निर्माण बहुउद्देशीय विकास संस्था, बालहक्क कृती समिती, तेरे देस होम्स आणि डिग्निटी अकॅडमिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित
'बाल कल्याण - राष्ट्र कल्याण'
बालकांसाठीच्या विविध शासकीय योजना या विषयावरील चर्चासत्र
दिनांकः २२ ऑगस्ट २०२२
स्थळः एस. एम. जोशी सोशालिस्ट फाऊंडेशन, नवी पेठ, पुणे
प्रस्तावना
निर्माण बहुउद्देशीय विकास संस्थेच्या वैशाली भांडवलकर यांनी चर्चासत्राचे आयोजन करण्यामागची भूमिका स्पष्ट केली. शून्य ते अठरा वयाच्या बालकांसाठी विविध शासकीय विभागांच्या योजना उपलब्ध असून देखील केवळ माहितीच्या अथवा काही कागदपत्रांच्या अभावामुळे खऱ्या गरजू व्यक्तींपर्यंत या योजनांचा लाभ पोहोचत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे संभाव्य लाभार्थ्यांसोबत काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित शासकीय विभागांचे अधिकारी यांना एकत्र आणून, योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत चर्चा घडवून आणणे, या उद्देशाने सदर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले.
सत्र पहिले -
रामदास धावडे, समाजसेवक, समाज विकास विभाग, पुणे महानगरपालिका
पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात मागील काही वर्षांपासून वास्तव्य करत असलेल्या कुटुंबांमधील मुलांना लागू असलेल्या विविध योजना व त्यांचा लाभ मिळवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे व अर्ज करण्याची प्रकिया याबाबत श्री धावडे यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले.
सर्वसाधारणपणे रु. १ लाखापेक्षा कमी कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या बालकांना या योजनांचा लाभ घेता येतो. मौलाना अबुल कलाम आझाद योजना, अण्णाभाऊ साठे योजना, या काही महत्त्वाच्या योजनांबाबत त्यांनी माहिती दिली. शिष्यवृत्ती योजनांसाठी पुणे महानगरपालिकेने साधारण रु. २५ कोटीपर्यंत अर्थसंकल्पीय तरतूद केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इयत्ता दहावी व बारावीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना खाजगी शिकवणीसाठी अर्थसहाय्यापासून दहावी व बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीपर्यंत विविध योजना आखलेल्या आहेत.
याशिवाय, 'कमवा आणि शिका' या योजनेंतर्गत, समाज विकास विभागातर्फे जनजागृतीचे अंशकाळ काम करण्यासाठी रु. ५०० दरमहा मोबदल्यावर विद्यार्थ्यांची नेमणूक केली जाते.
सीईटी प्रवेश परीक्षेसाठी प्रवेश शुल्क दिले जाते.
कॉलेजपासून दोन किलोमीटर पेक्षा जास्त अंतरावर राहणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सायकल खरेदीसाठी रु. ६,५०० पर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाते.
लाडकी लेक मुलगी दत्तक योजनेखाली जन्मापासून एक वर्षाच्या आत अर्ज केल्यास व रु. १०,००० लोकवर्गणी जमा केल्यास, महानगरपालिकेकडून रु. २०,००० इतकी गुंतवणूक संबंधित मुलीच्या खात्यावर केली जाते, जिचा लाभ वयाच्या अठराव्या वर्षी मिळतो. एका मुलीच्या जन्मानंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणाऱ्या कुटुंबासाठी रु. १०,००० अधिक रु. ४०,००० इतकी गुंतवणूक केली जाते. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना पदवी शिक्षणासाठी वार्षिक रु. १०,००० अर्थसहाय्य केले जाते.
मतिमंद सांभाळ योजनेखाली पालक किंवा संस्थेला मासिक रु. २,००० इतकी मदत केली जाते.
या व अशा सर्व योजनांची माहिती खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पुणे शहरातील स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने काम करण्याची भूमिका श्री धावडे यांनी मांडली. परस्पर सहकार्याने बालकांसाठीच्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी करता येईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
परम आनंद, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी, पुणे
महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या सर्व योजना बाल न्याय अधिनियम (जे जे ऍक्ट) मधील तरतुदींना अनुसरून आखण्यात आलेल्या आहेत, असे परम आनंद यांनी सांगितले.
शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांसोबतच मातेचे पोषण, जन्मानंतर लसीकरण, अंगणवाडी पोषक आहार अशा योजना राबविण्यासाठी एकात्मिक बाल विकास योजना (आयसीडीएस) हा स्वतंत्र विभाग काम करतो. या अंतर्गत पुणे जिल्ह्यामध्ये सर्वसाधारणपणे २० ते २२ प्रकल्प राबविले जात असून, प्रत्येक प्रकल्पामध्ये सुमारे ३०० ते ४०० अंगणवाड्यांचा समावेश आहे.
जन्मदात्या आईवडीलांना नको असलेले मूल बालकल्याण समितीसमोर सेफ सरेंडर करून त्यापुढे दत्तक प्रक्रिया राबवली जाते.
बालकांचे अधिकार व कल्याण लक्षात घेऊन, कुटुंबाधारित संगोपनाला प्राधान्य दिले जाते. शून्य ते अठरा वर्षांच्या बालकांसाठी बाल संगोपन योजनेखाली रु. १,१०० दरमहा अर्थसहाय्य दिले जाते. कोविड-१९ महामारीनंतर या योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे.
याशिवाय, विभागातर्फे प्रायोजकत्व (स्पॉन्सरशिप) योजना, बालकांचा सांभाळ करण्याची क्षमता नसलेल्या कुटुंबासाठी फॉस्टर केअर ॲग्रीमेंटद्वारे रु. २,००० दर महिना, अशा योजना उपलब्ध आहेत.
या योजनांसाठी नोंदणी करण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन ठेवण्यात आली असून, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात योजना लागू आहे.
विधिसंघर्षित बालकांसाठी निरीक्षण गृह, काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांसाठी बारामती व मुंढवा येथे मुलींचे व येरवडा येथे मुलांचे बालगृह चालवले जाते. या ठिकाणी बालकांचे समुपदेशन, पुनर्वसन, वैयक्तिक काळजी आराखड्याद्वारे सामाजिक व मानसिक विकासाचे नियोजन केले जाते.
काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या सहा वर्षे वयापर्यंतच्या बालकांना प्राथमिक बालगृह आणि सहा ते अठरा वयोगटातील बालकांना बालगृह या ठिकाणी बाल कल्याण समितीच्या आदेशानुसार ठेवले जाते.
वयाची अठरा वर्षे पूर्ण केलेल्या बालगृहातील मुलांसाठी आफ्टर केअर योजना वय वर्षे एकवीस पर्यंत उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये त्यांना पुढील शिक्षणासाठी मदत केली जाते. तसेच, दोन्ही पालक नसलेल्या बालकांना अनाथ प्रमाणपत्र दिले जाते, ज्या आधारे त्यांना नोकरीमध्ये १% आरक्षणाचा लाभ मिळवता येतो.
माझी कन्या भाग्यश्री योजनेखाली, एका मुलीसाठी रु. ५०,००० पर्यंत गुंतवणूक केली जाते. दोन मुलींसाठी रु. २५,००० प्रत्येकी इतकी गुंतवणूक केली जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कौटुंबिक उत्पन्नाची कमाल मर्यादा रु. ७,५०,००० पर्यंत ठेवण्यात आली आहे.
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनेखाली रु. ६,००० अर्थसहाय्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
बलात्कार व बाल लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या बालकांसाठी मनोधैर्य योजनेखाली रु. १० लाखापर्यंत मदतीची तरतूद केली आहे, ज्यापैकी रु. ३०,००० पर्यंत रक्कम वैद्यकीय मदतीसाठी विधी सेवा प्राधिकरणाकडून तातडीने मिळवून देण्याची व्यवस्था केली जाते.
किशोरी मुलींसाठी विभागातर्फे विशेष योजना राबविल्या जातात.
यातील बहुतांश योजनांचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यातील बाल कल्याण समितीचा आदेश बंधनकारक असल्याचे परम आनंद यांनी सांगितले.
कोविडबाधित बालकांसाठी राबविण्यात आलेल्या विशेष योजनांची माहिती त्यांनी दिली. पुणे जिल्ह्यामध्ये कोविडमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या ११० बालकांना राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात आला असून, एक पालक गमावलेल्या सुमारे २,८०० बालकांसाठी बाल संगोपन योजनेची अंमलबजावणी सुरु आहे.
परंतु, यासाठी आवश्यक असलेला गृह भेट अहवाल तयार करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने संबंधित बालकांपर्यंत मदत पोहोचण्यास विलंब होत आहे. तसेच, या सर्व योजनांची रक्कम आता थेट लाभार्थ्याकडे बँक ट्रान्सफर केली जाते, त्यामुळे खाते नंबर अथवा आयएफएससी कोड चुकल्यास अडचणी येतात व लाभ मिळायला विलंब होतो.
या सर्व प्रक्रियेत बालकांच्या व त्यांच्या कुटुंबाच्या वतीने स्वयंसेवी संस्थांनी अर्ज प्रक्रिया आणि पुढील टप्प्यांवर मदत केल्यास अधिक परिणामकारकपणे योजनांचा लाभ मिळवून देता येईल, असे मत परम आनंद यांनी व्यक्त केले.
संगीता दावखर, सहाय्यक आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग
मागासवर्गीय, दिव्यांग, तसेच तृतीयपंथीय व्यक्तींसाठीच्या शासकीय योजनांची एकत्रित माहिती 'वाटचाल' या पुस्तिकेमध्ये उपलब्ध असल्याचे संगीता दावखर यांनी सांगितले. तसेच, अपंग कल्याण आयुक्तालयाचे स्वतंत्र कार्यालय असून, दिव्यांगांसाठी विविध योजना त्याद्वारे राबवल्या जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आपल्या स्व-उत्पन्नापैकी ५% रक्कम दिव्यांग कल्याणासाठी राखून ठेवणे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक आहे.
शिक्षण व नोकरीमध्ये दिव्यांगांना ४% आरक्षण मिळते. शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी एकूण २१ प्रकारचे दिव्यांगत्व ग्राह्य धरले जाते. यासाठी ४०% दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
सध्या महाराष्ट्र राज्यात दिव्यांग शिक्षणासाठी सुमारे १,५०० संस्था कार्यरत असून, विनामूल्य निवास, भोजन, गणवेश व शिक्षण देण्याचे काम करत आहेत. याशिवाय, विरार येथील कृत्रिम अवयव निर्मिती केंद्राद्वारे कृत्रिम अवयव साहित्य उपलब्ध केले जात आहे.
राज्यभरात एकूण २१ संस्था विशेष शिक्षण प्रशिक्षण योजना राबवीत असून, जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण अधिकाऱ्यांमार्फत या ठिकाणी प्रवेश मिळवून दिला जातो. ही योजना राबवणाऱ्या संस्थेला प्रति विद्यार्थी रु. १,५०० इतके अनुदान मिळते. तसेच, वेतन अनुदान, इमारत भाडे अशा स्वरूपात सहाय्य केले जाते. मतिमंदत्वासाठी रु. १,६५० अनुदानाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
इयत्ता दहावी, बारावी व त्यापुढील शिक्षणासाठी दरमहा रु. १०० ते २०० शिष्यवृत्ती दिली जाते. वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी वसतीगृहात राहणाऱ्या व न राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा रु. ५५० ते १,२०० इतकी शिष्यवृत्ती दिली जाते.
मतिमंद बालगृह योजनेखाली १३ जिल्ह्यांमध्ये १९ विशेष बालगृहे कार्यरत आहेत. या बालगृहांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्यातील बाल कल्याण समितीकडे असतात.
याशिवाय, सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतीगृहामध्ये राहणाऱ्या मुलांसाठी व मुलींसाठी दरमहा प्रत्येकी रु. ८०० व ९०० इतका निर्वाह भत्ता, तसेच स्टेशनरीसाठी वार्षिक रु. ४,०००, जेवणासाठी रु. ४,२०० इतका निधी शासनाकडून उपलब्ध केला जातो.
या सर्व योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी पालकांचे समुपदेशन व जागृती करण्याची गरज आहे. तसेच, दिव्यांगांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी शासकीय विभागांसोबतच समाजाच्या मदतीची गरज आहे, असे मत संगीता दावखर यांनी व्यक्त केले.
राजेंद्र शेडगे, निर्माण बहुउद्देशीय विकास संस्था
पुण्यासारख्या शहरांमध्ये बांधकाम क्षेत्रात कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होते. स्थलांतरित मजूरांच्या मुलांना इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळामार्फत कोणत्या योजनांचा लाभ घेता येतो, याबद्दल राजेंद्र शेडगे यांनी मार्गदर्शन केले.
या मंडळाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हा वर्कर फॅसिलिटी सेंटर येथे बांधकाम कामगार नोंदणी करणे आवश्यक असते.
बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांसाठी इयत्ता दहावी व बारावीमध्ये रु. २,५०० ते ५,००० इतकी वार्षिक शिष्यवृत्ती दिली जाते. पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणासाठी वार्षिक रु. २०,००० ते २५,०००, वैद्यकीय शिक्षणासाठी वार्षिक रु. १ लाख, तर अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी वार्षिक रु. ६०,००० पर्यंत अर्थसहाय्याची तरतूद उपलब्ध आहे. परंतु यासाठी संबंधित विद्यार्थ्याचे पालक नोंदणीकृत बांधकाम कामगार असणे आवश्यक आहे.
नोंदणीसाठी ऑनलाईन प्रक्रिया असून, ९० दिवस इमारत व इतर बांधकाम क्षेत्रात काम करत असल्याचा पुरावा अथवा नोंदणीकृत कॉन्ट्रॅक्टरचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. वय वर्षे अठरा ते साठ वयोगटातील कामगारांची यामध्ये नोंदणी केली जाते, जिचे दरवर्षी नूतनीकरण करणे आवश्यक असते.
बांधकाम व्यावसायिक (बिल्डर), कॉन्ट्रॅक्टर, कामगार विभाग, या सर्वांसोबत समन्वय साधून स्थलांतरित मजूरांच्या मुलांना या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील, असे राजेंद्र शेडगे म्हणाले.
बालकांसाठीच्या योजनांचा लाभ मिळवण्यातील अडचणी व आव्हाने
महानगरपालिकेच्या योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी मनपा क्षेत्रातील वास्तव्याचा पुरावा आवश्यक आहे. रोजगारासाठी हंगामी अथवा दीर्घकाळ स्थलांतर करून आलेल्या कुटुंबातील बालकांना या योजनांचा लाभ कसा घेता येईल? महानगरपालिका, राज्य शासन व केंद्र शासनाच्या योजनांमध्ये समन्वय साधून खऱ्या गरजूंना लाभ मिळवून देण्याची गरज आहे.
महानगरपालिकेच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कमाल कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा रु. १,००,००० वार्षिक (म्हणजे रु. ८,३०० मासिक) इतकी सांगितली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत शहरी भागात राहणाऱ्या कुटुंबाचे उत्पन्न यापेक्षा कमी असण्याची शक्यता किती आहे? राज्य शासनाच्या योजनेसाठी ही मर्यादा वार्षिक रु. ७,५०,००० इतकी आहे.
मुलभूत कागदपत्रांच्या अभावामुळे खऱ्या गरजूंना योजनांचा लाभ घेता येत नाही. आधार कार्ड, रेशन कार्ड, भाडे करार, अशा कागदपत्रांचे महत्त्व समजावून सांगण्याची आणि ही कागदपत्रे उपलब्ध होण्यासाठी मदतीची गरज आहे.
गृह भेट अहवाल (एसआयआर) प्रक्रियेसाठी स्वयंसेवी संस्थांकडून तात्पुरती मदत मिळवून देणे शक्य असले तरी, शासकीय यंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्यासाठी तातडीचे प्रयत्न आवश्यक आहेत. गाव, शहर, जिल्हा पातळीवर संबंधित विभागांमध्ये पुरेशा प्रमाणात नियुक्ती का होत नाहीत? या संदर्भात संबंधित अधिकारी व स्वयंसेवी संस्था पाठपुरावा करू शकतील का?
विधिसंघर्षित बालकांची प्रकरणे कायदेशीर कालमर्यादेच्या पलीकडे प्रलंबित राहतात. त्यांच्यासाठी अतिरिक्त बाल न्याय मंडळ व्यवस्था, तसेच समुपदेशन व पुनर्वसनासाठी यंत्रणा कशी उभी करता येईल?
सर्व शासकीय योजनांची माहिती व अर्ज करण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन झाल्यामुळे नवीन आव्हाने निर्माण झाली आहेत का? ऑनलाईन माहिती मिळवणे अथवा ऑनलाईन अर्ज करणे सर्व लाभार्थ्यांना शक्य आहे का? या दृष्टीने त्यांचे सक्षमीकरण व जागृती कशी करता येईल?
अपंगत्व प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यात कोणत्या अडचणी येतात? शासकीय रुग्णालय अथवा तज्ज्ञ व्यक्तीकडून प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी कशी करता येईल? शालेय अथवा वस्ती पातळीवर दिव्यांगत्व ओळखता न आल्याने संबंधित बालकांना योजनांचा लाभ मिळू शकत नाही. या दृष्टीने शिक्षक व पालकांचे सक्षमीकरण व जागृती कशी करता येईल?
दिव्यांग बालकांसाठी विशेष योजना व वसतीगृहासारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत; परंतु त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन व समाजाकडून एकत्रित प्रयत्न आवश्यक आहेत. शासकीय व खाजगी इमारतींमध्ये दिव्यांगांना योग्य प्रकारे ॲक्सेस उपलब्ध आहे का? त्यांच्यासाठी पुरेशा प्रमाणात शैक्षणिक साहित्य निर्मिती (ब्रेल, ऑडीओ, वगैरे स्वरुपात) केली जात आहे का? शाळा अथवा केंद्र स्तरावर विशेष शिक्षक अथवा मोबाईल टीचर उपलब्ध आहेत का? शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेत असताना दिव्यांग बालकांचा समावेश होत असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे.
बांधकाम कामगार नोंदणीसाठी ९० दिवस कामाचा पुरावा उपलब्ध कसा होऊ शकेल? एम्प्लॉयर, बिल्डर, कॉन्ट्रॅक्टर यांच्याकडून प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येतात. २०१३-१४ प्रमाणे शासनाकडून बांधकाम कामगार नोंदणीसाठी धडक योजना पुन्हा राबवता येईल का? ९० दिवस काम करत असल्याचे प्रमाणपत्र कॉन्ट्रॅक्टरकडून उपलब्ध होत नसल्यास, उत्पन्नाच्या दाखल्याप्रमाणे एखाद्या शासकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र पर्याय म्हणून चालू शकेल का?
बांधकाम कामगार कल्याण योजनेंतर्गत बांधकाम साईटवर राहणाऱ्या मजुरांच्या मुलांसाठी पाळणाघराची सुविधा असणे बंधनकारक आहे. याबाबत कामगार विभागाकडून पाहणी व पाठपुरावा करता येईल का? बांधकाम व्यावसायिकांनी बांधकाम खर्चाच्या १ ते २% इतके योगदान बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे जमा करणे बंधनकारक केले आहे. यातून राज्य शासनाकडे जमा झालेला व वापरला न जाणारा निधी बालकांसाठी कसा उपलब्ध करून घेता येईल?
बालकांचे अधिकार व योजना सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित कुटुंबाला उपजीविकेची खात्रीशीर संधी मिळवून देणे आवश्यक आहे. फक्त बालकांच्या योजनांवर काम करणे पुरेसे ठरणार नाही.
सत्र दुसरे
दिपाली दंडवते, मुस्कान संस्था
बाल लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे हाताळताना पालक आणि यंत्रणेतील घटकांचे अज्ञान व तांत्रिक अडचणींमुळे प्रभावित बालकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी निर्माण होतात, असे दिपाली दंडवते यांनी सांगितले. विशेषतः मनोधैर्य योजनेचा लाभ मिळवण्याच्या प्रक्रियेत सुरुवातीपासून अनेक अडचणी येतात. लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायदा आणि मनोधैर्य योजनेची पार्श्वभूमी सांगून, या योजनेतील व अंमलबजावणीतील त्रुटींवर त्यांनी प्रकाश टाकला.
बाल लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्याची नोंद करताना पॉक्सो कायदा, अनुसूचित जाती-जमाती लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायदा व ॲसिड अटॅक या संदर्भातील कलमांच्या वापराबाबत पोलिस यंत्रणेमध्ये स्पष्टता नाही. त्यामुळे प्रभावित बालकांना अपेक्षित भरपाई मिळण्यात अडचणी निर्माण होतात.
लैंगिक हल्ल्यामुळे बालकांवर झालेल्या मानसिक आघातासाठी नुकसानभरपाईबाबत शासन निर्णय आला आहे; परंतु पॉक्सो कायद्यामध्ये याबाबत लिखित उल्लेख आढळून येत नाही.
मनोधैर्य योजनेसाठी योग्य प्रक्रियेनुसार प्रकरणे सादर न झाल्यामुळे संबंधित विभागाकडून उपलब्ध निधी परत गेला असल्याची माहिती आहे. या योजनेसाठी जिल्हा महिला बाल विकास विभाग आणि विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याकडे अर्ज करावा लागतो. जनजागृतीचा अभाव आणि स्थानिक पातळीवरील अंमलबजावणीत असलेल्या त्रुटी ही मनोधैर्य योजनेचा लाभ न मिळण्यामागची मुख्य कारणे आहेत.
या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये यंत्रणेतील कोणत्या घटकाची नेमकी काय जबाबदारी आहे याबाबत स्पष्टता नाही. तसेच, योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सोय नाही.
लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या बालकाचा मृत्यू झाल्यास संबंधित कुटुंबियांकडून अथवा शासकीय यंत्रणेकडून योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी पाठपुरावा केला जात नाही. प्रत्यक्षात, प्रभावित बालकाचा मृत्यू झाला तरी त्या कुटुंबावर झालेला आघात भरून काढण्यासाठी आर्थिक भरपाई गरजेची असते.
पॉक्सो कायद्याचा गैरवापर केला जातो असा अपप्रचार झाल्यामुळे यंत्रणेकडून ही प्रकरणे दुर्लक्षित राहण्याची शक्यता असते. असे प्रकार अपवादात्मक असू शकतात; परंतु बहुतांश प्रकरणांमध्ये तातडीने योजनेचा लाभ मिळण्याची गरज असते.
न्यायालयीन आदेशानुसार शासकीय यंत्रणेतील सर्व घटकांनी तत्काळ कार्यवाही करणे अपेक्षित असले तरी, जवळपास सर्व प्रकरणांमध्ये सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या हस्तक्षेपाची गरज पडते ही वस्तुस्थिती आहे.
लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या व्यक्तीस सामाजिक स्वीकृती नसल्यामुळे, संबंधित बालकांच्या पुनर्वसनासाठी तातडीच्या आर्थिक भरपाईची गरज भासते.
मनोधैर्य योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये भ्रष्टाचार होत असून, सामाजिक कार्यकर्त्यांचा खोट्या प्रकरणांमध्ये वापर करून घेण्याचे प्रकारदेखील घडताना दिसतात. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी भावनिक न होता, कायदेशीर तरतुदींचा व संबंधित प्रकरणाचा पुरेसा अभ्यास करून प्रकरणे हाताळावीत, असे मत दिपाली दंडवते यांनी व्यक्त केले.
उषा देशपांडे, स्वाधार संस्था
कुटुंबांतर्गत संस्थाबाह्य पुनर्वसनासाठी महत्त्वाच्या बाल संगोपन योजनेची अंमलबजावणी व आव्हाने याबाबत उषा देशपांडे यांनी स्वाधार संस्थेचे अनुभव सांगितले. शून्य ते अठरा वयोगटासाठी प्रतिपालक योजनेची माहिती त्यांनी दिली.
काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांना बाल संगोपन योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी योग्य प्रक्रिया पार पाडावी लागते. यामध्ये, प्रकरण नोंदणी, गृहभेट, कागदपत्रांची उपलब्धता, बालसंगोपक समितीमध्ये प्रकरण सादरीकरण, बाल कल्याण समितीकडून आदेश, शासनाकडे अनुदानासाठी मागणी, व संबंधित लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात वितरण, असे टप्पे पार पाडावे लागतात.
बाल संगोपन योजनेखाली प्रति बालक रु. ४२५ अधिक रु. ७५ संस्था अनुदान दिले जात होते. ही रक्कम आता वाढवून प्रति बालक रु. १,१०० अधिक रु. १२५ संस्था अनुदान अशी करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात या योजनेचा लाभ बालकांना मिळवून देणाऱ्या संस्थेच्या अनुदानामध्ये १५% वरून १०% इतकी घट करण्यात आली असल्याचे उषा देशपांडे यांनी सांगितले.
आनंद बखाडे, सेंटर फॉर ऍडव्होकसी ऍन्ड रिसर्च
सेंटर फॉर ऍडव्होकसी ऍन्ड रिसर्च ही संस्था विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय यंत्रणेसोबत काम करत असून, कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी संबंधित लाभार्थी व संस्था यांच्यामध्ये प्रक्रियेबाबत साक्षरता (प्रोसिजरल लिटरसी) असणे आवश्यक असल्याचे आनंद बखाडे यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी ई-मित्रा डिजिटल सिंगल विन्डो योजनेबाबत माहिती दिली. तसेच, सेतू सरकारी यंत्रणेचे सक्षमीकरण आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले.
संजय गांधी निराधार योजना, शहरी गरीब आरोग्यदायी योजना, बांधकाम कामगार योजना, घरेलू कामगार योजना, अशा विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक पात्रता, कागदपत्रे, प्रक्रिया याबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले.
शासकीय योजनांचा लाभ गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहोचतो की नाही, यावर देखरेख ठेवणाऱ्या यंत्रणेचा अभाव असल्यामुळे प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही, असे मत त्यांनी नोंदवले.
ई-श्रम कार्ड अंतर्गत विविध योजनांसाठी एकत्रित नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचे आनंद बखाडे यांनी यावेळी सांगितले.
बालकांसाठीच्या योजनांचा लाभ मिळवण्यातील समस्या व उपाय
पॉक्सो कायद्यातील तरतुदी उपयुक्त असल्या तरी, बदलत्या सामाजिक परिस्थितीनुसार कायद्याच्या अंमलबजावणीचा अपेक्षित कालावधीमध्ये आढावा घेण्यात आलेला नाही. पॉक्सो कायद्यामध्ये मानसिक आघाताचा समावेश देखील आवश्यक आहे. त्यानुसार आढावा घेऊन योग्य ते बदल करण्यासाठी एकत्रितपणे पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.
स्वयंसेवी संस्था आपापल्या कार्यक्षेत्रामध्ये व आपल्या क्षमतेनुसार विविध शासकीय योजनांचा लाभ गरजू बालकांना मिळवून देण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया करतात; परंतु विशिष्ट योजनेखाली एकूण किती अर्ज दाखल केले व किती लाभार्थ्यांना फायदा मिळाला, याबाबत एकत्रित आकडेवारी उपलब्ध नाही. योजनांचा लाभ न मिळण्याची अथवा लाभ मिळण्यास विलंब होण्यामागची कारणे शोधून त्यावर संबंधित शासकीय विभागाकडे पाठपुरावा करण्यासाठी अशी आकडेवारी महत्त्वाची आहे.
बालकांशी संबंधित सर्व योजना व प्रक्रियांमध्ये बाल कल्याण समितीची भूमिका महत्त्वाची असल्याने, समितीचे सक्षमीकरण, तसेच इतर विभागांशी समन्वय आवश्यक आहे.
बालकांचे शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण यासंबंधीच्या योजनांवर सहसा चर्चा केली जाते, त्याचप्रमाणे बालकांच्या मानसिक स्वास्थ्यासाठी योजना आखणे व त्याबाबत जनजागृती करणे महत्त्वाचे आहे.
विविध शासकीय विभागांनी एकमेकांशी समन्वय साधून व बालकांच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशील राहून काम केल्याखेरीज योजनांचा खरा उपयोग होणार नाही
समारोप
या चर्चासत्रामध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमधून स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी व सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित राहिले. त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न व सांगितलेले अनुभव, या आधारे भविष्यात शासकीय विभागांसोबत एकत्रितपणे काम करण्याची दिशा ठरवण्यात येईल.
बालकांच्या कल्याणासाठी विविध शासकीय विभागांच्या योजना, त्यासाठी आवश्यक पात्रता व कागदपत्रे, तसेच अर्ज करण्याची प्रक्रिया व योजनेचा लाभ मिळवताना येणाऱ्या अडचणी यांचे संकलन करून एक पुस्तिका तयार करण्यात येईल. बालकांसोबत काम करणाऱ्या सर्व संस्था, कार्यकर्ते, तसेच पालक यांच्यासाठी ही पुस्तिका उपयुक्त ठरेल असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला.
अहवाल लेखन - मंदार शिंदे, बालहक्क कृती समिती, पुणे
No comments:
Post a Comment