ARC NIPUN Bharat Consultation in Pune

‘निपुण भारत’ अंतर्गत महाराष्ट्रातील, तसेच पुण्यातील अंमलबजावणी व कार्यपद्धती समजून घेण्याच्या उद्देशाने, दि. २१ मार्च रोजी आर्क च्या वतीने, स्वाधार IDWC, डोअर स्टेप स्कूल, आणि सर्व सेवा संघ या संस्थांच्या पुढाकारातून चर्चासत्राचे आयोजन करीत आहोत.

पुण्याच्या विविध भागांमध्ये वस्तीपातळीवर मुलांसोबत काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी या चर्चासत्रामध्ये सहभागी व्हावे असे आर्क तर्फे आवाहन करत आहोत.

शासकीय स्तरावरील अंमलबजावणीची सद्यस्थिती व सहयोगी तत्त्वावर माहितीचे आदान-प्रदान, तसेच शाळा स्तरावरील उपक्रमांमध्ये सहभाग या मुद्द्यांवर सदर चर्चासत्रामध्ये चर्चा करण्यात येणार आहे.

तरी, सदर चर्चासत्रामध्ये सहभागी व्हावे.

बालहक्क कृती समिती ( आर्क ) आयोजित चर्चासत्र :

निपुण भारत अभियान

(पायाभूत साक्षरता व अंकज्ञान)

अंमलबजावणी व संस्थांचा सहभाग

मंगळवार, दि. २१ मार्च २०२३

सकाळी १० ते दुपारी ४ पर्यंत

निवारा सभागृह, नवी पेठ, पुणे

संपर्क : 7066 138 138 / 9011029110 

Visit to Panshet Cluster School and Villages

पानशेत क्लस्टर स्कूल व्हिजिट

बालहक्क कृती समिती, पुणे यांच्या वतीने मंदार शिंदे, सुशांत आशा, मनीष श्रॉफ, दत्ता वेताळ, पंकज, प्रमोद पाटील, अतुल भालेराव, यामिनी आद्बे, पौर्णिमा गादिया, असे नऊ 'आर्क' मेम्बर आज १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी पुणे जिल्हा परिषदेच्या 'पानशेत क्लस्टर स्कूल' आणि परिसरातील गावांमध्ये जाऊन आलो.

१. जानकीदेवी बजाज फाउंडेशनच्या मदतीने पानशेत क्लस्टर स्कूलची एक मजली इमारत बांधून तयार आहे. एकूण बारा खोल्या बांधल्या आहेत. अजून स्वच्छतागृह आणि काही बांधकाम करणे बाकी आहे. जिल्हा परिषदेने दिलेल्या बातमीनुसार, दहा किलोमीटर परिसरातील कमी पटसंख्येच्या सोळा शाळा बंद केल्या जातील आणि पहिली ते आठवीचे १५० ते २५० विद्यार्थी या क्लस्टर स्कूलमध्ये शिक्षण घेतील. 

२. पानशेत क्लस्टर स्कूल इमारतीपासून चालत जाण्याच्या अंतरावर पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे पाचवी ते दहावी (अनुदानित) हायस्कूल आहे. इथे सध्या १५० विद्यार्थी शिकतात. आमच्या गावात शाळा नसल्यामुळे दररोज दहा ते बारा किलोमीटर चालून या शाळेत यावे लागते, असे इथल्या मुलांनी व मुलींनी सांगितले. साधारण दोन-अडीच तास येण्यासाठी आणि तेवढाच वेळ परत जाण्यासाठी लागतो. दहावीनंतर शिकण्यासाठी खानापूर किंवा पुण्यात जाण्याशिवाय पर्याय नाही, त्यामुळे दहावी झालेली बहुतांश मुले-मुली घरीच आहेत, असे शिक्षक व मुलांनी सांगितले. पानशेतमध्ये पाचवी ते दहावी हायस्कूल असताना पुन्हा पहिली ते आठवी नवीन शाळा का बांधली, हे शिक्षक आणि गावकऱ्यांसाठी आश्चर्याचे आहे. त्यापेक्षा वसतीगृह बांधले असते तर अजून जास्त शाळाबाह्य मुले शिकू शकली असती, असे शिक्षकांचे मत आहे.

३. पानशेत शेजारील कुरण गावामध्ये ग्रामसेवक आणि गिवशी-आंबेगावचे सरपंच यांना भेटलो. कमी पटसंख्येची शाळा बंद करण्याबद्दल जिल्हा परिषद सदस्यांनी परस्पर निर्णय घेतला असून, गावकरी किंवा ग्रामपंचायतीला विचारले नाही, असे सरपंचांनी सांगितले. गावातली शाळा बंद झाल्यास मुलांचे शिक्षण थांबेल, असे त्यांना वाटते. शालेय वाहतुकीच्या सोयीबद्दल त्यांना खात्री वाटत नाही. मधल्या काळात स्थानिक गावकरी रोजगारासाठी शहरात स्थलांतरित झाले, पण आता गावात हॉटेल, रिसॉर्ट वाढत असल्याने रोजगार उपलब्ध होत आहेत; आता मुलांची संख्यासुद्धा वाढेल, असे त्यांना वाटते. इतर गावांमधील सरपंचांसोबत चर्चा करून शाळाबंदीच्या विरोधात ठराव करण्याची त्यांची तयारी आहे.

४. कुरणच्या पुढे कादवे गावामध्ये पहिली ते चौथी एकूण ८० पटसंख्या आहे. शाळा व्यवस्थापन समितीने प्रस्ताव देऊन नवीन वर्गखोल्या बांधण्याचे काम सुरु केले आहे. वरघड, आंबेगाव, गिवशी अशा गावांपासून कादवे गाव पानशेतपेक्षा खूप जवळ आहे. हे गाव ओलांडून पानशेतला क्लस्टर स्कूलपर्यंत मुलांना न्यायची कल्पना कादवेच्या गावकऱ्यांना आश्चर्यकारक वाटली.

५. कादवेपासून आतमध्ये वरघड गावात पहिली ते चौथीपर्यंत शाळा आहे. या शाळेची पटसंख्या कमी असली तरी इथून पानशेतला जाणे खूप अवघड आहे. गावात चौथीपर्यंत शाळा होती म्हणून तेवढेच शिकलो; सातवीपर्यंत शाळा असती तर अजून शिकलो असतो, असे स्थानिक रहिवाशाने सांगितले. आता ही शाळासुद्धा बंद झाली तर आमची मुले शिकूच शकणार नाहीत, असे त्यांना वाटते.

६. वरघडच्या पुढे आंबेगावमध्ये पहिली ते चौथीपर्यंत शाळा आहे, जिथे चौथीची एकच मुलगी शिकते. गावामध्ये या वयोगटातील आणखी मुले नाहीत. पुढच्या वर्षी पहिलीमध्ये दोन मुले येतील, पण ही शाळा बंद झाल्यास इतक्या लहान मुलांना पानशेतला पाठवणे शक्य नाही, असे त्यांच्या पालकांनी सांगितले. सध्या या शाळेतील शिक्षक सदर मुलीला त्यांच्या गाडीतून दररोज दुसऱ्या गावातील शाळेत घेऊन जातात. दुसऱ्या शाळेतदेखील एकच मुलगी शिकते, तिथे या दोन मुलींना एकत्र शिकवले जाते.

७. आंबेगावच्या पुढे गिवशी गावामध्ये पहिली ते चौथीपर्यंत शाळा आहे. इथे सध्या एकच विद्यार्थी आहे, परंतु गावामध्ये नवीन घरे बांधली जात आहेत. परिसरातील रिसॉर्ट व हॉटेलमध्ये कामासाठी स्थानिक किंवा बाहेरील कुटुंबे येत आहेत. मुलांची संख्या वाढेल, असे पोलिस पाटील यांनी सांगितले. गावकऱ्यांशी चर्चा न करता, परस्पर शाळाबंदीचा निर्णय घेऊन खोटी बातमी प्रसिद्ध केली आहे, असे पोलिस पाटील म्हणाले. आम्ही ही शाळा बंद होऊ देणार नाही; पूर्वी ज्या गावकऱ्यांनी शाळेसाठी जमीन दिली, त्यांना या जागेवर आता रिसॉर्ट करायचे आहे, पण आम्ही तसे होऊ देणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

वरील सर्व शाळा आज बंद होत्या, कारण सर्व शिक्षक 'प्राथमिक शिक्षक महासंघा'च्या अधिवेशनासाठी रत्नागिरीला गेले आहेत. त्यामुळे शिक्षकांशी बोलता आले नाही. पालक, गावकरी, सरपंच, ग्रामसेवक, या सगळ्यांचा मात्र गावातील शाळा बंद करण्याला आणि क्लस्टर स्कूलमध्ये मुलांना पाठवण्याला विरोध दिसला.

पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांना भेटून पुढील चर्चा व प्रक्रियेचे नियोजन करत आहोत. यासंदर्भात काही सूचना किंवा माहिती असल्यास नक्की कळवा.

धन्यवाद!

मंदार शिंदे

बालहक्क कृती समिती, पुणे

Pune District Child Labour Task Force Meeting 06.02.2023

पुणे जिल्ह्याच्या बाल कामगार विरोधी जिल्हा कृतीदलाची (टास्क फोर्स) मिटींग दि. ०६/०२/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी पुणे कार्यालयात झाली. कामगार विभागाकडून धोत्रे मॅडम, पुणे पोलिसांकडून कटके मॅडम, पिंपरी चिंचवड पोलिसांकडून शिर्के मॅडम आणि 'बालहक्क कृती समिती’ (आर्क) कडून मंदार व सुशांत उपस्थित होते. बाल कल्याण समितीला या मिटींगची सूचना देण्याबद्दल मागील तीन महिन्यांपासून फॉलोअप केला; परंतु यावेळी देखील बाल कल्याण समिती सदस्य उपस्थित नव्हते.

मिटींगमध्ये खालील मुद्यांवर चर्चा झाली -

१. जानेवारी महिन्यात 'आर्क'कडून बालमजुरीच्या तीन तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. सिंहगड रोड, कोथरुड आणि आळंदी या ठिकाणी धाडसत्र आयोजित केल्याची सूचना मिळाली; परंतु मुले सापडली किंवा नाही याबद्दल रिपोर्ट मिळाला नाही. कदाचित संबंधित मालकांचे अवेअरनेस होऊन त्यांनी मुलांना कामावरून काढले असेल, असे कामगार विभागातर्फे आज सांगण्यात आले. तीनही धाडसत्रांचा रिपोर्ट 'आर्क'च्या ईमेलवर पाठवू, असे त्यांनी सांगितले आहे.

२. नोव्हेंबर २०२१ पासून 'पेन्सिल' पोर्टलवर पुणे जिल्ह्याचा पर्याय दिसत नाही, याबद्दल कामगार विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, केंद्रीय कामगार विभागापर्यंत सर्व ठिकाणी वेळोवेळी पाठपुरावा केला असून, अजूनही पुणे जिल्ह्यातील तक्रारी पोर्टलवर नोंदवता येत नाहीत. कामगार विभागाच्या धोत्रे मॅडम यांनी याबद्दल वरिष्ठांशी चर्चा करून कळवण्यात येईल, असे सांगितले.

३. रस्त्यावर, सिग्नलवर वस्तू विकणाऱ्या मुलांच्या बाबतीत मागील मिटींगमध्ये चर्चा झाली होती. या मुलांना विक्रीसाठी डस्टबिन बॅग, पेन, प्लास्टीक खेळणी, इत्यादी वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्या उत्पादक, वितरक व घाऊक/किरकोळ विक्रेत्यांचा शोध घेण्याबद्दल चर्चा झाली होती. पोलिस व कामगार विभाग यांनी एकत्रित शोध मोहीम राबवल्यास अशा वस्तूंचे स्रोत शोधून, त्यांच्यावर कारवाई किंवा सूचना देता येतील. कामगार विभाग याबाबतीत पाठपुरावा करेल.

४. बालमजुरीची तक्रार मिळाली तरी संबंधित मूल प्रत्यक्ष काम करत असताना फोटो किंवा व्हिडीओ असा पुरावा असल्याशिवाय पोलिस एफआयआर घेत नाहीत, अशी तक्रार कामगार विभागाकडून करण्यात आली. त्यावेळी उपस्थित पुणे व पिंपरी चिंचवड पोलिस प्रतिनिधींनी सांगितले की, अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांची भूमिका नेमकी काय असावी याबद्दल सर्व पोलिस कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण झाले नसावे. या संदर्भात काही एसओपी असतील तर 'आर्क'ने पोलिस व कामगार विभागाकडे पाठवाव्यात, त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. सुशांत संबंधित डॉक्युमेंट दोन्ही विभागांसोबत शेअर करेल.

टास्क फोर्सची पुढील मिटींग मार्च २०२३ महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होईल असे ठरवण्यात आले.

Proposed Cluster School in Panshet Area Pune

नमस्कार!

पुण्यातील पानशेतच्या १० किलोमीटर परिसरातील गावांमधील १६ जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करून २५० विद्यार्थी संख्येची एकच 'क्लस्टर स्कूल' बांधली जात आहे.

जानकीदेवी बजाज फाउंडेशन यांच्या देणगीतून इमारतीचे बांधकाम सुरु आहे. फोर्स मोटर्स यांच्यासोबत शालेय वाहतुकीसाठी दोन बसेसचे कॉन्ट्रॅक्ट केले आहे.

दोन मजल्यांवर मिळून १२ खोल्या, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, लायब्ररी, आर्ट रूम, एक मोठे खेळाचे मैदान आणि एक मल्टीपर्पज हॉल, अशा सुविधा या 'क्लस्टर स्कूल'मध्ये असतील.

सध्या सुरु असलेल्या १६ शाळांमधील ३७ शिक्षकांऐवजी नवीन 'क्लस्टर स्कूल'मध्ये ११ विषय शिक्षक आणि एक मुख्याध्यापक काम करतील.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मधील प्रकरण ७ - शाळा संकुल यामध्ये 'कमी पटसंख्येच्या शाळा चालवणे शासनाला आर्थिक आणि व्यवस्थापनदृष्ट्या परवडत नाही' असे विधान केले आहे, ज्याचा आधार घेऊन पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद म्हणत आहेत की, "जनतेच्या पैशावर नव्हे तर पूर्णपणे सीएसआर फंडातून ही शाळा उभी केली जात असून, आता गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे शक्य होईल." (संदर्भासाठी 'हिंदुस्तान टाइम्स'मधील बातमी आणि 'सकाळ सप्तरंग'मधील लेख यांच्या लिंक्स पुढे दिल्या आहेत.)

बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ यातील कलम ३ (१) नुसार, ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास आपले प्राथमिक शिक्षण (इयत्ता पहिली ते आठवी) पूर्ण होईपर्यंत एका ‘शेजार शाळे’मध्ये (नेबरहूड स्कूलमध्ये) मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे. कलम ३ (२) मध्ये आणखी स्पष्टीकरण देत असे म्हटले आहे की, कोणत्याही बालकास प्राथमिक शिक्षण मिळवण्यात व तो शैक्षणिक टप्पा पूर्ण करण्यात अडथळा निर्माण करेल अशा प्रकारचे कोणतेही शुल्क (फी) अथवा आकार (चार्जेस) अथवा खर्च (एक्स्पेन्सेस) करावा लागू नये. याच कायद्याच्या कलम ६ नुसार, शासन (राज्य सरकार) व स्थानिक प्रशासन (जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, इत्यादी) यांनी अशा ‘शेजार शाळा’ उपलब्ध करुन द्यायच्या आहेत. जिथे त्या उपलब्ध नसतील तिथे या कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाल्यापासून (अर्थात २०१० सालापासून) तीन वर्षांच्या आत अशा शाळा बांधून द्यायच्या आहेत (होत्या). यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी निधी कशा प्रकारे उपलब्ध करावा याबद्दल कलम ७ (१) ते कलम ७ (५) मध्ये स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत. एक किलोमीटर अंतरावर इयत्ता पहिली ते चौथी आणि तीन किलोमीटरच्या आत पाचवी ते आठवीपर्यंतच्या शेजार शाळा उपलब्ध केल्या जातील, असे महाराष्ट्राच्या राज्यस्तरीय अंमलबजावणीमध्ये जाहीर करण्यात आले होते.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मधील प्रकरण ७, मुद्दा क्र. ७.६ नुसार, शक्य असेल तिथे, ५ ते १० किलोमीटर परिसरातील अंगणवाडी ते माध्यमिक शाळांचे एकत्रिकरण करावे, असे सुचवण्यात आले आहे. याचा सोयीस्कर अर्थ असा निघू शकतो की, इतक्या परिसरातील सर्व शाळा बंद करून एकाच आवारात एक मोठी शाळा बांधावी. ही ‘समूह शाळा’ (क्लस्टर स्कूल) संकल्पना असू शकते. प्रत्यक्षात, मुद्दा क्र. ७.४ व ७.५ नुसार, सर्व शाळा आहेत तिथे, आहेत तशाच सुरु राहतील व परस्पर-समन्वय आणि सहकार्यातून साधनांचा सामायिक वापर (रिसोर्स शेअरिंग) करता येईल, असे म्हटले आहे. यामध्ये फक्त सरकारी शाळांचाच विचार केला आहे असे नाही, तर मुद्दा क्र. ७.१० नुसार, खाजगी आणि सरकारी शाळांच्या जोड्या बनवून शक्य तिथे रिसोर्सेस शेअर केले जावेत व शक्य तिथे खाजगी आणि सरकारी शाळांनी एकमेकांकडील ‘बेस्ट प्रॅक्टीसेस’चा उपयोग करून घ्यावा, असेदेखील सुचवले आहे.

अशा प्रकारे छोट्या शाळा बंद करून एकच मोठी शाळा चालवली जाणार असेल तर, ५ ते १० किलोमीटर अंतरावरील गावांमधून रोजची शालेय वाहतूक, प्रवासात आणि दुसऱ्या गावातील शाळेत मुलांची व मुलींची सुरक्षितता, 'क्लस्टर स्कूल'च्या शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये १६ गावांमधील पालकांचे प्रतिनिधित्व आणि सहभाग, अशा अनेक गोष्टींबद्दल प्रश्न निर्माण होतात. गाव/शहर पातळीवरील सध्याच्या शालेय वाहतूक सुविधेची स्थिती अथवा अभाव, संरक्षण आणि प्रतिनिधित्व याबद्दल आपण काम करत असलेल्या शाळांमधील परिस्थिती, याबद्दल आपल्या सर्वांकडे प्रत्यक्ष अनुभव/आकडेवारी उपलब्ध आहेच.

या विषयावर आपले मत किंवा सूचना काय आहेत, यावर कृपया चर्चा करावी.

धन्यवाद!

मंदार, बालहक्क कृती समिती, पुणे

(वर उल्लेख केलेली बातमी व लेख यांच्या लिंक्स -)

https://www.hindustantimes.com/cities/pune-news/maharashtras-first-cluster-school-at-panshet-covers-16-villages-101674409172058.html

https://www.esakal.com/saptarang/pankaj-patil-writes-group-schools-promising-pathway-to-quality-education-pjp78

Children's Art Exhibition in Pune

Exhibition of artworks by children,

organized at Balgandharva Art Gallery

by ARC (Action for the Rights of the Child) Network, Pune

Child Rights Week Pune 2022

प्रेस नोट

बालहक्क सप्ताहानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन

    १४ नोव्हेंबर हा दिवस देशभरात बालदिन म्हणून साजरा केला जातो, तर संयुक्त राष्ट्रसंघाने २० नोव्हेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय बाल दिवस म्हणून घोषित केलेला आहे. १४ ते २० नोव्हेंबर बालहक्क सप्ताहानिमित्त पुणे शहरामध्ये बालहक्क कृती समितीतर्फे विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. बालहक्कांचे संरक्षण व प्रसार यासाठी गेल्या तीस वर्षांपासून समिती कार्यरत आहे. यावर्षी १८ वर्षांखालील बालकांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने दि. १४ ते १८ नोव्हेंबर या कालावधीत बालगंधर्व कलादालन, जंगली महाराज रोड, पुणे येथे विविध कलाकृतींचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. सकाळी १० ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत सर्वांसाठी हे प्रदर्शन खुले राहील. पुण्याच्या विविध भागातील वस्ती पातळीवरील व शाळांमधील मुला-मुलींनी काढलेली चित्रे, तसेच पर्यावरण व प्रदूषण या विषयाशी संबंधित काही छायाचित्रे याठिकाणी पहावयास उपलब्ध असतील. बालहक्कांचा इतिहास व सद्यस्थिती, तसेच बालकांच्या संरक्षण व सहभागासाठी योगदान देण्याच्या विविध संधींबाबत याठिकाणी माहिती मिळू शकेल. तसेच, या कालावधीमध्ये विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्यातून वस्तीपातळीवरील मुलांसाठी राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (नॅशनल फिल्म अर्काईव्ह ऑफ इंडीया) येथे काही आंतरराष्ट्रीय व प्रसिद्ध चित्रपटांचे विशेष प्रदर्शन (स्क्रिनिंग) आयोजित करण्यात आले आहे. यानिमित्ताने मुला-मुलींना जागतिक स्तरावरील विषय व त्यांची सिनेमाच्या माध्यमातून मांडणी याविषयी जाणून घेण्याची संधी मिळणार आहे. याव्यतिरिक्त, नागरी सुविधा व समस्यांबाबत युवकांचा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संवाद व इतर संस्था पातळीवरील उपक्रमांचे देखील आयोजन करण्यात आले आहे. बालमजुरी व बालविवाहासारख्या अनिष्ट प्रथांचे उच्चाटन, अत्याचार व शोषणापासून बालकांचे संरक्षण, आणि सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अशी उद्दीष्टे घेऊन बालहक्क कृती समिती काम करत आहे. समितीच्या कामात सहभागी होण्यासाठी व अधिक माहितीसाठी संपर्क - सुशांत आशा, समन्वयक, बालहक्क कृती समिती, पुणे 7066138138, arcpune09@gmail.com

Press Note

Activities on the occasion of Child Rights Week

    November 14 is celebrated as Children's Day across the country, while the United Nations has declared November 20 as International Children's Day. Action for the Rights of the Child (ARC) Network has organized various activities in Pune city on the occasion of Child Rights Week from 14th to 20th November. The network has been working for the protection and promotion of child rights for the past thirty years. This year, in order to promote the talents of children under 18 years of age, an exhibition of various works of art has been organized at Balgandharva Art Gallery, Jangali Maharaj Road, Pune from 14th to 18th November. The exhibition will be open for all from 10 am to 6 pm. Drawings and paintings made by children from different parts of Pune, and some photographs related to the environment and pollution will be displayed here. The visitors will also find here information about the history and current status of child rights, as well as various opportunities to contribute to the protection and participation of children. Also, during this period, a special screening of some international and famous films has been organized at the National Film Archive of India for children from various communities, in collaboration with various NGOs in Pune. On this occasion, children will get an opportunity to learn about global issues and their presentation through cinema. In addition, interaction of youth with administrative authorities regarding civic amenities and issues and other organization level activities are also being organized. The ARC network is working towards the eradication of harmful practices like child labour and child marriage, ensuring protection of children from abuse and exploitation, and quality education for all. To participate in the activities of the network and for more information, please contact - Sushant Asha, Coordinator, Action for the Rights of the Child (ARC) Network, Pune 7066138138, arcpune09@gmail.com

Schools Obstructing Students from appearing for Exams through Form No.17

प्रेस नोट

फॉर्म नं. १७ भरून दहावी - बारावी परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना

शाळांकडून त्रास व आर्थिक अडवणूक,

राज्य मंडळाच्या आदेशाकडे शाळेचे दुर्लक्ष…

 

दिनांक - ४ ऑक्टोबर २०२२

 
पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत उच्च माध्यमिक (इ. १२ वी) व माध्यमिक शालान्त (इ. १० वी) प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी फॉर्म नं. १७ भरून खाजगी विद्यार्थी म्हणून परीक्षेस प्रविष्ट होण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. सामाजिक, आर्थिक, कौटुंबिक, अथवा व्यक्त्तिगत समस्यांमुळे शालेय शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर पडलेल्या मुला-मुलींना किमान शैक्षणिक पात्रता प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने, तसेच उच्च शिक्षणाच्या संधींचा लाभ घेण्याच्या दृष्टीने ही सुविधा अत्यंत महत्त्वाची व उपयुक्त आहे.
 
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांचे प्रकटन क्र. रा. मं./परीक्षा-३/४०८१, दि. २२/०८/२०२२ यानुसार, सन २०२३ परीक्षेसाठी खाजगी विद्यार्थी म्हणून विद्यार्थ्यांचे नावनोंदणी अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने विलंबित शुल्काने स्विकारण्याचा कालावधी दिनांक ३०/०९/२०२२ पर्यंत निश्चित करण्यात आला होता. सदर नावनोंदणी अर्ज ऑनलाईन पध्दतीनेच भरावयाचे आहेत, कोणाचाही ऑफलाईन अर्ज स्विकारला जाणार नाही, असे प्रकटनात नमूद करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात, खाजगी विद्यार्थी म्हणून अर्ज करणारी मुले-मुली शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडलेली असल्याने, तसेच बहुतांश मुलांचे पालक अशिक्षित अथवा अर्धशिक्षित असल्याने, ऑनलाईन पद्धतीनेच अर्ज भरण्याची अट गैरसोयीची व अन्यायकारक, तसेच अशिक्षित पालकांप्रती भेदभाव करणारी आहे. या अटीचा गैरफायदा घेऊन अनेक ठिकाणी सायबर कॅफेमध्ये विहीत शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम पालकांकडून घेतली जात आहे. ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्याबाबत राज्य मंडळ अथवा स्थानिक शाळांकडून कोणतीही सोय उपलब्ध करण्यात आलेली नाही.
 
उपरोक्त प्रकटनातील सूचना क्र. ८ (अ) व (ब) नुसार, विद्यार्थ्यास त्याच्या पत्त्यानुसार व त्याने निवडलेल्या माध्यम निहाय संपर्क केंद्रांची यादी दिसेल त्यापैकी एका संपर्क केंद्राची / कनिष्ठ महाविद्यालयाची निवड विद्यार्थ्याने करावयाची आहे. अशी निवड करण्यापूर्वी संबंधित केंद्राकडून ना-हरकत अथवा संमती प्राप्त करण्याबाबत कोणतीही सूचना दिलेली नाही. परंतु, प्रत्यक्षात अशी केंद्र निवड करून संबंधित केंद्राकडे कागदपत्रे जमा करण्यास गेले असता, 'आमच्या पूर्वपरवानगीशिवाय केंद्राची निवड का केली,' अशी विचारणा शाळेकडून केली जात आहे. तसेच, ऑनलाईन शुल्क भरल्याची पावती सादर केल्यानंतर देखील संबंधित शाळेकडून अतिरिक्त शुल्काची मागणी केली जात आहे.
 
वरीलप्रमाणे विद्यार्थ्यांची नियमबाह्य पद्धतीने अडवणूक करून, त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शाळांविरुद्ध राज्य मंडळाकडे दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी लेखी तक्रार केली असता, मा. सचिव, राज्य मंडळ यांनी दिनांक २९ सप्टेंबर २०२२ रोजी विभागीय सचिव, पुणे विभागीय मंडळ यांना पत्र क्र. रा. मं./परीक्षा-३/५४८६ द्वारे सूचित केले आहे की, “सर्व संपर्क केंद्र प्रमुखांना विद्यार्थ्यांचे नोंदणी फॉर्म विहीत नोंदणी शुल्काशिवाय जादा शुल्क आकारण्यात येऊ नये, विद्यार्थ्यांची अडवणूक अथवा कोणत्याही कारणास्तव फसवणूक करू नये… अशा प्रकारच्या सूचना त्वरीत निर्गमित कराव्यात.” (सदर पत्राची प्रत सोबत जोडली आहे.)
 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी विभागीय मंडळाचे कर्मचारी श्री. जगताप, सहाय्यक अधीक्षक श्री. शिंदे, माध्यमिक शाखाप्रमुख श्रीम. बच्छाव यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन, तसेच दिनांक २२ व २९ सप्टेंबर २०२२ रोजी राज्य मंडळाच्या प्रकटनात नमूद केलेला हेल्पलाईन क्रमांक ०२०-२५७०५२०७ यावर फोनद्वारे संपर्क करून, दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी मा. सचिव व मा. अध्यक्ष, राज्य मंडळ यांच्याकडे ईमेल व व्यक्तिगत संपर्कातून तक्रार नोंदवून देखील, संपर्क केंद्र म्हणून नेमलेल्या शाळा विद्यार्थ्यांची अडवणूक करत आहेत. राज्य मंडळाचे काम फक्त परीक्षा घेण्यापुरते मर्यादीत असून, अडवणूक करणाऱ्या शाळांबद्दल शिक्षण विभागाकडे तक्रार करण्याचा सल्ला विभागीय मंडळातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. तसेच, अतिरिक्त शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज दाखल करून घेण्यास शाळेने नकार दिलेल्या विद्यार्थ्यांचा अर्ज थेट विभागीय मंडळाच्या कार्यालयात जमा करून घेण्यास संबंधित कर्मचारी व अधिकारी यांनी नकार दिला आहे. यामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व आर्थिक नुकसान झाल्यास, त्यासाठी संबंधित केंद्र, विभागीय मंडळ, व राज्य मंडळ जबाबदार राहतील.
 
यासंदर्भात, विद्यार्थ्यांची भविष्यातील गैरसोय टाळण्याच्या दृष्टीने, राज्य मंडळ व विभागीय मंडळ यांच्याकडे पुढीलप्रमाणे मागण्या सादर करीत आहोत –
 

• विद्यार्थ्यांसाठी ऑफलाईन अर्ज भरण्याचा पर्याय उपलब्ध ठेवावा. अन्यथा संपर्क केंद्रांमध्ये ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी विनामूल्य सहाय्य कक्ष/व्यक्ती उपलब्ध करून द्यावेत. राज्य मंडळाने फॉर्म नं. १७ अंतर्गत अर्ज मागवताना सदर केंद्रांची यादी सार्वजनिक स्वरूपात जाहीर करावी व सर्व केंद्रांनी विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरून घेण्यास मदत करण्याबाबत स्पष्ट सूचना द्याव्यात.
• विद्यार्थ्यांची अडवणूक करणाऱ्या केंद्रांना / शाळांना अर्ज जमा करून घेण्यास व अतिरिक्त शुल्काची मागणी न करण्यास तातडीने लेखी स्वरूपात सूचित करावे.
• सामान्य पालक व विद्यार्थ्यांच्या माहितीस्तव या सूचना वर्तमानपत्र व इतर माध्यमातून जाहीर कराव्यात.
• संबंधित संपर्क केंद्र/शाळा यांच्या आवारात दर्शनी भागात, “या केंद्रामध्ये फॉर्म नं. १७ अर्ज जमा करण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क मागितले जात नाही, सर्व विद्यार्थ्यांचे अर्ज स्वीकारले जातात,” अशा स्वरूपाचे जाहीर सूचना फलक लावावेत.
• राज्य मंडळ व शिक्षण विभाग यांनी परस्पर समन्वय साधून, नियमबाह्य वर्तनाबद्दल संबंधित शाळांवर कडक कारवाई करावी, जेणेकरून भविष्यातील असे प्रकार टाळता येतील.
• तक्रारदार विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापन अथवा मार्गदर्शन वर्ग यादरम्यान शाळेकडून त्रास अथवा अडवणूक झाल्याचे निदर्शनास आल्यास, संबंधित शाळा व व्यक्तींवर कडक कारवाई करण्यात यावी.
• सन २०२३ परीक्षेसाठी मर्यादीत मुदत लक्षात घेता, अशा प्रकारे अडवणूक झालेल्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज थेट विभागीय मंडळाच्या कार्यालयात स्वीकारण्याची सोय करावी.

  
अधिक माहितीसाठी संपर्क :
बालहक्क कृती समिती, पुणे
9011029110 / 9822401246
arcpune09@gmail.com

Press Note

Harassment of students appearing for 10th & 12th examination

by filling up Form no. 17; Schools demanding unauthorized fees;

Ignorance towards the order of the State Board...

 

Date: 4th October 2022

 

Pune : Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education has provided the facility of appearing for the 10th and 12th standard examinations as a private student by filling up Form No. 17. This facility is very important and useful for the children who have left the school due to social, economic, family or personal problems. The students can pass the exams in order to obtain the minimum educational qualification and also avail the opportunities of higher education.

 

As per the Statement by Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education vide No. S.B./Examination-3/4081, dated 22/08/2022, the period for accepting applications for enrollment of students as private students for the year 2023 examination through online mode with late fee was fixed till 30/09/2022. The statement mentions that the application is to be filled online only, no offline application will be accepted. In fact, the children applying as private students are out of the mainstream of education, and most of the children's parents are uneducated or less educated; therefore, the condition of applying online is inconvenient and unfair, as well as discriminatory towards the uneducated parents. Taking advantage of this condition, cyber cafes at many places are charging parents more than the prescribed fee. No facility has been provided by the State Board or the local schools regarding filing of online applications.

 

As per the instruction no. 8 (a) and (b) from the above-mentioned statement, the student will see the list of Contact Centers based on his/her address and medium selected while filing online application. They have to select one of the suggested Contact Center / Junior College. There is no mention of obtaining no objection or consent from the concerned Center before making such selection. However, in reality, after choosing such a Center, when the students are going to submit the documents, the center / school is asking why the center was selected without their prior permission. Also, additional fee is being demanded by the concerned school even after submission of online fee payment receipt.

 

A written complaint was submitted on 22nd September 2022 to the State Board against the schools trying to deprive the students of education by obstructing the students in an illegal manner as above. Accordingly, Hon. Secretary, State Board vide their letter no. S.B./Examination-3/5486 dated 29th September 2022 to the Divisional Secretary, Pune Divisional Board, instructed that “Any Contact Centers should not charge extra fees other than the registration fees, or should not obstruct students or cheat them for any reason... such instructions should be issued promptly.” (A copy of this letter is enclosed.)

 

On 22nd September 2022, the deprived student approached the staff of the Divisional Board Mr. Jagtap, Assistant Superintendent Mr. Shinde, Secondary Division Head Smt. Bachhav in person, and the complaint was also reported on the helpline number 020-25705207 mentioned in the State Board's statement. Hon. Secretary and Hon. Chairperson of the State Board were also informed through email and personal contact. However, the schools designated as Contact Centers are still obstructing students from submitting the physical copies of the application form an d other documents. The concerned officials of the Divisional Board have mentioned that the State Board is only responsible for conducting the examinations. They have advised the students to complain to the Education Department about the non-cooperating schools. Also, the concerned staff and officials have refused to directly accept the physical copy of the application of the students who have been refused by the school to file the application without paying the additional fee. We believe that the concerned Centre, the Divisional Board and the State Board will be directly responsible for any educational and financial loss to the concerned students.

 

In order to avoid future inconvenience to the students, we are submitting the following demands to the State Board and the Divisional Board –

 

• There should be an option to fill offline application form for students and parents without access to or knowledge about the online process. Otherwise, free of charge help desks/persons should be made available in Contact Centers / Schools for online application filling. While calling for applications under Form no. 17, the list of said Centers should be published by the State Board and all Centers should be clearly instructed about helping students / parents in filling up their applications.
• Centers / Schools obstructing the students should be immediately informed in writing to accept the applications and not to demand additional fees.
• These notices should be published in newspapers and other media for the information of parents and students in general.
• Public notice boards should be put up at prominent location within the premises of the concerned Contact Center/ School, mentioning - “No extra fee is charged for submission of application for Form no. 17 at this Center. Applications of all students are accepted without exception.”
• The State Board and the Education Department should coordinate with each other and take strict action against the concerned schools for illegal conduct so that such incidents can be avoided in future.
• If it is noticed that the complainant students are harassed or obstructed by the school during the internal evaluation or study support classes, strict action should be taken against the schools and individuals concerned.
• In view of the limited time frame for the 2023 examination, there should be an option to submit the applications directly in the office of the Divisional Board, for the students who are thus obstructed by the schools.

 

Contact for more information :

Action for the Rights of the Child (ARC), Pune

9011029110 / 9822401246

arcpune09@gmail.com