys and 1,270 girls—have dropped out of school, according to data provided by Child Rights and You (CRY). CRY says it has managed to re-enroll a little over half of them — 638 boys and 702 girls.
Mandar Shinde, member of Pune-based child rights network Action for Rights of Children (ARC), says many girl students in their area of jurisdiction are still registered in schools but have stopped attending classes, and hence are not considered ‘dropouts’ yet. He adds that it is too soon to estimate the number of actual dropouts over the year.
With an increasing digital divide and unequal access to resources, gender disparities are widening across all levels of education. Additionally, a surge in child marriages—the National Crime Records Bureau found such cases jumped 50 percent from 523 in 2019 to 785 in 2020—is also contributing to more and more girls dropping out of school and college education.
The burden of child marriage
UNICEF estimates find that at least 1.5 million girls under 18 get married in India each year. Marriage is the major reason why 13.2 percent of enrolled females—12.4 percent in rural areas and 15 percent in urban—do not currently attend any educational institution. This is as per the NSO data cited above.
In Yadav’s case, she was promised that she would be allowed to study further after marriage but what followed within months was pressure to conceive a child, domestic violence and harassment by an alcoholic husband which finally led to the couple’s separation.
For Yadav, the separation meant the end of a tormenting year, making her a little hopeful. She returned to Mumbai last year and despite societal and family pressure to marry again, plans to educate herself and her siblings.
“I have decided to study further with my own money and my father has agreed. I want to earn and take care of my family as well,” she says, adding that she will be applying to take the tenth standard exam privately next year. While her younger siblings are still engaged in formal school education and managing to attend online school classes, Yadav is currently on the lookout for jobs to support them and herself.
ARC’s Shinde says at this point, his organisation’s focus is on bringing such children back to school by tracking them and assisting them with resources. “If we receive cases of a girl child marriage, we try to stop it. But if we cannot, the state Child Welfare Committee takes up the cause of rehabilitation of children who are married off.”
Aspirations vs domestic expectations
According to the NSO data, as of 2018, 32 percent of females in rural areas and 27 percent in urban areas, were not attending education in 2018 because of domestic work.
“My elder daughter had to drop out of school in seventh class because of my deteriorating relationship with my wife. She had to leave school and take care of younger siblings and other chores at home,” says Suhas Chavan, who works as a housekeeper at a private company in Pune.
Chavan’s daughter Raksha*, who used to study in a municipal school, has since been at home dealing with the family crisis, with no opportunities available to study further or learn new skills. Completing her education and getting a job are uphill challenges for the 15-year-old.
“I want to enroll her again in school but the situation at home does not allow that. How will she study now when she cannot learn the English language quickly or remember anything that she has learnt? And I don’t want her to work. We can manage ourselves financially,” her father says.
Raksha’s three younger sisters have continued to attend online classes on one phone that Chavan bought during the pandemic. He says the three will go to school once offline classes begin for their age groups.
Both Yadav and Chavan’s eldest daughter were forced to put aside aspirations and compromise their independence to shoulder household responsibilities at a tender age.
How digital gaps hurt
For 17-year-old Almas Khan’s younger sister, who is studying in Class 7 at a Municipal school in Malad Malwani, attending online class every day was a task as the family did not have enough money to spend on internet services or mobile data.
“There was only one phone and three people to study. My sister used to visit her friend’s house to study but even that could not last for a long time. My father cannot work since he was grievously injured in an accident. In that case, paying for mobile data is a privilege,” says Khan, who herself is grappling with finances to secure admission in a first year bachelor of commerce (BCom) course in a nearby college.
Khan fears that her younger sister will have to leave school after passing seventh class, the final level of upper primary municipal school. The fear, she says, is valid, given that she was forced to quit school after tenth class, due to financial constraints.
In 2019, she managed to resume Class 11 studies at a night college with financial assistance from teachers, a few debts and small scale jobs at home. Lockdown hit during her first year final exams, and like her younger sister, she too attended online classes with her friends and cleared the 12th class board exams with 76.5 percent.
According to the Centre for Budget and Governance Ability (CBGA), only 33 percent of women in India had access to the internet, in contrast to 67 percent of men. Further, the NSO data reveals that only 24 percent of Indian households have an internet facility.
According to Shinde, most of the children from marginalised communities were attending government schools so education and related entitlements were available for free up to the seventh or eighth standard. The pandemic disrupted this system with online classes and lack of access to digital infrastructure pushed children from marginalised communities, especially girls, out of school.
Ongoing efforts and scope for action
Mumbai’s Zarin Khan, community organiser at Nakshatra Network which works for girls’ education and health, says she and her colleagues have been constantly visiting girls who are willing to get back to school and convincing their parents to re-enroll them. According to Khan, the group has managed to re-admit six girls this year to school or college and is currently in touch with 35 more girls in the Malad Malwani area.
“We have also been gathering groups of girls and allowing them to study together since there are a limited number of phones,” Khan adds.
Education rights volunteers believe there is not much that they can do if the families have shifted to their native places after losing their source of income in cities during the lockdown.
When asked how schools can help bridge the gap between the number of girls enrolled and those attending online or offline classes, Shinde states that schools must first get in touch with local authorities such as Zilla Parishads or Municipal Corporations to identify vulnerable groups of children and ensure that they are attending school.
Second, schools must provide basic necessary facilities such as transport, books and uniforms to such children at the earliest. “Finally, schools must declare out-of-school and dropout cases as an educational emergency as any child left out of school is a potential victim of child marriage or child labour,” Shinde adds.
Organisations have also been conducting classes to help children work on their basic skills and recover from learning losses.
According to Nilendu Kumar, General Manager, Development Support of CRY, volunteers are also conducting bridge classes, where they take language, maths and science lessons, for children from marginalised communities in rural and urban areas, to ensure they are smoothly integrated into the offline system.
Says Kumar: “Children have faced a loss of education for more than one and a half years. This has been the biggest casualty. In the case of girls, if you have to prevent them from getting married underage, you have to ensure that you connect them to education in some or the other way.”
(*Names of all the girls have been changed to protect their identity)
Thursday, 2 September 2021
Understanding the Issue of Child Labour - An Article by Ms Arya Mare
Arya Ajit Mare | September 1, 2021
Action for the Rights of the Child (ARC) is a network of NGOs working in and around Pune city. This network was formed to ensure the necessary ratification to the United Nations Convention on the Rights of the Child in India. This network works on the ground level and helps children out from their past. ARC has been doing this work for the past 30 years. I am glad that I’m a part of this organization. This made me aware of so many facts that I wasn’t even aware of.
Recently attended webinar was on child labour. It was a very resourceful session. It made me aware of the basic laws which any layman person should know. It also broadened my view about child labour. I earlier thought that child labour is only restricted to working at small retail shops and beggary on roads but I was wrong this is not just it. In the session, different members of the NGO discussed their work and all troubles they face.
Mr. Anand Mahajan who is an advocate shared few points which were mainly on the law. These points were very crisp and were explained in a very simple manner. He spoke about The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 later on which was amended to The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016. He also mentioned that this act came into enforcement in September 2016. He gave us a brief overview of what the act tells which was indeed very helpful as it widened my horizon of knowledge and not only that I came to know the difference between adolescents (14-18) and children (below14) but also what are the types work which are prohibited till the age of 18 for anyone. He also stated the punishments which would have to be served by the person who hires any child below 14. It is mentioned in Sec14. that all hazardous occupations are prohibited for children and also the punishments are laid down in it. He also said that the child artists which are seen on the screen are an exception. He also mentioned some facts about the labour office and the task force. He also explained why filing an FIR or a formal registration of a complaint is necessary. It is necessary because the court works on evidence and to prove your point you will need proof. He also mentioned some acts and laws which work in hand with The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016 and those are NALSA and National Commission for Protection of Child Rights.
As mentioned earlier, I came across things where child labour is not restricted to working at small retail shops and beggary on roads. The members of the NGO who shared their work spoke and their words were -
That the no. of kids working in activities like picking up garbage has increased and it was also mentioned that picking up garbage comes under hazardous activities. Mr. Aditya Vyas from Kagad Kach Patra Kashtkari Panchayat mentioned that he also spoke to the people and they responded that their kid's school is closed so they just take the kids with them so that in that way they will at least get more wage. The other point mentioned was also that there is no one to take care of the kid at home so they bring them to work with them.
Mr. Harish Phadke from Society for Door Step Schools that works for the upliftment of kids of parents who work in factories that make bricks. He raised points about the education of the kids and how these factory people exploit these tribal people and if they try to raise a point, they won’t allow them to work the next day.
Mr. Dnyaneshwar Jadhawar, a writer and social activist, raised a point about the kids working in the sugarcane factories and in the process of cutting sugarcane. He said that the people from many different places migrate mainly from the area of Latur, Nagpur, Madhya Pradesh, Karnataka, etc. with their family and then, later on, all the people working in the factory-raised a point about their kids’ education. Then the government came up with a solution that they will be given a card which would assist them to get education for their kids in the nearest government schools. This wasn’t that effective as the teachers mainly used to neglect these kids.
Mr. Rohit Yaligar’s NGO NYAAS works for the upliftment of the kids from the slums. He mentioned that these kids mainly try to work from an early age so that they can earn more money for their families and themselves. He also mentioned that this is to be seen less in settled slums. He and his team are providing education and providing basic needs to them.
Mr. Param Anand, District Child Protection Officer (DCPO) set some general points that there is no general awareness among the people about child labour and how sensitive this topic is. He also mentioned that there is no proper data on child labour.
Mr. Sushant Asha, ARC Coordinator, presented a demo of using the PENCIL portal for reporting child labour cases. Using this simple platform, any citizen can report a working child found anywhere in the city. The concerned government department has to take an action on the cases reported by citizens through the PENCIL portal.
I learned that child labour is a very big issue and has to been taken seriously by both the parties the citizens and as well as the government. All the points mentioned by the panellists didn’t just encourage us to work forward with this work but also gave me a clear picture as to where we have to put in more effort. Through all the discussion what I could gather is that there is a lack of communication between NGOs and the government. I feel that the NGOs are trying their best from their side and so is the government. The government is bringing in new policies but they aren’t that effective or the case is that it isn’t being used. The NGOs are doing their best in all ways possible but if there isn’t mass awareness it is of no use. I feel that being a citizen of a country doesn’t just mean that we should only follow the rules for ourselves. Yes, the citizens must abide by the rules, but the citizens also have to help others in need so that the country progresses and reaches new heights.
I urge people to attend the sessions held by ARC. It will not only raise awareness about child labour and child marriage but will also give you a platform to raise your point of view. It will also help you to be a part of the change which has to be brought in society.
Lastly, I would like to quote that if you want to bring change, be the change yourself and everything will follow.
2nd-year Law Student
Symbiosis Law School, Pune
1st September 2021
Friday, 6 August 2021
Child Labour Rescue and Rehabilitation Workshop
प्रिय सहकारी,
सप्रेम नमस्ते !!!
आपण गेल्या महिन्यामध्ये
"बालविवाह" या विषयावर कार्यशाळा घेतली होती. आपण सर्वांचा या कार्यशाळेला
उत्स्फूर्त प्रतिसाद होता. याच धर्तीवर आपण "बालमजुरी" या विषयावर
कार्यशाळा आयोजित करत आहोत.
आपण सगळे जाणता लॉकडाऊन परिस्थितीमध्ये
शाळा बंद आहे. त्यामुळे मुले बालमजुरीच्या विळख्यात अडकण्याची दाट शक्यता
आहे. एखाद्या ठिकाणी लहान मुल काम करत असेल तर सामाजिक संस्था वा सामाजिक
कार्यकर्ता म्हणून आपण काय भूमिका घेतली पाहिजे ?
मुलांबरोबर काम
करणाऱ्या संस्था व कार्यकर्त्यांसाठी आर्कच्या माध्यमातून "बालमजुरीतून
बालकांची मुक्तता व पुनर्वसन" या विषयावर कार्यशाळेचे आयोजन करत
आहोत. बुधवार, १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी सकाळी ११.०० ते १.०० वा. ऑनलाईन
कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
सदर कार्यशाळेमध्ये किशोरवयीन
मुलांसोबत काम करणारे अनुभवी कार्यकर्ते आपला अनुभव मांडतील. तसेच पेन्सिल
पोर्टलचे सादरीकरण करण्यात येईल.
कार्यशाळा - बालमजुरीतून बालकांची मुक्तता व पुनर्वसन
August 18, 2021, 11:00pm - 1:00pm
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/gen-rrbp-hsn
धन्यवाद,
सुशांत आशा
9011029110 / 7066138138
Monday, 26 July 2021
Child Marriage Cases Increasing - News by Maharashtra Times
महाराष्ट्र टाइम्स । 26 Jul 2021
करोनाकाळात सतत टाळेबंदी आणि शाळा बंद, यामुळे शहरासह ग्रामीण भागात बालविवाहाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता बालहक्क कृती समितीने वर्तवली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये बालविवाह रोखण्यासाठी काय केले पाहिजे, यासाठी समितीच्या माध्यमातून कृती आराखडा तयार केला जात आहे.
बालविवाह रोखण्यासाठी; तसेच बालविवाह झाला असेल, तर त्या परिस्थितीत कार्यकर्त्यांनी कशा प्रकारे सजग राहून काम करावे, यासंदर्भात बालहक्क कृती समितीच्या पुढाकारातून सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी नुकतीच कार्यशाळा घेण्यात आली. पुणे शहर व ग्रामीण; तसेच सातारा जिल्ह्यातील विविध सामाजिक संस्थांतील शंभर कार्यकर्त्यांनी यामध्ये भाग घेतला होता.
'बालविवाह होणार असल्याचे समजल्यास कार्यकर्त्यांनी पोलिस, चाइल्डलाइन १०९८ , ग्रामसेवक, बालसंरक्षण समिती, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी या यंत्रणेची मदत घेऊन बालविवाह थांबवला पाहिजे. त्या बालकांना बाल कल्याण समितीसमोर सादर करण्यात यावे. समितीमार्फत योग्य आदेश दिले जातील, याची खातरजमा करावी,' असे बाल कल्याण समितीच्या मार्गदर्शक सुमित्रा अष्टीकर यांनी सांगितले.
'बालविवाह थांबवलेली किंवा विवाह झालेली मुले बाल कल्याण समितीसमोर सादर करणे बंधनकारक असताना पोलिसांकडून ही प्रक्रिया राबविली जात नाही,' असे बिना हिरेकर यांनी सांगितले.
दिगंबर बिराजदार म्हणाले, 'पोक्सो कायद्यानुसार अठरा वर्षांच्या आतील व्यक्तीसोबत झालेले लैंगिक कृत्य हे लैंगिक शोषण मानले जाते. बाल लैंगिक अत्याचाराची माहिती समजल्यास त्याची तक्रार नोंदवणे बंधनकारक आहे.'
'बालविवाह केवळ गरीब कुटुंबामध्ये होतात असे नाही, तर सर्व जातींमध्ये; तसेच श्रीमंत कुटुंबामध्येही हे प्रकार घडताना दिसत आहेत. बालविवाहाची माहिती मिळाल्यास पोलिस बऱ्याच वेळा गुन्हा दाखल न करता पालकांना समज देऊन पुन्हा विवाह लावणार नाही, असे लिहून घेतात. प्रत्यक्षात या गुन्ह्यांच्या नोंदी होत नाहीत,' असे निरीक्षण वैशाली भांडवलकर यांनी नोंदवले. प्रभा विलास यांनी बालविवाह रोखण्यास सरकारी यंत्रणांकडून प्रतिसाद मिळत नाही, अशी कैफियत मांडली. अतुल भालेराव, सोनाली मोरे, डॉ. विष्णू श्रीमंगले, मंदार शिंदे यांनी संयोजन केले. सुशांत आशा यांनी समन्वयक म्हणून काम पाहिले.
Thursday, 15 July 2021
Workshop on Child Marriage Prevention
प्रिय सहकारी,
सप्रेम नमस्ते !!!
आपण सगळे जाणता कि
सध्याच्या लॉकडाऊन परिस्थितीमध्ये शाळा बंद आहेत आणि अनेक पालक बेरोजगार
झाले असल्याने बालविवाहाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशा
परिस्थितीमध्ये आपण बालविवाह होऊ नये यासाठी जनजागृती करतच आहोत.
मात्र
बऱ्याच वेळा आपल्याला बालविवाहाच्या घटना समजतात आणि त्या रिपोर्ट केल्या
जात नाही असेही दिसून येते. एखाद्या ठिकाणी बालविवाह होत असेल अथवा
बालविवाहाची शक्यता असेल तर सामाजिक संस्था वा सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून
आपली काय भूमिका असायला पाहिजे ? या विषयावर आपण चर्चासत्र घेत आहोत.
सदर
चर्चासत्रामध्ये बालविवाह थांबविण्यासाठी काम करणारे कार्यकर्ते
मार्गदर्शन करतीलच तसेच कार्यकर्ता / सामाजिक संस्था म्हणून बालविवाह होत
असतांना आपली काय भूमिका असली पाहिजे ? हे निश्चित केले जाईल. आर्क (
बालहक्क कृती समितीच्या ) सर्व सदस्यांना विशेषतः ग्राउंड लेवलला काम
करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना आम्ही आवाहन करत आहोत कि या चर्चासत्रामध्ये
सहभाग घ्यावा.
विषय : बालविवाह होत असल्याचे / झाल्याचे समजल्यास सामाजिक कार्यकर्त्यांची / सामाजिक संस्थांची भूमिका
दिनांक: २१ जुलै २०२१
वेळ: सकाळी ११.०० ते दु . १.००
गुगल मिट लिंक: Workshop on child marriage
Wednesday, July 21 · 11:00am – 1:00pm
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/ezc-qgyw-vbu
धन्यवाद,
सुशांत आशा ( समन्वयक - आर्क )
मंदार शिंदे ( संयोजक - आर्क )
9011029110 / 7066138138
Wednesday, 16 June 2021
Media Guidelines regarding Appeals to Help Covid Orphans
मा. संपादक / पत्रकार
कोविड परिस्थितीमध्ये अनाथ झालेल्या मुलांचा आम्ही सांभाळ करू, असे थेट आवाहन आज अनेक संस्था-संघटना व व्यक्ती करत आहेत. कळत-नकळतपणे वर्तमानपत्रातून त्याला प्रसिद्धी देऊन बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभाग तर घेतला जात नाहीये ना, याचे भान जबाबदार वृत्तपत्र समूहांनी बाळगायला हवे. या संदर्भात खालील कायदेशीर तरतुदींची नोंद घ्यावी.
बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) कायदा २०१५,
कलम २ (१४-६) काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांची व्याख्या करताना कायद्याने त्यात स्पष्ट असे म्हटले आहे की, ज्या मुलांचे माता-पिता मृत्यू पावले असून जर त्यांचे संरक्षण करण्यास कोणीही व्यक्ती सक्षम नसेल, तर ते मूल काळजी व संरक्षणाची गरज असलेले मूल आहे. करोनाने अनाथ झालेली मुले ही निश्चितच या व्याख्येनुसार काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली मुले असू शकतात.
यात कायद्याने घेतलेल्या स्पष्ट भूमिका म्हणजे - १. अशी मुले ही शासनाची जबाबदारी आहे. २. अशा मुलांना शक्यतो कुटुंब सदृश वातावरण, आई-वडील सदृश प्रेम मिळणे आवश्यक आहे. ३. बालकांना संस्थांमध्ये केवळ अंतिम पर्याय म्हणून दाखल केले जावे.
कलम ३२, ३३ - असे कोणतेही मूल जे अनाथ असल्याचे प्रथमदर्शनी माहिती होते, अथवा बालक तसे सांगते; असे बालक कोणालाही सापडले तरी त्याने/तिने (मग ती संस्था असली तरीही) सदर बालकाची माहिती २४ तासांच्या आत नजीकचे पोलिस स्टेशन, चाईल्ड लाईन यांना देणे आवश्यक आहे (जे सदर माहिती बाल कल्याण समितीला देतात) किंवा प्रत्यक्ष बाल कल्याण समितीला त्याची माहिती देणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन अशा बालकांसंबंधीचे पुढील सर्व निर्णय ही समिती घेते. तसे न केल्यास माहिती न देणाऱ्या व्यक्तीवर गुन्हाही दाखल होऊ शकतो. त्याला शिक्षा व दंडही होऊ शकतो.
कलम ३७ - काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या प्रत्येक बालकाबाबत विशिष्ट जबाबदारी कायद्यानुसार शासन पार पाडीत असते. जसे सदर बालकाच्या शारीरिक, मानसिक गरजा काय आहेत, भौतिक गरजा काय आहेत, याचा रीतसर अभ्यास करणे; त्याच्यासाठी योग्य निवारा शोधणे; जर कोणी नातेवाईक त्याची देखभाल करणार असतील तरी त्यांच्या परीस्थितीचा अभ्यास विचार करुन त्यांना आर्थिक व इतर मदत करुन बालकाची देखभाल करण्यास सक्षम करणे; तसेच देखभाल करणारी व्यक्ती बालकाची नीट देखभाल करीत आहे की नाही याचा वारंवार आढावा घेणे; बालकाला नातेवाईक नसतील तर एखाद्या इच्छुक प्रेमळ कुंटुंबाकडे त्याचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी देणे (ज्या कुटुंबाची त्यापूर्वी कसून तपासणी केली जाते व वारंवार आढावाही घेतला जातो); बालकाला प्रायोजकत्व मिळवून देणे; दत्तक पर्यायाचा विचार करणे आणि हे पर्याय उपलब्ध नसतील तर आणि तरच बालकाचे संस्थात्मक पुनर्वसन केले जाते.
हे सर्व करण्यासाठी सदर कायद्यान्वये सक्षम यंत्रणा तयार करण्यात आल्या आहेत - प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये बाल कल्याण समित्या कार्यरत आहेत (कलम २९-१), ज्या अशा बालकांबाबत सर्व निर्णय देण्यास सक्षम आहेत. त्यांना प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे अधिकार प्राप्त आहेत. त्यामुळे बालकाच्या कोणत्याही समस्येबाबत त्वरीत निर्णय घेणे व बालकाला सुरक्षित करणे त्यांना शक्य होते. तसेच प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी बाल संरक्षण कक्ष कार्यरत आहे, जो प्रत्येक बालकाचा वरीलप्रमाणे अभ्यास करीत असतो, बाल कल्याण समितीला आवश्यक ते सहाय्य देत असतो.
बालकाला जरी संस्थेत ठेवायचे असा निर्णय घ्यावा लागला, तरी तो निर्णय घेताना बालकाच्या परिस्थितीचा, त्याच्या इच्छा-आकांक्षांचा, गरजांचा विचार करुन योग्य अशा संस्थेत बाल कल्याण समिती बालकांना दाखल करीत असते. अशा प्रकारे संस्थेत ठेवलेल्या बालकांचा सातत्याने आढावा समिती घेते, त्यांचा विकास होतो आहे की नाही याबाबत माहिती घेत असते व त्यांच्या अधिक प्रगतीसाठी संस्थांना मार्गदर्शनही करीत असते.
बालकांना दाखल करणाऱ्या प्रत्येक संस्थेला बाल न्याय अधिनियम २०१५ कलम ४१ नुसार नोंदणीकृत संस्था म्हणून प्रमाणपत्र प्राप्त करावे लागते. अशा संस्थांमध्ये बालकांना दाखल करण्याची ती एक रीतसर शासकीय परवानगी असते. मग त्या संस्था शासकीय अनुदान घेत असोत अथवा नसोत. असे नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी शासन संबंधित संस्थेची, लोकांची, तेथील व्यवस्थेची तपासणी करते; बालकांसाठी निवासाच्या व त्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने योग्य सुविधा आहेत की नाही, तसेच आवश्यक लोक नियुक्त आहेत की नाही, याची खात्री केली जाते. अशा सोई-सुविधा व नियुक्त्या काय असाव्यात हेही सदर कायद्यावर आधारित महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या अधिनियमाच्या नियम ३१ ते ४२ मध्ये विहित केले आहे. तर कलम ४३ नुसार सदर संस्थेचा सर्व कारभार हा कायद्याला व शासन नियमांना अधिन राहून केला जातो आहे की नाही, याची पडताळणी केली जाते. यातून दाखल असलेल्या प्रत्येक बालकाला एक सुयोग्य वातावरण व सहाय्य मिळेल याची खात्री केली जाते. त्याचप्रमाणे असे वातावरण देण्यास काही कारणाने संस्था सक्षम नसेल तर ताबडतोब पर्यायी व्यवस्था केली जाते.
जर एखादी संस्था वरीलप्रमाणे नोंदणी न करता काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना दाखल करीत असेल, तर ते बेकायदेशीर कृत्य आहे. सदर संस्थेवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
करोना महामारीत पालक (एक किंवा दोन्ही) मृत्यूमुखी पडलेल्या मुलांसाठी शासनाने खास जिल्हास्तरीय कृती दलाची निर्मिती केली आहे (शासन निर्णय क्र. ६२, ७ मे २०२१). जिल्हाधिकारी हे सदर कृतीदलाचे अध्यक्ष असून, जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी हे सचिव आहेत. कृतीदलामार्फत अशा प्रत्येक बालकाच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन, त्याच्यासाठी बाल कल्याण समितीच्या सहाय्याने सर्वोत्तम पुनर्वसन पर्याय शोधले जात आहेत. (बाल कल्याण समितीने काय-काय करावयाचे आहे, हे शासन निर्णय क्र. ५६० नुसार शासनाने विहित केले आहे.) शासनाने अशा प्रत्येक बालकाचा सांभाळ करणाऱ्या त्यांच्या नातेवाईकांना आवश्यकता असल्यास बाल संगोपन योजनेतून निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने अशा प्रत्येक बालकाच्या नावे रुपये ५ लाख मुदत ठेव ठेवून ती सदर बालकाला वयाच्या १८ व्या वर्षी मिळेल याचे नियोजन केले आहे. अशा बालकांच्या उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक निधी हा पंतप्रधान सहाय्यता निधीमधून दिला जाणार आहे. त्यामुळे असे प्रत्येक मूल हे शासनाच्या कृतीदलासमोर आणणे, बाल कल्याण समितीसमोर आणणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास आपण त्या बालकाचे नुकसान करीत आहोत.
त्यामुळे ज्या संस्थेकडे अशा मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी उचित संसाधने नाहीत व तसा परवानाही नाही, अशा कोणत्याही संस्थेने अशा मुलांना आधार देण्याची काहीही गरज नाही.
तसेच वृत्तपत्रांमध्ये अशा संस्थांबाबत माहिती छापताना, तसेच त्यांना मदत करण्याचे आवाहन करु देताना, आपण अप्रत्यक्षरीत्या एका बेकायदेशीर कृत्याला तर प्रोत्साहन देत आहोतच, मात्र अंतिमतः त्या बालकाचे नुकसानच करीत आहोत, हे लक्षात घ्यायला हवे.
कलम-७४ - काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या कोणत्याही बालकाचे फोटो, माहिती, अहवाल, अगदी गट फोटोही छापणे, ज्यातून त्यांची ओळख स्पष्ट होऊ शकेल, हा कायद्याने गुन्हा आहे; कारण त्यामुळे त्याच्या/तिच्या संरक्षणासंदर्भात अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. कलम-७४ नुसार अशा व्यक्ती/संस्था ज्या बालकाची अशाप्रकारे ओळख उघड करतात, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
वरील कायदेशीर प्रक्रियांची पूर्तता न करता आज अनेक संस्था-संघटना व व्यक्ती कोविड परिस्थितीमध्ये अनाथ झालेल्या मुलांचा आम्ही सांभाळ करू असे थेट आवाहन करत आहेत. कळत-नकळतपणे वर्तमानपत्रातून त्याला प्रसिद्धी देऊन बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभाग तर घेतला जात नाहीये ना, याचे भान जबाबदार वृत्तपत्र समूहांनी बाळगायला हवे.
तेव्हा करोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांना खऱ्या अर्थाने सहाय्य करावयाचे असल्यास, त्यांची माहिती जिल्हास्तरीय कृती समितीकडे, चाईल्डलाईन (१०९८) किंवा बाल कल्याण समितीकडे जाईल हे पहावे व तसेच निवेदन आपल्या वृत्तपत्रातून करावे.
बालकांच्या हक्कांचे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हनन होणार नाही याकरिता वरील कायदेशीर प्रक्रियेबाबत आपल्या वृत्तपत्रातून सर्वसामान्यांमध्ये जागृतीसाठी वारंवार प्रसिद्धी द्यावी, असे आवाहन बालहक्क कृती समितीमार्फत आम्ही करीत आहोत.
आपले नम्र,
बालहक्क कृती समिती (आर्क), पुणे.
९०११०२९११० / ९८२२४०१२४६
Saturday, 12 June 2021
Don't breach privacy and snatch dignity of children!
मुलांच्या गोपनीयतेचा भंग करू नका आणि त्यांचा आत्मसन्मान हिरावून घेऊ नका!
- एलिन मार्कवीस, स्वतंत्र कायदेशीर सल्लागार
कोविड मदत कार्य पहिल्या लाटेकडून दुसऱ्या लाटेकडे जात असताना आणि आता तिसऱ्या लाटेची भीती जाणवत असताना, काही गोष्टींची काळजी घेणे गरजेचे आहे.
मी माझ्या अनेक मित्र-मैत्रिणींना आणि संस्थांना, ते मदत करत असलेल्या मुलांची ओळख उघड न करण्याबद्दल सांगत आले आहे. त्यांचे फोटो काढून सोशल मीडियावर पोस्ट करणे बेकायदेशीर आहे. माझ्या माहितीनुसार, मदत कार्याचा भाग म्हणून देखील मुलांची ओळख फोटोमधून उघड करणे या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात जाते :- (ii) आत्मसन्मान आणि स्वयंमूल्य तत्व; (viii) निंदा न करणाऱ्या शब्दप्रयोगाचे तत्व; (xi) खाजगीपणा व गोपनीयता जपण्याच्या हक्काचे तत्व; (xiv) नव्याने सुरुवात करण्याचे तत्त्व, इत्यादी.
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ मधील कलम ७४ नुसार मुलांची ओळख उघड करण्यास प्रतिबंध केला गेला आहे. कोणत्याही वर्तमानपत्र, नियतकालिक, बातमीपत्र, किंवा ऑडिओ-व्हिज्युअल माध्यम, अथवा संवादाच्या इतर कोणत्याही स्वरूपातील कोणत्याही अहवालामध्ये, एखाद्या बालकाची ओळख उघड होईल अशा प्रकारे नाव, पत्ता, अथवा शाळा किंवा इतर कोणताही तपशील, अथवा अशा कोणत्याही बालकाचे छायाचित्र प्रसिद्ध केले जाऊ नये. या तरतुदींचा भंग करणारी कोणतीही व्यक्ती, सहा महिन्यांपर्यंतच्या तुरुंगवासाच्या अथवा दोन लाख रुपयांपर्यंत दंडाच्या किंवा दोन्ही शिक्षेस पात्र राहील.
मुलांच्या कल्याणासाठी काम करत असताना, मुलांच्या संरक्षणासाठी आणि सर्वोत्तम हितासाठी केलेल्या कायदेशीर तरतुदींकडे दुर्लक्ष किंवा त्यांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेऊया.
लक्षात घ्या, जेव्हा तुम्ही एखाद्या बालकाचा, तुम्ही त्याला किंवा तिला देत असलेल्या वस्तूसोबत सेल्फी काढून पोस्ट करता, किंवा तुम्ही ज्यांना मदत केली आहे अशा अनेक मुलांचे फोटो पोस्ट करता, तेव्हा तुम्ही त्यांचा आत्मसन्मान हिरावून घेता, त्यांच्या गोपनीयतेचा भंग करता, आणि त्यांना आयुष्यभरासाठी कलंकित करता.
Thursday, 10 June 2021
CACL Webinar श्रम नको शिक्षण पाहिजे
आंतरराष्ट्रीय बालमजुरी विरोधी दिनाच्या निमित्ताने
राज्यस्तरीय वेबिनार आणि चर्चासत्र
१० जून २०२१
आंतरराष्ट्रीय बालमजुरी विरोधी दिनाच्या निमित्ताने बालमजुरी विरोधी अभियान (CACL) या सर्व प्रकारच्या बालमजुरीचे उच्चाटन आणि बालहक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या राष्ट्रीय नेटवर्कच्या महाराष्ट्र शाखेतर्फे गुरुवार, दि. १० जून २०२१ रोजी एका राज्यस्तरीय वेबिनार आणि चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये प्रशासन, उद्योगक्षेत्र, स्वयंसेवी संस्था, तसेच बालकांच्या प्रतिनिधींनी आपले अनुभव आणि विचार मांडले व बालमजुरीच्या समस्येवर ठोस उपाययोजना करण्यासाठी विविध घटकांच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.
राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाचे माजी सदस्य श्री. संतोष शिंदे यांनी बालमजुरीची सद्यस्थिती, विशेषतः महाराष्ट्र राज्यातील परिस्थिती, आणि बालमजुरी प्रतिबंधक कायदेशीर तरतुदींच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती स्पष्ट करून वेबिनारची सुरुवात केली. त्यानंतर बाल मजुरांच्या समस्या, बालमजुरीची कारणे व परिणाम, सध्याच्या शासकीय योजना व उपक्रम, आणि बालमजुरी संदर्भात कायदेशीर तरतुदींच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने यावर चर्चासत्र पार पडले. सदर चर्चासत्रामध्ये बालकांच्या दोन प्रतिनिधींसोबत महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण आणि कामगार विभागातील अधिकारी, माजी सनदी अधिकारी, तसेच उद्योगक्षेत्र, स्वयंसेवी संस्था आणि सीएसीएल नेटवर्क यांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. सहभागी वक्त्यांनी खालील प्रमाणे मुद्दे मांडले -
बालक प्रतिनिधी (ओम आणि तिरुमला)
- शाळा बंद असल्याने आणि आणि वस्तीमध्ये थांबून अभ्यास करण्यासाठी सुरक्षित जागा उपलब्ध नसल्याने मुलांना त्यांच्या आई-वडिलांसोबत त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी जावे लागते. इथे त्यांची पहिल्यांदा प्रत्यक्ष कामाशी ओळख होते आणि यापैकी बहुतांश मुले काम करायला आणि पैसे कमवायला इथूनच सुरुवात करतात.
- सर्वच मुला-मुलींना शाळेत जायची संधी मिळत नाही, विशेषतः लॉकडाऊनच्या दरम्यान डिजिटल साधनांच्या अनुपलब्धतेमुळे अनेक मुले शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकली गेली आहेत.
- पालकांच्या, विशेषतः वडिलांच्या व्यसनाधीनतेमुळे मुला-मुलींना खूपच लहान वयात शाळा सोडून आपल्या कुटुंबासाठी पैसे कमवावे लागतात. शासनाने व्यसनाधीनतेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दारूच्या दुकानांविरुद्ध कडक कारवाई करावी.
- शासनाने ऑनलाईन शिक्षणासाठी साधने पुरवावीत किंवा लवकरात लवकर शाळा पुन्हा सुरू कराव्यात.
- पोलीस अधिकारी आणि नर्स किंवा डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न ही मुले बघत आहेत; परंतु मोफत आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, योग्य वातावरण, पालकांसाठी रोजगाराच्या संधी (जेणेकरून घरातील मोठी माणसे कुटुंब चालवू शकतील) आणि मुलांच्या हक्कांसाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी, या गोष्टींशिवाय मुलांना आणि त्यांच्या आई-वडिलांना ही स्वप्ने साध्य करणे अशक्य आहे.
डॉ. कमलादेवी आवटे, उपसंचालक, राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद – SCERT : मुलांचे निवेदन ऐकून प्रभावित झाल्या आणि बालमजुरीचे उच्चाटन करून आपल्या सर्व मुलांना एक उज्वल भविष्य मिळवून देण्यासाठी एकत्र येण्याचे उपस्थित मान्यवर आणि प्रौढ व्यक्तींना आवाहन केले.
- राज्यातील शाळाबाह्य आणि स्थलांतरित मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण विभागातर्फे बालरक्षक योजना राबवली जाते.
- मुलांच्या शिक्षण आणि संरक्षणासाठी शाळेतील शिक्षकांसोबतच पालक आणि वस्ती पातळीवरील स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण दिले जात आहे.
डॉ. शोभा खंदारे, प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था - DIET, पुणे
- सर्व संबंधित घटकांमध्ये सहकार्य आणि समन्वय साधून शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे आहे.
- मुलांच्या शिक्षणासाठी सर्वांचा दृष्टीकोण समान पातळीवर आणण्याच्या दृष्टीने पोलीस, साखर आयुक्त व स्थानिक प्रशासन अशा सर्व संबंधित विभागांसोबत बैठका घेण्यात आल्या.
- बालरक्षक उपक्रमाद्वारे शाळाबाह्य आणि स्थलांतरित मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
- राज्यभरातील स्थलांतरित मुलांचे शिक्षण सुरू राहण्यासाठी शिक्षण हमी पत्रक हे एक उपयुक्त साधन आहे.
- कोविड आणि लॉकडाऊनच्या दरम्यान डिजिटल शिक्षणासाठी विविध प्रकारची ऑनलाईन साधने आणि कृती आखून त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली. अधिक चांगल्या प्रकारे मुलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ऑफलाईन कृतिपत्रिका देखील वापरण्यात आल्या.
- पालकांना त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणामध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी पालक मित्र उपक्रम सुरू करण्यात आला.
- लॉकडाऊनच्या दरम्यान झालेल्या अध्ययन नुकसानीवर काम करण्यासाठी अध्ययन नुकसान सुधारात्मक कार्यक्रम (LLRP) नुकताच सुरू करण्यात आला.
- स्थलांतरित मुलांच्या हंगामी वसतिगृहांमधील बालकांच्या सुरक्षेबाबत शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आले.
श्री. दत्ता पवार, कामगार अधिकारी, पुणे
- बालमजुरी प्रतिबंधात्मक कायदेशीर तरतुदींबद्दल आणि गेल्या काही वर्षात कामगार विभागातर्फे हाती घेण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांबद्दल माहिती दिली.
- कोणीही नागरिक आपल्या भागातील बालमजुरीच्या प्रकरणांबाबत पेन्सिल पोर्टलवर माहिती कळवू शकते. या पोर्टलवर रिपोर्ट करण्यात आलेल्या आस्थापनांवर कामगार विभागाकडून धाडी आयोजित केल्या जातात.
- बालमजुरी संदर्भातील नियम व नियमनाबाबत मालक आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जागृती घडवून आणण्याची गरज आहे.
श्री. उज्वल उके, माजी सनदी अधिकारी
- मुले मतदान करत नाहीत, त्यामुळे साहजिकच त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते.
- प्रशासनात कार्यरत असताना, लहान मुलांना कामावर ठेवणाऱ्या आस्थापनांवर धाड घालून मुलांची सुटका करण्याबाबत व्यक्तिगत अनुभव सांगितला.
- बालमजुरीच्या उच्चाटनासाठी शासनाची यंत्रणा आणि स्वयंसेवी संस्थांची बांधिलकी या दोन गोष्टींचा संगम झाल्यास अधिक चांगले परिणाम दिसू शकतील.
- स्वयंसेवी संस्था (देखरेख आणि परस्पर संवाद), सीएसआर (उपक्रमांसाठी निधी पुरवठा), आणि शासन (अधिकार आणि साधने) यांच्यातील समन्वय आणि आणि जोडणीतून भविष्यातील कामांची आखणी करावी.
- बालमजुरी विरोधी अभियान (CACL), महाराष्ट्र यांनी आज घेतलेल्या पुढाकाराप्रमाणे बालमजुरीशी संबंधित सर्व घटकांना सातत्याने एकत्र आणणे गरजेचे आहे.
- बालमजुरी विरोधातील कायदेशीर तरतुदींच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांची संवेदनशीलता वाढविण्याची गरज आहे.
- "फक्त माणसाला चंद्रावर पोहोचवणे" नाही, तर "माणसाला चंद्रावर पोहोचवून पुन्हा पृथ्वीवर सुरक्षित घेऊन येणे" हे नासाच्या अपोलो मिशनचे उद्दिष्ट होते. त्याचप्रमाणे बालमजुरीच्या संदर्भात, धाड घातल्यानंतर किंवा सुटका केल्यानंतर पुढे काय होते हे संबंधित अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या तात्कालिक प्रसिद्धीपेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे. पुनर्वसन आणि सातत्याने पाठपुरावा करण्यावर भर देणे अत्यंत गरजेचे आहे.
- बालकल्याण समिती ही विकेंद्रिकरणातील एक महत्त्वपूर्ण यंत्रणा आहे. बालकल्याण समित्या बळकट करण्यासाठी आणि त्यांचे कामकाज योग्य पद्धतीने चालण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांनी प्रयत्न करावेत.
- "हे उत्पादन बालमजुरीमुक्त आहे" अशा प्रकारचे प्रमाणीकरण अमलात आणावे, त्याला प्रोत्साहन द्यावे, ज्यामुळे उद्योगक्षेत्राला संबंधित उत्पादनाच्या विक्रीमध्ये फायदा मिळू शकेल. असे झाल्यास, संबंधित उद्योगातील कोणत्याही पातळीवर बालमजुरी रोखली जाण्याची शक्यता वाढेल.
श्री. समीर दुधगांवकर, माजी उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री ऐन्ड ऐग्रिकल्चर
- संघटित क्षेत्रामध्ये बालमजुरीचे प्रमाण कमी आहे, परंतु असंघटित क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बालमजुरी दिसून येते.
- तरुण पिढी सुशिक्षित आहे परंतु काम करण्यास इच्छुक नाही, तसेच श्रमप्रतिष्ठेचा अभाव आहे, ज्यामुळे उद्योजकांना कामगार टंचाई भासत असून, तुलनेने सहज आणि स्वस्तामध्ये लहान मुले उपलब्ध होत असल्याने त्यांना कामावर ठेवण्यास प्रोत्साहन मिळण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. युवकांच्या क्रयशक्तीला चालना देऊन उद्योगक्षेत्राला पुरेसा मनुष्यबळ पुरवठा करण्याची गरज आहे.
- शाळेत न जाणारे कोणतेही मूल हे संभाव्य बालकामगार असू शकते.
- शासकीय अधिकाऱ्यांनी फक्त नियम समजून न घेता आपली भूमिका समजून घेऊन काम करणे आवश्यक आहे. त्यांचा काम करण्याचा दृष्टिकोन रुल-बेस्ड ऐवजी रोल-बेस्ड असावा.
- बालमजुरी थांबवण्याची जबाबदारी फक्त उद्योगक्षेत्र आणि शासनाची नसून, समाजाने देखील त्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
श्री. रमाकांत सतपथी, सेव्ह द चिल्ड्रन
- १४० वर्षांपूर्वी सर्वप्रथम बालमजुरीस प्रतिबंध करण्याचा उल्लेख कायद्यामध्ये केलेला आढळून येतो. तेव्हापासून अनेक कायदे बनवण्यात आले, परंतु त्यांची अंमलबजावणी बालमजुरी रोखण्यासाठी पुरेशी परिणामकारक राहिलेली नाही. अस्तित्वात असलेले कायदे योग्य प्रकारे अमलात आणले जात नसतील, तर ते समाजाचे आणि शासनाचे मोठे अपयश आहे.
- लहान मुलांना कामावर ठेवणाऱ्या आस्थापनांवर शासकीय विभागांकडून धाडी घातल्या जातात, परंतु गुन्हा सिद्ध होण्याचा दर अतिशय कमी आहे. सतत बदलणारे कायदे समजून घेणे आणि आणि योग्य प्रकारे कागदपत्रांची पूर्तता करणे, हे गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी अतिशय महत्वाचे आहे, ज्यासाठी पोलीस, पब्लिक प्रोसिक्युटर, आणि कामगार निरीक्षक यांची संवेदनशीलता वाढवण्यावर भर देणे आवश्यक आहे.
- बालमजुरीची व्याख्या अतिशय क्लिष्ट आणि अस्पष्ट असल्याने बालमजुरीसंदर्भात अधिकृत आणि पुरेशी आकडेवारी उपलब्ध नाही. तसेच जनगणनेची आकडेवारी अद्ययावत आणि इतर माहितीशी जोडलेली नसल्यामुळे तुलनात्मक अभ्यासासाठी तिचा वापर करता येत नाही. बालमजुरांच्या संख्येचा अंदाज लावण्यासाठी सर्वात परिणामकारक पद्धत म्हणजे सर्व शाळाबाह्य मुलांना बालकामगार समजणे.
- शासनाने परिणामकारक पद्धतीने सर्वेक्षण करून माहिती गोळा करावी व उपलब्ध करावी यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी पाठपुरावा करावा अथवा स्वतः पर्यायी पद्धतीने माहिती गोळा करण्याच्या पद्धती विकसित कराव्यात.
- बालमजुरीचे प्रमाण अतिशय जास्त असणारी ३२ हॉटस्पॉट ठिकाणे भारतामध्ये आहेत. या हॉटस्पॉटपैकी एकही ठिकाण महाराष्ट्रामध्ये नसले तरी, एकूण बालमजुरांच्या संख्येपैकी ५५ टक्के योगदान असणाऱ्या ५ राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश होतो. राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश ही मोठ्या प्रमाणात बालमजूर आढळणारी इतर राज्ये आहेत. बालमजुरीला बळी पडणाऱ्या मुलांपैकी बहुतांश मुले आदिवासी पार्श्वभूमीची असलेली दिसून येतात.
- कोविडनंतरच्या काळामध्ये बालमजुरीची परिस्थिती आणखी वाईट होणार आहे. सर्व पातळ्यांवरील बालसंरक्षण आणि बालकल्याण समित्या सक्रीय करण्यासाठी आपण ताबडतोब प्रयत्न केले पाहिजेत. धोकादायक परिस्थितीतील मुलांना तातडीने कल्याणकारी योजनांशी जोडून घेतले पाहिजे. शाळा बंद असण्याच्या काळामध्ये डिजिटल साधनांच्या अभावामुळे शिक्षणात खंड पडणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. बालमजुरीच्या प्रतिबंधासाठी आणि उपाययोजनेसाठी गाव आणि वॉर्ड स्तरावरील बाल संरक्षण समित्या तातडीने सक्रिय केल्या पाहिजेत.
- प्रत्येक गाव बालमजूरमुक्त झाले तरच आपला देश बालमजुरीमुक्त होऊ शकेल.
- बालमजुरीस प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्यांच्या परिणामकारक आणि कडक अंमलबजावणीसाठी विविध घटकांना एकत्र आणणाऱ्या व्यासपीठाची नितांत गरज आहे.
श्री. राधाकृष्ण देशमुख, बालमजुरी विरोधी अभियान (CACL) प्रतिनिधी
- लहान मुले कामासाठी सहज आणि स्वस्तामध्ये उपलब्ध असल्याने, बालमजुरी प्रतिबंधक कायद्यात कडक तरतुदी असून देखील काही मालक अजूनही १८ वर्षाखालील बालकांना कामावर ठेवणे पसंत करतात.
- वेगवेगळ्या कायद्यांमध्ये बालक आणि बालमजूर यांच्या व्याख्या गोंधळात टाकणाऱ्या व अस्पष्ट आहेत. आपण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य करण्यात आलेली व्याख्या ग्राह्य धरून १८ वर्षांखालील सर्वांना बालक समजले पाहिजे.
- बालमजुरीच्या समूळ उच्चाटनासाठी सर्व स्थानिक बाल संरक्षण आणि बालकल्याण यंत्रणा बळकट आणि सक्रिय केल्या पाहिजेत.
चर्चासत्रानंतर CACL महाराष्ट्र प्रतिनिधी श्री. अतुल भालेराव यांनी अभियानाच्या मागण्या सादर केल्या -
- सदर अभियानातर्फे सरकारकडे कळकळीची मागणी करण्यात येत आहे की, कामगार कायद्यांची तीव्रता कमी करण्याचे प्रयत्न ताबडतोब थांबवावेत, कारण यामुळे कामगारांच्या कुटुंबांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊन त्यांची दारिद्र्याकडे घसरण होते, ज्याचा अंतिम परिणाम म्हणजे अशा कुटुंबातील मुले मोठ्या प्रमाणावर बालमजुरीकडे ढकलली जातात.
- संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांची आखणी करताना आपण स्वीकारलेल्या जबाबदारीचे पालन करावे. विशेषतः उद्दिष्ट क्रमांक ८.७ म्हणजेच “अत्यंत वाईट स्वरूपाच्या बालमजुरीस प्रतिबंध आणि निर्मूलन, तसेच २०२५ अखेरपर्यंत सर्व प्रकारच्या बालमजुरीचे उच्चाटन” यादृष्टीने आपल्या प्रयत्नांंची पुन्हा आखणी करून कामास सुरुवात करावी.
- अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्बांधणीसाठी व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदार यांना प्रोत्साहन द्यावे; परंतु प्रतिगामी स्वरूपाच्या आणि देशाला मागे घेऊन जाणाऱ्या स्वस्त मजुरी आणि बालमजुरीस परवानगी देऊ नये.
- १८ वर्षे वयापर्यंत मोफत आणि सक्तीचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करावे.
- शहरांमधील गरीब कुटुंबांसाठी रोजगार हमी योजनेसारखे पर्याय उपलब्ध करावेत आणि अनौपचारिक असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षिततेमध्ये सुधारणा करावी, जेणेकरून अशा कुटुंबांमधील मुलांना औपचारिक शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणून टिकवता येईल.
- स्थलांतरित कुटुंबांचा माग घेऊन, त्यांच्या मुलांचा शाळा प्रवेश सुकर करावा, जेणेकरून संभाव्य बालमजुरी रोखणे शक्य होईल.
स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, शिक्षक, पालक आणि मुले, अशा वेगवेगळ्या सामाजिक घटकांनी या वेबिनार आणि चर्चासत्रामध्ये झूम मीटिंग तसेच फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून सहभाग घेतला. बालमजुरी विरोधी अभियानाच्या राज्य संयोजक एलिशिया तौरो यांनी चर्चासत्राचे सूत्रसंचालन केले. अभियानाच्या प्रतिनिधी सोनाली मोरे यांनी आभार प्रदर्शन केले. बालमजुरीच्या संपूर्ण उच्चाटनासाठी बालमजुरी विरोधी अभियानामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा भाग म्हणून या कार्यक्रमातील चर्चेमधून पुढे आलेल्या सूचना आणि कृती यांचा पाठपुरावा केला जाईल.
अधिक माहितीसाठी, संपर्क:
बालमजुरी विरोधी अभियान (CACL), महाराष्ट्र
9892459833 / 9226104518
Give Us Education, Not Labour
State Level Webinar and Panel Discussion
on the occasion of World Day Against Child Labour (10th June 2021)
A State level Webinar and Panel Discussion was organised on Thursday, 10th June 2021, on the occasion of World Day Against Child Labour, by the Maharashtra Chapter of Campaign Against Child Labour (CACL), a national network of civil society organisations working towards eradication of child labour in all its forms and ensuring realisation of child rights. A panel consisting of representatives from the administration, the industry, civil society organisations, and child representatives agreed upon multi-stakeholder collaborative efforts to address the issue of child labour more effectively.
The Webinar started with Mr. Santosh Shinde, former member of State Commission for Protection of Child Rights (SCPCR) explaining the status of child labour, specifically in the state of Maharashtra, and the status of implementation of legal provisions for prohibition of child labour. This was followed by a panel discussion on the problems faced by child labourers, causes and effects of child labour, existing schemes and initiatives by the government, and challenges in the implementation of legal provisions with respect to child labour. The panelists included two representatives of children, along with officials from the Education and Labour departments of Government of Maharashtra, former IAS officer, representatives of industry, civil society organisations, and CACL network. The panelist spoke on the following points -
Children’s Representatives (Om and Tirumala)
- Children have to accompany their parents at their work since the schools are closed and there is no safe place for the children to stay back and study in the community. This is their first exposure to work and most of the children start working and earning from here.
- All the children do not get the opportunity to attend school, especially the digital divide has forced many children out of the mainstream of education during the lockdown.
- Addiction of the parents, especially fathers, forces the children to drop out of schools and start earning for their families at a very young age. The government should take a strict action against liquor shops to control the addiction.
- The government should provide the resources for online education or restart the schools as soon as possible.
- The children dream of becoming a police officer and a nurse or a doctor; but it is impossible for them and their parents to achieve this dream without free and good quality education, enabling environment, employment opportunities for their parents so that the adults can fend for their families and a strict implementation of the law to guarantee their rights.
Dr. Kamaladevi Awate, Deputy Director, State Council of Education Research and Training – SCERT : She was deeply touched by the voices of children and urged all adults and important decisions makers at the panel including herself, that we all come together to eradicate child labor and secure a future for all our children
- The Balrakshak Scheme by the Education Department focuses on mainstreaming the out-of-school and migrant children in the state.
- Parents and community volunteers are being trained along with school teachers for ensuring education and protection of the children.
Dr. Shobha Khandare, Principal, District Institute of Education Training - DIET, Pune
- It is important to ensure implementation of the Right To Education Act through coordination and cooperation among all stakeholders.
- Meetings were conducted with all concerned departments like police, sugar commissioner, local administration, etc. to bring everybody on the same page for education of children.
- Efforts are being made for mainstreaming the out-of-school and migrant children through the Bal Rakshak programme.
- Education Guarantee Card is a useful resource to ensure continuation of education for migrant children across the state.
- Various online resources and activities were designed and implemented for digital education during Covid Lockdown. Offline worksheets were also used for better reach.
- Palak Mitra initiative was launched to involve parents in their child's education.
- Learning Loss Recovery Programme (LLRP) has been launched recently to address the loss of learning during lockdown.
- Training was conducted for teachers on child protection in seasonal hostels for migrant children.
Mr. Datta Pawar, Labour Officer, Pune
- Explained various legal provisions for the prohibition of Child Labour and corresponding initiatives taken up by the Labour Department over the years.
- Any citizen can report child labour cases in their area on the PENCIL Portal. The Labour Department conducts raids on the establishments reported through this portal.
- More awareness is required among employers and general public about the rules and regulations regarding child labour.
Mr. Ujjwal Uke, Former IAS Officer
- Children do not vote, hence they are obviously ignored.
- Shared his personal experience of conducting raids and rescuing children from establishments employing child labour.
- The platform of the government and commitment of the NGOs can bring better results regarding eradication of child labour.
- Coordination and combination of NGOs (monitoring and feedback), CSR (providing funds to run programmes), and Government (providing authorization and platform) should be the way forward.
- All stakeholders should be brought on one platform like this initiative by the Campaign Against Child Labour (CACL), Maharashtra.
- Sensitization of officers and political leaders is a must for effective implementation of legal provisions against child labour.
- Not just “Landing on the moon” but “To land on the moon and bring the man safely back to Earth” was the objective of the Apollo mission by NASA. Similarly, in the case of child labour, what happens after a raid or a rescue operation is more important than the quick publicity for the officers. Rehabilitation and a continued followup is a must.
- Child Welfare Committees are important decentralized bodies. All the stakeholders should ensure strengthening and proper functioning of CWCs.
- Some sort of certification like “This product does not involve child labour” should be implemented, encouraged, and incentivized for the industry to refrain from employing child labour.
Mr. Samir Dudhgaonkar, Ex Vice President, Maharashtra Chamber of Commerce, Industry, and Agriculture
- The organised sector does not employ child labour; but it is observed more in the unorganised sector.
- The youth are educated but unwilling to work and there is no dignity of work, due to which the employers are facing shortage of labour, which may encourage them to employ child labour that is available more easily and at a cheaper rate. Efforts should be made to mobilise the youth and meet the workforce demand of the industry.
- Any child out of school is a potential child labour.
- The government officers should have a Role-based work approach instead of a Rule-based approach.
- Not only the industry and the government, but the society should also take the responsibility to stop child labour.
Mr. Ramakant Satapathy, Save The Children
- 140 years ago, we had the first mention of prohibiting child labour in the law. Several laws have been enacted since then, but the implementation is not effective to stop child labour. It is a failure of the society and the government for existing laws not being implemented effectively.
- The government departments conduct raids on establishments employing child labour, but the conviction rate is very low. Sensitization of the Police, the Public Prosecutor and the Labour Inspector is very important for improved rate of conviction through better understanding of changing laws and proper documentation.
- Authentic and sufficient data on child labour is not available as the definition of child labour is very complex. Also, the census data is not updated and linked, hence cannot be used for comparison. The only effective way of estimating the number of child labour is by considering all out-of-school children to be child labour.
- Civil Society Organisations should advocate for effective survey and data collection by the government or try and build alternate data collection methods on their own.
- There are 32 hotspots in India where the proportion of child labour is substantially high. Although none of these hotspots are situated in Maharashtra, the state is still one of the 5 states in India with 55% of the total child labour cases, Rajasthan and Uttar Pradesh being other major contributors. Most of the child labour victims belong to tribal communities.
- The child labour situation will further worsen in post Covid period. We should immediately focus on activating all child protection and welfare committees at all levels. Vulnerable children should be linked with the welfare schemes. Learning continuity must be ensured considering the digital divide while the schools are closed. Child protection committees at the village and the ward levels need to be urgently activated as a prevention and response strategy to child labour.
- Only a child labour free village will make a child labour free India.
- A multi-stakeholder forum is highly recommended for effective and stricter implementation of laws prohibiting child labour.
Mr. Radhakrishna Deshmukh, Campaign Against Child Labour (CACL) Representative
- Child labour is available easily and at a cheaper rate, hence some of the employers still prefer them despite strict provisions in the law prohibiting child labour.
- There is a lot of confusion in the definition of a child and child labour in various laws. We should stick to the internationally accepted definition that anyone below 18 years is a child.
- All the local child protection and welfare mechanisms need to be strengthened and activated for totally eradication of child labour.
After the panel discussion, Mr. Atul Bhalerao from CACL Maharashtra presented the Charter of Demands as below -
- The campaign urges the governments to retract from the efforts to dilute the labour laws because that can put the families of workers into greater insecurities and further impoverishment, pushing more children into the labour market.
- Abide by the commitments, we had taken while being part of the formulation of United Nations Sustainable Development Goals. Restrategize and start working towards achieving Target 8.7 which aims to “secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, and by 2025 end child labour in all its forms”.
- Provide incentives to employers and investors to rebuild the economy, instead of allowing cheap labour and child labour, which is a counterproductive measure and puts the country on a back step.
- Provide free and compulsory quality education upto the age of 18 years.
- Enhance schemes like NREGA and plan similar options for the urban poor, and work towards better social security for informal workers, so that families are able to mainstream children into formal education.
- Follow and tap data points for migrating families and facilitate easier ways of enrolling children in schools that will automatically prevent potential child labourers.
Various stakeholders, including civil society organizations, social activists, journalists, teachers, parents, and children attended this webinar and panel discussion through Zoom meeting and Facebook Live. The State Convenor of Campaign Against Child Labour, Ms. Alicia Tauro moderated the panel discussion. Ms. Sonali More presented a vote of thanks. The Campaign Against Child Labour will follow up on the suggestions and actions discussed in the programme as a part of their ongoing efforts to eradicate child labour.
For more details, contact:
CACL Maharashtra - 9892459833 / 9226104518
Seminar on Rehabilitation of Children in Street Situation in Pune 06.02.2024
शासकीय व स्वयंसेवी संस्थांच्या समन्वयातून रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुलांचे पुनर्वसन शक्य – चर्चासत्रामध्ये कृती कार्यक्रमाची आखणी रस्त्यावर...
-
‘रस्त्यावरील परिस्थितीमधील बालकांच्या (CiSS) समस्या व पुनर्वसन’ ‘शासनाकडून काळजी आणि संरक्षण मिळण्याची तातडीची गरज असलेल्या बालकांपैकी सर्वा...
-
शासकीय व स्वयंसेवी संस्थांच्या समन्वयातून रस्त्यावरील परिस्थितीमधील मुलांचे पुनर्वसन शक्य – चर्चासत्रामध्ये कृती कार्यक्रमाची आखणी रस्त्यावर...
-
Theatre is not just for entertainment, rather it is a great platform to present the social issues and voice the feelings and demands of the ...