Proposed Cluster School in Panshet Area Pune

नमस्कार!

पुण्यातील पानशेतच्या १० किलोमीटर परिसरातील गावांमधील १६ जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करून २५० विद्यार्थी संख्येची एकच 'क्लस्टर स्कूल' बांधली जात आहे.

जानकीदेवी बजाज फाउंडेशन यांच्या देणगीतून इमारतीचे बांधकाम सुरु आहे. फोर्स मोटर्स यांच्यासोबत शालेय वाहतुकीसाठी दोन बसेसचे कॉन्ट्रॅक्ट केले आहे.

दोन मजल्यांवर मिळून १२ खोल्या, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, लायब्ररी, आर्ट रूम, एक मोठे खेळाचे मैदान आणि एक मल्टीपर्पज हॉल, अशा सुविधा या 'क्लस्टर स्कूल'मध्ये असतील.

सध्या सुरु असलेल्या १६ शाळांमधील ३७ शिक्षकांऐवजी नवीन 'क्लस्टर स्कूल'मध्ये ११ विषय शिक्षक आणि एक मुख्याध्यापक काम करतील.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मधील प्रकरण ७ - शाळा संकुल यामध्ये 'कमी पटसंख्येच्या शाळा चालवणे शासनाला आर्थिक आणि व्यवस्थापनदृष्ट्या परवडत नाही' असे विधान केले आहे, ज्याचा आधार घेऊन पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद म्हणत आहेत की, "जनतेच्या पैशावर नव्हे तर पूर्णपणे सीएसआर फंडातून ही शाळा उभी केली जात असून, आता गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे शक्य होईल." (संदर्भासाठी 'हिंदुस्तान टाइम्स'मधील बातमी आणि 'सकाळ सप्तरंग'मधील लेख यांच्या लिंक्स पुढे दिल्या आहेत.)

बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ यातील कलम ३ (१) नुसार, ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास आपले प्राथमिक शिक्षण (इयत्ता पहिली ते आठवी) पूर्ण होईपर्यंत एका ‘शेजार शाळे’मध्ये (नेबरहूड स्कूलमध्ये) मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे. कलम ३ (२) मध्ये आणखी स्पष्टीकरण देत असे म्हटले आहे की, कोणत्याही बालकास प्राथमिक शिक्षण मिळवण्यात व तो शैक्षणिक टप्पा पूर्ण करण्यात अडथळा निर्माण करेल अशा प्रकारचे कोणतेही शुल्क (फी) अथवा आकार (चार्जेस) अथवा खर्च (एक्स्पेन्सेस) करावा लागू नये. याच कायद्याच्या कलम ६ नुसार, शासन (राज्य सरकार) व स्थानिक प्रशासन (जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, इत्यादी) यांनी अशा ‘शेजार शाळा’ उपलब्ध करुन द्यायच्या आहेत. जिथे त्या उपलब्ध नसतील तिथे या कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाल्यापासून (अर्थात २०१० सालापासून) तीन वर्षांच्या आत अशा शाळा बांधून द्यायच्या आहेत (होत्या). यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी निधी कशा प्रकारे उपलब्ध करावा याबद्दल कलम ७ (१) ते कलम ७ (५) मध्ये स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत. एक किलोमीटर अंतरावर इयत्ता पहिली ते चौथी आणि तीन किलोमीटरच्या आत पाचवी ते आठवीपर्यंतच्या शेजार शाळा उपलब्ध केल्या जातील, असे महाराष्ट्राच्या राज्यस्तरीय अंमलबजावणीमध्ये जाहीर करण्यात आले होते.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मधील प्रकरण ७, मुद्दा क्र. ७.६ नुसार, शक्य असेल तिथे, ५ ते १० किलोमीटर परिसरातील अंगणवाडी ते माध्यमिक शाळांचे एकत्रिकरण करावे, असे सुचवण्यात आले आहे. याचा सोयीस्कर अर्थ असा निघू शकतो की, इतक्या परिसरातील सर्व शाळा बंद करून एकाच आवारात एक मोठी शाळा बांधावी. ही ‘समूह शाळा’ (क्लस्टर स्कूल) संकल्पना असू शकते. प्रत्यक्षात, मुद्दा क्र. ७.४ व ७.५ नुसार, सर्व शाळा आहेत तिथे, आहेत तशाच सुरु राहतील व परस्पर-समन्वय आणि सहकार्यातून साधनांचा सामायिक वापर (रिसोर्स शेअरिंग) करता येईल, असे म्हटले आहे. यामध्ये फक्त सरकारी शाळांचाच विचार केला आहे असे नाही, तर मुद्दा क्र. ७.१० नुसार, खाजगी आणि सरकारी शाळांच्या जोड्या बनवून शक्य तिथे रिसोर्सेस शेअर केले जावेत व शक्य तिथे खाजगी आणि सरकारी शाळांनी एकमेकांकडील ‘बेस्ट प्रॅक्टीसेस’चा उपयोग करून घ्यावा, असेदेखील सुचवले आहे.

अशा प्रकारे छोट्या शाळा बंद करून एकच मोठी शाळा चालवली जाणार असेल तर, ५ ते १० किलोमीटर अंतरावरील गावांमधून रोजची शालेय वाहतूक, प्रवासात आणि दुसऱ्या गावातील शाळेत मुलांची व मुलींची सुरक्षितता, 'क्लस्टर स्कूल'च्या शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये १६ गावांमधील पालकांचे प्रतिनिधित्व आणि सहभाग, अशा अनेक गोष्टींबद्दल प्रश्न निर्माण होतात. गाव/शहर पातळीवरील सध्याच्या शालेय वाहतूक सुविधेची स्थिती अथवा अभाव, संरक्षण आणि प्रतिनिधित्व याबद्दल आपण काम करत असलेल्या शाळांमधील परिस्थिती, याबद्दल आपल्या सर्वांकडे प्रत्यक्ष अनुभव/आकडेवारी उपलब्ध आहेच.

या विषयावर आपले मत किंवा सूचना काय आहेत, यावर कृपया चर्चा करावी.

धन्यवाद!

मंदार, बालहक्क कृती समिती, पुणे

(वर उल्लेख केलेली बातमी व लेख यांच्या लिंक्स -)

https://www.hindustantimes.com/cities/pune-news/maharashtras-first-cluster-school-at-panshet-covers-16-villages-101674409172058.html

https://www.esakal.com/saptarang/pankaj-patil-writes-group-schools-promising-pathway-to-quality-education-pjp78

Children's Art Exhibition in Pune

Exhibition of artworks by children,

organized at Balgandharva Art Gallery

by ARC (Action for the Rights of the Child) Network, Pune

Child Rights Week Pune 2022

प्रेस नोट

बालहक्क सप्ताहानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन

    १४ नोव्हेंबर हा दिवस देशभरात बालदिन म्हणून साजरा केला जातो, तर संयुक्त राष्ट्रसंघाने २० नोव्हेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय बाल दिवस म्हणून घोषित केलेला आहे. १४ ते २० नोव्हेंबर बालहक्क सप्ताहानिमित्त पुणे शहरामध्ये बालहक्क कृती समितीतर्फे विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. बालहक्कांचे संरक्षण व प्रसार यासाठी गेल्या तीस वर्षांपासून समिती कार्यरत आहे. यावर्षी १८ वर्षांखालील बालकांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने दि. १४ ते १८ नोव्हेंबर या कालावधीत बालगंधर्व कलादालन, जंगली महाराज रोड, पुणे येथे विविध कलाकृतींचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. सकाळी १० ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत सर्वांसाठी हे प्रदर्शन खुले राहील. पुण्याच्या विविध भागातील वस्ती पातळीवरील व शाळांमधील मुला-मुलींनी काढलेली चित्रे, तसेच पर्यावरण व प्रदूषण या विषयाशी संबंधित काही छायाचित्रे याठिकाणी पहावयास उपलब्ध असतील. बालहक्कांचा इतिहास व सद्यस्थिती, तसेच बालकांच्या संरक्षण व सहभागासाठी योगदान देण्याच्या विविध संधींबाबत याठिकाणी माहिती मिळू शकेल. तसेच, या कालावधीमध्ये विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्यातून वस्तीपातळीवरील मुलांसाठी राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (नॅशनल फिल्म अर्काईव्ह ऑफ इंडीया) येथे काही आंतरराष्ट्रीय व प्रसिद्ध चित्रपटांचे विशेष प्रदर्शन (स्क्रिनिंग) आयोजित करण्यात आले आहे. यानिमित्ताने मुला-मुलींना जागतिक स्तरावरील विषय व त्यांची सिनेमाच्या माध्यमातून मांडणी याविषयी जाणून घेण्याची संधी मिळणार आहे. याव्यतिरिक्त, नागरी सुविधा व समस्यांबाबत युवकांचा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संवाद व इतर संस्था पातळीवरील उपक्रमांचे देखील आयोजन करण्यात आले आहे. बालमजुरी व बालविवाहासारख्या अनिष्ट प्रथांचे उच्चाटन, अत्याचार व शोषणापासून बालकांचे संरक्षण, आणि सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अशी उद्दीष्टे घेऊन बालहक्क कृती समिती काम करत आहे. समितीच्या कामात सहभागी होण्यासाठी व अधिक माहितीसाठी संपर्क - सुशांत आशा, समन्वयक, बालहक्क कृती समिती, पुणे 7066138138, arcpune09@gmail.com

Press Note

Activities on the occasion of Child Rights Week

    November 14 is celebrated as Children's Day across the country, while the United Nations has declared November 20 as International Children's Day. Action for the Rights of the Child (ARC) Network has organized various activities in Pune city on the occasion of Child Rights Week from 14th to 20th November. The network has been working for the protection and promotion of child rights for the past thirty years. This year, in order to promote the talents of children under 18 years of age, an exhibition of various works of art has been organized at Balgandharva Art Gallery, Jangali Maharaj Road, Pune from 14th to 18th November. The exhibition will be open for all from 10 am to 6 pm. Drawings and paintings made by children from different parts of Pune, and some photographs related to the environment and pollution will be displayed here. The visitors will also find here information about the history and current status of child rights, as well as various opportunities to contribute to the protection and participation of children. Also, during this period, a special screening of some international and famous films has been organized at the National Film Archive of India for children from various communities, in collaboration with various NGOs in Pune. On this occasion, children will get an opportunity to learn about global issues and their presentation through cinema. In addition, interaction of youth with administrative authorities regarding civic amenities and issues and other organization level activities are also being organized. The ARC network is working towards the eradication of harmful practices like child labour and child marriage, ensuring protection of children from abuse and exploitation, and quality education for all. To participate in the activities of the network and for more information, please contact - Sushant Asha, Coordinator, Action for the Rights of the Child (ARC) Network, Pune 7066138138, arcpune09@gmail.com

Schools Obstructing Students from appearing for Exams through Form No.17

प्रेस नोट

फॉर्म नं. १७ भरून दहावी - बारावी परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना

शाळांकडून त्रास व आर्थिक अडवणूक,

राज्य मंडळाच्या आदेशाकडे शाळेचे दुर्लक्ष…

 

दिनांक - ४ ऑक्टोबर २०२२

 
पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत उच्च माध्यमिक (इ. १२ वी) व माध्यमिक शालान्त (इ. १० वी) प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी फॉर्म नं. १७ भरून खाजगी विद्यार्थी म्हणून परीक्षेस प्रविष्ट होण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. सामाजिक, आर्थिक, कौटुंबिक, अथवा व्यक्त्तिगत समस्यांमुळे शालेय शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर पडलेल्या मुला-मुलींना किमान शैक्षणिक पात्रता प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने, तसेच उच्च शिक्षणाच्या संधींचा लाभ घेण्याच्या दृष्टीने ही सुविधा अत्यंत महत्त्वाची व उपयुक्त आहे.
 
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांचे प्रकटन क्र. रा. मं./परीक्षा-३/४०८१, दि. २२/०८/२०२२ यानुसार, सन २०२३ परीक्षेसाठी खाजगी विद्यार्थी म्हणून विद्यार्थ्यांचे नावनोंदणी अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने विलंबित शुल्काने स्विकारण्याचा कालावधी दिनांक ३०/०९/२०२२ पर्यंत निश्चित करण्यात आला होता. सदर नावनोंदणी अर्ज ऑनलाईन पध्दतीनेच भरावयाचे आहेत, कोणाचाही ऑफलाईन अर्ज स्विकारला जाणार नाही, असे प्रकटनात नमूद करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात, खाजगी विद्यार्थी म्हणून अर्ज करणारी मुले-मुली शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडलेली असल्याने, तसेच बहुतांश मुलांचे पालक अशिक्षित अथवा अर्धशिक्षित असल्याने, ऑनलाईन पद्धतीनेच अर्ज भरण्याची अट गैरसोयीची व अन्यायकारक, तसेच अशिक्षित पालकांप्रती भेदभाव करणारी आहे. या अटीचा गैरफायदा घेऊन अनेक ठिकाणी सायबर कॅफेमध्ये विहीत शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम पालकांकडून घेतली जात आहे. ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्याबाबत राज्य मंडळ अथवा स्थानिक शाळांकडून कोणतीही सोय उपलब्ध करण्यात आलेली नाही.
 
उपरोक्त प्रकटनातील सूचना क्र. ८ (अ) व (ब) नुसार, विद्यार्थ्यास त्याच्या पत्त्यानुसार व त्याने निवडलेल्या माध्यम निहाय संपर्क केंद्रांची यादी दिसेल त्यापैकी एका संपर्क केंद्राची / कनिष्ठ महाविद्यालयाची निवड विद्यार्थ्याने करावयाची आहे. अशी निवड करण्यापूर्वी संबंधित केंद्राकडून ना-हरकत अथवा संमती प्राप्त करण्याबाबत कोणतीही सूचना दिलेली नाही. परंतु, प्रत्यक्षात अशी केंद्र निवड करून संबंधित केंद्राकडे कागदपत्रे जमा करण्यास गेले असता, 'आमच्या पूर्वपरवानगीशिवाय केंद्राची निवड का केली,' अशी विचारणा शाळेकडून केली जात आहे. तसेच, ऑनलाईन शुल्क भरल्याची पावती सादर केल्यानंतर देखील संबंधित शाळेकडून अतिरिक्त शुल्काची मागणी केली जात आहे.
 
वरीलप्रमाणे विद्यार्थ्यांची नियमबाह्य पद्धतीने अडवणूक करून, त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शाळांविरुद्ध राज्य मंडळाकडे दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी लेखी तक्रार केली असता, मा. सचिव, राज्य मंडळ यांनी दिनांक २९ सप्टेंबर २०२२ रोजी विभागीय सचिव, पुणे विभागीय मंडळ यांना पत्र क्र. रा. मं./परीक्षा-३/५४८६ द्वारे सूचित केले आहे की, “सर्व संपर्क केंद्र प्रमुखांना विद्यार्थ्यांचे नोंदणी फॉर्म विहीत नोंदणी शुल्काशिवाय जादा शुल्क आकारण्यात येऊ नये, विद्यार्थ्यांची अडवणूक अथवा कोणत्याही कारणास्तव फसवणूक करू नये… अशा प्रकारच्या सूचना त्वरीत निर्गमित कराव्यात.” (सदर पत्राची प्रत सोबत जोडली आहे.)
 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी विभागीय मंडळाचे कर्मचारी श्री. जगताप, सहाय्यक अधीक्षक श्री. शिंदे, माध्यमिक शाखाप्रमुख श्रीम. बच्छाव यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन, तसेच दिनांक २२ व २९ सप्टेंबर २०२२ रोजी राज्य मंडळाच्या प्रकटनात नमूद केलेला हेल्पलाईन क्रमांक ०२०-२५७०५२०७ यावर फोनद्वारे संपर्क करून, दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी मा. सचिव व मा. अध्यक्ष, राज्य मंडळ यांच्याकडे ईमेल व व्यक्तिगत संपर्कातून तक्रार नोंदवून देखील, संपर्क केंद्र म्हणून नेमलेल्या शाळा विद्यार्थ्यांची अडवणूक करत आहेत. राज्य मंडळाचे काम फक्त परीक्षा घेण्यापुरते मर्यादीत असून, अडवणूक करणाऱ्या शाळांबद्दल शिक्षण विभागाकडे तक्रार करण्याचा सल्ला विभागीय मंडळातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. तसेच, अतिरिक्त शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज दाखल करून घेण्यास शाळेने नकार दिलेल्या विद्यार्थ्यांचा अर्ज थेट विभागीय मंडळाच्या कार्यालयात जमा करून घेण्यास संबंधित कर्मचारी व अधिकारी यांनी नकार दिला आहे. यामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व आर्थिक नुकसान झाल्यास, त्यासाठी संबंधित केंद्र, विभागीय मंडळ, व राज्य मंडळ जबाबदार राहतील.
 
यासंदर्भात, विद्यार्थ्यांची भविष्यातील गैरसोय टाळण्याच्या दृष्टीने, राज्य मंडळ व विभागीय मंडळ यांच्याकडे पुढीलप्रमाणे मागण्या सादर करीत आहोत –
 

• विद्यार्थ्यांसाठी ऑफलाईन अर्ज भरण्याचा पर्याय उपलब्ध ठेवावा. अन्यथा संपर्क केंद्रांमध्ये ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी विनामूल्य सहाय्य कक्ष/व्यक्ती उपलब्ध करून द्यावेत. राज्य मंडळाने फॉर्म नं. १७ अंतर्गत अर्ज मागवताना सदर केंद्रांची यादी सार्वजनिक स्वरूपात जाहीर करावी व सर्व केंद्रांनी विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरून घेण्यास मदत करण्याबाबत स्पष्ट सूचना द्याव्यात.
• विद्यार्थ्यांची अडवणूक करणाऱ्या केंद्रांना / शाळांना अर्ज जमा करून घेण्यास व अतिरिक्त शुल्काची मागणी न करण्यास तातडीने लेखी स्वरूपात सूचित करावे.
• सामान्य पालक व विद्यार्थ्यांच्या माहितीस्तव या सूचना वर्तमानपत्र व इतर माध्यमातून जाहीर कराव्यात.
• संबंधित संपर्क केंद्र/शाळा यांच्या आवारात दर्शनी भागात, “या केंद्रामध्ये फॉर्म नं. १७ अर्ज जमा करण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क मागितले जात नाही, सर्व विद्यार्थ्यांचे अर्ज स्वीकारले जातात,” अशा स्वरूपाचे जाहीर सूचना फलक लावावेत.
• राज्य मंडळ व शिक्षण विभाग यांनी परस्पर समन्वय साधून, नियमबाह्य वर्तनाबद्दल संबंधित शाळांवर कडक कारवाई करावी, जेणेकरून भविष्यातील असे प्रकार टाळता येतील.
• तक्रारदार विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापन अथवा मार्गदर्शन वर्ग यादरम्यान शाळेकडून त्रास अथवा अडवणूक झाल्याचे निदर्शनास आल्यास, संबंधित शाळा व व्यक्तींवर कडक कारवाई करण्यात यावी.
• सन २०२३ परीक्षेसाठी मर्यादीत मुदत लक्षात घेता, अशा प्रकारे अडवणूक झालेल्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज थेट विभागीय मंडळाच्या कार्यालयात स्वीकारण्याची सोय करावी.

  
अधिक माहितीसाठी संपर्क :
बालहक्क कृती समिती, पुणे
9011029110 / 9822401246
arcpune09@gmail.com

Press Note

Harassment of students appearing for 10th & 12th examination

by filling up Form no. 17; Schools demanding unauthorized fees;

Ignorance towards the order of the State Board...

 

Date: 4th October 2022

 

Pune : Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education has provided the facility of appearing for the 10th and 12th standard examinations as a private student by filling up Form No. 17. This facility is very important and useful for the children who have left the school due to social, economic, family or personal problems. The students can pass the exams in order to obtain the minimum educational qualification and also avail the opportunities of higher education.

 

As per the Statement by Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education vide No. S.B./Examination-3/4081, dated 22/08/2022, the period for accepting applications for enrollment of students as private students for the year 2023 examination through online mode with late fee was fixed till 30/09/2022. The statement mentions that the application is to be filled online only, no offline application will be accepted. In fact, the children applying as private students are out of the mainstream of education, and most of the children's parents are uneducated or less educated; therefore, the condition of applying online is inconvenient and unfair, as well as discriminatory towards the uneducated parents. Taking advantage of this condition, cyber cafes at many places are charging parents more than the prescribed fee. No facility has been provided by the State Board or the local schools regarding filing of online applications.

 

As per the instruction no. 8 (a) and (b) from the above-mentioned statement, the student will see the list of Contact Centers based on his/her address and medium selected while filing online application. They have to select one of the suggested Contact Center / Junior College. There is no mention of obtaining no objection or consent from the concerned Center before making such selection. However, in reality, after choosing such a Center, when the students are going to submit the documents, the center / school is asking why the center was selected without their prior permission. Also, additional fee is being demanded by the concerned school even after submission of online fee payment receipt.

 

A written complaint was submitted on 22nd September 2022 to the State Board against the schools trying to deprive the students of education by obstructing the students in an illegal manner as above. Accordingly, Hon. Secretary, State Board vide their letter no. S.B./Examination-3/5486 dated 29th September 2022 to the Divisional Secretary, Pune Divisional Board, instructed that “Any Contact Centers should not charge extra fees other than the registration fees, or should not obstruct students or cheat them for any reason... such instructions should be issued promptly.” (A copy of this letter is enclosed.)

 

On 22nd September 2022, the deprived student approached the staff of the Divisional Board Mr. Jagtap, Assistant Superintendent Mr. Shinde, Secondary Division Head Smt. Bachhav in person, and the complaint was also reported on the helpline number 020-25705207 mentioned in the State Board's statement. Hon. Secretary and Hon. Chairperson of the State Board were also informed through email and personal contact. However, the schools designated as Contact Centers are still obstructing students from submitting the physical copies of the application form an d other documents. The concerned officials of the Divisional Board have mentioned that the State Board is only responsible for conducting the examinations. They have advised the students to complain to the Education Department about the non-cooperating schools. Also, the concerned staff and officials have refused to directly accept the physical copy of the application of the students who have been refused by the school to file the application without paying the additional fee. We believe that the concerned Centre, the Divisional Board and the State Board will be directly responsible for any educational and financial loss to the concerned students.

 

In order to avoid future inconvenience to the students, we are submitting the following demands to the State Board and the Divisional Board –

 

• There should be an option to fill offline application form for students and parents without access to or knowledge about the online process. Otherwise, free of charge help desks/persons should be made available in Contact Centers / Schools for online application filling. While calling for applications under Form no. 17, the list of said Centers should be published by the State Board and all Centers should be clearly instructed about helping students / parents in filling up their applications.
• Centers / Schools obstructing the students should be immediately informed in writing to accept the applications and not to demand additional fees.
• These notices should be published in newspapers and other media for the information of parents and students in general.
• Public notice boards should be put up at prominent location within the premises of the concerned Contact Center/ School, mentioning - “No extra fee is charged for submission of application for Form no. 17 at this Center. Applications of all students are accepted without exception.”
• The State Board and the Education Department should coordinate with each other and take strict action against the concerned schools for illegal conduct so that such incidents can be avoided in future.
• If it is noticed that the complainant students are harassed or obstructed by the school during the internal evaluation or study support classes, strict action should be taken against the schools and individuals concerned.
• In view of the limited time frame for the 2023 examination, there should be an option to submit the applications directly in the office of the Divisional Board, for the students who are thus obstructed by the schools.

 

Contact for more information :

Action for the Rights of the Child (ARC), Pune

9011029110 / 9822401246

arcpune09@gmail.com

Consultation on Government Schemes for Children

निर्माण बहुउद्देशीय विकास संस्था, बालहक्क कृती समिती, तेरे देस होम्स आणि डिग्निटी अकॅडमिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित

'बाल कल्याण - राष्ट्र कल्याण'

बालकांसाठीच्या विविध शासकीय योजना या विषयावरील चर्चासत्र

दिनांकः २२ ऑगस्ट २०२२

स्थळः एस. एम. जोशी सोशालिस्ट फाऊंडेशन, नवी पेठ, पुणे

प्रस्तावना

निर्माण बहुउद्देशीय विकास संस्थेच्या वैशाली भांडवलकर यांनी चर्चासत्राचे आयोजन करण्यामागची भूमिका स्पष्ट केली. शून्य ते अठरा वयाच्या बालकांसाठी विविध शासकीय विभागांच्या योजना उपलब्ध असून देखील केवळ माहितीच्या अथवा काही कागदपत्रांच्या अभावामुळे खऱ्या गरजू व्यक्तींपर्यंत या योजनांचा लाभ पोहोचत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे संभाव्य लाभार्थ्यांसोबत काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित शासकीय विभागांचे अधिकारी यांना एकत्र आणून, योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत चर्चा घडवून आणणे, या उद्देशाने सदर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले.

सत्र पहिले -

रामदास धावडे, समाजसेवक, समाज विकास विभाग, पुणे महानगरपालिका

पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात मागील काही वर्षांपासून वास्तव्य करत असलेल्या कुटुंबांमधील मुलांना लागू असलेल्या विविध योजना व त्यांचा लाभ मिळवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे व अर्ज करण्याची प्रकिया याबाबत श्री धावडे यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले.

सर्वसाधारणपणे रु. १ लाखापेक्षा कमी कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या बालकांना या योजनांचा लाभ घेता येतो. मौलाना अबुल कलाम आझाद योजना, अण्णाभाऊ साठे योजना, या काही महत्त्वाच्या योजनांबाबत त्यांनी माहिती दिली. शिष्यवृत्ती योजनांसाठी पुणे महानगरपालिकेने साधारण रु. २५ कोटीपर्यंत अर्थसंकल्पीय तरतूद केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

इयत्ता दहावी व बारावीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना खाजगी शिकवणीसाठी अर्थसहाय्यापासून दहावी व बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीपर्यंत विविध योजना आखलेल्या आहेत.

याशिवाय, 'कमवा आणि शिका' या योजनेंतर्गत, समाज विकास विभागातर्फे जनजागृतीचे अंशकाळ काम करण्यासाठी रु. ५०० दरमहा मोबदल्यावर विद्यार्थ्यांची नेमणूक केली जाते.

सीईटी प्रवेश परीक्षेसाठी प्रवेश शुल्क दिले जाते.

कॉलेजपासून दोन किलोमीटर पेक्षा जास्त अंतरावर राहणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सायकल खरेदीसाठी रु. ६,५०० पर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाते.

लाडकी लेक मुलगी दत्तक योजनेखाली जन्मापासून एक वर्षाच्या आत अर्ज केल्यास व रु. १०,००० लोकवर्गणी जमा केल्यास, महानगरपालिकेकडून रु. २०,००० इतकी गुंतवणूक संबंधित मुलीच्या खात्यावर केली जाते, जिचा लाभ वयाच्या अठराव्या वर्षी मिळतो. एका मुलीच्या जन्मानंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणाऱ्या कुटुंबासाठी रु. १०,००० अधिक रु. ४०,००० इतकी गुंतवणूक केली जाते. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना पदवी शिक्षणासाठी वार्षिक रु. १०,००० अर्थसहाय्य केले जाते.

मतिमंद सांभाळ योजनेखाली पालक किंवा संस्थेला मासिक रु. २,००० इतकी मदत केली जाते.

या व अशा सर्व योजनांची माहिती खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पुणे शहरातील स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने काम करण्याची भूमिका श्री धावडे यांनी मांडली. परस्पर सहकार्याने बालकांसाठीच्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी करता येईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

परम आनंद, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी, पुणे

महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या सर्व योजना बाल न्याय अधिनियम (जे जे ऍक्ट) मधील तरतुदींना अनुसरून आखण्यात आलेल्या आहेत, असे परम आनंद यांनी सांगितले.

शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांसोबतच मातेचे पोषण, जन्मानंतर लसीकरण, अंगणवाडी पोषक आहार अशा योजना राबविण्यासाठी एकात्मिक बाल विकास योजना (आयसीडीएस) हा स्वतंत्र विभाग काम करतो. या अंतर्गत पुणे जिल्ह्यामध्ये सर्वसाधारणपणे २० ते २२ प्रकल्प राबविले जात असून, प्रत्येक प्रकल्पामध्ये सुमारे ३०० ते ४०० अंगणवाड्यांचा समावेश आहे.

जन्मदात्या आईवडीलांना नको असलेले मूल बालकल्याण समितीसमोर सेफ सरेंडर करून त्यापुढे दत्तक प्रक्रिया राबवली जाते.

बालकांचे अधिकार व कल्याण लक्षात घेऊन, कुटुंबाधारित संगोपनाला प्राधान्य दिले जाते. शून्य ते अठरा वर्षांच्या बालकांसाठी बाल संगोपन योजनेखाली रु. १,१०० दरमहा अर्थसहाय्य दिले जाते. कोविड-१९ महामारीनंतर या योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे.

याशिवाय, विभागातर्फे प्रायोजकत्व (स्पॉन्सरशिप) योजना, बालकांचा सांभाळ करण्याची क्षमता नसलेल्या कुटुंबासाठी फॉस्टर केअर ॲग्रीमेंटद्वारे रु. २,००० दर महिना, अशा योजना उपलब्ध आहेत.

या योजनांसाठी नोंदणी करण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन ठेवण्यात आली असून, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात योजना लागू आहे.

विधिसंघर्षित बालकांसाठी निरीक्षण गृह, काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांसाठी बारामती व मुंढवा येथे मुलींचे व येरवडा येथे मुलांचे बालगृह चालवले जाते. या ठिकाणी बालकांचे समुपदेशन, पुनर्वसन, वैयक्तिक काळजी आराखड्याद्वारे सामाजिक व मानसिक विकासाचे नियोजन केले जाते.

काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या सहा वर्षे वयापर्यंतच्या बालकांना प्राथमिक बालगृह आणि सहा ते अठरा वयोगटातील बालकांना बालगृह या ठिकाणी बाल कल्याण समितीच्या आदेशानुसार ठेवले जाते.

वयाची अठरा वर्षे पूर्ण केलेल्या बालगृहातील मुलांसाठी आफ्टर केअर योजना वय वर्षे एकवीस पर्यंत उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये त्यांना पुढील शिक्षणासाठी मदत केली जाते. तसेच, दोन्ही पालक नसलेल्या बालकांना अनाथ प्रमाणपत्र दिले जाते, ज्या आधारे त्यांना नोकरीमध्ये १% आरक्षणाचा लाभ मिळवता येतो.

माझी कन्या भाग्यश्री योजनेखाली, एका मुलीसाठी रु. ५०,००० पर्यंत गुंतवणूक केली जाते. दोन मुलींसाठी रु. २५,००० प्रत्येकी इतकी गुंतवणूक केली जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कौटुंबिक उत्पन्नाची कमाल मर्यादा रु. ७,५०,००० पर्यंत ठेवण्यात आली आहे.

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनेखाली रु. ६,००० अर्थसहाय्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

बलात्कार व बाल लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या बालकांसाठी मनोधैर्य योजनेखाली रु. १० लाखापर्यंत मदतीची तरतूद केली आहे, ज्यापैकी रु. ३०,००० पर्यंत रक्कम वैद्यकीय मदतीसाठी विधी सेवा प्राधिकरणाकडून तातडीने मिळवून देण्याची व्यवस्था केली जाते.

किशोरी मुलींसाठी विभागातर्फे विशेष योजना राबविल्या जातात.

यातील बहुतांश योजनांचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यातील बाल कल्याण समितीचा आदेश बंधनकारक असल्याचे परम आनंद यांनी सांगितले.

कोविडबाधित बालकांसाठी राबविण्यात आलेल्या विशेष योजनांची माहिती त्यांनी दिली. पुणे जिल्ह्यामध्ये कोविडमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या ११० बालकांना राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात आला असून, एक पालक गमावलेल्या सुमारे २,८०० बालकांसाठी बाल संगोपन योजनेची अंमलबजावणी सुरु आहे.

परंतु, यासाठी आवश्यक असलेला गृह भेट अहवाल तयार करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने संबंधित बालकांपर्यंत मदत पोहोचण्यास विलंब होत आहे. तसेच, या सर्व योजनांची रक्कम आता थेट लाभार्थ्याकडे बँक ट्रान्सफर केली जाते, त्यामुळे खाते नंबर अथवा आयएफएससी कोड चुकल्यास अडचणी येतात व लाभ मिळायला विलंब होतो.

या सर्व प्रक्रियेत बालकांच्या व त्यांच्या कुटुंबाच्या वतीने स्वयंसेवी संस्थांनी अर्ज प्रक्रिया आणि पुढील टप्प्यांवर मदत केल्यास अधिक परिणामकारकपणे योजनांचा लाभ मिळवून देता येईल, असे मत परम आनंद यांनी व्यक्त केले. 

संगीता दावखर, सहाय्यक आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग

मागासवर्गीय, दिव्यांग, तसेच तृतीयपंथीय व्यक्तींसाठीच्या शासकीय योजनांची एकत्रित माहिती 'वाटचाल' या पुस्तिकेमध्ये उपलब्ध असल्याचे संगीता दावखर यांनी सांगितले. तसेच, अपंग कल्याण आयुक्तालयाचे स्वतंत्र कार्यालय असून, दिव्यांगांसाठी विविध योजना त्याद्वारे राबवल्या जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आपल्या स्व-उत्पन्नापैकी ५% रक्कम दिव्यांग कल्याणासाठी राखून ठेवणे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक आहे.

शिक्षण व नोकरीमध्ये दिव्यांगांना ४% आरक्षण मिळते. शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी एकूण २१ प्रकारचे दिव्यांगत्व ग्राह्य धरले जाते. यासाठी ४०% दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

सध्या महाराष्ट्र राज्यात दिव्यांग शिक्षणासाठी सुमारे १,५०० संस्था कार्यरत असून, विनामूल्य निवास, भोजन, गणवेश व शिक्षण देण्याचे काम करत आहेत. याशिवाय, विरार येथील कृत्रिम अवयव निर्मिती केंद्राद्वारे कृत्रिम अवयव साहित्य उपलब्ध केले जात आहे.

राज्यभरात एकूण २१ संस्था विशेष शिक्षण प्रशिक्षण योजना राबवीत असून, जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण अधिकाऱ्यांमार्फत या ठिकाणी प्रवेश मिळवून दिला जातो. ही योजना राबवणाऱ्या संस्थेला प्रति विद्यार्थी रु. १,५०० इतके अनुदान मिळते. तसेच, वेतन अनुदान, इमारत भाडे अशा स्वरूपात सहाय्य केले जाते. मतिमंदत्वासाठी रु. १,६५० अनुदानाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

इयत्ता दहावी, बारावी व त्यापुढील शिक्षणासाठी दरमहा रु. १०० ते २०० शिष्यवृत्ती दिली जाते. वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी वसतीगृहात राहणाऱ्या व न राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा रु. ५५० ते १,२०० इतकी शिष्यवृत्ती दिली जाते.

मतिमंद बालगृह योजनेखाली १३ जिल्ह्यांमध्ये १९ विशेष बालगृहे कार्यरत आहेत. या बालगृहांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्यातील बाल कल्याण समितीकडे असतात.

याशिवाय, सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतीगृहामध्ये राहणाऱ्या मुलांसाठी व मुलींसाठी दरमहा प्रत्येकी रु. ८०० व ९०० इतका निर्वाह भत्ता, तसेच स्टेशनरीसाठी वार्षिक रु. ४,०००, जेवणासाठी रु. ४,२०० इतका निधी शासनाकडून उपलब्ध केला जातो.

या सर्व योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी पालकांचे समुपदेशन व जागृती करण्याची गरज आहे. तसेच, दिव्यांगांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी शासकीय विभागांसोबतच समाजाच्या मदतीची गरज आहे, असे मत संगीता दावखर यांनी व्यक्त केले.

राजेंद्र शेडगे, निर्माण बहुउद्देशीय विकास संस्था

पुण्यासारख्या शहरांमध्ये बांधकाम क्षेत्रात कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होते. स्थलांतरित मजूरांच्या मुलांना इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळामार्फत कोणत्या योजनांचा लाभ घेता येतो, याबद्दल राजेंद्र शेडगे यांनी मार्गदर्शन केले.

या मंडळाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हा वर्कर फॅसिलिटी सेंटर येथे बांधकाम कामगार नोंदणी करणे आवश्यक असते.

बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांसाठी इयत्ता दहावी व बारावीमध्ये रु. २,५०० ते ५,००० इतकी वार्षिक शिष्यवृत्ती दिली जाते. पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणासाठी वार्षिक रु. २०,००० ते २५,०००, वैद्यकीय शिक्षणासाठी वार्षिक रु. १ लाख, तर अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी वार्षिक रु. ६०,००० पर्यंत अर्थसहाय्याची तरतूद उपलब्ध आहे. परंतु यासाठी संबंधित विद्यार्थ्याचे पालक नोंदणीकृत बांधकाम कामगार असणे आवश्यक आहे.

नोंदणीसाठी ऑनलाईन प्रक्रिया असून, ९० दिवस इमारत व इतर बांधकाम क्षेत्रात काम करत असल्याचा पुरावा अथवा नोंदणीकृत कॉन्ट्रॅक्टरचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. वय वर्षे अठरा ते साठ वयोगटातील कामगारांची यामध्ये नोंदणी केली जाते, जिचे दरवर्षी नूतनीकरण करणे आवश्यक असते.

बांधकाम व्यावसायिक (बिल्डर), कॉन्ट्रॅक्टर, कामगार विभाग, या सर्वांसोबत समन्वय साधून स्थलांतरित मजूरांच्या मुलांना या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील, असे राजेंद्र शेडगे म्हणाले.

बालकांसाठीच्या योजनांचा लाभ मिळवण्यातील अडचणी व आव्हाने

महानगरपालिकेच्या योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी मनपा क्षेत्रातील वास्तव्याचा पुरावा आवश्यक आहे. रोजगारासाठी हंगामी अथवा दीर्घकाळ स्थलांतर करून आलेल्या कुटुंबातील बालकांना या योजनांचा लाभ कसा घेता येईल? महानगरपालिका, राज्य शासन व केंद्र शासनाच्या योजनांमध्ये समन्वय साधून खऱ्या गरजूंना लाभ मिळवून देण्याची गरज आहे.

महानगरपालिकेच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कमाल कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा रु. १,००,००० वार्षिक (म्हणजे रु. ८,३०० मासिक) इतकी सांगितली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत शहरी भागात राहणाऱ्या कुटुंबाचे उत्पन्न यापेक्षा कमी असण्याची शक्यता किती आहे? राज्य शासनाच्या योजनेसाठी ही मर्यादा वार्षिक रु. ७,५०,००० इतकी आहे.

मुलभूत कागदपत्रांच्या अभावामुळे खऱ्या गरजूंना योजनांचा लाभ घेता येत नाही. आधार कार्ड, रेशन कार्ड, भाडे करार, अशा कागदपत्रांचे महत्त्व समजावून सांगण्याची आणि ही कागदपत्रे उपलब्ध होण्यासाठी मदतीची गरज आहे.

गृह भेट अहवाल (एसआयआर) प्रक्रियेसाठी स्वयंसेवी संस्थांकडून तात्पुरती मदत मिळवून देणे शक्य असले तरी, शासकीय यंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्यासाठी तातडीचे प्रयत्न आवश्यक आहेत. गाव, शहर, जिल्हा पातळीवर संबंधित विभागांमध्ये पुरेशा प्रमाणात नियुक्ती का होत नाहीत? या संदर्भात संबंधित अधिकारी व स्वयंसेवी संस्था पाठपुरावा करू शकतील का?

विधिसंघर्षित बालकांची प्रकरणे कायदेशीर कालमर्यादेच्या पलीकडे प्रलंबित राहतात. त्यांच्यासाठी अतिरिक्त बाल न्याय मंडळ व्यवस्था, तसेच समुपदेशन व पुनर्वसनासाठी यंत्रणा कशी उभी करता येईल?

सर्व शासकीय योजनांची माहिती व अर्ज करण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन झाल्यामुळे नवीन आव्हाने निर्माण झाली आहेत का? ऑनलाईन माहिती मिळवणे अथवा ऑनलाईन अर्ज करणे सर्व लाभार्थ्यांना शक्य आहे का? या दृष्टीने त्यांचे सक्षमीकरण व जागृती कशी करता येईल?

अपंगत्व प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यात कोणत्या अडचणी येतात? शासकीय रुग्णालय अथवा तज्ज्ञ व्यक्तीकडून प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी कशी करता येईल? शालेय अथवा वस्ती पातळीवर दिव्यांगत्व ओळखता न आल्याने संबंधित बालकांना योजनांचा लाभ मिळू शकत नाही. या दृष्टीने शिक्षक व पालकांचे सक्षमीकरण व जागृती कशी करता येईल?

दिव्यांग बालकांसाठी विशेष योजना व वसतीगृहासारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत; परंतु त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन व समाजाकडून एकत्रित प्रयत्न आवश्यक आहेत. शासकीय व खाजगी इमारतींमध्ये दिव्यांगांना योग्य प्रकारे ॲक्सेस उपलब्ध आहे का? त्यांच्यासाठी पुरेशा प्रमाणात शैक्षणिक साहित्य निर्मिती (ब्रेल, ऑडीओ, वगैरे स्वरुपात) केली जात आहे का? शाळा अथवा केंद्र स्तरावर विशेष शिक्षक अथवा मोबाईल टीचर उपलब्ध आहेत का? शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेत असताना दिव्यांग बालकांचा समावेश होत असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

बांधकाम कामगार नोंदणीसाठी ९० दिवस कामाचा पुरावा उपलब्ध कसा होऊ शकेल? एम्प्लॉयर, बिल्डर, कॉन्ट्रॅक्टर यांच्याकडून प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येतात. २०१३-१४ प्रमाणे शासनाकडून बांधकाम कामगार नोंदणीसाठी धडक योजना पुन्हा राबवता येईल का? ९० दिवस काम करत असल्याचे प्रमाणपत्र कॉन्ट्रॅक्टरकडून उपलब्ध होत नसल्यास, उत्पन्नाच्या दाखल्याप्रमाणे एखाद्या शासकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र पर्याय म्हणून चालू शकेल का?

बांधकाम कामगार कल्याण योजनेंतर्गत बांधकाम साईटवर राहणाऱ्या मजुरांच्या मुलांसाठी पाळणाघराची सुविधा असणे बंधनकारक आहे. याबाबत कामगार विभागाकडून पाहणी व पाठपुरावा करता येईल का? बांधकाम व्यावसायिकांनी बांधकाम खर्चाच्या १ ते २% इतके योगदान बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे जमा करणे बंधनकारक केले आहे. यातून राज्य शासनाकडे जमा झालेला व वापरला न जाणारा निधी बालकांसाठी कसा उपलब्ध करून घेता येईल?

बालकांचे अधिकार व योजना सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित कुटुंबाला उपजीविकेची खात्रीशीर संधी मिळवून देणे आवश्यक आहे. फक्त बालकांच्या योजनांवर काम करणे पुरेसे ठरणार नाही.

सत्र दुसरे

दिपाली दंडवते, मुस्कान संस्था

बाल लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे हाताळताना पालक आणि यंत्रणेतील घटकांचे अज्ञान व तांत्रिक अडचणींमुळे प्रभावित बालकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी निर्माण होतात, असे दिपाली दंडवते यांनी सांगितले. विशेषतः मनोधैर्य योजनेचा लाभ मिळवण्याच्या प्रक्रियेत सुरुवातीपासून अनेक अडचणी येतात. लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायदा आणि मनोधैर्य योजनेची पार्श्वभूमी सांगून, या योजनेतील व अंमलबजावणीतील त्रुटींवर त्यांनी प्रकाश टाकला.

बाल लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्याची नोंद करताना पॉक्सो कायदा, अनुसूचित जाती-जमाती लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायदा व ॲसिड अटॅक या संदर्भातील कलमांच्या वापराबाबत पोलिस यंत्रणेमध्ये स्पष्टता नाही. त्यामुळे प्रभावित बालकांना अपेक्षित भरपाई मिळण्यात अडचणी निर्माण होतात.

लैंगिक हल्ल्यामुळे बालकांवर झालेल्या मानसिक आघातासाठी नुकसानभरपाईबाबत शासन निर्णय आला आहे; परंतु पॉक्सो कायद्यामध्ये याबाबत लिखित उल्लेख आढळून येत नाही.

मनोधैर्य योजनेसाठी योग्य प्रक्रियेनुसार प्रकरणे सादर न झाल्यामुळे संबंधित विभागाकडून उपलब्ध निधी परत गेला असल्याची माहिती आहे. या योजनेसाठी जिल्हा महिला बाल विकास विभाग आणि विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याकडे अर्ज करावा लागतो. जनजागृतीचा अभाव आणि स्थानिक पातळीवरील अंमलबजावणीत असलेल्या त्रुटी ही मनोधैर्य योजनेचा लाभ न मिळण्यामागची मुख्य कारणे आहेत.

या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये यंत्रणेतील कोणत्या घटकाची नेमकी काय जबाबदारी आहे याबाबत स्पष्टता नाही. तसेच, योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सोय नाही.

लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या बालकाचा मृत्यू झाल्यास संबंधित कुटुंबियांकडून अथवा शासकीय यंत्रणेकडून योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी पाठपुरावा केला जात नाही. प्रत्यक्षात, प्रभावित बालकाचा मृत्यू झाला तरी त्या कुटुंबावर झालेला आघात भरून काढण्यासाठी आर्थिक भरपाई गरजेची असते.

पॉक्सो कायद्याचा गैरवापर केला जातो असा अपप्रचार झाल्यामुळे यंत्रणेकडून ही प्रकरणे दुर्लक्षित राहण्याची शक्यता असते. असे प्रकार अपवादात्मक असू शकतात; परंतु बहुतांश प्रकरणांमध्ये तातडीने योजनेचा लाभ मिळण्याची गरज असते.

न्यायालयीन आदेशानुसार शासकीय यंत्रणेतील सर्व घटकांनी तत्काळ कार्यवाही करणे अपेक्षित असले तरी, जवळपास सर्व प्रकरणांमध्ये सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या हस्तक्षेपाची गरज पडते ही वस्तुस्थिती आहे.

लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या व्यक्तीस सामाजिक स्वीकृती नसल्यामुळे, संबंधित बालकांच्या पुनर्वसनासाठी तातडीच्या आर्थिक भरपाईची गरज भासते.

मनोधैर्य योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये भ्रष्टाचार होत असून, सामाजिक कार्यकर्त्यांचा खोट्या प्रकरणांमध्ये वापर करून घेण्याचे प्रकारदेखील घडताना दिसतात. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी भावनिक न होता, कायदेशीर तरतुदींचा व संबंधित प्रकरणाचा पुरेसा अभ्यास करून प्रकरणे हाताळावीत, असे मत दिपाली दंडवते यांनी व्यक्त केले.

उषा देशपांडे, स्वाधार संस्था

कुटुंबांतर्गत संस्थाबाह्य पुनर्वसनासाठी महत्त्वाच्या बाल संगोपन योजनेची अंमलबजावणी व आव्हाने याबाबत उषा देशपांडे यांनी स्वाधार संस्थेचे अनुभव सांगितले. शून्य ते अठरा वयोगटासाठी प्रतिपालक योजनेची माहिती त्यांनी दिली.

काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांना बाल संगोपन योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी योग्य प्रक्रिया पार पाडावी लागते. यामध्ये, प्रकरण नोंदणी, गृहभेट, कागदपत्रांची उपलब्धता, बालसंगोपक समितीमध्ये प्रकरण सादरीकरण, बाल कल्याण समितीकडून आदेश, शासनाकडे अनुदानासाठी मागणी, व संबंधित लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात वितरण, असे टप्पे पार पाडावे लागतात.

बाल संगोपन योजनेखाली प्रति बालक रु. ४२५ अधिक रु. ७५ संस्था अनुदान दिले जात होते. ही रक्कम आता वाढवून प्रति बालक रु. १,१०० अधिक रु. १२५ संस्था अनुदान अशी करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात या योजनेचा लाभ बालकांना मिळवून देणाऱ्या संस्थेच्या अनुदानामध्ये १५% वरून १०% इतकी घट करण्यात आली असल्याचे उषा देशपांडे यांनी सांगितले.

आनंद बखाडे, सेंटर फॉर ऍडव्होकसी ऍन्ड रिसर्च

सेंटर फॉर ऍडव्होकसी ऍन्ड रिसर्च ही संस्था विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय यंत्रणेसोबत काम करत असून, कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी संबंधित लाभार्थी व संस्था यांच्यामध्ये प्रक्रियेबाबत साक्षरता (प्रोसिजरल लिटरसी) असणे आवश्यक असल्याचे आनंद बखाडे यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी ई-मित्रा डिजिटल सिंगल विन्डो योजनेबाबत माहिती दिली. तसेच, सेतू सरकारी यंत्रणेचे सक्षमीकरण आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले.

संजय गांधी निराधार योजना, शहरी गरीब आरोग्यदायी योजना, बांधकाम कामगार योजना, घरेलू कामगार योजना, अशा विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक पात्रता, कागदपत्रे, प्रक्रिया याबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले.

शासकीय योजनांचा लाभ गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहोचतो की नाही, यावर देखरेख ठेवणाऱ्या यंत्रणेचा अभाव असल्यामुळे प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही, असे मत त्यांनी नोंदवले.

ई-श्रम कार्ड अंतर्गत विविध योजनांसाठी एकत्रित नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचे आनंद बखाडे यांनी यावेळी सांगितले.

बालकांसाठीच्या योजनांचा लाभ मिळवण्यातील समस्या व उपाय

पॉक्सो कायद्यातील तरतुदी उपयुक्त असल्या तरी, बदलत्या सामाजिक परिस्थितीनुसार कायद्याच्या अंमलबजावणीचा अपेक्षित कालावधीमध्ये आढावा घेण्यात आलेला नाही. पॉक्सो कायद्यामध्ये मानसिक आघाताचा समावेश देखील आवश्यक आहे. त्यानुसार आढावा घेऊन योग्य ते बदल करण्यासाठी एकत्रितपणे पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.

स्वयंसेवी संस्था आपापल्या कार्यक्षेत्रामध्ये व आपल्या क्षमतेनुसार विविध शासकीय योजनांचा लाभ गरजू बालकांना मिळवून देण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया करतात; परंतु विशिष्ट योजनेखाली एकूण किती अर्ज दाखल केले व किती लाभार्थ्यांना फायदा मिळाला, याबाबत एकत्रित आकडेवारी उपलब्ध नाही. योजनांचा लाभ न मिळण्याची अथवा लाभ मिळण्यास विलंब होण्यामागची कारणे शोधून त्यावर संबंधित शासकीय विभागाकडे पाठपुरावा करण्यासाठी अशी आकडेवारी महत्त्वाची आहे.

बालकांशी संबंधित सर्व योजना व प्रक्रियांमध्ये बाल कल्याण समितीची भूमिका महत्त्वाची असल्याने, समितीचे सक्षमीकरण, तसेच इतर विभागांशी समन्वय आवश्यक आहे.

बालकांचे शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण यासंबंधीच्या योजनांवर सहसा चर्चा केली जाते, त्याचप्रमाणे बालकांच्या मानसिक स्वास्थ्यासाठी योजना आखणे व त्याबाबत जनजागृती करणे महत्त्वाचे आहे.

विविध शासकीय विभागांनी एकमेकांशी समन्वय साधून व बालकांच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशील राहून काम केल्याखेरीज योजनांचा खरा उपयोग होणार नाही

समारोप

या चर्चासत्रामध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमधून स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी व सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित राहिले. त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न व सांगितलेले अनुभव, या आधारे भविष्यात शासकीय विभागांसोबत एकत्रितपणे काम करण्याची दिशा ठरवण्यात येईल.

बालकांच्या कल्याणासाठी विविध शासकीय विभागांच्या योजना, त्यासाठी आवश्यक पात्रता व कागदपत्रे, तसेच अर्ज करण्याची प्रक्रिया व योजनेचा लाभ मिळवताना येणाऱ्या अडचणी यांचे संकलन करून एक पुस्तिका तयार करण्यात येईल. बालकांसोबत काम करणाऱ्या सर्व संस्था, कार्यकर्ते, तसेच पालक यांच्यासाठी ही पुस्तिका उपयुक्त ठरेल असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला.

अहवाल लेखन - मंदार शिंदे, बालहक्क कृती समिती, पुणे

ARC Youth Gathering 2022

बालहक्क कृती समितीमधील युवकांच्या पुढाकारातून आयोजित “युवा संमेलन २०२२” उत्साहात पार पडले. जागतिक युवा दिनानिमित्त रविवारी २१ ऑगस्ट रोजी मराठवाडा मित्र मंडळ कॉलेज, ज्ञानेश्वर सभागृह येथे युवा संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये पुणे व पिंपरी-चिंचवड येथील विविध वस्त्यांमध्ये राहणारे शंभरहून अधिक युवक व युवती सहभागी झाले होते. बदलते हवामान आणि त्याचे परिणाम याबद्दल युवकांची भूमिका, व्यावसायिक शिक्षणाचे पर्याय, तसेच सध्याच्या काळातील शिक्षण व रोजगाराच्या संधी आणि आव्हाने अशा विविध विषयांवर संमेलनामध्ये चर्चासत्रे झाली. 

पर्यावरण विषयावर काम करणाऱ्या पर्यावरण शिक्षण केंद्र (सीईई) या संस्थेचे अवधूत अभ्यंकर यांनी हवामान बदल, वाढते तापमान, समुद्राची वाढती पातळी या समस्यांबाबत युवकांना मार्गदर्शन केले. याला अनुसरुन युवकांनी आपल्या वस्तीपातळीवर सर्वेक्षण व अभ्यास करून वेगळे उपाय शोधण्याची, तसेच याबाबत जनजागृती करण्याची जबाबदारी घेतली आहे.

प्रॉपर्टी सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड इंडियाचे धर्मेंद्र पाटील यांनी युवकांना आजच्या काळात विविध क्षेत्रांमध्ये असणाऱ्या रोजगाराच्या संधींबाबत मार्गदर्शन केले. त्याचबरोबर सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी दहावी / बारावी किंवा पदवीनंतर करियरच्या दृष्टीने कोणकोणत्या संधी आहेत, याबाबत मार्गदर्शन केले. बालहक्क कृती समितीच्या सदस्य संस्थांचे माजी लाभार्थी व सध्या बांधकाम, नर्सिंग, बँकींग अशा विविध क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या युवक आणि युवतींनी आपल्या संघर्षाबद्दल व कामाबद्दलचे अनुभव व्यक्त केले. आजच्या युवकांची सत्य परिस्थिती आणि आदर्श युवा वर्तन या विषयावर युवकांनी स्वतः बसवलेले पथनाट्य यावेळी सादर करण्यात आले.

मुलांनी / युवकांनी त्यांच्यापुढील प्रश्न समजावून घेऊन, स्वतः उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न करावा या उद्देशातुन बालहक्क कृती समिती (आर्क) ने ‘आर्क युथ ग्रुप’चा उपक्रम हाती घेतला आहे. बालहक्क, पर्यावरण, रोजगार, नागरी समस्या अशा विविध विषयांवर ‘आर्क युथ ग्रुप’द्वारे प्रशिक्षण, जनजागृती व कृती कार्यक्रम राबवले जात आहेत.

CACL Maharashtra State Consultation against Child Labour

Maharashtra State Consultation to culminate the 44-day campaign against child labour @ Mumbai.

Children, youth and activists from Latur, Aurangabad, Thane, Mumbai, Pune, Sindhudurg, etc. joined to share the activities carried out during last 44 days for creating awareness about the issue of child labour in respective regions.

Representatives from Child Welfare Committee, Women and Child Development Department, District Child Protection Unit, Office of the Labour Commissioner, and local municipal corporator, etc. attended the programme and expressed their willingness to work towards making Maharashtra child labour free!

#childlabourfreeindia