दि. १६/०६/२०२३
प्रति,
मा. संपादक
पुणेकर न्यूज.
नमस्कार!
दिनांक १५ जून २०२३ रोजी आपण आपल्या वेबसाईटवर
या लिंकवर “Maharashtra’s First Cluster School Opens In Panshet For About 200 Students From Remote And Hilly Areas In Velhe Taluka” ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे.
या बातमीमधील विधान असे आहे - “The establishment of cluster schools aligns with Clause 7 of the National Education Policy 2020, which advocates for the consolidation of small schools into larger ones to ensure quality education.”
आपल्या बातमीमध्ये करण्यात आलेला हा दावा चुकीचा व दिशाभूल करणारा आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मधील प्रकरण ७, मुद्दा क्र. ७.६ नुसार, शक्य असेल तिथे, ५ ते १० किलोमीटर परिसरातील अंगणवाडी ते माध्यमिक शाळांचे एकत्रिकरण करावे, असे सुचवण्यात आले आहे. याचा सोयीस्कर अर्थ असा निघू शकतो की, इतक्या परिसरातील सर्व शाळा बंद करून एकाच आवारात एक मोठी शाळा बांधावी. ही ‘समूह शाळा’ (क्लस्टर स्कूल) संकल्पना असू शकते. प्रत्यक्षात, मुद्दा क्र. ७.४ व ७.५ नुसार, सर्व शाळा आहेत तिथे, आहेत तशाच सुरु राहतील व परस्पर-समन्वय आणि सहकार्यातून साधनांचा सामायिक वापर (रिसोर्स शेअरिंग) करता येईल, असे म्हटले आहे. यामध्ये फक्त सरकारी शाळांचाच विचार केला आहे असे नाही, तर मुद्दा क्र. ७.१० नुसार, खाजगी आणि सरकारी शाळांच्या जोड्या बनवून शक्य तिथे रिसोर्सेस शेअर केले जावेत व शक्य तिथे खाजगी आणि सरकारी शाळांनी एकमेकांकडील ‘बेस्ट प्रॅक्टीसेस’चा उपयोग करून घ्यावा, असेदेखील सुचवले आहे.
बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ यातील कलम ३ (१) नुसार, ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास आपले प्राथमिक शिक्षण (इयत्ता पहिली ते आठवी) पूर्ण होईपर्यंत एका ‘शेजार शाळे’मध्ये (नेबरहूड स्कूलमध्ये) मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे. कलम ३ (२) मध्ये आणखी स्पष्टीकरण देत असे म्हटले आहे की, कोणत्याही बालकास प्राथमिक शिक्षण मिळवण्यात व तो शैक्षणिक टप्पा पूर्ण करण्यात अडथळा निर्माण करेल अशा प्रकारचे कोणतेही शुल्क (फी) अथवा आकार (चार्जेस) अथवा खर्च (एक्स्पेन्सेस) करावा लागू नये. याच कायद्याच्या कलम ६ नुसार, शासन (राज्य सरकार) व स्थानिक प्रशासन (जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, इत्यादी) यांनी अशा ‘शेजार शाळा’ उपलब्ध करुन द्यायच्या आहेत. जिथे त्या उपलब्ध नसतील तिथे या कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाल्यापासून (अर्थात २०१० सालापासून) तीन वर्षांच्या आत अशा शाळा बांधून द्यायच्या आहेत (होत्या). यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी निधी कशा प्रकारे उपलब्ध करावा याबद्दल कलम ७ (१) ते कलम ७ (५) मध्ये स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत. एक किलोमीटर अंतरावर इयत्ता पहिली ते चौथी आणि तीन किलोमीटरच्या आत पाचवी ते आठवीपर्यंतच्या शेजार शाळा उपलब्ध केल्या जातील, असे महाराष्ट्राच्या राज्यस्तरीय अंमलबजावणीमध्ये जाहीर करण्यात आले होते.
'बालहक्क कृती समिती’तर्फे पानशेत क्लस्टर स्कूल व परिसरातील गावांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन, गावातील लोकांशी चर्चा करून माहिती घेण्यात आली आहे. त्यानुसार, मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांना लेखी निवेदन दिल्यानंतर, “सध्या सुरू असलेल्या शाळा बंद करणार नाही,” असे आश्वासन देण्यात आले आहे.
आपण वरीलप्रमाणे खोटा दावा छापण्यापूर्वी किती लोकांशी चर्चा केली, तसेच किती गावांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली, हे जाणून घ्यायला आवडेल.
वंचित गटातील मुलांना शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचे प्रयत्न शासनातर्फे / अधिकाऱ्यांतर्फे केले जात असतील, तर माध्यमांनी सत्य परिस्थिती शोधायचा प्रयत्न करावा, की अशा चुकीच्या गोष्टींमध्ये सहभागी व्हावे, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
आपण यावर विचार करून योग्य ती कृती कराल, या अपेक्षेत.
आपले,
बालहक्क कृती समिती, पुणे
