Pune District Task Force Against Child Labour

दि. ०२/०७/२०२३

प्रति,

मा. जिल्हादंडाधिकारी तथा

मा. अध्यक्ष, पुणे जिल्हा बाल कामगार कृतीदल.

विषयः पुणे जिल्हा बाल कामगार कृतीदलाच्या जुलै २०२३ मासिक बैठकीबाबत..

आदरणीय महोदय,

आम्ही बालहक्क कृती समिती, पुणे यांच्या वतीने आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो की, शासन निर्णय क्रमांक: सीएलए-२००९/(४)/काम-४, दि. २ मार्च २००९ मधील कलम ३ नुसार मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या पुणे जिल्हा बाल कामगार कृतीदलाच्या मासिक बैठका मार्च २०२३ महिन्यापासून अनियमित झाल्या असून, कृतीदलाचे सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या विविध विभागांचे प्रतिनिधी सदर बैठकीस सातत्याने अनुपस्थित रहात आहेत.

पुणे शहर व जिल्ह्यामध्ये बाल कामगार व त्यासंबंधी समस्या वाढत असून, कृतीदलाच्या मासिक बैठकीमध्ये यावर चर्चा होऊन उपाययोजना ठरविणे तातडीचे व महत्त्वाचे बनले आहे. जुलै २०२३ महिन्याच्या बैठकीमध्ये पुढील मुद्यांवर चर्चा करावी, असे आम्ही कृतीदल सदस्य या नात्याने सुचवीत आहोत -

1. जून २०२३ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या धाडसत्रांबाबत, तसेच मुक्तता करण्यात आलेल्या बाल व किशोर कामगार बालकांच्या पुनर्वसनाबाबत.
2. बाल कामगार संबंधी तक्रार नोंदवणाऱ्या तक्रारदारांच्या गोपनीयतेचा कामगार विभागाकडून भंग होत असल्याबाबत.
3. कृती दल सदस्य (शिक्षण, महिला व बाल विकास, पोलिस, इत्यादी विभाग प्रतिनिधी) यांचा सातत्यपूर्ण सक्रीय सहभाग मिळवणेबाबत.
4. बाल कामगार शोध व तक्रार नोंदणी याबाबत सर्वसामान्य जनता व स्वयंसेवक यांचे प्रशिक्षण व जनजागृती यासाठी नियोजनाबाबत.

सदर मुद्यांचा समावेश जुलै २०२३ मासिक बैठकीच्या नियोजनात करावा, तसेच संबंधित कृती दल सदस्यांना किमान पाच दिवस आधी बैठकीचे निमंत्रण पोहोचवण्याची व्यवस्था करावी, जेणेकरून सर्वांना बैठकीस उपस्थित रहाणे शक्य होईल, अशी आम्ही विनंती करीत आहोत.

आपले नम्र,

बालहक्क कृती समिती, पुणे

प्रत –

१. मा. निवासी उपजिल्हाधिकारी, पुणे.

२. मा. सहाय्यक कामगार आयुक्त तथा सदस्य सचिव, पुणे जिल्हा बाल कामगार कृतीदल.

Confidentiality of Complainant on Child Labour PENCiL Portal

दि. १९/०६/२०२३

प्रति,

मा. कामगार उपायुक्त,

पुणे

विषय - बाल कामगार संबंधी तक्रारदाराच्या गोपनीयतेचा भंग केल्याबाबत.

महोदय,

सिंहगड रोड परीसरात बाल कामगार आढ‌ळल्याबाबत 'पेन्सिल' पोर्टलवर तक्रार प्राप्त झालेली होती. त्यानुसार दि. १५/०६/२०२३ रोजी धाडसत्राचे आयोजन करण्यात आले. दि. १९/०६/२०२३ रोजी सदर धाडसत्राच्या सुविधाकार दुकाने निरीक्षक यांनी 'पेन्सिल' पोर्टलवरील तक्रारदारास थेट फोन करून, पोलिस स्टेशनला सही करायला यायला लागेल, असे सांगितल्याचे आम्हाला समजले आहे.

बाल कामगार समस्येच्या निर्मूलनासाठी जागरूक नागरिकांनी जास्तीत जास्त तक्रारी नोंदवाव्यात, या दृष्टीने ‘पेन्सिल' पोर्टलची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. परंतु, कामगार विभाग अथवा पोलिसांतर्फे तक्रारदारास फोन करून पोलिस स्टेशनला बोलावले जात असेल तर कुणीही जागरूक नागरिक तक्रार नोंदवण्यास तयार होणार नाही, असे आम्हाला वाटते.

तरी, दुकाने निरीक्षक यांनी कोणत्या अधिकाराखाली तक्रारदारास पोलिस स्टेशनला बोलावले, याबद्दल लेखी स्पष्टीकरण मिळावे, अशी आम्ही बालहक्क कृती समिती, पुणे - जिल्हा बालकामगार कृती दल सदस्य - या नात्याने मागणी करीत आहोत. तसेच, भविष्यात 'पेन्सिल' पोर्टलवर तक्रार नोंदवणाऱ्या नागरिकांची माहिती गोपनीय ठेवली जाईल व त्यांना पोलिस स्टेशनला बोलावले जाणार नाही, याबाबत मा. कामगार उपायुक्त, पुणे यांनी योग्य त्या सूचना द्याव्यात, अशी विनंती करीत आहोत.

आपल्या उत्तराच्या प्रतिक्षेत.

आपले विश्वासू,

बालहक्क कृती समिती, पुणे

Regarding False Claim in News About Cluster School

दि. १६/०६/२०२३

प्रति,

मा. संपादक

पुणेकर न्यूज.

नमस्कार!

दिनांक १५ जून २०२३ रोजी आपण आपल्या वेबसाईटवर 

https://www.punekarnews.in/pune-maharashtras-first-cluster-school-opens-in-panshet-for-about-200-students-from-remote-and-hilly-areas-in-velhe-taluka/

या लिंकवर “Maharashtra’s First Cluster School Opens In Panshet For About 200 Students From Remote And Hilly Areas In Velhe Taluka” ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे.

या बातमीमधील विधान असे आहे - “The establishment of cluster schools aligns with Clause 7 of the National Education Policy 2020, which advocates for the consolidation of small schools into larger ones to ensure quality education.”

आपल्या बातमीमध्ये करण्यात आलेला हा दावा चुकीचा व दिशाभूल करणारा आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मधील प्रकरण ७, मुद्दा क्र. ७.६ नुसार, शक्य असेल तिथे, ५ ते १० किलोमीटर परिसरातील अंगणवाडी ते माध्यमिक शाळांचे एकत्रिकरण करावे, असे सुचवण्यात आले आहे. याचा सोयीस्कर अर्थ असा निघू शकतो की, इतक्या परिसरातील सर्व शाळा बंद करून एकाच आवारात एक मोठी शाळा बांधावी. ही ‘समूह शाळा’ (क्लस्टर स्कूल) संकल्पना असू शकते. प्रत्यक्षात, मुद्दा क्र. ७.४ व ७.५ नुसार, सर्व शाळा आहेत तिथे, आहेत तशाच सुरु राहतील व परस्पर-समन्वय आणि सहकार्यातून साधनांचा सामायिक वापर (रिसोर्स शेअरिंग) करता येईल, असे म्हटले आहे. यामध्ये फक्त सरकारी शाळांचाच विचार केला आहे असे नाही, तर मुद्दा क्र. ७.१० नुसार, खाजगी आणि सरकारी शाळांच्या जोड्या बनवून शक्य तिथे रिसोर्सेस शेअर केले जावेत व शक्य तिथे खाजगी आणि सरकारी शाळांनी एकमेकांकडील ‘बेस्ट प्रॅक्टीसेस’चा उपयोग करून घ्यावा, असेदेखील सुचवले आहे.

बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ यातील कलम ३ (१) नुसार, ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास आपले प्राथमिक शिक्षण (इयत्ता पहिली ते आठवी) पूर्ण होईपर्यंत एका ‘शेजार शाळे’मध्ये (नेबरहूड स्कूलमध्ये) मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे. कलम ३ (२) मध्ये आणखी स्पष्टीकरण देत असे म्हटले आहे की, कोणत्याही बालकास प्राथमिक शिक्षण मिळवण्यात व तो शैक्षणिक टप्पा पूर्ण करण्यात अडथळा निर्माण करेल अशा प्रकारचे कोणतेही शुल्क (फी) अथवा आकार (चार्जेस) अथवा खर्च (एक्स्पेन्सेस) करावा लागू नये. याच कायद्याच्या कलम ६ नुसार, शासन (राज्य सरकार) व स्थानिक प्रशासन (जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, इत्यादी) यांनी अशा ‘शेजार शाळा’ उपलब्ध करुन द्यायच्या आहेत. जिथे त्या उपलब्ध नसतील तिथे या कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाल्यापासून (अर्थात २०१० सालापासून) तीन वर्षांच्या आत अशा शाळा बांधून द्यायच्या आहेत (होत्या). यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी निधी कशा प्रकारे उपलब्ध करावा याबद्दल कलम ७ (१) ते कलम ७ (५) मध्ये स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत. एक किलोमीटर अंतरावर इयत्ता पहिली ते चौथी आणि तीन किलोमीटरच्या आत पाचवी ते आठवीपर्यंतच्या शेजार शाळा उपलब्ध केल्या जातील, असे महाराष्ट्राच्या राज्यस्तरीय अंमलबजावणीमध्ये जाहीर करण्यात आले होते.

'बालहक्क कृती समिती’तर्फे पानशेत क्लस्टर स्कूल व परिसरातील गावांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन, गावातील लोकांशी चर्चा करून माहिती घेण्यात आली आहे. त्यानुसार, मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांना लेखी निवेदन दिल्यानंतर, “सध्या सुरू असलेल्या शाळा बंद करणार नाही,” असे आश्वासन देण्यात आले आहे.

आपण वरीलप्रमाणे खोटा दावा छापण्यापूर्वी किती लोकांशी चर्चा केली, तसेच किती गावांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली, हे जाणून घ्यायला आवडेल.

वंचित गटातील मुलांना शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचे प्रयत्न शासनातर्फे / अधिकाऱ्यांतर्फे केले जात असतील, तर माध्यमांनी सत्य परिस्थिती शोधायचा प्रयत्न करावा, की अशा चुकीच्या गोष्टींमध्ये सहभागी व्हावे, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

आपण यावर विचार करून योग्य ती कृती कराल, या अपेक्षेत.

आपले,

बालहक्क कृती समिती, पुणे 

Children in Street Situation in Pune

देशातील इतर सर्व महानगरांप्रमाणेच पुण्यात देखील सर्व प्रमुख रस्त्यांवर आणि ट्रॅफीक सिग्नलवर तान्ह्या बाळांपासून किशोरवयीन मुला-मुलींपर्यंत असंख्य बालके (कायद्यानुसार १८ वर्षांपेक्षा लहान म्हणून बालक) दिसतात. या मुलांचे अनेक वेळा सर्वेक्षण झाले, घोषणा झाल्या, योजना आल्या आणि निधी खर्चून गेल्या; परंतु रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चाललेली दिसते.

‘बालहक्क कृती समिती’ (आर्क) तर्फे हा मुद्दा निरनिराळ्या प्लॅटफॉर्म्सवर मांडून संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत पाठपुरावा घेतला जात आहे. पुणे जिल्हा बालकामगार कृतीदल (टास्क फोर्स) मिटींगमध्ये रस्त्यावर वस्तू विकणाऱ्या मुलांचा प्रश्न उपस्थित केला गेला असता, रस्त्यावर वस्तू विकणाऱ्या मुलांचे 'एम्प्लॉयर' माहिती नसल्याने बालमजुरी प्रतिबंध कायद्यानुसार कारवाई करता येत नाही, असे कामगार विभागाचे म्हणणे पडले. बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) अर्थात जे. जे. अॅक्ट कलम ७६(१) नुसार मुलांना भीक मागायला भाग पाडणे, यासाठी पालकांवर गुन्हा दाखल करता येत नाही, असे पोलिस विभागाचे म्हणणे पडले. कामगार विभाग आणि पोलिस यांनी कारवाई करून या काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना बाल कल्याण समितीसमोर सादर केले तरी, दोन्ही पालक जिवंत असल्याने या मुलांचे संस्थात्मक पुनर्वसन करण्यात अडचणी येतात, असे बालकल्याण समितीचे म्हणणे आहे. या अडचणींमधून उपाय काढला तरी, रस्त्यावर राहणाऱ्या सर्व मुलांचे संस्थात्मक पुनर्वसन करता येईल इतक्या जागा व निधी उपलब्ध नसल्याचे महिला व बाल विकास विभागाचे म्हणणे आहे. रस्त्यावरील मुलांसाठी स्थानिक प्रशासन अर्थात महानगरपालिकेकडे कोणतेही ठोस धोरण तयार नाही.

याबाबत ‘बालहक्क कृती समिती’ (आर्क) कडून सुचवलेले काही उपाय असे आहेत -

1. रस्त्यावरील मुलांबाबत महानगरपालिकेने स्पष्ट धोरण तयार करावे व त्यानुसार निधी व अंमलजावणीची खात्री करावी.
2. रस्त्यावरील मुलांच्या संस्थात्मक पुनर्वसनाऐवजी रस्त्यावरील कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी विविध शासकीय विभागांनी एकत्रित उपाययोजना करावी.
3. महानगरपालिका व शाळांच्या माध्यमातून शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. शाळेच्या वेळेत शाळेत जाण्याच्या वयाचे कोणतेही मूल रस्त्यावर दिसू नये, यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत.
4. रस्त्यावर विक्रीसाठी वस्तू उपलब्ध करून देणाऱ्या वितरक, दुकानदार, उत्पादक यांचा शोध घेऊन, अप्रत्यक्षपणे बालमजुरीस प्रोत्साहन दिल्याबद्दल सूचना, समज, कारवाई करावी.

या सर्व उपाययोजना शासकीय पातळीवर करायच्या असल्या तरी, संस्था व नागरिकांनी 'बेनिफिट ऑफ डाऊट'चा फायदा घेऊन यंत्रणेमध्ये जास्तीत जास्त तक्रारी नोंदवाव्यात, असे वाटते. रस्त्यावर वस्तू विकणाऱ्या मुलांबद्दल केंद्र शासनाच्या 'पेन्सिल' पोर्टलवर (pencil.gov.in) रिपोर्टिंग केल्यास, पोलिस व कामगार विभागाला त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जायला लागेल, ज्यामुळे या प्रकारांना थोडा आळा बसू शकतो.

सर्व संबंधित विभागांच्या समन्वयाशिवाय या समस्येवर तोडगा काढणे कठीण आहे. तोपर्यंत संस्था व व्यक्तिगत पातळीवर या मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण, व पुनर्वसन यासाठी ‘आर्क’ सदस्य काम करत आहेतच.

Private Students Results in SSC HSC Board Exams 2023

कोणत्याही कारणाने शालेय शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर पडलेल्या किंवा शाळेतून गळती झालेल्या विद्यार्थ्यांना दहावी व बारावीच्या बोर्ड परीक्षेसाठी प्रायव्हेट स्टुडंट म्हणून १७ नंबरचा फॉर्म भरता येतो. गेल्या वर्षी काही विद्यार्थ्यांना फॉर्म भरताना किंवा शाळेमध्ये कागदपत्रे जमा करताना अडचणी येत होत्या, शाळेकडून अतिरिक्त शुल्क मागितले जात होते.

'बालहक्क कृती समिती'तर्फे आपण हा मुद्दा विभागीय व राज्य बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत नेला, पत्रकार परिषद घेऊन विद्यार्थ्यांना स्वतःचे अनुभव मांडायची संधी दिली. यानंतर बोर्डाने सर्व शाळांना अतिरिक्त शुल्क न घेण्याबाबत नोटीस पाठवली.

याबद्दलची संपूर्ण माहिती या लिंकवर मिळेल -

https://childrightspune.blogspot.com/2022/10/schools-obstructing-students-from.html

या पत्रकार परिषदेला येऊन आपले अनुभव मांड‌णारे, तसेच समितीच्या हस्तक्षेपानंतर शाळेमध्ये अर्ज जमा करू शकलेले सर्व विद्यार्थी दहावी व बारावीच्या परीक्षेत पास झाले आहेत. त्या सर्वांचे समितीतर्फे अभिनंदन आणि पुढील शिक्षणासाठी शुभेच्छा!

या वर्षीदेखील विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यात काही अडचणी येत असतील, तर 'बालहक्क कृती समिती'च्या माध्यमातून आपण नक्की मदत करू.

संपर्क: arcpune09@gmail.com

Child Labour Free India

 प्रेस नोट

बालमजुरी मुक्त भारत

३० एप्रिल २०२३

 राष्ट्रीय, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर बालमजुरीच्या समस्येवर काम करण्यासाठी १९९२ साली बालमजुरी विरोधी अभियान (कॅम्पेन अगेन्स्ट चाइल्ड लेबर CACL) या स्वयंसेवी संस्थांच्या संघटनेची स्थापना करण्यात आली. सर्व प्रकारच्या बालमजुरीचे उच्चाटन आणि सर्व बालकांसाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण या मुद्यांवर अभियानाचा विशेष भर आहे. बालमजुरी बाबत जनजागृती, शासनाकडे पाठपुरावा, संशोधन, तसेच बालमजुरीच्या चक्रात अडकलेल्या बालकांची सुटका व पुनर्वसन यासाठी बालमजुरी विरोधी अभियान (CACL) सतत प्रयत्नशील राहिले आहे. स्वयंसेवी संस्था, शासकीय यंत्रणा, खाजगी क्षेत्रातील घटक, शैक्षणिक क्षेत्र, माध्यमे, सामाजिक समूह, नागरिक, आणि बालके, अशा विविध घटकांच्या एकत्रित प्रयत्नांद्वारे, बाल हक्कांचे उल्लंघन रोखण्याच्या दृष्टीने नाविन्यपूर्ण उपाय योजना करता येतील, असा विश्वास संघटनेला वाटतो. सद्यस्थितीत देशातील अठरा राज्यांमध्ये CACL संघटनेच्या राज्यस्तरीय शाखा अस्तित्वात असून, बालमजुरी निर्मूलनासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करीत आहेत.

CACL ची भूमिका व दृष्टीकोन : 

• बालकाचे वय: १८ वर्षे
• धोकादायक आणि अ-धोकादायक कामामध्ये कोणताही फरक नाही. बालकांसाठी कोणतेही काम धोकादायकच आहे.
• बालकांनी कौटुंबिक व्यवसायामध्ये काम करण्यास विरोध.
• सर्व बालकांसाठी मोफत व सक्तीचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण.
• बालमजुरीमागे विविध कारणे असतात, केवळ गरिबी, असहाय्यता हे कारण नाही - कायद्यातील त्रुटी, स्वस्त मजुरी, सामाजिक विषमता, वगैरे कारणे देखील आहेत.

बालमजुरीमुळे बालकांना अकाली प्रौढांसारखे आयुष्य जगावे लागते, वेतनासाठी किंवा विना-मोबदला अशा परिस्थितीमध्ये काम करावे लागते ज्यामुळे त्यांच्या शारीरिक, सामाजिक, भावनिक, आणि आत्मिक विकासाला खीळ बसते, तसेच शिक्षण, आरोग्य, आणि विकासाचे मूलभूत हक्क नाकारले जातात. प्रत्येक शाळाबाह्य मूल हे संभाव्य बालकामगार असते, अशी CACL ची समजूत असून, औपचारिक अथवा अनौपचारिक, संघटित अथवा असंघटित, कौटुंबिक अथवा कुटुंबाबाहेरील, अशा कोणत्याही क्षेत्रातील, व्यवसायातील, अथवा प्रक्रियेतील कोणत्याही स्वरूपाच्या बालमजुरीला संघटनेचा विरोध आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाची बालहक्कांवरील सनद (UNCRC) आणि राष्ट्रीय बाल धोरण २०१३ यांच्याशी सुसंगत भूमिका घेत, १८ वर्षे वयापर्यंतच्या कोणत्याही स्वरूपाच्या बालमजुरीचे संपूर्ण उच्चाटन व्हावे यासाठी CACL पाठपुरावा करीत आहे.

#बालमजुरीमुक्तभारत - ४४ दिवसीय अभियान

३० एप्रिल (राष्ट्रीय बालमजुरी विरोधी दिवस) रोजी CACL च्या सर्व १८ सदस्य राज्यांमध्ये एका ४४ दिवसीय अभियानाची सुरुवात केली जात आहे. १२ जून (जागतिक बालमजुरी विरोधी दिवस) रोजी या ४४ दिवसीय अभियानाची सांगता होईल असे प्रस्तावित आहे.

३० एप्रिल: ४४ दिवसीय अभियानाची सुरुवात – 

राष्ट्रीय पातळीवर नवी दिल्ली येथे आणि राज्य तसेच जिल्हा पातळीवर खालील उपक्रमांद्वारे अभियानाची सुरुवात करण्यात येईल :

• पत्रकार परिषद 
• डिजिटल पोस्टरचे प्रकाशन
• बालमजुरी व्यवस्थेसंबंधी विधेयकाच्या महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांचे प्रकाशन (भारताला बालमजुरी मुक्त करण्यासाठी CACL द्वारे प्रस्तावित केलेले विधेयक).

सोशल मीडियाद्वारे जनजागृती

राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील प्रत्यक्ष उपक्रमांसोबत सोशल मीडियावर देखील समांतर अभियान राबवले जाईल, ज्यामध्ये बालमजुरीमागील विविध कारणांवर प्रकाश टाकणे, बालमजुरीच्या विळख्यात अडकलेल्या बालकांच्या मोठ्या संख्येला उजेडात आणणे, समाजामधील प्रस्थापित गैरसमजांचे निराकरण करणे, आणि ऑनलाईन उपक्रमांद्वारे लोकांच्या सहभागातून जनजागृती करणे, यावर भर दिला जाईल.

या अभियानादरम्यान, प्रत्येक आठवड्यात बालमजुरी निर्मूलनासाठी महत्त्वाच्या एका घटकावर आधारित विशेष उपक्रम राबविले जातील.

१. मूल म्हणजे कोण?

२. प्रत्येक शाळाबाह्य मूल हे बालमजूर असते.

३. अठरा वर्षे वयाखालील बालकांनी काम का करू नये?

४. बालमजुरीचे अप्रत्यक्ष आणि छुपे प्रकार.

५. बालमजुरीची तक्रार कशी नोंदवावी?

६. 'बालमजुरीमुक्त भारता'चे उद्दिष्ट कसे साध्य होईल?

१२ जून: ४४ दिवसीय अभियानाची सांगता – 

१२ जून २०२३ रोजी एका राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या माध्यमातून ४४ दिवशीय अभियानाची सांगता होईल.

Pune Is Back on PENCiL Portal to Report Child Labour

बालमजुरीतून बालकांची मुक्तता करण्याच्या उद्देशातून केंद्र शासनाने तयार केलेल्या ‘पेन्सिल’ पोर्टलद्वारे (Platform for Effective Enforcement for No Child Labour) पुणे जिल्ह्यातील बालमजुरीच्या तक्रारी नोंदवल्या जात होत्या. पुणे जिल्ह्यातील संस्थांनी, कार्यकर्त्यांनी, तसेच सर्वसामान्य नागरिकांनी बालमजुरीच्या अनेक तक्रारी नोंदविल्या व या तक्रारींवर कारवाई करत कृती दलाने अनेक बालमजुरांची मुक्तता देखील केली. साधारण ऑक्टोबर २०२१ पासून या 'पेन्सिल' पोर्टलवरून पुणे जिल्ह्याचा पर्याय काढून टाकण्यात आला, ज्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील बालमजुरीच्या तक्रारी ऑनलाईन नोंदविण्याचा पर्याय राहीला नाही.

सामान्य नागरिकांना बालमजुरीच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी ‘पेन्सिल’ पोर्टल हे अतिशय उपयुक्त माध्यम आहे. याबाबत योग्य ती कार्यवाही करून सदर पोर्टलमध्ये पुणे जिल्ह्याचा समावेश करावा, यासाठी ‘बालहक्क कृती समिती’ (आर्क) तर्फे पुणे जिल्हाधिकारी, कामगार आयुक्त, NIC, SCPCR, केंद्रीय कामगार मंत्रालय, पंतप्रधान कार्यालय, अशा वेगवेगळ्या स्तरांवर तक्रारी नोंदवल्या व पाठपुरावा केला. विशेष पत्रकार परिषदेद्वारे वर्तमानपत्रातून प्रसिद्धीसुद्धा दिली.

'आर्क' सदस्यांनी २०२२ पासून पंतप्रधान कार्यालयाकडे लेखी तक्रार व पाठपुरावा केल्यानंतर, एप्रिल २०२३ मध्ये पुन्हा नोंदवलेल्या तक्रारीवर काम करून 'पेन्सिल' पोर्टलवर पुणे जिल्ह्याचा पर्याय पुन्हा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्याचसोबत, जिल्ह्यांच्या यादीतून गायब झालेले चंद्रपूर आणि परभणी हे दोन जिल्हेसुद्धा पुन्हा यादीमध्ये दिसू लागले आहेत. अजून नांदेड, सातारा, असे काही जिल्हे यादीमध्ये परत आले नसले तरी, किमान पुणे जिल्ह्यातील नागरिकांना बालमजुरीबाबत तक्रार पुन्हा ऑनलाईन नोंदवण्याचा पर्याय खुला झाला आहे.

‘पेन्सिल’ पोर्टलची लिंक - https://pencil.gov.in/Complaints/add